प्रवाशांच्या सुरक्षेला प्राधान्य, दळणवळणाची साधने दर्जेदार व्हावीत यासाठी प्रयत्न

''प्रवाशांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देत दळणवळणाची साधने अधिक दर्जेदार व्हावी यासाठी परिवहन विभागाने गेल्या तीन वर्षात अनेक योजना व उपक्रम राबवले. ऑटोरिक्षा, टॅक्सीच्या माध्यमातून महिलांना रोजगार मिळावा यासाठी परवान्यांवरील निर्बंध उठवले. प्रवास अधिक सुखकर व्हावा म्हणून शिवशाही बसेस सुरू केल्या. यामुळे महाराष्ट्रातील परिवहन सेवा ही देशातील सर्वात चांगली परिवहन सेवा म्हणून नावलौकिक मिळवत आहे.''- परिवहन मंत्री दिवाकर रावते.

गेल्या तीन वर्षांपासून प्रवासी हित जोपासत विविध उपक्रम, योजनांच्या माध्यमातून दळणवळणाची साधने अधिक सक्षम करण्याचा परिवहन विभागाचा यशस्वी प्रवास सुरू आहे. तंत्रज्ञानाबरोबर वाटचाल करीत विभागाने प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी व सुविधेसाठी नुकतेच मोबाइल ॲप उपलब्ध करून दिले आहे. लवकरच जीपीएस प्रणालीच्या माध्यमातून एखादी एसटी बस नेमकी कुठपर्यंत आली याची एका क्लिकवर माहिती मिळणार आहे.

महाराष्ट्र सिटी टॅक्सी नियम

एसटी महामंडळाच्या बसेस किंवा खासगी ऑटोरिक्षा व टॅक्सी यात प्रवाशांच्या सुरक्षेला नेहमी प्राधान्य देण्यात आले आहे. टॅक्सीद्वारे प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांची संख्या मोठी आहे. राज्यात अंदाजे 70 हजार संकेतस्थळचलित टॅक्सी कार्यरत असून त्यामधून सर्वसाधारणपणे 7 लक्ष प्रवासी दररोज प्रवास करतात. त्यांची पिळवणूक होऊ नये तसेच प्रवाशांची सुरक्षितता यासाठी नियम करणे आवश्यक होते. या पार्श्वभूमीवर परिवहन विभागाने महाराष्ट्र सिटी टॅक्सी नियम 2017 लागू केले आहेत. याअंतर्गत शहरातील सर्व संकेतस्थळचलित टॅक्सीला नोंदणी आवश्यक असेल. ॲपवर आधारित परवाना दिला जाईल. टॅक्सी स्वच्छ इंधनावर चालणारी आणि टॅक्सीत किंवा टॅक्सी चालकाकडे जीपीआरएस यंत्रणा असणे गरजेचे आहे.

ऑटोरिक्षा, टॅक्सी परवान्यांवरील निर्बंध उठवले

ऑटोरिक्षा व टॅक्सी हे रोजगाराचे साधन म्हणून झपाट्याने पुढे आले व आज असंख्य लोकांचे ते उदरनिर्वाहाचे साधन ठरले आहे. मात्र, 1997 पासून ऑटोरिक्षा, टॅक्सीचे नवीन परवाने देण्यावर निर्बंध घालण्यात आले होते. शासन अधिसूचना 17 जून, 2017 अन्वये हे निर्बंध उठवण्यात आले आहेत. त्यामुळे आता कोणत्याही व्यक्तीला नवीन परवाना घेणे शक्य होणार आहे.

पुरुषांबरोबरच महिलांनाही या क्षेत्रात संधी मिळावी, त्यांनाही रोजगार मिळावा यासाठी परिवहन विभागाने अनेक उपक्रम व योजना राबविल्या आहेत. त्यातील एक म्हणजे महिलांमार्फत चालवण्यात येणाऱ्या टॅक्सी, रिक्षांना अबोली रंग देण्याचा निर्णय होय. सध्या राज्यात अशा प्रकाराच्या सुमारे 193 रिक्षा कार्यरत आहेत.

मध्य रेल्वेच्या छत्रपती शिवाजी टर्मिनस स्थानकाचा नामविस्तार करून त्याचे नाव छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस तसेच पश्चिम रेल्वेच्या एल्फिन्स्टन रोड स्थानकाचे नामांतर करून, त्याचे नाव प्रभादेवी करण्याच्या परिवहन विभागाच्या प्रस्तावास रेल्वे मंत्रालयाने मान्यता दिल्याने हे नामबदल करण्यात आले आहेत.

