पाणलोट विकास व जलसाक्षरता

वायु, अग्नी, जल, भूमी आणि आकाश यांना आपण पंचमहाभूते मानली आहेत. भारतीय संस्कृतीत त्यांना पवित्र आणि पूजनीय मानले आहे. या पंचमहाभूतांच्या अस्तित्वावरच मानवासह सर्व जीवांचे जीवन अवलंबून आहे. निसर्गाने या पंचमहाभूतांची पर्यावरणीय साखळी निर्माण केली आहे. सूर्यशक्ती अग्निचेच विशाल रूप आहे. उन्हाळा सुरु झाला कि सूर्य पृथ्वीच्या जवळ येतो. तापमान वाढते. वाढत्या तापमानाने हवा तापते. उष्ण वारे समुद्रावरून वाहू लागतात. आपल्याबरोबर सागरातील पाण्याची वाफ आकाशात नेतात. या वाफेचे ढगात रुपांतर होते. पावसाचे रूपाने आपणास गोडे पाणी मिळते. या पाण्याचे मातीत वृक्ष वनस्पती फुलतात, धन्य पिकते, सर्व जीवना प्यायला पाणी मिळते. सर्वाना खायला अन्न मिळते. पंचमहाभुताची अशी हि परोपकारी पर्यावरणीय साखळी आहे.

वाढती लोकसंख्या, वाढता विकास, वाढती वाहने, वाढते उद्योगीकरण व वाढता चंगळवाद यामुळे आपण सर्व पंचमहाभूताना प्रदूषित करून टाकले आहे. वायुप्रदूषण, जलप्रदूषण, ध्वनिप्रदूषण आणि आकाश प्रदूषणाने आपण आपल सार विश्व प्रदूषित करून टाकले आहे. आपला श्वास ,घास(अन्न) आणि आपला निवारा प्रदूषित झाला आहे. त्यामुळे पृथ्वीवरील मानवच अस्तित्वच आता धोक्यात आलं आहे.

प्रदूषणामुळे वातावरणात अचानक बदल होऊ लागले असून त्याचा परिणाम वेळीअवेळी पाउस येण्यात व जल टंचाई होण्यात झाला आहे. याशिवाय माणसांना अनेक निसर्गिक संकटाना तोंड द्यावे लागत आहे. जल हा पृथ्वीचा आत्मा आहे. अनेक प्राचीन संस्कृती नदीकाठी विकसित झाल्या व पाण्याअभावी उध्वस्त झाल्या. आपल्या धरतीवर ९७% पाणी समुद्ररुपात आहे. ते खरे असल्याने मानवी उपयोगाचे नाही. तीन टक्के गोडे पाणी आहे. त्यातले दोन टक्के पाणी हिमनद, हिमशिखरे व ध्रुव प्रदेशात गोठलेल्या अवस्थेत आहे. फक्त एक टक्का गोडे पाणी, नदी, सरोवरे, तलाव, विहिरीद्वारे मनुष्य प्राण्यास उपलब्ध होते. पावसाचे पडणाऱ्या पाण्यापैकी ५० टक्केच पाणी आपणास उपलब्ध होते. बाकी ५० टक्के वाहून समुद्रात जाते. ५० टक्के पाण्याचा आपण अंदाधुंद वापर केला, वाटेल तसे पाणी उधळले. अधिक लोभापायी जमिनीस ५००-६०० फुट भोके पडून शेकडो वर्षापूर्वीचा जलसाठा वारेमाप उपसला. निसर्गातून जे घेतलं ते त्याला परत करणे हा निसर्ग नियम आहे. परंतु आपण निसर्गाशी कृतघ्नपणे वागलो. धरणीमातेच्या उदारातून घेतलेलं पाणी पुन्हा आपण तिला अर्पण केलं नाही. उलट धरणीमातेच हिरव वस्त्र आपण अधिक लोभापायी ओरबाडलं. झाडं सपासप कापली. अरण्ये उध्वस्त केली. हिरवे डोंगर जाळून वृक्षावानांचा कोळसा केला. पावसाळ्यात डोंगर गवताने हिरवेगार होण्या अगोदरच रानावनात आणि डोंगरात गुरं चारली. अतिरेकी चारी केली. त्याचे परिणाम आपण आज भोगत आहोत.

धरणीवरलं वृक्षवनाचं आणि गवताचं आछादन नाहीसं झाल्यानं पावसाच्या पाण्यानं माती वाहू लागली. जमिनीत पाणी मुरण्याची प्रक्रिया थांबली. धरणी मातेच्या उदरात नैसर्गिक जलभरण करण्याची प्रक्रियाही आपण आपल्या करणीने उद्धवस्त केली. पाण्याचे साठे मात्र उपशीत राहिलो. त्यामुळे पाण्याची पटली खालावली. शेतीसाठी पाणी मिळेनासे झाले. हजारो खेड्यांना पिण्याचे पाण्यासाठी टँकरवर अवलंबून राहण्याची पाळी आली. निसर्ग विनाश आणि निसर्गाची साखळी आपण अधिक फायद्यासाठी उध्वस्त केल्याने हि पाळी आपल्यावर आली. तरीही अजूनही आपले डोळे उघडत नाही. निसर्गसंवर्धन करायला शिकत नाही. पाण्याचा आदर करायला शिकत नाही. भूमीतलं आणि भूमिवरचं पाणी संपलं कि वाळवंटीकरणाची प्रक्रिया सुरु होते. आपल्या भूमीची वाळवंटीकरणाकडे वाटचाल सुरु आहे. आपली भूमी सर्वांचे पालनपोषण करायला समर्थ आहे. परंतु अधिक लोभ आणि हाव भागवायला असमर्थ आहे. असे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांनी म्हटले होते. आज अशीच वेळ आली आहे. धरती वाढत्या लोकसंख्येचा भर पेलायला आणि आपली अधिक स्वार्थी हाव भागवण्यास असमर्थ झाली आहे. याचा आपण गंभीरपणे विचार केला पाहिजे नाहीतर भविष्यात विनाश अटळ आहे.

आपण जलसाठ्यासाठी धरणे बांधली, हजारो एकर सुपीक जमीन आणि वृक्षसंपदा धरणात बुडवली. हजारो शेतकऱ्यांचे संसार बुडवले. आज महाराष्ट्रात ५३ मोठी धरणे आहेत. १९३ मध्यम धरणे बांधली, २४१८ लघु जलप्रकल्प बांधले. त्यासाठी एकूण पंचवीस हजार कोटी रुपये खर्च झाले. नव्याने लहान मोठे मिळून १०५५ जल प्रकल्प पूर्णत्वास जात आहेत. एवढे करूनही आपण फक्त १८% जमिनीला बारमाही पाणी देऊ शकलो. ही महाराष्ट्राच्या जलसिंचनाची परिस्थिती आहे. स्वातंत्र्यापुर्वी व स्वातंत्र्यानंतर देशात उभ्या राहिलेल्या जलसिंचन प्रकल्पामुळे ३२ टक्के भूमीला कालव्याचे पाणी मिळेल. परंतू ५५ ते ६० टक्के भूमी तरीही जलसिंचनापासून वंचित राहील. या वंचित जमिनी पावसावरच अवलंबून राहणार आहेत.

