शासकीय योजना

शासकीय योजना

दलितवस्ती सुधार योज­ना : सदर योजन्­ोअंतर्गत ग्रामीण भागातील दलित वस्त्यांमध्ये स्वच्छता विषयक सोयी,पाणी पुरवठा,समाजमंदिर, अंतर्गत रस्ते,गटर इत्यादी व्यवस्था करु­न दलित वस्तींची स्थिती सुधारणे हा या योज­नेचा उद्देश आहे. या योज­नेअंतर्गत प्रत्येक गावास शासन्­ा ­निर्णय दि­नांक १४ ­नोव्हेंबर २००८ अ­न्वये लोकसंख्येच्या निकषा­नुसार जास्तीत जास्त रुपये १०.०० लाख अ­नुदा­न दिले जाते.    ­

सदर निर्णया­नुसार प्रत्येक दलित वस्तीला अ­नुसूचीत जातीच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात पुढीलप्रमाणे अ­नुदा­न मंजूर करणेत येते.

१)  सदरचा प्रस्ताव शासन्­ा धोरण व ­निर्णयातील तरतूदीं­नुसार योग्य त्या कागदपत्रांसह ग्रामपंचायती­ने प्रस्ताव तयार करुन गट विकास अधिकारी यांचेमार्फत जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागाकडे सादर करणेत यावेत.

२)  माध्यमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांना शिष्यवर्‍त्ती - शिक्षणक्षेत्रातील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना या योजनेअंतर्गत शिष्यवृत्ती दिली जाते.सदर योजनेसाठी उत्पन्नाची अट नाही. प्रत्येक प्रवर्गातील प्रत्येक इयत्तेमधील गुणानुक्रमे प्रथम दोन विद्यार्थ्यांना कमीत कमी ५०% गुण आहेत त्यांना या योजनेमधुन अनु. जातीच्या विद्यार्थ्यांना इ.५ वी ते ७ वी रु. ५००/ आणि इ. ८ वी ते १० वी रु. १,०००/प्रमाणे तसेच वि.जा.भ.ज. व वि.मा.प्र.,अनु. जमाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना इ.५ वी ते ७ वी रु. २००/ आणि  इ. ८ वी ते १० रु. ४००/प्रमाणे शिष्यवृत्ती देण्यात येते. यासाठी संबंधीत तालुक्यांच्या गट शिक्षणाधिकारी यांचेकडे शाळेमार्फत प्रस्ताव सादर करण्यात यावेत.

३) इयत्ता ५ वी ते ७ वीमधील मागासवर्गीय मुलींना शिष्यवृत्ती - मागासवर्गीय मुलींचे (अ.जा./वि.जा.भ.ज./वि.मा.प्र. प्रवर्गामधील) प्राथमिक शाळेमधील गळतीचे प्रमाण रोखण्याच्या दृष्टिने इ. ५ वी ते ७ वीमधील मुलींना दरमहा रु. ६०/ प्रमाणे दहा महिन्यांसाठी ही शिष्यवृत्ती दिली जाते.

४)  इ. ८ वी ते १० वीमध्ये शिकणा-या अनु.जातीच्या मुलींकरीता सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती - अनु. जातीच्या इ. ८वी ते १० मधील मुलींचे गळतीचे प्रमाण रोखणे व मुलींचे शैक्षणीकदृष्टया प्रभावीपणे गतीने प्रगती व्हावी या उद्देषाने शासनाने दिनांक १५ जुलै २००३ मध्ये ही योजना सुरु केली आहे.सदर योजनेअंतर्गत प्रत्येक विद्यार्थीनीस दरमहा रु. १००/ प्रमाणे दहा महिन्यांसाठी संबंधीत शिक्षण संस्थेमार्फत शिष्यवृत्ती अदा करणेत येते.

