सहाय्यता कक्ष... न्यायव्यवस्थेतील मैलाचा दगड
सहाय्यता कक्ष... न्यायव्यवस्थेतील मैलाचा दगड
न्यायालयाचे नेहमीचेच काहीसे तणावाचे वातावरण... कायद्याची माहिती गरजूंना देणाऱ्या विधी तज्ज्ञांची सतत ये-जा... कुण्या कोपऱ्यात आरोपींना साखळ्यांसह जेरबंद केलेल्या पोलिसांचा समूह. न्यायालयाची उंचच उंच इमारत... यामुळे बिचकून गेलेल्या महिला, बालक... परंतु या वातावरणात पीडित अत्याचारीत महिलांना पाठिंबा, प्रेमाचा ओलावा देण्यासाठी नागपूरच्या जिल्हा व सत्र न्यायालयात स्थापन करण्यात आले राज्यातील पहिला ‘सहाय्यता कक्ष’.
अनैतिक मानवी व्यवसायातून सोडवणूक केल्यानंतर त्यांना न्यायालयात संरक्षण तसेच निर्भिडपणे साक्ष देता यावी यासाठी पीडित महिला व बालकांसाठी हा विशेष सहाय्यता कक्ष तयार करण्यात आला आहे. हा कक्ष पीडित महिलांसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरत आहे. अत्याचार पीडित महिलांना संरक्षण देण्याची जबाबदारी पोलीस प्रशासनासोबतच न्याय व्यवस्थेचीदेखील आहे. या विचारसरणीतून नागपूरच्या जिल्हा व सत्र न्यायालयाने या कक्षाची स्थापना केली आहे.
पीडित महिलांना न्यायालयात आणल्यावर येथील मोठी इमारत, अट्टल गुन्हेगारांचा वावर यामुळे त्यांच्यावर दबाव निर्माण होतो. परंतु ‘पीडित महिला संरक्षणकक्षा’ मुळे आता त्यांचे मनोबल वाढेल, त्यांना संरक्षण मिळेल, यामुळे गुन्हे तपासणीला योग्य दिशा आणि पाठबळ मिळणार आहे. तसेच अत्याचार पीडितांना योग्य न्याय मिळवून देण्यासाठी पोलिसांना देखील निश्चितच मदत होणार आहे.
अनैतिक मानवी व्यवहार प्रतिबंधासाठी ‘टेस्टा’(ट्रान्सफॉरमिंग एक्सप्लॉइटेशन ॲण्ड सेव्हींग थ्रू असोसिएशन) या विधी सेवा प्राधिकरण, महिला व बालकल्याण, पोलीस, चाईल्ड लाईन, सेव्ह द चिल्ड्रेन आदी सामाजिक संस्थांच्या संयुक्त प्रयत्नाने टेस्टा गट नागपूर येथे प्रथमच हा कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे.
आज ‘ह्युमन ट्रॅफिकिंग’चा ज्वलंत प्रश्न आहे. यात सर्वात अधिक लहान मुले व महिला बळी पडतात. अशा किंवा बलात्कार, अत्याचार पीडित महिलांना जेव्हा न्याय प्रक्रियेसाठी न्यायालयात हजर करतात त्यावेळी आरोपी देखील तेथे सुनावणीसाठी आलेले असतात. यामुळे पोलिसांच्या मनोबलाचे देखील खच्चीकरण होते. यासाठी साक्षीदारांना संरक्षण देण्यासाठी महाराष्ट्र शासन आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्यावतीने विशेष प्रयत्न चालविले जात आहे.
पीडित महिला संरक्षण कक्षामुळे साक्षपूर्व संरक्षण तर मिळेलच परंतु माहिती पुस्तिका तसेच तज्ज्ञांकडून समुपदेशन आणि वकिलांचा सल्ला देखील उपलब्ध आहे. यामुळे न्यायप्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि अल्पावधीत पूर्ण करणे न्याय प्रशासनाला शक्य होणार आहे.
अनैतिक मानवी व्यापारामधून सोडविलेल्या मुलींची 345 प्रकरणे मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांच्या न्यायालयासमोर आहेत. अशा प्रकरणांमध्ये मुलींच्या मनातील भीती दूर व्हावी व त्यांनी कोर्टाला सहकार्य करावे या दृष्टीने विधी सल्लागार व समुपदेशामार्फत या कक्षामध्ये समुपदेशन करण्यात येत आहेत. न्यायदानाची प्रक्रिया अधिक निरपेक्ष होण्यासाठी ‘सहाय्यता कक्ष’ मैलाचा दगड ठरत आहे. महिला सशक्तीकरण आणि सक्षमीकरणासाठी ही बाब निश्चितच स्पृहणीय आहे.
लेखिका: अपर्णा डांगोरे – यावलकर
माहिती स्रोत: महान्युज
अंतिम सुधारित : 12/16/2019