देशाच्या ३२९ दशलक्ष हेक्टरपैकी १७५ दशलक्ष हेक्टर क्षेत्र पडीक व नापीक अवस्थेत आहे. महाराष्ट्राच्या एकूण ३०७ लक्ष हेक्टर पैकी निम्मे क्षेत्र खराब आहे. पडीक जमिनीचा आणि पडीक माणसांचा देश अशी आपल्या देशाची अवस्था आहे. पडीक जमिनीबरोबर वाढती लोकसंख्या हा एक देशासमोरचा मोठा यक्ष प्रश्न झाला आहे. आज जगाची लोकसंख्या सहाशे कोटींच्या वर गेली आहे. भारताची लोकसंख्या दोन हजार साली शंभर कोटींच्यावर गेली आहे. दरवर्षी भारताच्या लोकसंख्येत दीड कोटींची भर पडत आहे. या हिशोबाने २०५० साली भारताची लोकसंख्या १५२ कोटी होणार आहे. आज लोकसंख्येच्या बाबतीत प्रथम क्रमांकावर असलेल्या चीनलाही आपण २०५० सालात मागे टाकून प्रथम क्रमांक पटकवणार आहोत. एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येला पिण्याचे पाणी, अन्नधान्य व भाजीपाला पिकवण्यासाठी लागणारे पाणी, वाढत्या कारखानदारीला लागणारे पाणी, इंधन, वीज आपण कसे आणि कुठून पुरवणार आहोत?

धरणे बांधताना आपण धरणाचे पाणलोट शेत्रातील पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष केले. पाणलोटात वृक्षारोपण करण्याऐवजी आपण झाडे कापली त्यामुळे पावसाच्या पाण्याबरोबर हजारो टन माती आजही धरणात येऊन साठते आहे.

येत्या ३०-४० वर्षात धरणांचे पाणी साठवण्याची क्षमता कमी होईल, अशी भीती आहे. धरणाची कार्यक्षमता कमी झाली तर शहरांना पिण्याचे पाणी मिळणे अवघड होईल. शेतीला अपेक्षेएवढे पाणी मिळणार नाही. त्यामुळे मोठी भयावह परिस्थिती निर्माण होईल.

आज भारतासह जगातील बहुसंख्य लोकांना पिण्याच्या पाण्याची टंचाई जणू लागली आहे. ही जलटंचाई २०५० सालापर्यंत अधिक भीषण स्वरूप धारण करणार आहे. जगातल्या प्रत्येक चार माणसापैकी एकाला पिण्यासाठी पाणी मिळणार नाही. अशुद्ध पाणी पिण्याची वेळ त्याच्यावर येणार आहे. २०५० सालात जगाची एकूण लोकसंख्येपैकी २५ टक्के लोकसंख्येला पाण्यासाठी वणवण भटकावे लागणार आहे. याबाबतचा अहवाल अमेरिकेतील वॉशिंग्टन येथील पॉप्युलेशन अॅक्शन इंटरनॅशनल (पीएई) या संस्थेने तयार केला आहे. या अहवाला नुसार जगातल्या ४३ कोटीपेक्षा जास्त लोकांना गरजेपुरतंही पुरेसं पाणी मिळत नाही. त्यांना सतत जलटंचाईला तोंड द्यावे लागते. जगातील अशा टंचाईग्रस्त लोकांची संख्या एकूण लोकसंख्येच्या आठ टक्के आहे. टिग्रीस, नील नदीच्या आसपासचे देश, दक्षिण आफ्रिकेतील देश, इराक, सिरिया, तुर्कस्तान, केनिया, मोरोक्को, खांडा, सोमालिया, जोर्डन या देशांबरोबरच आशिया खंडातील भारत, पाकिस्तान व श्रीलंका या देशानांही २०५० सालात भीषण जलटंचाईस तोंड द्यावे लागणार आहे. एका बाजूला जगातील लोकसंख्येचा दर वाढत आहे तर दुसऱ्या बाजूला जगातील पाण्याच्या पातळीत मोठ्या प्रमाणात घात होत आहे. तसेच वाढता विकास व वाढत्या उद्योगीकरणामुळे पाण्याची मागणी वाढत आहे. जगातल्या प्रत्येक देशाला आणि माणसाला भविष्यातील आपल्या विकासासाठी पाणी आणि वीज अधिक प्रमाणात पाहिजे आहे. परंतु जलस्त्रोतांचे प्रमाण झपाट्याने घाटात असल्याने पाण्यासाठी तहानलेल्या लोकांच्या संख्येत चारपट वाढ होणार आहे. एकविसाव्या शताब्दीच्या मध्यापर्यंत जगातल्या दोन अब्ज लोकांना पाणी मिळणार नाही, असा धोका निर्माण झाला आहे. लोकसंख्या वाढ पन्नास टक्क्यांपर्यंत पोहोचली तर जलसंकट अधिक भीषण होईल. तीव्र जलटंचाई जाणवेल. उत्तर आफ्रिका व आशियातील देशांना जलटंचाईचा मोठा फटका  बसण्याची शक्यता आहे. भारताची लोकसंख्या ज्यागतीने वाढते आहे ते पाहता काही वर्षात भारताला भीषण जल टंचाईशी सामना करावा लागेल. जलटंचाईला तोंड देण्यासाठी भारताला आतापासूनच तयारी करावी लागेल असा स्पष्ट उल्लेख पीएई च्या अहवालात करण्यात आला आहे.

लोकसंख्या वाढीची तीव्रता आणि जलटंचाईचे धोखे जागतिक स्तरावरील अनेक तज्ञांनी दिले आहेत. भविष्यातील हे धोके ओळखूनच लोकजागृती व लोकशिक्षणासाठी १९८५ साली वनराईची स्थापना झाली. जलटंचाईवर मात करण्यासाठी वनीकरण आणि पाणलोट क्षेत्रविकास, नैसर्गिक साधन-संपत्तीचे जतन आणि संवर्धन हा एकमेव उपाय असल्याच्या विचाराचा प्रचार वनराई गेली पंचवीस वर्षे करीत आहे. गावातले पाणी गावात आणि शिवारातले पाणी शिवारात हा वनराईचा मंत्र आहे. या मंत्रानुसार महाराष्ट्र व अन्य राज्यातील अनेक खेडी आज कामाला लागली आहेत. पाणलोट विकासाचा हा मंत्र आपण समजाऊन घेतला पाहिजे. त्याचबरोबर पडणाऱ्या पावसाचाही विचार आणि अभ्यास करून पाण्याचा न्याय आणि उत्पादनक्षम पद्धतीने वापर करण्यात आला पाहिजे.

कितीही धरणे, जलप्रकल्प झाले आणि नदीजोड योजना झाली तरी देशातली ५५ ते ६० टक्के शेती पावसावरच अवलंबून राहणार आहे. पूर्वी पाउस जून ते सप्टेंबर असा नियमित पडायचा परंतु बदलत्या वातावरणामुळे आता पावसाचे दिवसही बदलत चालले आहेत. महिन्यात पडणारा पाउस कधीकधी दहा दिवसात पडतो. चार महिन्याचे पावसाचे दिवस आता ४५ दिवसावर आले आहेत. काही ठिकाणी अतिवृष्टी होते, काही ठिकाणी तो पाठ फिरवतो असा मान्सून लहरी झाला आहे. प्रदूषणामुळे वाढते तापमान व त्याचा होणारा ग्रीन हाऊस इफेक्ट यामुळे हे सारे घडत आहे.

आसामातील चेरापुंजी सारख्या ठिकाणी ४०० ते ४५० इंच पाऊस पडतो. कोकणात २० ते २५ इंच पाऊस पडतो. पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा, विदर्भ या भागातही कमी अधिक पाऊस पडतो. परंतु आज अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे कि, जिथे कमी पाऊस पडतो तिथे उन्हाळ्यात जलटंचाई तर जाणवतेच पण जिथे जास्त पाऊस पडतो तिथेही उन्हाळ्यात जलटंचाई जाणवायला लागली आहे. चेरापुंजीला  ४०० ते ४५० इंच पाऊस पडतो तिथेही उन्हाळ्यात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई भासते. या सर्व जलटंचाईची कारणे निसर्गनिर्मित नसून मानवनिर्मित आहेत. ती करणे मानवानेच दूर केली पाहिजेत. त्यासाठी निसर्गाला न्याय दिला पाहिजे.

