एखाद्या व्यक्तीच्या अंगावरील सोनसाखळी व इतर मौल्यवान वस्तू हिसकावणाऱ्या गुन्हेगारांना जरब बसावी यासाठी राज्य सरकारने याबाबतची शिक्षेची तरतूद अधिक कडक केली आहे. त्यानुसार अशा प्रकारातील दोषींना किमान दोन व कमाल पाच वर्षे सश्रम कारावास होऊ शकेल. असे करताना दोषीकडून संबंधित नागरिकास दुखापत झाल्यास किमान तीन व कमाल पाच वर्षे सश्रम कारावास आणि 25 हजार रुपयांचा दंड अशा कडक शिक्षेची तरतूद करण्यासाठी भारतीय दंड संहिता 1860 व फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 मध्ये कलम 379 नंतर कलम 379-अ (1)(2) आणि 379-ब अंतर्भूत करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.
सोने व इतर मौल्यवान दागदागिने चोरून सहजरित्या आर्थिक लाभ मिळविण्याची प्रवृत्ती वाढत आहे. विशेषत: शहरांमध्ये महिलांच्या गळ्यातील सोनसाखळ्या हिसकावून चोरण्यांच्या घटनांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्याच्या तक्रारी आहेत. तसेच अशा प्रकारच्या काही घटनांमध्ये काही नागरिकांना आर्थिक नुकसानीबरोबरच जीव देखील गमवावा लागला आहे. या घटनांना पायबंद घालण्यासाठी संबंधित गुन्हेगारांना अधिकाधिक कडक शिक्षा ठोठावण्याची जनभावना होती. त्यानुसार मंत्रिपरिषदेने आज याबाबत निर्णय घेतला.
या निर्णयानुसार कलम 379-अ (1)नुसार हिसकावणे या शब्दाची व्याख्या करण्यात आली आहे. तर कलम 379-अ (2) नुसार हिसकावण्याबद्दल किमान दोन व कमाल पाच वर्षे सश्रम कारावास आणि पंचवीस हजार रुपयांचा दंड अशा शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच 379-ब नुसार दुखापत करून किंवा धाक दाखवून ऐवज हिसकावणाऱ्यास किमान तीन व कमाल पाच वर्षे सश्रम कारावास आणि पंचवीस हजार रुपये दंड आकारण्यात येणार आहे. दाखल होणाऱ्या गुन्ह्यांची सुनावणी प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात केली जाणार आहे.
भारतीय दंड संहितेतील सुधारणेनुसार फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 मध्ये आवश्यक त्या सुधारणा करण्यात येणार आहेत. त्याच्या अनुसूचीतील प्रकरण 17 मधील कलम 379 संदर्भातील नोंदीनंतर कलम 379-अ व 379-ब संदर्भातील नोंदी अंतर्भूत करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.
स्त्रोत : महान्यूज, २६ एप्रिल २०१६
अंतिम सुधारित : 8/2/2020
महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाची सर्वस...
१९८९ च्या प्रकरण दोनमधील विभाग तीन मध्ये अत्याचारा...
अर्थसंकल्प तयार करण्यास आणि ग्रामसभेकडून तो मान्य ...
राज्य अनुसूचित जाती व जमाती आयोगाचे गठण अनुसूचित ज...