धोरणांची अंमलबजावणी

प्रस्तावना

आशियातील देशांच्या आर्थिक परिस्थितीमध्ये सुधारणा होत असतानाच जलस्रोतांवर प्रचंड ताण निर्माण होत आहे. आशियातील चीन, भारत, व्हिएतनाम आणि इंडोनेशिया येथील पाण्याच्या पुरवठ्याच्या संदर्भात अनेक अडचणी दिसून येत असून, त्याचा पर्यावरणावर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास बेर्टेल्समॅन फाउंडेशन या संस्थेने केला आहे.आर्थिक वाढीकडे आशियातील देशांचे लक्ष असून, त्या प्रयत्नांमध्ये पर्यावरणाच्या रक्षणाकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे मत त्यांनी आपल्या अभ्यासात व्यक्त केले आहे. आशियातील उच्च मध्यम उत्पन्न गटामध्ये चीन आणि भारत, तर अल्प मध्यम उत्पन्न गटामध्ये इंडोनेशिया आणि व्हिएतनाम या देशांनी जलस्रोतांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने आपली धोरणे आखायला सुरवात केली आहे. मात्र धोरणे ठरविणे आणि त्यांची अंमलबजावणी करणे यामध्ये मोठा फरक असून, ही दरी भरून काढण्यासाठी अधिक प्रयत्नांची आवश्यकता आहे. वाढत्या लोकसंख्येच्या पाण्याची गरज भागविण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करावे लागणार आहेत.

चीन

• चीनमध्ये प्रदूषणाने जलस्रोत खराब होत असून, अर्ध्यापेक्षा अधिक पाणी हे पिण्यायोग्य राहिलेले नाही. पाण्यावर शुद्धीकरण प्रक्रिया करून ते वापरले जात असले तरी पृष्ठभागावरील एक चतुर्थांश पाणी औद्योगिक वापरासाठीही योग्य राहिलेले नाही.
• पर्यावरणाच्या व पाण्याच्या सुरक्षेसाठी धोरण आखण्यामध्ये चीनला 10 पैकी केवळ दोन गुण या अभ्यासामध्ये देण्यात आले आहेत. चीनमध्ये 2008 मध्ये पाणी प्रदूषण कायद्याद्वारा पाण्यामध्ये प्रदूषण करणाऱ्यासाठी मोठ्या शिक्षांची तरतूद केली आहे. तरीही निरीक्षण, अंमलबजावणी आणि वापर यामध्ये स्थानिक प्रशासनाचा वरचष्मा असून, या संस्था औद्योगिक हितसंबंधांना प्राधान्य देत असल्याचे स्पष्ट आहे. नगदी पिकांसाठीही पाण्याचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला जातो.

भारत

• भारतामध्ये आठपैकी एका व्यक्तीला पिण्यासाठी शुद्ध पाणी मिळत नाही, तर एकूण रोगापैकी तीन चतुर्थांश रोग हे प्रदूषित व खराब पाण्यामुळे उद्‍भवत असल्याचे दिसून आले आहे.
• भारताने पर्यावरणाच्या धोरणासंदर्भात 10 पैकी पाच गुण मिळवले असून, धोरणाची अंमलबजावणी कार्यक्षमपणे होताना दिसत नाही. 2012 मध्ये राष्ट्रीय पाणी धोरणाद्वारा राष्ट्रीय जलनियंत्रण संस्थेची स्थापना करण्यात आली आहे. तसेच राष्ट्रीय जल आराखडा 2013 मध्ये तयार केला आहे. जागतिक बॅंकेच्या अहवालानुसार, पाणी, हवा यांचे प्रदूषण आणि मातीच्या प्रदूषणामुळे देशाच्या एकूण जीडीपीच्या 5.7 टक्के इतकी मोठी किंमत मोजावी लागते.

व्हिएतनाम

• व्हिएतनाममध्ये पाण्याच्या प्रदूषणामुळे सुमारे 80 टक्के रोगांचा प्रादुर्भाव होत असल्याचे दिसून आले.
• व्हिएतनामला 10 पैकी 5 गुण पर्यावरणाच्या धोरणासाठी मिळाले आहेत. 2010 मध्ये राष्ट्रीय पर्यावरण सुरक्षा धोरण तयार करण्यात आले आहे. मात्र सिंचनासाठी व औद्योगिक वापरासाठी कालव्यांचा मोठ्या प्रमाणात वापर होत असून कालव्यांमध्ये होत असलेल्या प्रदूषणामुळे लोकांचे आरोग्य धोक्यात येत आहे.

इंडोनेशिया

• इंडोनेशियामध्ये जागतिक बॅंकेच्या अहवालानुसार, प्रतिवर्षी सांडपाण्याच्या माध्यमातून सहा दशलक्ष टन इतकी घाण पाण्यामध्ये मिसळली जाते. या प्रदूषणामुळे अर्ध्या लोकसंख्येला स्वच्छ पाणी उपलब्ध होत नाही.
• इंडोनेशियालाही 10 पैकी दोन गुण देण्यात आले आहेत. 1990 पासून पाणीपुरवठ्यासंदर्भात खासगीकरण करण्यात आले असून, त्यासाठी अधिक गुंतवणूक आकर्षित करण्याचा प्रयत्न होत आहे. मात्र या कंपन्या स्वच्छ पाणी केवळ 42 टक्के शहरी आणि 14 टक्के ग्रामीण रहिवाशांना पुरवू शकत असल्याचे 2012 मध्ये दिसून आले.
• या प्रत्येक देशामध्ये पाण्याच्या प्रदूषणाचा सर्वाधिक फटका अल्प उत्पन्न गटातील लोकांना बसतो.

स्त्रोत: अग्रोवन