नदीखोऱ्यांतील जलस्थानांतरातून शाश्‍वत जलसमृद्धी शक्‍य

उत्तरार्ध

दुष्काळी भागातील शेती शाश्‍वत व किफायतशीर करावयाची असेल, तर जलस्थलांतर करण्याशिवाय पर्याय नाही. अत्याधुनिक किफायतशीर शेतीसाठी पाणी हा एकच परवलीचा शब्द झाला आहे. संतृप्त नदीखोऱ्यातील अतिरिक्त पाणी नैसर्गिक अडथळे पार करून अति तुटीच्या नदीखोऱ्यात वळवून आणि साठवून ठेवणे शक्‍य आहे.

राज्यातील जलसमृद्ध नदी खोऱ्यांमधील पाणीतुटीच्या क्षेत्रात वळविण्याचे काही प्रयत्नही झाले आहेत. या प्रयत्नांना व्यापक रूप देऊन संपूर्ण राज्यभर खोरेनिहाय पाणी वळविण्याचे नियोजन होणे गरजेचे आहे. भीमा नदीचे पाणी 20 किलोमीटर बोगद्याद्वारे सीना नदीत सोडून माढा आणि मंगळवेढा तालुक्‍यांतील दुष्काळ कायमचा हटविण्याचा उपक्रम प्रत्यक्षात आला आहे. नगर आणि पुणे जिल्ह्यांतील दुष्काळी भागाचा जो विकास झाला, त्याला अशाच कष्टाळू शेतकऱ्यांच्या प्रयत्नांना धरणाच्या पाण्याची साथ मिळाली आहे.

महत्त्वाचे म्हणजे दुष्काळी पट्ट्यातील सुपीक जमिनीत पीक उत्पादनात विविधता आहे. सातत्याने नैसर्गिक संकटाला तोंड देत देत तेथील शेतकरी आणि शेतमजूर काटक आणि कष्टाळू झाला आहे. महाराष्ट्राच्या दुष्काळी विशेषतः अतितुटीच्या नदीखोऱ्यात जलसंधारणाद्वारे दुष्काळावर उपाय अवलंबिला जात आहे. तथापि, तो कायमस्वरूपी उपाय होईल यावर मतभेद आहेत, कारण सतत दोन वर्षे अपुऱ्या पावसामुळे अपधावसुद्धा न झालेली असंख्य गावे आहेत. जलसंधारणाची शंभर टक्के कामे पूर्ण केली, तरीसुद्धा पिण्याच्या पाण्याची वाढती मागणी आणि संपूर्ण शेतीची गरज भागेल असे चित्र दिसत नाही.

जलसंधारण चालूच ठेवावे लागेल; कारण जगण्याची ती धडपड आहे. पण समृद्धीचा अथवा विकासाचा मार्ग होईल याची खात्री नाही. खोलवरील मौलिक भूजलाचा अमर्याद उपसा आणि अकार्यक्षम पाणीवापर हाही चिंतेचा विषय आहे. या भागातील क्रॉप पर ड्रॉप ही कल्पना सूक्ष्म सिंचनाने साध्य होईल. जलसंधारण प्रकल्पांतर्गत उपचार न झालेले क्षेत्र केळकर समितीच्या अहवालानुसार सुमारे 118.5 लाख हेक्‍टर्स असून, त्यासाठी लागणारा अपेक्षित खर्च रु. 14224 कोटी लागणार आहे. समाधान एवढेच आहे, की दुष्काळी पट्ट्यातील कामे प्राधान्याने केली आहेत. तरीही आत्महत्या पूर्णपणे थांबत नाहीत, ही शोकांतिका आहे. हजारो साखळी सिमेंट व मातीचे कच्चे बंधारे, पाझर तलाव आणि केटी वेअर झाले, तथापि, त्या सर्वांचा आत्मा पावसाचा अपधाव हाच आहे. शेवटी आडात नाही तर पोहऱ्यात कोठून येणार?

महाराष्ट्र जलसंपदा विभाग अहवाल 2009-10 आकडेवारीनुसार राज्यस्तर 79 मोठे 249 मध्यम आणि 3004 लघुप्रकल्प निर्माण झाले असून, 48.25 लक्ष हेक्‍टर सिंचन क्षमता, तर प्रत्यक्षात 29.5 लाख हेक्‍टर सिंचनाखाली आहे. राज्याच्या सरासरी पर्जन्यमानाचा विचार करता, 75 टक्के विश्‍वासार्हता विचारात घेता, एकूण जलसंपत्तीचे मोजमाप 4350 अब्ज घनफूट होते. लवादानुसार विविध नदी खोऱ्यांत राज्याच्या वाट्यास 2694 टीएमसी जलसंपत्ती आली आहे. कोकणची किनारपट्टी जलसंपत्तीच्या बाबतीत समृद्ध असून, पश्‍चिम वाहिनी 22 नदीखोऱ्यांत सुमारे 1762 टीएमसी पाणी आहे. तथापि, या पश्‍चिम वाहिनी खोऱ्यांतील योजनेद्वारे पाणी उपलब्धता फक्त 2368 द.ल.घ.मी. अथवा 83.62 अब्ज घनफूट म्हणजे फक्त 5 टक्के इतकी अल्प आहे. तेथील टक्केवारी निश्‍चितपणे वाढवावी लागेल, पण त्याचबरोबर गोदावरी व कृष्णा खोऱ्यात पाणी वळवून दुष्काळग्रस्तांना इस्राईलप्रमाणे कायम दिलासा देता येईल.