राजस्थानचा वाळवंटी परिसर हा देशातल्या सर्वात कमी पावसाचा प्रदेश. देशातील पावसाचे सरासरी प्रमाण ११० सेंटिमीटर मानण्यात आले आहे. संपूर्ण राजस्थानातील काही भागात १०० तर काही भागात २५ सेंटिमीटर पाऊस पडतो. राजस्थानच्या पश्चिम भागात तर पाऊस कंजूस माणसासारखा वागतो. या भागात जैसलमेर, बीकानेर, चुरू, जोधपूर व  श्रीगंगानगरचा प्रदेश येतो. या वाळवंटी परिसरात १६ सेंटीमीटरपेक्षा जास्त पाऊस पडत नाही. पाणी कमी आणि उष्णता जास्त अशा प्रदेशात जीवन जगणे मुश्किल होते. परंतु जगातल्या इतर वाळवंटी प्रदेशापेक्षा कमी पाऊस पडूनही राजस्थानचा पश्चिमी वाळवंटी भागातील लोक सुखासमाधानात जगात आहेत. कमी पावसाचे रडगाणे त्यांनी कधी गायले नाही. त्यांनी परिस्थितीचे आव्हान स्वीकारले. पडणार्या पावसाचा प्रत्येक थेंब परमेश्वराचा प्रसाद मानून त्याचा आदर केला. तो थेंब त्यांनी तळहातावर झेलला. जलसंग्रहाची भव्य परंपरा वाळवंटातील राजस्थानी समाजाने राखली. म्हणून कमी पाऊस पडूनही राजस्स्थांच्या वाळवंटात पिण्याच्या पाण्याची भीषण टंचाई जाणवत नाही.

राजस्थानातील जलसंग्रहाची परंपरा महाभारत काळापासून सुरु होते. त्यासंबंधीची एक कथा आहे. कुरुक्षेत्रावरून अर्जुनाला बरोबर घेऊन भगवान श्रीकृष्ण पश्चिमी राजस्थानच्या वाळवंटामार्गे द्वारकेला गेले. त्यांचा रथ वाळवंटातल्या मरुदेशातून जात असताना ते त्रिकुट पर्वताजवळ आले (जैसलमेरजवळ हा त्रिकुट पर्वत आहे) त्रिकुट पर्वताजवळ उत्तुंग ऋषी तपस्या करीत होते. वंदन करून श्रीकृष्ण त्यांना भेटले. त्यांच्या तपाने भगवान श्रीकृष्ण प्रसन्न झाले.वरदान मागण्याची विनंती कृष्णाने त्यांना केली. उत्तुंग ऋषींनी स्वतः साठी काहीही मागितले नाही. “भगवान मला असा वर द्या कि या वाळवंटात कधी पाण्याचा दुष्काळ पडू नये” असा वर मागितला. भगवान श्रीकृष्णाने ‘तथास्तु’ म्हणून त्यांना वरदान दिले. अशी ती कथा आहे. परंतु भगवंताचे वरदान मिळाल्याने मरुभूमीतला समाज नशिबावर हवाला ठेवून हात बांधून गप्प बसला नाही. त्याने पाण्याचे बाबतीत आपले परिश्रम पणाला लावले. गावागावात आणि वस्तीवस्तीवर पावसाचे पाणी साठवून ते वर्षभर पुरण्यासाठी विविध प्रकारच्या जल संग्रहाच्या पद्धती समाजाने राबवल्या.

वाळवंटातल्या समाजाने पाऊस इंच किंवा सेंटीमीटरमध्ये नाही मोजला. हाताच्या बोटावरही नाही मोजला तर तो थेंबात मोजला. टाक्या, कुंडकुंडिया, बेरिया, जोहड, नाडिया, तलाव, आड, विहिरी, कुईया खोडून त्यात पावसाचा प्रत्येक थेंब साठून प्राणपणाने जपला. खूप पाऊस पडणारे देशातले अनेक प्रदेश, शहरे, खेडी आज पाण्याचे बाबतीत कंगाल झाली आहेत. परंतु दुष्काळी राजस्थानातल्या वाळवंटातली जलसंग्रहाची भव्य परंपरा आजही फुललेली आहे. या परंपरेपासून आपण काही शिकलं पाहिजे. त्यापासून प्रेरणा व धडा घेतला पाहिजे. त्यासाठी या परंपरेचा उल्लेख केला आहे.

निसर्ग आजही आपणास भरभरून देतो आहे. पावसाचं प्रमाण कमी झालं असलं तरी आपल्याला जेवढं पाणी लागत तेवढं तो देतो आहे. पण आपण पाण्याचा आदर करत नाही. वारेमाप पाणी उधळतो, वाया दवडतो. त्याचे परिणाम आज आपण भोगतो आहोत. तुम्हाला चैनीच्या अनेक गोष्टी निर्माण करता येतील. टेस्ट ट्यूब बेबी तयार करता येईल, तुम्ही चंद्र पादाक्रांत केला, उद्या मंगळावर वस्तीला गेला, मृत्यु लांबवून आयुर्मान वाढवले, विश्वातली रहस्य शोधून अनेक शोध लावले, तरी तुम्हास पाऊस निर्माण करता येणार नाही. समुद्राच्या पाण्याची वाफ करून अब्जावधी टन पाणी आकाशात चढवता येणार नाही. त्याचे ढग बनवून पाऊस पाडता येणार नाही. हे सारं निसर्गच करू शकतो. म्हणून आपल्याला जे तयार करता येत नाही त्याचा नाश करण्याचा किंवा त्याचा अतिरेकी वापर करण्याचा अधिकार आपणास नाही. निसर्ग जे काही देतो तो परमेश्वराचा प्रसाद मानून त्याचे जतन, संरक्षण व नियमन करणे हे प्रत्येक माणसाचे कर्तव्य आहे. एखादा माणूस कितीही श्रीमंत असला आणि त्याने वाटेल तसा खर्च केला. कामापेक्षा अधिक पैसे अनुत्पादक व्यसने, समारंभ यावर सातत्याने खर्च केले तर धनाढ्य माणूसही कंगाल होतो. त्याप्रमाणे तुम्हाला निसर्गाने दिलेली जलसंपत्ती वाटेल तशी उधळली. त्यामुळेच पाण्याचे बाबतीत कंगाल बनण्याची वेळ आज जगावर आली आहे.

पाण्याशिवाय विकास नाही. पाणी हा विकासाचा आत्मा आहे. हा आत्मा चैतन्यशील ठेवायचा असेल तर राजस्थानच्या समाजासारखे पाण्याचे संवर्धन व पुनर्भरण करायला शिकले पाहिजे. पाण्याची बचत करायला शिकले पाहिजे. त्यासाठी पाणलोट विकासाशिवाय दुसरा पर्याय नाही.

ढोबळ मानाने पाणलोटाची व्याख्या अशी कि ज्या क्षेत्रातले पावसाचे पाणी एकत्रित करून खली येते, त्या क्षेत्राला पाणलोट क्षेत्र म्हणतात. डोंगर, टेकड्या, ओहोळ, नाले, उतार, खोंगाळी या सर्वांचा पाणलोट क्षेत्रात समावेश होतो. या पाणलोट क्षेत्रात पडणारे पाणी आणि माती अडवणे तसेच अडवलेले पाणी जमिनीत मुरवणे, पाणलोट क्षेत्रामध्ये वृक्ष लागवड करणे, गावात लावून कुरण विकास करणे, यालाच पाणलोट क्षेत्र विकास म्हणतात. डोंगर माथ्यापासून पायथ्यापर्यंत पाणलोट विकासाच्या वेगवेगळ्या उपचार पद्धती आहेत. सर्वच पाणलोटात डोंगरदर्या असतील असे नाही. काही क्षेत्र सलग सपाट माळरानाचे असते. तेथे पाणलोट विकासाच्या वेगळ्या उपचार पद्धती राबवाव्या लागतील.