कोकण रेल्वे महामंडळात 702.55 कोटी रुपयांचे अतिरिक्त समभाग खरेदी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे कोकण रेल्वेवरील पायाभूत संरचनेचे 4 महत्त्वाचे प्रकल्प कार्यान्वित करण्यास मदत होईल. कराड-चिपळूण, बीड-परळी-अहमदनगर या रेल्वे मार्गासाठी शासनाने भरीव तरतूद केली आहे. नागपूर - नागभीड गेज परिवर्तन प्रकल्पाच्या सुधारित अंदाजपत्रकाप्रमाणे 50 टक्के आर्थिक सहभागाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. विदर्भातील नक्षलग्रस्त भागातील रेल्वे सुविधांचा विकास होणार आहे.

सुसज्ज शिवशाही बस

प्रवाशांना माफक दरात अधिक सुखकर प्रवास करता यावा यासाठी सेवासुविधांनी सुसज्ज अशा शिवशाही गाड्या मुंबई - रत्नागिरी, पुणे - लातूर मार्गावर सुरू करण्यात आल्या आहेत. लवकरच महामंडळाच्या ताफ्यात 2 हजार गाड्या येणार आहेत.

स्वच्छ बसस्थानके

एसटीची संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये 609 बसस्थानके आहेत. त्याचबरोबर 250 आगार आहेत. दररोज सुमारे 18 हजार 500 बसेसच्या माध्यमातून 67 लाख प्रवासी प्रवास करत असतात. यांच्या स्वच्छतेसाठी विशेष प्रयत्न केले जाणार आहेत. लवकरच भविष्यात सर्व बसेस, बसस्थानके आपणास चकाचक दिसणार आहेत.

अपघात सहाय्यता निधी

एसटीच्या प्रवासादरम्यान अपघातासारखे संकट उद्भवू नये म्हणून महामंडळामार्फत अधिकाधिक काळजी घेतली जाते. मात्र, अपघात झाल्यास जखमी प्रवाशांना तात्काळ मदत देण्याबरोबरच त्यांच्यावर तात्काळ उपचार करण्यासाठी एसटी महामंडळ नेहमी तत्पर असते. त्या पार्श्वभूमीवर हिंदुह्रदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे अपघात सहाय्यता निधी योजना सुरू करण्यात आली आहे. मृत प्रवाशांच्या वारसांना देण्यात येणाऱ्या मदतीच्या रकमेत वाढ करून आता 10 लाख रुपये करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत जुलै 2017 अखेर अपघातग्रस्तांना 98.40 कोटी रुपये मदत देण्यात आली आहे.

एसटी कर्मचाऱ्यांचे हित

एसटी कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी अनेक योजना राबवण्यात येत आहेत. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या घरी जन्मास येणाऱ्या कन्यांच्या नावे एसटी महामंडळामार्फत तात्काळ विशिष्ट रक्कम मुदत/दाम दुप्पट योजनेत एसटी बँकेत ठेवण्यात येते. संबंधित कन्येच्या वयाच्या 21 वर्षानंतर 1 लाख रूपये तिच्या विवाहासाठी देण्यात येतात. 450 कर्मचाऱ्यांच्या कन्यांना या योजनेंतर्गत लाभ देण्यात आला आहे.

कर्मचाऱ्यांच्या कनिष्ठ वेतनश्रेणीचा निर्णय तीन वर्षांवरून एक वर्ष करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कनिष्ठ वेतनश्रेणी 6 महिने झाल्यानंतर वेतनात 500 रूपये वाढ करण्यात येईल. एक वर्ष समाधानकारक काम केल्यानंतर कर्मचाऱ्यांना वरिष्ठ वेतनश्रेणीचा लाभ देण्यात येईल असा निर्णय 1 एप्रिल 2017 पासून लागू करण्यात आला आहे.

कर्तव्यावर असताना बस अपघातामध्ये कर्मचाऱ्यांचा दुर्देवी मृत्यू झाल्यास त्यांच्या वारसांना 10 लाखांचा अपघात साहाय्य निधी अथवा अनुकंपा तत्त्वानुसार महामंडळामध्ये नोकरी देण्याची हमी आहे. केंद्र शासनाची अटल पेंशन योजना 18 ते 40 वयोगटातील कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यात आली आहे.

लेखक : आनंद सुरवाडे

माहिती स्रोत : 'महान्यूज'