पश्‍चिमेकडील अतिरिक्त पाणी पूर्वेकडील दुष्काळी भागासाठी वळविण्यासाठी 122 योजनांद्वारे प्रस्तावित केले असून, त्याद्वारे 2215.32 द.ल.घ.मी. म्हणजे 78.2 अब्ज घ. फूट पाणी दुष्काळाची तीव्रता कमी करण्यास मदत होईल. परंतु गोदावरी - मांजरा - कृष्णा - माण उपखोऱ्यातील दुष्काळाच्या कायम निर्मूलनासाठी मोठी मोहीम उघडावी लागेल. गोदावरी नदीखोरेतील उपनद्या प्रवरा-मुळा, तर कृष्णेच्या उपनद्या मुळशी इंद्रायणी, मुळा-मुठा, नीरा-भीमा उरमोडीच्या ऊर्ध्व भागात पाणी वळविण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न करावे लागतील. ताम्हाणी घाटातील अलीकडचे टाटाचे पाणी वळविण्याचे उदाहरण अतिशय बोलके आहे. सह्याद्रीच्या घाटमाथ्यावरील पश्‍चिमेकडे सिमेंट बंधारे व पूर्वेकडील चर काढून सपाट माथ्यावरील 5000 मि.मि. पाणी सहज पूर्वेकडील नद्यांच्या खोऱ्यात वळविता येईल. त्यासाठी हेलिकॉप्टरद्वारे सिमेंट-वाळूची वाहतूक करावयाची दुर्गम्य इच्छाशक्ती बाळगावी लागेल.

गोदावरी नदीखोरे 154.3 लक्ष हे. क्षेत्रफळाचे असून, जलसंपत्ती 1089 अब्ज घनफूट आहे. विदर्भातील मध्य वैनगंगा व निम्नवैनगंगा अशी विपुल व अतिविपुल वर्गीकरणात मोडतात. तथापि, मराठवाड्यातील निम्नगोदावरी, पूर्णा, मांजरा उपखोरी तुटीची आहेत. मांजरा उपखोऱ्यात पावसाचे प्रमाण 600 ते 900 मिमी इतकी चिंताजनक आहे. यासाठी कोकणातील पश्‍चिम वाहिनी नदी खोऱ्याच्या पाण्याचा आश्रय घ्यावा लागेल. त्याचप्रमाणे तापी खोऱ्यातील पूर्णा, गिरणा आणि मध्य तापी, अशी तीनही तुटीची उपखोरी आहेत.
कृष्णा खोरे हे जलसंपत्ती, भौगोलिक भागाची जडण-घडण, जमिनीचे विविध प्रकार आणि कोयनेच्या अभयारण्यापासून आटपाडीच्या शुष्क भागापर्यंतचा परिसर जैविक विविधतेमुळे प्रसिद्ध आहे. अतितीव्र दुष्काळाचा सांगली दक्षिण व सोलापूर पट्टा याच कृष्णेच्या पोटात आहे. सह्याद्रीचा भरपूर पावसाचा कृष्णा नदीचा उगम आणि आटपाडी माणचा 300 मिमीचा भागही याच खोऱ्यात येतो. आंतरराज्य लवादानुसार राज्याच्या वाट्यास 599 टीएमसी पाणी आले असले, तरी राज्याची 2005 मध्ये अतिरिक्त 1168 टीएमसी मागणी अजूनही प्रलंबित आहे.

सुदैवाने पश्‍चिम वाहिनी 22 नदीखोऱ्यांवर कोणत्याही लवादाचे बंधन नसल्यामुळे तांत्रिकदृष्ट्या शक्‍य होईल. तेवढे पाणी राज्य कृष्णा व तिच्या उपनदीखोऱ्यात वळवू शकतो. जेणेकरून पर्जन्यछायेचे दुष्काळी भाग सुजलाम्‌ सुफलाम्‌ करता येईल. नीरा व माण नदीखोरे पर्जन्यछायेचा प्रदेश असून, पाऊस सरासरी 470 ते 559 मिमी इतका पडतो, पण बाष्पीभवन मात्र 1833 मिमि असते. दुष्काळी भागातील शेती शाश्‍वत व किफायतशीर करावयाची असेल, तर जलस्थलांतर करण्याशिवाय पर्याय नाही.

स्त्रोत: अग्रोवन