पाणलोटात डोंगर टेकड्या असल्यास त्या पाणलोटात माथ्यापासून पायथ्यापर्यंत पाणलोटाची विविध कामे करता वेतात. डोंगरावर, माथ्यावर सलग सम पटली चार खोदता विविध कामे करता येतात. या चरात पावसाचे शेकडो लिटर पाणी साठते आणि जमिनीत मुरते. शिवाय चरातून जी माती निघते, तिच्या भरावर पावसाळ्यापूर्वी खससारखे चांगले गवताचे व वृक्षवनस्पतीचे बी पेरता येते. झाडे लावता येतात. सलग समपातळीत चारामुळे डोंगरावरचे पाणी वरच अधून जमिनीत मुरण्यात मदत होते. त्यामुळे भूगर्भातील पाण्याचे पातळीत वाढ होते. डोंगरावरच्या माथ्यावर वनतळीही खोदता येतात. तेही पाणी जमिनीत मुरते.

लूज बोल्डर स्ट्रक्चर

डोंगरावरून खाली पाणी वाहत येते. त्यामुळे लहान लहान घळी पडतात. माती वाहून गेल्याने घाली खोल व रुंदही होतात. या घळीत अवघड दगड वापरून दगडी बांध घालून घळी अडवल्या जातात. वरून वेगात येणारं पाणी या दगडी बांधात येतं. खाली वाहताना त्याचा वेग कमी होतो. त्यामुळे जमिनीची धूप कमी होते. माती वाहायची थांबते. कालांतराने दगडी बांध्याच्या सपाटी मातीने बुजतात . त्यामुळे दगडी बांधात थोडाफार जलसंचायही होतो. ते पाणीही जमिनीत मुरायला लागते. दगडी बांधाला ओघळ नियंत्रण करणे असे म्हणतात.

डोंगराचा उतार कमी होतो किवा उतार संपतो अशा ठिकाणी माथ्यावर मातीचा बांध किवा सिमेंट बांध बांधतात. या बांधात पुरेसे पाणी साठण्यासाठी मागे पुरेसे सपाट क्षेत्र लागते. त्यामुळे पंपासरा वाढतो. या दोन्ही बांधांचा उपयोग साठलेलं पाणी जमिनीत मुरायला चांगला होतो. त्यामुळे विहिरीच्या पाण्याच्यापातळीत वाढ होते. नाले संपल्यावर पुढे ज्याठिकाणी मैदान क्षेत्र असते, अशा ठिकाणी अधिक पाण्याचा साठा होण्यासाठीसाठवण बंधारे बांधतात.

वरून खाली येणाऱ्या पाण्याचा प्रत्येक थेंब व माती वाहून जाऊ नये यासाठी या उपचाराशिवाय जैविक बांध, फांदीचे बांध, भूमिगत बंधारे, जाळीचे बंधारे, शेततळे, खोदेतले, समतल मशागत व सर्वात शेवटी पाझर तलाव इत्यादी उपचार पध्दती राबवितात.

वनराई बंधारा

पोत्याचा वनराई बंधारा हा वनराईने शेतकर्यांना दिलेले मोठे वरदान आहे. वनराईचे अध्यक्ष पद्मविभूषण डॉ. मोहन धारिया यांचे संकल्पनेतून वनराई बंधार्याची कल्पना साकार झाली आहे. पावसाळासंपतो त्यावेळी ऑक्टोबर-नोव्हेंबरात नदीनाले झुळझुळ पाण्याने वाहत असतात. हे पाणी वाहून वाया जाते. ते पाणी पुढच्या पावसाळ्यापर्यंत अडवून त्याचा शेतीसाठी उपयोग करण्याचे हे सोपे तंत्र आहे. खूप कमी खर्चाचे आहे. त्यासाठी इंजिनियर लागत नाही. वनराई बंधारा बांधण्यासाठी सरकारची परवानगी लागत नाही. सिमेंटच्या रिकाम्या पोत्यात वाळू अथवा माती भरायची. पोत्याचे तोंड शिवायचे. घराची भिंत बांधताना विटा बांधकाम ज्या पद्धतीने करतात त्याप्रमाणे पोटी रचायची. पोत्याच्या काळ्या मातीचा थर देऊन बुजवल्या की झाला वनराई बंधारा तयार. गेल्या २० वर्षापासून वनराई बंधार्याची चळवळ वनराईने महाराष्ट्रात सुरु केली. शंभर पोत्यांपासून १० ते २५ हजार पर्यंतचा वनराई बंधारा बांधता येतो. वनराईच्यावतीने पहिला वनराई बंधारा केतकावळे येथे मोहन धारिया यांच्या मार्गदर्शनाखाली बांधण्यात आला. त्यास गोपाळराव चांदोरकर यांचेही सहकार्य झाले. नंतर आर्वी येथे पाच हजार पोत्यांचा विशाल बंधारा बांधण्यात आला. तेव्हापासून संपूर्ण महाराष्ट्रात कान्याकोपार्यातले लोक वनराईकडे यायला लागले. त्यांना वनराईने लाखो सिमेंटची रिकामी पोटी पुरवली.

वनराई बंधारा हा तात्पुरता टिकणारा असला तरी कमी खर्चाचा व जास्त उत्त्पन्न देणारा आहे. या बंधार्यात वाहून जाणारे पाणी अडते. हे पाणी जमिनीत मुरून विहिरीतील पाण्याची पातळी टिकते. शेतीची व पिण्याच्या पाण्याची टंचाई दूर होते. गुरांना प्यायला पाणी मिळते. बंधार्यातून आसपासच्या शेतीसाठी पाणी वापरता येते. एक नाला व नदीवर अनेक बंधारे बांधता येतात. एक बंधार्याचे पाण्यातून दोन तीन एकर शेतीला पाणी मिळून शेतकरी दीड लाखापर्यंत उत्पन्न काढू शकतात. ५०० पोत्यांच्या एका बंधार्यासाठी पोत्यांचा खर्च अवघा ५०० रुपये येतो. मात्र बंधारा बांधण्यासाठी शेतकऱ्यांनी श्रमदान करण्याची गरज आहे. भात लावणीनंतर  पावसाने ताण दिला. वनराई बंधार्याचे पाणी भातशेतीत वळवून अनेक शेतकऱ्यांनी भाताचे विक्रांमी उत्पादन काढले आहे.

२००२ सालापासून महात्मा फुले जलभूमी अभियानाद्वारे लोकसहभागातून वनराई बंधारे बांधण्याचा कार्यक्रम सुरु केला. त्यासाठी सिमेंटची पोटी गावकर्यांनी विनामूल्य पुरवण्याचा निर्णय घेतला. याकामी वनराईचे अध्यक्ष मोहन धारिया यांनी महत्वाची भूमिका बजावली तेव्हापासून महाराष्ट्राच्या प्रत्येक जिल्हातील खेडोपाड्यात दरवर्षी लाखो वनराई बंधारे बांधण्यात येतात.