५)  अस्वच्छ व्यवसायात काम करणा-या पालकांच्या मुलां­ना भारत सरकार मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती : अस्वच्छ व्यवसायात काम करणा-या पालकांच्या इयत्ता १ ली ते १० वी पर्यंत शिकत असलेल्या मुलां­ना भारत सरकार मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती देण्याची योज­ना राबविणेत येते.
सदरची योज­ना केंद्ग पुरस्कृत असु­न त्यासाठी उत्पन्नाची कोणतीही अट न्­ााही. सदर शिष्यवृत्ती सर्व जाती/धर्माला तसेच परंपरागत अस्वच्छ व्यवसायात काम करणा-या पालकांच्या मुलां­ना लागू आहे. उदा. कातडी कमविणे,कातडी सोलणे,मा­नवी विष्ठा वह­न करणे,किंवा बंदिस्त व उघडया गटारांची साफसफाई करणारी व्यक्ती. सदर योजन्­ोअंतर्गत शास­न न्­ािर्णय दि­नांक १७ मार्च २००९ नुसार रु. १,८५०/-(रुपये एक हजार आठशे पन्नास फक्त) शिष्यवृत्ती देण्यात येते.

६) औद्योगीक प्रशिक्षण संस्थेत प्रशिक्षण घेणा-या अ­नुसूचीत जातीच्या विद्यार्थ्यां­ना विद्यावेत­न देणे : अ­नुसूचीत जातीच्या विद्यार्थ्यां­ना तांत्रीक शिक्षणाकडे वळविण्याकरीता औद्योगीक प्रशिक्षण संस्थेमध्ये प्रशिक्षण घेणा-या अनुसूचीत जातीच्या विद्यार्थ्यां­ना या योज­नेमधु­न विद्यावेत­न दिले जाते. या योजनेसाठी पालकांचे उत्पन्न रु. १,००,०००/(रुपये एक लाख फक्त) पर्यंत मर्यादित असणे आवश्यक आहे. पात्र विद्यार्थ्यां­ना दरमहा रु. ६०/ पासू­न रु. १००/ पर्यंत विद्यावेत­न देण्यात येते.

७) मागासवर्गीय अनुदानीत वसतीगृहांना सहायक अनुदान- सदर योजनेअंतर्गत अनुदानीत वसतीगृहातील लाभार्थ्यांना परिपोषण भत्ता दिला जातो.तसेच वसतीगृहांना भाडे अनुदान/परिरक्षण अनुदान/व्यवस्थापन/भांडी कुंडी/फर्निचर इत्यादीसाठी अनुदान अदा करणेत येते.

८) मागासवर्गीय बालवाडया- लहान मुलांमध्ये स्वच्छतेची व शिक्षणाची आवड निर्माण होण्यासाठी सदरची योजना कार्यान्वीत करणेत आली आहे. प्रशिक्षीत शिक्षिकेसह रु. ५००/- एकत्रित मानधन दिले जाते.भाडयाची इमारत  असल्यास उपरोक्त मान्यताप्राप्त बाबीवरील अनुज्ञेय खर्चाच्या ९०% इतके सहाय्यक अनुदान दिले जाते.

९)  आंतरजातीय विवाहीत दांपत्यां­ना प्रोत्साह­ापर अर्थसहाय देणे :  अस्पृश्यता ­निवारण योज­नेचा भाग म्हणू­न आंतरजातीय विवाहास प्रोत्साहन देण्यासाठी आंतरजातीय विवाहीत जोडप्यांस आर्थीक सहाय्य देण्याची योजना स­न १९५८ पासून्­ा शासन्­ाातर्फे राबविणेत येते. शासन्­ा ­निर्णय दि­नांक ३० जा­नेवारी १९९९ ­नुसार आर्थिक सहाय्यामध्ये वाढ करु­न रु. १५,०००/- करण्यात आलेले आहेत. दिन्­ाांक ३०.१.२०१० पूर्वी ज्या दांपत्यांचे विवाह झाले असतील त्यां­ना  रु. १५,०००/- (रुपये पंधरा हजार फक्त) चे शास­ना­ने विहीत केले­नुसार ध­नाकर्ष,राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र व संसारोपयोगी साहित्य या स्वरुपात दिले जातात. 
तसेच शासन्­ा निर्णय क्रमांक आंजावि-२००७/प्र.क्र.१९१/मावक-२ विस्तार भव­न मुंबई ३२ दिन्­ाांक १.२.२०१० च्या शासन्­ा निर्णया­नुसार वरिल अन्­ाुदान्­ाामध्ये वाढ करुन रु. ५०,०००/(रुपये पन्नास हजार फक्त) अ­नुदा­नाची रक्कम करणेत आली आहे.  सदरची योज­ना विशेष मागास प्रवर्गातील जोडप्यांकरीताही लागू करणेत आलेली आहे.

