समाजकल्याण विभाग - योजना1

प्रस्तावना

वैयक्तीक लाभाच्या सर्व योजनांकरीता खालील निकष सारखे असुन त्याव्यतीरिक्त आवश्यक अटी रकाना क्र.३ मध्ये नमुद आहेत.

1. लाभार्थी अनुसूचीत जाती,जमाती /विमुक्त जाती व भटक्या जमाती या संवर्गातील असावा.
2. वार्षीक उत्पन्नाची मर्यादा रु. ३२,०००/ व अपंगाचे बाबतील रु. ४०,०००/ मर्यादेपर्यंत असुन उत्पन्नाचा दाखला संबंधीत तलाठी व जातीचा दाखला ग्रामसेवकाचा आवश्यक
3. दा.रेषेखालील यादीत कुटुंबीयाचे नाव असलेल्या लाभार्थ्यांना प्रथम प्राधान्य देण्यात यावे.
4. लाभार्थ्यांच्या कुंटुंबातील कोणतीही व्यक्ती शासकिय अथवा निमशासकिय सेवेत नसावी.
5. योजनेचा लाभ लाभार्थ्यांस एकाच वेळी दुबार मिळणार नाही.
6. शा. नि. क्रं. मागास/१०९८/प्रक्र.७३/३४ दि. २०/१०/१९९९ नुसार नमूद केलेल्या अटी व शर्ती लाभार्थीवर बंधनकारक राहतील.

मागासवर्गीय शेतक-यांना ऑईल इंजिन व इलेक्ट्रीक मोटार पुरविणे

पात्रतेबाबतचे निकष

शेतक-याच्या नावावर किमान दोन एकर शेती असणे व विहीर/पाण्याची सोय असणे आवश्यक.

अर्जासोबत ७/१२ व ८ अ चा उतारा आवश्यक

मागासवर्गीय आर्थिक दृष्टया कमकुवत विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देणे

लाभार्थी इ.५वी ते १० तील असावा व मागील वर्षाच्या वार्षीक परिक्षेमध्ये किमान ६०% गुंण आवश्यक.

शासनाच्या इतर योजनेंमधुन शिष्यवृत्ती मंजुर असल्यास अपात्र.

शिष्यवृत्ती दरमहा रु. १००/प्रमाणे दहा महिन्यांकरीता देय.

मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना संगणक प्रशिक्षणासाठी अर्थसहाय देणे

१) लाभार्थी इयत्ता बारावी उत्तीर्ण असावा.

२) प्रशिक्षण फि रु. २,५००/- मात्र  संगणक  प्रशिक्षण ज्या  वर्षात घेतले त्याच वर्षात फि देण्यात येईल.

मागासवर्गीय आपदग्रस्तांना अनुदान देणे

लाभार्थी निवड ग्रामसभेत करण्यात यावी.
नैसर्गिक आपत्तीबाबत संबंधीत तहसिलदार, ग.वि.अ. यांचा नुकसानी बाबतचा पंचनामा प्रस्तावासोबत जोडणे आवश्यक आहे.हृदयविकार, कर्करोग क्षयरोग इ. असाध्यरोग असल्याबाबत वैदयकिय अधिकारी यासंचा दाखला जोडणे आवश्यक आहे.
सदर योजनेतंर्गत प्रती  लाभार्थी रु. ५०००/- अनुदान मर्यादा राहिल.

मागासवर्गीयांना लोखंडी स्टॉल पुरविणे

लाभार्थी निवड ग्रामसभेत करण्यात यावी.
लोखंडी स्टॉलचा दुरुपयोग झाल्यास रक्कम 
लाभार्थीकडून एक रकमी वसूल केली जाईल.
स्टॉल ठेवण्याची स्वतःच्या मालकीची जागा असावी व जागेचा पुरावा म्हणून ७/१२ व ८-अ देणे आवश्यक आहे.
लोखंडी स्टॉल हा उदयोग व्यवसायासाठी वापरात आणण्यात येईल.  असे लाभार्थीकडून रु. २०/- चा स्टॅम्पपेपरवर लेखी घेण्यात यावे.
जागा भाडयाची असल्यास जागा मालकाचे संमतीपत्र व भाडे करारनामा आवश्यक.
व्यवसाय करणेसाठी ग्रा.पं. चा नाहरकत दाखला घेणे आवश्यक.

मागासवर्गींच्या बॅजो पथकास बॅन्जो संच पुरविणे.

१) सदरचा लाभ एका गावातील कमीत कमी ७ लाभार्थीच्या सामुहिक गटास देण्यात येईल. 
२) लाभार्थ्यांच्या कुंटुंबातील कोणतीही व्यक्ती शासकिय अथवा निमशासकिय सेवेत नसावी.
३) योजनेचा लाभ सदर गटास/पथकास देण्यात आलेला नसल्याबाबत ग्रा.पं. चा दाखला घेणे आवश्यक आहे गटास/पथकास एकाच वेळी दुबार लाभ मिळणार नाही.
७ बॅन्जो गट/पथकाची निवड ग्रामसभेत करण्यात यावी.
४) सदर गटास/पथकास दिलेल्या साहित्याचा दुरुपयोग केला जाणार नाही याबाबत  दुरुपयोग झाल्यास रक्कम गटातील/पथकातील सर्व लाभार्थींची रु. २०/-च्या स्टॅम्पपेपरवर एकत्रित प्रतिज्ञापत्र घेण्यात यावे.
५) गटातील/पथकातील लाभार्थी  बॅन्जो वाजविण्याचे काम करीत असलेबाबतग्रामसेवक यांचा दाखला घेणे आवश्यक आहे.
६) एका कुंटुंबातील एकाच लाभार्थीस पथकात घेणे आवश्यक आहे.
७) साहित्य देखभाल दुरुस्ती संबंधीत पथकाने/गटाने वैयक्तिकरित्या करावी.
८) पथकातील /गटातील लाभार्थींनी बॅन्जो साहित्य विकल्यास भाडयाने दिल्यास साहित्याच्या किंमती  एवढी रक्कम एक रकमी वसूल करण्यात येईल.