शेकडो गावांना जानेवारीपासून पिण्याच्या पाण्याची टंचाई भासायची. अशा दहा हजार गावांतील लोकांना टँकरचे पाणी प्यावे लागायचे. त्यासाठी शासनाचे कोट्यावधी रुपये खर्च होतात. परंतु वनराई बंधार्यामुळे गावांची पिण्याच्या पाण्याची जलटंचाई हटली. टँकर बंद झाला. १ जून २००६ पर्यंत ९० टक्के गाव टँकर मुक्त झाली. ही किमया वनराई बंधारे व जलसंधारणाच्या विविध कामांमुळे झाली. त्यासाठी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्याचे मोठे सहकार्य झाले. टँकरमुक्ती तर झालीच शिवाय वनराई बंधार्यातील जलसंचायाचा शेतीसाठी मोठा उपयोग झाला. शेतकर्यांनी गहू, भात, भाजीपाला, कलिंगड, टरबुज इत्यादी अनेक प्रकारची पिके घेतली. महाराष्ट्राच्या एकून उत्पन्न्चे मूल्य १००-१५० कोटी रुपयात होईल.

पडणारा पाऊस हा आपणास मिळणारा निसर्गरूपी परमेश्वराचा प्रसाद आहे. तो प्रसाद जपण्यात आणि संवर्धन करण्यात आपले चिरंतन कल्याण आहे. जलपुनर्भरणाचे अनेक उपक्रम राबविले जातात. पावसाचे पाणी विहिरीत सोडले जाते. तळी आणि तलावात वळवले जाते. कुपनलिकेत (बोअर) सोडले जाते. जल पुनर्भरणास खर्च कमी येतो. विहिरीत २५०० ते ३००० रुपयात पाचपासून १५,००० लिटर जलपुनर्भरण करता येते. कुपनलिकेत पाच लाख लिटर जलपुनर्भरण करण्यासाठी अवघा १५०० रुपये खर्च येतो. आपल्या घरावरील छताचे पाणी खाली वाहून जाते. हे छताचे पाणी पन्हाळी लावून एकत्रित पद्धतीने पावसाचा प्रत्येक थेंब आपण जपला, पाण्याचा आदर राखला तर दुष्काळ व जलटंचाईचे संकट कधीच उद्भवणार नाही.

दुष्काळाचे दोन प्रकार आहेत. एक नैसर्गिक दुष्काळ आणि मानवनिर्मित दुष्काळ. सागरी प्रदेशात मान्सूनला पोषक वातावरण निर्माण झाले नाही तर पाऊस लांबतो. अथवा त्यावर्षी दुष्काळ पडतो. त्याला नैसर्गिक दुष्काळ म्हणतात. नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या विनाशातून मानवनिर्मित दुष्काळ निर्माण होतो. त्यात वृक्षतोड, चराऊ कुरणांचा र्हास, पाण्याची उधळपट्टी, पाणी मुरण्याची नैसर्गिक यंत्रणा थांबवणे, वाढते प्रदूषण व त्यामुळे वाढते तापमान आहे. हवामानात धोकादायक  बदल होत आहेत. पृथ्वीच्या वाढत्या तापमानाचा परिणाम नैसर्गिक संतुलनावर होत आहे. पर्यावरण संतुलन बिघडते आहे. त्यामुळे अतिशय वेगवान वादळे व अतिवृष्टीचा फटका अनेक भागात बसणार आहे. काही प्रदेशात सतत अवर्षण राहिले. वाढत्या तापमानाने ध्रुव प्रदेशातील बर्फ वितळून समुद्राच्या पाण्याच्या पातळीत वाढ होईल. २० ते २५ फुटाने सागरी पाण्याची पातळी वाढण्याचा शासनाचा अंदाज आहे. त्यामुळे समुद्र किनारे असलेली शहरे जलमय होण्याचा धोका आहे. रोगराई व महागाई वाढेल. गरीब माणसांना जगणे अशक्य होईल. वाढत्या तापमानामुळे हिमनग वितळतील. गंगा आणि ब्रम्हपुत्रा खोर्यातील नद्यांना महापूर येतील. त्यांच्या जनजीवनावर भयंकर दुष्परिणाम होतील. २०५० सालापर्यंत वाढत्या तापमानाचे परिणाम जगाला भोगावे लागतील. आशिया खंडात २०२० सालापर्यंत भीषण जल टंचाई निर्माण होईल. १२० कोटी आशियाई लोकांना पिण्यासाठी पाणी मिळणार नाही. शेतीचे उत्पादनातही घट होईल. युनोच्यावतीने माणसाच्या करणीने हे सारे घडणार आहे. हवामानाचा अभ्यास करणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय शास्त्रज्ञाचा हा अभ्यास आहे. मानवनिर्मित दुष्काळामुळे आपल्या देशातील भूमीची आज वाळवंटीकरणाकडे वाटचाल सुरु आहे. आज आपल्या देशात अनेक खेड्यातील महिलांना दीड-दोन किलोमीटर अंतरावरून पिण्याचे पाणी आणावे लागते. देशात पावसाची वार्षिक सरासरी पंचवीस इंच आहे. सर्व ठिकाणी तो सारखा पडत नाही. सर्वसाधारणपणे बारा ते पंधरा इंच जरी धरला तरी भूमीवर एक फुट पाणी निर्माण होते. ‘गावचे पाणी गावात आणि शेतातले पाणी शेतात’ या भूमिकेतून आपण पाणी अडवण्याचे व मुरविण्याचे काम केले तरी जलटंचाई दूर होईल. मानवनिर्मित दुष्काळावर त्याचबरोबर नैसर्गिक दुष्काळावर आपणास मात करता येईल.

आज जगभर पाणी पेटले आहे. पूर्वी भूमिसाठी युद्धे झाली. धर्मासाठी युद्धे झाली. आजपर्यंत झालेल्या एकूण लहान-मोठ्या युद्धाची संख्या तीन हजाराचे घरात आहे. भविष्यात पाण्यासाठी युद्धे होतील. आपल्या देशात कावेरीच्या पाण्यावरून कर्नाटक व तामिळनाडू  या राज्यातला संघर्ष, नांदेड जवळच्या बाभळी धरणावरून महाराष्ट्र व कर्नाटक राज्यात होऊ घातलेला संघर्ष आपण पाहतो आहोत. जागतिक पातळीवरही अनेक देशात पाण्यावरून संघर्षाच्या ठिणग्या उडणार आहेत. त्यात भारत, पाकिस्तान व बांगलादेशात गंगा, ब्रम्हपुत्रा व सिंधू नदीच्या पाणी वापरावरून वादविवाद आहेत. जगाचा विचार करता इजिप्त, सुदान व इथोपिया या आफ्रिकेतील देशात नाईल नदीच्या पाण्यावरून वाद निर्माण झाला आहे. इस्राईल व अरब राष्ट्रातही पाण्यावरून संघर्ष आहे. सिंगापूरला इंडोनेशियातून पाणीपुरवठा होतो. त्याबाबत या दोन देशात तणाव आहे. जलसंचय, जलवाटप आणि जलव्यवस्थापन याबाबत जगाच्या पाठीवर सतत चर्चेचे वातावरण आहे. २१ व्या शतकातील लढाया पाणी प्रश्नावरून होतील, अस भाकीत जागतिक बँकेचे डॉ.इस्राईल सेराजोल्डीन यांनी म्हटले आहे.

मोठीमोठी धरणे बांधून पाण्याचा प्रश्न सोडवता येणार नाही. ५ लाख ६० हजार कोटी रुपयांचा नदीजोड प्रकल्प राबविला तरी देशात सर्वत्र पाणी उपलब्ध होईल असे नाही. हा प्रकल्प येत्या २५-३० वर्षातही होणे शक्य दिसत नाही. अशा वेळी पाणी वाचवायचे असेल तर पाणलोट विकासाशिवाय पर्याय नाही. धारण बांधायचे झाले तर अवाढव्य खर्च येतो. शेतकऱ्यांची जमीन संपादन करावी लागते. त्यांना जमिनीचा योग्य मोबदला द्यावा लागतो. पुनर्वसनासाठी खर्च येतो. कालव्यासाठी खर्च येतो. धरण बांधण्यासाठी १० वर्षाचा कालावधी सहज लागतो. परंतु पाणलोट विकासाचे काम एक वर्षात आपणास सहज करता येते. म्हणून केंद्र व राज्य सरकारांनी पाणलोट क्षेत्र विकासास महत्व ढिले आहे. त्यासाठी विविध योजना आखल्या आहेत.