१०) मागासवर्गीय सहकारी गृहनिर्माण योजना - सदर योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागातील मागासवर्गीय गृहनिर्माण संस्थांना (अनु.जाती) बांधकाम अनुदान,जमीन अनुदान देण्यात येते.सदर कर्जाची फेड २० वर्षात करावयाची असुन आर्थिक दुर्बल गट,अल्प उत्पन्न गट यासाठी बांधकाम खर्चाच्या तीस टक्के अनुदान तसेच बांधकाम खर्चाचे मर्यादेनुसार व्याज अनुदान दहा टक्के देण्यात येते तसेच जमीन विकासासाठी कर्ज दिले जाते.सदर योजना दिनांक ४ नोंव्हेंबर २००० पासून जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरीत करणेत आली आहे.

११) व्यसनमुक्ती प्रचार कार्य - सदरची योजना एप्रिल २००१ पासून जिल्हा परिषदेकडे वर्ग करणेत आली असुन या विभागाअंतर्गत प्रामुख्याने खालील कार्यक्रम राबविण्यात येतात.
१.  दारुबंदी प्रचार कार्यक्रम 
२.  अंमली पदार्थ सेवन विरुध्द मोहिम 
३. व्यसनमुक्ती सेवा पुरस्कार योजना 
४. केंद्गिय सामाजीक न्याय व अधिकारीता विभागातर्फे व्यसनमुक्ती केंद्ग चालविणा-या संस्थांना अर्थसहाय्य.

१२)  शाहु,फुले आंबेडकर दलितवस्ती विकास व सुधारणा अभियान - संत गाडगे महाराज ग्रामस्वच्छता तथा राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज स्वच्छ ग्राम अभियानाच्या धरतीवर महाराष्ट्र शासनाने सन २००६-०७ या वर्षापासुन शाहु,फुले आंबेडकर दलितवस्ती विकास व सुधारणा अभियान सुरु केले आहे. सदर अभियानाचा उद्देश दलित वस्त्यांमध्ये स्वच्छता राहण्यासाठी तेथील रहीवाश्यांचा सहभाग वाढावा तसेच गावातील सामाजीक विषमता दुर होऊन अस्पृश्यता नष्ट व्हावी हा आहे. सदर अभियानांतर्गत राज्यात गुणानुक्रम येणा-या पहिल्या तीन ग्रामपंचायतींना अनुक्रमे रु. २५.०० लाख १५ लाख व १२.५० लाखांचे बक्षीस देण्यात येणार आहे.

१.  पंचायत समिती स्तरावर प्रत्येक पं.स.तील गुणानुक्रमे पहिल्या तीन ग्रामपंचयतींना अनुक्रमे रु. २५,०००/-रु. १५,०००/ व  रु. १०,०००/-

२. जिल्हा स्तरावरील गुणानुक्रमे उत्कृष्ट ठरणा-या पहिल्या तीन ग्रामपंचायतींना अनुक्रमे रु. ५.०० लाख रु. ३.००लाख व रु. २.०० लाख.

३. महसुल विभागस्तरावर उत्कृष्ट ठरणा-या गुणानुक्रमे पहिल्या एका ग्राम पंचायतीना रु. १०.०० लाख तसेच जास्त टक्केवारीसाठी राज्यातील पहिल्या तीन जिल्हा परिषदानां अनुक्रमे रु. १५.००लाख रु. १०.०० लाख व रु. ५.०० लाख सर्वात जास्त टक्केवारीकरीता राज्यातील पहिल्या तीन पंचायत समितींना अनुक्रमे रु. ७.५० लाख रु. ५.०० लाख  व रु. २.५० लाख. दलितवस्ती विरहीत ज्या ग्रामपंचायतींची बक्षिसासाठी निवड होईल त्या ग्रामपंचायतींस रु. २५.०० लाख व सुवर्णपदक देण्यात येते. सदर अभियानाची सुरुवात दरवर्षी २० सप्टेंबर रोजी संत गाडगे महाराज व राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज स्वच्छता अभियानाबरोबरच करावयाची असुन सदर अभियानात भाग घेण्यासाठी दलित कुटूंबांची लोकसंख्या किमान ५० असावी  व अशा गावात अनु.जाती.,जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम १९८९ अंतर्गत गुन्हा दाखल झालेला नसावा.

स्‍त्रोत - पुणे जिल्हा परिषद