मागासवर्गीयांना घरगुती पीठ गिरणी पुरविणे

१) लाभार्थींस वस्तूस्वरुपात लाभ देण्यात येईल.
२) लाभार्थीकडून लाभाचा दुरुपयोग होणार नाही असा 
करारनामा रु.२० चे स्टॅम्पपेपरवर करुन घेणेत येईल.
३) पिठगिरणी व्यवसायासाठी स्वतःच्या मालकीची जागा असल्यास त्याबाबत जागेचा उतारा ग्रा.पं ८ क जोडावा.
४) विजेची सोय असल्याबाबतचा पुरावा देण्यात यावा.
५) पिठ गिरणी गॅरंटी कालावधीनंतर नादुरुस्त झाल्यास दुरुस्ती  लाभार्थीने स्वतः करावी.

मागासवर्गीयांना वैयक्तिक शौचालय बांधणेसाठी अनुदान देणे

१) वैयक्तीक  शौचालय बांधकामासाठी प्रत्येकी रु. ७,०००/ इतके अनुदान रोख स्वरुपात देण्यात येईल त्यापैकी सुरुवातीस ५०% रक्कम व उर्वरीत संबंधीत उपअभियंता बांधकाम यांचे मुल्यांकन दाखला प्राप्त झाल्यानंतर देण्यात येते.
२) वैयक्तीक शैाचालयाचे बांधकाम संबंधीत ग्रा.पं.मार्फत करण्यात येईल.
३) लाभार्थीने प्रस्तावासोबत स्वतःच्या घराचा ८ -अ चा उतारा देणे आवश्यक आहें.
४) वैयक्तीक शौचालय बांंधणेसाठी घराशेजारी मोकळया जागेच्या क्षेत्राबाबत ग्रामसेवकाचा दाखला घेणे आवश्यक आहे.
५) शौचालय बांधणेसाठी संबंधीत उपअभियंता पं.स. यांचे खर्चाचे अंदाजपत्रक व आराखडा प्रस्तावासोबत जोडणे आवश्यक आहे.
६) मंजूरीनंतर संबंधीत ग्रा.पं. ने तीन महिन्याचे आत शौचालयाचे बांधकाम पूर्ण करणे आवश्यक राहील.
७) शौचालय पूर्णत्वाचा दाखला उपअभिंयंता बांधकाम यांनी पडताळणी करुन ग्रामपंचायतीस देण्याची कार्यवाही करावी.

यशवंत निवारा योजना

१) प्रत्येक लाभार्थीस रु ४७,०००/- अनुदान मंजूर करण्यात येईल.  लाभार्थीने रक्कम रु. ३०००/- स्वहिस्सा खर्च करावयाचा आहे.  
२) सदरचा स्वहिस्सा रोख रक्कम देऊन अगर श्रमदानाने अदा करावयाची आहे. लाभार्थीचा पहिला हप्ता करारनामा    झालेनंतर          रु. १५,०००/- रु. १८ हजारचे मुल्यांकन प्राप्त झाल्यावर दुसरा हप्ता रु. १५,०००/- व रु. ५०हजारचे मुल्यांकन प्राप्त झाल्यानंतर           रु. १७,०००/ याप्रमाणे देण्यात येईल तसेच  लाभार्थींचे घर पूर्ण करण्याची शक्यता गहित धरुन अंतिम रक्कम रु. १००००/- पैकी काही रक्कम घर पूर्ण होईपर्यंत ठेवावी अगर कसे याबाबतचा निर्णय गट विकास अधिकारी यांनी घ्यावयाचा आहे. 
३) ग्रामीण भागातील मागासवर्गीय लाभार्थी हा बेघर अथवा भूमिहीन अथवा त्याचे नावे घर असेल तर ते कुडामेडीचे असणे आवश्यक आहे 
४) कुडामेडीचे घर अथवा मोकळी जागा लाभार्थीचे नावे असेल तर तसा नमुना नं. ८ चा उतारा सादर करावा.
५) लाभार्थ्याचे नावे घरासाठी आवश्यक जागा नसेल तर ग्रामपंचायत जागा उपलब्ध करुन देत असलेबाबत ग्रामपंचायतीचा ठराव व नाहरकत दाखला प्रस्तावासोबत असणे आवश्यक आहे 
६) सदर लाभार्थ्यांस यापूर्वी समाज कल्याण विभागाकडून पत्रा मंजूर  झाले नसलेबाबत ग्रामपंचायतीचा दाखला घेणे आवश्यक आहे.

स्‍त्रोत - पुणे जिल्हा परिषद