राष्ट्रीय पाणलोट विकास, नदी खोरे विकास प्रकल्प, भूमी उपयोगिता मंडळ व पश्चिम घाट विकास योजना या केंद्राशासित योजना आहेत. राज्य सरकारच्यावतीने अवर्षणप्रवण क्षेत्र विकास, एकात्मिक पाणलोट विकास, महात्मा फुले जलभूमी संधारण विकास, रोजगार हमी योजना, संपूर्ण रोजगार हमी योजना, आश्वासित रोजगार योजना, आदर्शगाव योजना, शिवकालीन इत्यादी योजना पाणलोट विकास कामासाठी राबविण्यात येतात. अनेक सरकारी योजना येतात आणि जातात, कोणत्याही योजनेत लोकसहभाग नसला तर त्या उत्पादक ठरत नाहीत. म्हणून पाणलोट विकासात लोकसहभाग अतिशय महत्वाचा आहे. त्यामुळे कामाबद्दल आपलेपणाची भावना वाढीस लागते. आपल्या भल्याचे काम असल्याची जाणीव झाल्याने लोकसहभागातून चांगले टिकाऊ काम उभे राहते .सदर कामाचा लाभ प्रत्येकास होतो. त्यामुळे सारे श्रमदानासाठी पुढे यायला लागतात. ब्रिटिशांपुर्वी प्रत्येक खेड्यातील लोक स्वावलंबी होते. ते सरकारवर अवलंबून नव्हते. ते श्रमदान करायचे, श्रमदानातून सार्वजनिक विहिरी, बारव, तळी, तलाव गावागावात निर्माण झाले. ते अजूनही टिकून आहेत. पाण्याचे काम पुण्याचे काम समजून लोक श्रमदान करीत. ब्रिटीश सरकारने जे काही करायचे सरकार करील ही नीती ब्रिटीश सरकारने  अवलंबिली. त्यामुळे गावकर्यांचा श्रमदान यज्ञ बंद पडला. गावाच्या विकासाची जबाबदारी सरकारची आहे, आपली नाही, ही भावना गावागावांत वाढीस लागली. सरकारवर अवलंबून राहण्याची प्रवृत्ती वाढीस लागली. त्याचा परिणाम लोक सहभागावर झाला. गावाच्या विकासावर झाला. सरकारी यंत्रणेतून गावात होणार काम हे आपलं काम आहे, ही भावना राहिली नाही. पाणलोट विकासात मात्र गावकर्यांनी उदासीन होऊन चालणार नाही.

गावाची जलटंचाई हटवून प्रत्येकाला जगण्यासाठी पुरेसं पाणी मिळण्याच्या कामात प्रत्येकाने सहभागी झालेच पाहिजे तरच गावाचे जलभविष्य उज्ज्वल ठरेल.

प्रत्येक गावात प्राचीन काळापासून जलसंचायाची कामे झाली आहेत. मोगल आणि शिवकाळातही झाली आहेत. त्यात तळी, तलाव, विहिरी, बंधारे इत्यादी अनेक कामांचा समावेश आहे. ब्रिटीश काळात १९४० साली महाराष्ट्रात बांधबंदिस्तीची कामे झाली. १९४२ च्या जमीन सुधारणा कायद्यानुसार दुष्काळात खाजगी जमिनीवर मातीचे संरक्षण करणारी कामे झाली. १९७२ च्या दुष्काळात बंडिंग व पाझर तलावांची कामे मोठ्या प्रमाणात झाली. नंतरही हजारो पाझर तलाव रोजगार हमीखाली बांधण्यात आले. १९८३-८७ सालापासून केंद्रशासनाचा राष्ट्रीय पाणलोट विकासाचा  सूत्रबद्ध कार्यक्रम सुरु झाला. महाराष्ट्र शासनाने पाणलोट विकासाचा सूत्रबद्ध कार्यक्रम सुरु केला माथ्यापासून पायथ्यापर्यंत विविध उपचारपद्धतींचा त्यात समावेश करण्यात आला. १९९२ साली स्वतंत्र मृदा संधारण व जल व्यवस्थापन विभागाची स्थापना झाली. त्याची वेळोवेळी पुनर्रचना करण्यात आली आणि शासकीय निधीद्वारे पाणलोट विकासाचा कार्यक्रम सुरु झाला. परंतु पुरेसा लोकसहभाग नसल्याने हा कार्यक्रम विस्तृतरीत्या पुढे गेला नाही.

महाराष्ट्रात एकूण ४२ हजार ७७८ गावे आहेत. त्यापैकी ३५ हजार ७१७ गावातील शेती पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून (कोरडवाहू) आहे. या गावांपैकी १४ हजार ६११ गावांची जलसंधारण खात्याने पाणलोट विकासासाठी निवड केली. प्रत्यक्षात ८ हजार ९७० गावात पाणलोट विकासाचे काम सुरु झाले. केंद्र व शासनाच्या विविध योजनांद्वारे कृषी व जलसंधारण, वन, सामाजिक वनीकरण इत्यादी खात्यांच्या व स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून पाणलोट विकासाची कामे सुरु आहेत. परंतु निधीच्या टंचाईमुळे सर्व गावातील कामे पूर्णत्वास जाण्यास अनेक अडचणी आहेत. आजचा पाणलोट विकासाचा वेग पाहता महाराष्ट्रातील सर्व गावात पाणलोट विकासाचे काम करावयाचे झाल्यास किमान पन्नास वर्ष लागतील. पावसाचे पाण्यासह नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे मोठ्या प्रमाणात न भरून येणारे नुकसान होईल. पाण्याची परिस्थिती आणखी गंभीर बनेल. म्हणून गावाचे पाणी गावात आणि शिवारातले पाणी शिवारात अडवण्यासाठी आता प्रत्येक गावाने आपणहून पुढे आले पाहिजे. सरकारवर अवलंबून राहण्याची वृत्ती सोडून पारंपारिक पद्धतीने पाणलोटाची कामे सामुहिक श्रमदानातून उभारली पाहिजेत. दरवर्षी पडणाऱ्या पावसाचे पाणी वाया न घालवता ते जीवापाड जपले पाहिजे.

प्रत्येक गावात शिवकालीन तसेच जुन्या काळातील गावतले, तलाव आहेत. बंधारे आहेत, सामुदायिक विहिरी आहेत, गळ साठून त्या बुजलेल्या आहेत. त्यातला गाळ व माती श्रमदानातून काढावी. त्यात पावसाचे पाणी चराद्वारे सोडावे. जे जुने नाल बंडींग पाझर तलाव असतील त्यातला गळ काढावा. ते दुरुस्त करावेत. सहजरित्या जी कामे गावकर्यांना करता येतील ती गावाने सामुदायिकरीत्या करावी. जेथे शासनाची मदत लागेल तिथे शासनाची मदत घ्यावी. शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे मार्गदर्शन घ्यावे. खेडोपाड्यात अनेक अंधश्रद्धा आहेत. त्यात भुताखेताच्या अंधश्रद्धा खूप आहेत. गावाजवळ असलेली विहीर भूताटकीची विहीर म्हणून सोडून दिली जाते. त्या विहिरीजवळ कुणी पाणी भरत नाही. पुढे काळाच्या ओघात तिची पडझडही होते. अशा भुताटकीच्या विहिरीत उतरून पैठणला जाणारे श्री ज्ञानेश्वर व त्यांच्या भावंडानी त्यांची तहान भागवली. ते गावकर्यांना कळले. सारा गाव ज्ञानेश्वरांभोवती जमला. त्यावेळी गावकर्यांच्या अंधश्रद्धेचे त्यांनी निराकरण केले. सारा गाव निर्भयपणे त्या विहिरीचे पाणी प्यायला लागला. पूर्वी त्या भुताटकीच्या विहिरी कुणी गावकरी पाणी भरत नसे. महिलांना दोन तीन किलोमीटर अंतरावरच्या विहिरिवरुन पाणी आणावे लागे. श्री संत ज्ञानेश्वरांच्यामुळे महिलांचा हा त्रास वाचला. ही सत्य कथा ज्ञानेश्वरांच्या चरित्रात आहे. यापासून गावकर्यांनी प्रेरणा घ्यावी. गावात अशा काही सोडून दिलेल्या विहिरी असतील त्या वापरत आणाव्यात.

