अन्न मिळवण्याचा हक्क

अन्न आणि पोषण सुरक्षितता

नॅशनल कुक्‍ड फूड मिड-डे मील प्रोग्राम (National cooked Mid-day Meal Programme), आय सी डी एस (ICDS), किशोरी शक्ती योजना (Kishori Shakti Yojana), न्‍युट्रिशन प्रोग्राम फॉर ऍडोलसेंट गर्ल्‍स (पौगंडावस्थेतील मुलींसाठी पोषणमूल्य योजना - Nutrition programme for Adolescent Girls), प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना अशा विविध कार्यक्रमांच्‍या माध्‍यमाने पोषण सुरक्षिततेचा प्रश्न संबोधित करण्‍यात येत आहे. नॅशनल कुक्‍ड फूड मिड-डे मील प्रोग्राम  जवळजवळ सर्वव्यापी झाला आहे तर आय सी डी एसला सर्वव्यापी बनवण्याचे प्रयत्न टप्प्याटप्प्याने करण्‍यात येत आहेत. 11 ते 18 वर्षे वयोगटातील मुलींची पोषणाची आणि आरोग्याची स्थिती सुधारण्यासाठी सरकारतर्फे किशोरी शक्ती योजनादेखील व्यापक स्‍वरूपात राबविण्‍यात येत आहे.

सरकारने 4882 कोटी रुपयांच्‍या राष्ट्रीय अन्न सुरक्षितता अभियानाची सुरूवात केली आहे. वर्ष 2008-09 च्‍या दरम्‍यान सरकारने 225 लक्ष टन गहू मिळविला आहे जे एक विक्रमी प्रमाण म्‍हणता येईल. सरकारने 265 लक्ष टन तांदूळसुध्‍दा संपादित केला आहे, जे आतापर्यंतच्‍या तांदूळ संपादनाच्‍या उच्‍चतम पातळ्यांतील एक सर्वोच्‍च प्रमाण म्हणता येईल. 2004-05 पासूनच्या 4 वर्षांत सरकारने गव्हाची आधारभूत किंमत ही वाढवत नेली आहे. 2008-09 मध्ये ही किंमत रु. 1000/- दर क्विंटल आहे म्हणजे ती 56% नी वाढली आहे. त्याचप्रमाणे भाताची आधारभूत किंमत 2004-05 मध्ये रु. 560/- दर क्विंटल होती ती 2008-09 मध्ये रु. 850/- झाली आहे. गव्हाचा भरपूर साठा व वाजवी किंमतीच्‍या माध्‍यमाने सरकारने अन्न-सुरक्षितता निर्माण केली आहे. सरकारने 2007-08 मध्ये 17.69 लक्ष टन गहू आयात केला.

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा

अन्न प्राप्‍ती अधिकाराच्‍या प्रदीर्घ-लंबित मागण्‍यांप्रमाणेच, (भारतातील कामगार चळवळींची मागणी) आहे ती राष्ट्रीय ‘रोजगार हमी कायदा’. सन 2005 च्या मध्यकाळात, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (NREGA 2005) मंजूर झाल्याने, ही मागणी अंशतः पूर्ण झाली. ह्या कायद्याच्‍या अंतर्गत, किमान वेतनावर मजुरी करण्यास तयार असलेल्या कोणा ही प्रौढ व्यक्तीला स्थानिक पातळीवरील सार्वजनिक कामांवर 15 दिवसांच्या आत काम मिळू शकते. हे काम दर कुटुंबासाठी दर वर्षी 100 दिवसांपर्यंत असते.

सार्वजनिक वितरण व्यवस्था

अन्न सुरक्षितता पुरविण्‍यात सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेची (PDS) भूमिका महत्वाची आहे. 4 लाखांपेक्षा जास्त रास्त धान्य दुकानांमधून (FPS) दरवर्षी सुमारे 19 कोटी कुटुंबांना एकंदर 15,000 कोटी रुपयांहून जास्त किंमतीचे जिन्‍नस विकण्‍यात येतात असे म्हणता येईल. अशा प्रकारच्या हे जगातील सर्वांत मोठे वितरण नेटवर्क असावे.

धान्य-बँका

खेड्यातील धान्य-बँकेची योजना नव्याने मांडून ती जास्त व्यापक आणि बहुव्‍यापक बनवण्‍यात आली आहे. नैसर्गिक आपत्तींच्या काळात किंवा धान्योत्पादन कमी झाल्यास कोणी ही उपाशी राहू नये हा उद्देश त्यामागे आहे. पूर्वी, ह्या योजनेचा लाभ फक्त अनुसूचित जमाती आणि आदिवासी विभागात राहणार्‍या इच्छुक अशा अनुसूचित जातींनाच मिळत असे. आता मात्र दुष्काळग्रस्त, अभावग्रस्त, वाळवंटी किंवा अन्‍न तुटवडा असलेल्‍या देशांतील दुर्गम डोंगराळ भागांत राहणार्‍या दारिद्र्यरेषेखालची कोणती ही इच्छुक कुटुंबे ह्या योजनेच्या अंतर्गत येतात. खेड्यातील मंजूर धान्य-बँकांची संख्या गेल्या चार वर्षांत 4858 वरून 18129 पर्यंत वाढली आहे.

अंत्योदय अन्न योजना (ए ए वाय्)

ह्या योजनेचा विस्तार करून तिच्यात आता आणखी एक कोटी कुटुंबांचा समावेश करण्‍यात आला आहे, ही वाढ 67 टक्के इतकी आहे. राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण अभ्‍यासात (नॅशनल सँपल सर्व्‍हे एक्‍सरसाइझ) (National Sample Survey Exercise) मध्ये दिसून आले आहे की आपल्या देशातल्या सुमारे 5 टक्के नागरिकांना दोन वेळा पोटभर जेवण मिळत नाही. लोकसंख्‍येच्‍या ह्या अंशास ‘उपाशी’ म्‍हणता येईल. लोकसंख्‍येच्‍या ह्या वर्गापर्यंत TPDS ला केंद्रित आणि लक्षित करावे यासाठी ही ‘अंत्योदय अन्न योजना’ (एएवाय) (AAY) तळागाळातल्या एक कोटी कुटुंबांपर्यंत पोहोचता यावे म्‍हणून डिसेंबर 2000 मध्ये सुरू करण्‍यात आली. राज्‍यांमध्‍ये दारिद्र्यरेषेच्या ही खालचे जीवन जगणार्‍या (बीपीएल – बिलो पावरटी लाइन) ह्या कुटुंबांना एएवाय (AAY) तर्फे गहू 2 रुपये किलो तर तांदूळ 3 रु. किलो भावाने पुरविण्‍यात येतो. वितरण, दलाल व दुकानदारांचा नफा तसेच वाहतुकीचा खर्च संबंधित राज्य किंवा केंद्र शासित प्रदेशाने वहन करावयाचा आहे. अशा प्रकारे ह्या योजनेतील कुटुंबांना अन्‍न अनुदानाचा पूर्ण लाभ मिळतो आहे.