खूप परिश्रम करून आपण पैसा कमावतो, तो विचारपूर्वक खर्च करतो. तसे पाणलोट विकासात परिश्रम करून कमावलेले पाणी आपण काटकसरीने खर्च केले पाहिजे. त्यासाठी जलसाक्षरता झाली पाहिजे. आपण जसे प्रौढ साक्षरतेचे वर्ग तसेच जलसाक्षरतेचे वर्ग घेण्याची गरज आहे. जलसाक्षरतेत प्रत्येकाला प्रत्येकाला पाण्याचे महत्व पटवून दिले पाहिजे. पाण्याची काटकसर शिकवली पाहिजे. पाणी कसे वापरायाचे ते पटवले पाहिजे. माणसाच्या अनेक चैनीच्या वस्तू निर्माण करता येतील परंतु पाणी निर्माण करता येणार नाही. पाणी निर्माण करणारी मशिनरी जगाच्या पाठीवर कोठेही नाही. कोठेही जलनिर्माण कारखाना नाही. पाणी ही आपल्याला मिळालेली निसर्गदत्त देणगी आहे. तिचे जतन, संवर्धन करणे, काटकसरीने वापर करणे याचे ज्ञानदान म्हणजेच जलसाक्षरता होय.

स्वतःचे घरापासूनच जलसाक्षरतेचे धडे गिरवण्यास सुरवात करावी. एक मिनिट नळ उघडा राहिला तर अडीच गॅलन पाणी वाया जाते. म्हणून आपल्या घरातले नळ पाणी वापराशिवाय उघडे राहणार नाही याची काळजी घ्यावी. नळ गळत असेल तर ते त्वरित दुरुस्त करावेत. अंघोळीसाठी गरजेपुरतेच पाणी घ्यावे. शहरात शॉवरखाली अंघोळ करण्याची पद्धत आहे. वीस मिनिटे शॉवर खाली अंघोळ केली तर ७५ लिटर पाणी (७ बादल्या) लागते. ही पाण्याची एक प्रकारची उधळपट्टीच आहे. शॉवरखाली स्नान करण्याची फार हौस असेल तर आठवड्यातून एकदा करावी. म्हणजे पाण्याची मोठी बचत होईल. भोजन झाल्यावर आपणास पाणी लागते. इतरवेळीही पाणी लागते. इतर वेळा आपणास पाणी प्यायचे असते एक दोन घोट. परंतु आपण तांब्याभरून पाणी घेतो आणि बाकी पाणी फेकून देतो. हा पाण्याचा अपव्यय आहे. याबाबत सेवाग्रामात प्रसिद्ध गांधीवादी उद्योगपती नवलभाऊ फिरोदिया यांना आलेला अनुभव अनुकरणीय आहे. महात्मा गांधींना भेटायला ते वर्ध्याला सेवाग्रामला गेले होते. महात्मा गांधी आपल्या कुटीत चर्चा करीत बसले होते. नवलभाऊंना तहान लागली. त्यांनी कोपर्यातल्या मठातून तांब्याभर पाणी घेतले. दोन-तीन घोटच पाणी ते प्यायले. बाकी तांब्यातले शिल्लक पाणी त्यांनी बाहेर फेकले. गांधीनी ते पाहिलं. नवलभाऊंना जवळ बोलावले. ‘तुला थोडंच पाणी प्यायचं होतं तर तांब्याभर पाणी तू का घेतले? तुला जेवढा पाणी प्यायचं होत तेवढच पाणी घ्यायचं होतं. पाणी जीवन आहे. परमेश्वराची अनमोल देणगी आहे. तिची नासधूस करणे योग्य नाही.’ असे गांधींनी नवलभाऊंना सांगितले. हा प्रसंग नवलभाऊंनी एका लेखात लिहिला आहे. आपल्या संपूर्ण जीवनात महात्मा गांधीनी पाण्याचा काटकसरीने वापर केला. पाणी काटकसरीने वापरण्याचा राष्ट्रपित्याचा हा संदेश आज प्रत्येक भारतीयाने पाळण्याची गरज आहे.

धुणे धुण्यासाठीही पाण्याचा मोठ्या प्रमाणात वापर होतो. कपड्यांना जेवढा जास्त साबण लावला तेवढे जास्त पाणी वापरले जाते. कमी प्रमाणात साबण लावला तर कमी पाण्यात कपडे स्वच्छ होतात म्हणून कपड्यांना कमी प्रमाणात साबण लावण्याची सवय लावावी. धुण्याच्या मशिनमध्येही कपडे धुताना कमी डिटर्जंट पावडर वापरावी. त्यामुळे कमी पाणी लागते. वापरलेले सांडपाणी वाया न दवडता बागांना, फळझाडांना द्यावे. आपल्या सोसायटीतल्या, घरातल्या टाक्यांची गळती थांबवावी, पाईप किंवा प्रेशरने दुचाकी, चारचाकी वाहने धुण्यासाठी खूप पाणी लागते. स्पंजने गाडी धुतल्यास जलसिंचन होण्यास मदत होते. शेतीला कॅनोलने पाणीपुरवठा होतो. कधी कधी कॅनॉल फुटतात. मोठ्या प्रमाणात पाणी वाहून जाते. ही गळती थांबवण्यासाठी त्वरेने पाटबंधारे खात्याकडे सांगावे. शाळा-कॉलेजातही जल बचत करावी. विद्यार्थ्यांना जlलबचतीची सवय लावावी. सर्वाधिक उत्तमरीत्या जलबचत करणारास पारितोषिक द्यावीत.

शहरात पाण्याचा रोजचा सरासरी वापर माणशी १५० ते २०० लिटर आहे. खेड्यात ५० ते ६० लिटर आहे. ही विषमता दूर झाली पाहिजे. परंतु खेड्यात शेतीसाठी विपुल प्रमाणात पाणी वापरले जाते. ऊस व केळी या पिकांसाठी तर एकूण इतर पिकांना लागणाऱ्या पाण्याच्या ६० टक्के पाणी वापरले जाते. ऊसापासून २ चमचे साखर निर्मितीसाठी २० लिटर पाणी वापरले जाते. यावरून ऊसासाठी किती पाणी वापरले जाते याची कल्पना आपणास येते. म्हणून जल टंचाई असलेल्या क्षेत्रात पाणलोट विकासातून जे जल संचित झाले आहे. त्या क्षेत्रात ज्यादा पाणी लागणारी ऊस व केळ्यासारखी पिके घेऊ नयेत. इतर पिकांसाठीही ठिबक सिंचनाचा वापर करावा. पाणी असणाऱ्या क्षेत्रातील ऊस व केळ्यांच्या पिकांसाठीही ठिबक सिंचनाने पाणी द्यावे. पिकांना रासायनिक खते घातली तर जास्त पाणी द्यावे लागते.

सेंद्रीय खतांना कमी पाणी लागते. म्हणून पिकांना रासायनिक खाते देण्याऐवजी सेंद्रिय खाते द्यावीत त्यामुळे पाण्याची बचत होण्याबरोबरच पिकांची वाढ व गुणवत्ता ही सुधारेल. पिकांना जमिनीच्या पोतानुसार पाणी देण्याने पाण्याची मोठी बचत होते. या सर्व गोष्टींचे शिक्षण जलसाक्षरतेतून दिले पाहिजे.

आपण पोटभर जेवण करावे. उरलेले अन्न वाटावे. परंतु वाया दवडणे हा धर्म नाही. तो अधर्म आहे. असे समर्थ रामदास स्वामींनी म्हटले आहे. आज जल टंचाईच्या काळात आपल्यापुरते आपण पाणी काटकसरीने वापरावे. बचतीचे पाणी तहानलेल्यानां द्यावे. परंतु पाणी वाया दवडणे हा फार मोठा अधर्म आहे, असे म्हणावे लागेल. आपल्या ऋषिमुनींनी, साधुसंतांनी आणि थोर समाजसेवकांनी निसर्ग संरक्षण, पाणलोट विकास व जलबचतीचा संदेश आपणास देलेला आहे.

नगरेचि रचावी । जलाशये निर्मावी

महावने लावावी । नानाविधे

हा श्री संत ज्ञानेश्वरांचा संदेश निसर्ग संरक्षण व पाणलोट विकासाचाच संदेश आहे.

बळबुद्धी वेचूनिया शक्ती । उदक चालवावे युक्ती

हा संत तुकारामांचा अभंग जलसंधारणाचाच संदेश आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज यांनीही वन व जल संरक्षणाचा संदेश आपल्या आज्ञापत्रातून दिला आहे. शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी ब्रिटीश सरकारने माती व पाणी अडवण्याचा कार्यक्रम हाती घ्यावा, अशी विनंती १८८३ साली महात्मा जोतीराव फुले यांनी ब्रिटीश सरकारला पत्र लिहून केली. तो विनंतीवजा लेख त्यांच्या शेतकऱ्यांचा आसूड या पुस्तकात छापलेला आहे. त्यात महात्मा फुले म्हणतात,

आमच्या दयाळू सरकारने सर्व डोंगरटेकड्यांतील, दर्याखोर्यानी, तलावतळी जितकी होतील तितकी सोयीसोयीने बांधून काढावीत म्हणजे त्यांच्या खालच्या प्रदेशात ओढ्याखोढ्यांन भर उन्हाळ्यात पाणी असल्यामुळे जागोजाग लहानमोठी धरणे चालून एकंदर सर्व विहिरींस पाण्याचा पुरवठा होऊन त्यांजपासून सर्व ठिकाणी बागायती होऊन शेतकऱ्यांसहित सरकारचा फायदा होणार आहे. एकंदर सर्व शेते धुऊन त्यामध्ये खोंगळ्या पडू नयेत म्हणून सरकारने पाणलोटाच्या बाजूने शेतांचे बांधांनी ताल दुरुस्त ठेवाव्यात. १९८३ सालातला जोतीरावांचा हा संदेश आज जलटंचाईच्या काळात अधिक उपयोगी आहे. त्यापासून सरकारने, ग्रामस्तांनी, संस्थांनी, विद्यापीठांनी, शाळा कॉलेजांनी प्रेरणा घेऊन कामास लागले पाहिजे.

पाणलोट विकास व जलसाक्षरता या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. पाणलोट विकासाबरोबर जल साक्षरतेचाही प्रचार झाला पाहिजे. लोकशिक्षण व लोकजागृती झाली पाहिजे. तसेच पाणलोट विकास हा केवळ पाणी अडवण्या पुरताच मर्यादित नाही. त्यात पाण्याबरोबरच माती अडवण्याचाही दृष्टीकोन आहे. त्यासाठी वनीकरण, कुरणविकासाचा समावेश आहे. जल व्यवस्थापनाचा समावेश आहे. गावाचे पर्यावरण सुधारून विकासासाठी लागणारी साधनसंपत्ती उपलब्ध करून देण्याची ताकद पाणलोट विकास कार्यक्रमात आहे. आणि पर्यावरण व सिंचन हे प्रश्न पाणलोट विकासातूनच सुटू शकतात. महाराष्ट्रात १८० लाख हेक्टर शेतीपैकी १५० लाख हेक्टर क्षेत्र कोरडवाहू आहे. या क्षेत्राला उत्पादनक्षम करण्यासाठी पाणलोट क्षेत्र विकासाशिवाय दुसरा पर्याय नाही.

भारताचे अन्नधान्य उत्पादन हेक्टरी १९०० किलो आहा. कॅनडा, अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया ४५०० किलो आहे. आपला शेजारी चीनमधील हेक्टरी उत्पादन आपल्यापेक्षा दुप्पट आहे. ४००० किलो आहे. जगापेक्षा आपल्या देशात जमिनीची सुपीकता अधिक प्रमाणात आहे. अधिक मनुष्यबळ आहे. भरपूर सौरऊर्जा उपलब्ध आहे. तरी आपण अन्नधान्य उत्पादनाच्या क्षेत्रात मागे आहोत. नैसर्गिक साधन संपत्तीचे योग्य नियोजन आणि व्यवस्थापनाचा अभाव या मुख्य कारणाने उत्पादनात आपण मागे पडतो. तसेच जनतेत आणि सरकार पातळीवर उदासीनता असल्यानेही आपण शेती उत्पादनात प्रगतीचं शिखर गाठू शकलो नाही, ही आपली शोकांतिका आहे. या शोकांतिकेतून बाहेर पडण्यासाठी अधिकाधिक पडीक जमिनी उत्पादनक्षम बनवल्या पाहिजेत. त्यासाठी पाणी पाहिजे. प्रत्येक गाव पाण्याच्या बाबतीत समृद्ध व स्वावलंबी झाले पाहिजे. हे जल स्वावलंबन आणि जलसमृद्धी पडणाऱ्या पावसाचा प्रत्येक थेंब सोन्याच्या मोलाचा समजून अडविला पाहिजे. जिथे पडतो तिथेच पाऊस जिरवला पाहिजे.

उत्तम व्यवहारे जोडोनिया धन । उदास विचारे वेच करी ।।

असे संत तुकाराम महाराजांनी आपल्या अभंग वाणीत म्हटले आहे. त्याप्रमाणे

जोडोनिया जल योग्य विचारे खर्च करी

असे म्हणता येईल.

२०५० साली भारत १५२ कोटी लोकसंख्या असलेला जगातला एक नंबरचा देश असेल. तर २०१६ सालात महाराष्ट्र ११ कोटी लोकसंख्येचे राज्य असेल. एवढ्या लोकांना लागणारं पाणी व लागणारं अन्नधान्य पुरवायच असेल तर पाणलोट विकासाचे काम युद्ध पातळीवर झाले पाहिजे. या कार्यक्रमात शासन, स्वयंसेवी संस्था, बचत गट, विद्यापीठ, शाळा, कॉलेज, सहकारी संस्था, साखर कारखाने, औद्योगिक कारखाने, सोसायट्या, विद्यार्थी, राष्ट्रीय सेवा योजना, एन.सी.सी., सेनादले, गावकरी या सर्वांनी सहभागी झाले पाहिजे. पाणलोट विकास हि लोक चळवळ बनून गावागावात पाणी वाचवा-देश वाचवा मोहीम सुरु झाली पाहिजे.

माहिती लेखन : वनराई संस्था