वनसंरक्षक कार्य आयोजना विभागाची वाटचाल...

कोकणात मोठ्या प्रमाणावर वनसंपदा आहे. सह्याद्रीच्या पर्वतरांगांनी नटलेल्या या प्रदेशात विपूल अशी वृक्षराजी आहे. ही संपत्ती जतन करण्याची खरी गरज आहे. म्हणूनच वनसंरक्षक कार्य आयोजना विभागाची स्थापना 1 मे 2010 ला कोकणभवन येथे झाली. यापूर्वी कार्यालय डहाणू येथे सुरु होते. या कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रामध्ये ठाणे, पालघर आणि रायगड जिल्ह्यातील शहापूर, जव्हार, अलिबाग, रोहा या सहा वनविभागाचा समावेश होतो. वनक्षेत्राच्या व्यवस्थापनासाठी कार्य आयोजना तयार करणे व कार्य आयोजना संहितेप्रमाणे त्यांच्या कामावर संनियंत्रण करणे, यासाठी या विभागाची निर्मिती करण्यात आलेली आहे.

नैसर्गिक संपदेचे संरक्षण तसेच संवर्धन हा या युगातील राष्ट्रीय मुद्दा राहिला नसून तो कधीचाच आंतरराष्ट्रीय झालेला आहे. वने नैसर्गिक स्त्रोतांचा अविभाज्य असून त्यास अनन्यसाधारण असे महत्त्व आहे. वनाचे शास्त्रोक्त पद्धतीने व्यवस्थापन करण्यासाठी या विभागाची निर्मिती केलेली आहे. वनक्षेत्रातील वृक्षलागवड, वृक्षतोड, नैसर्गिक व कृत्रिम वनांची पुनर्निर्मीती व त्या अनुषंगाने रोपवाटिकांची निर्मिती ही कार्य आयोजनेनुसार अपेक्षित आहे. वन उत्पादन वाढविण्याच्या दृष्टीने व सर्व वन उत्पादनाचे योग्य प्रकारे व्यवस्थापन हे काम वनसंरक्षक कार्य आयोजना विभागाकडून केले जाते. ज्या कार्य आयोजनाचा कालावधी संपलेला आहे त्या वनविभांची कार्य आयोजना तयार करण्याचे काम या विभागामार्फत केले जाते. यापैकी ठाणे, जव्हार, डहाणू आणि अलिबाग या चार वनविभागांमध्ये कार्य आयोजनेची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. उर्वरीत शहापूर व रोहा या दोन वन विभांगाचे कार्य आयोजनेचा कालावधी संपलेला आहे.

दिवसागणिक होणारा पर्यावरणीय बदल व त्यावरील आधुनिक उपाययोजना म्हणून कार्बन जप्ती करणे यात वनांचा मोलाचा वाटा आहे. कोकण विभागात ठाणे,रत्नागिरी, रायगड,सिंधुदुर्ग या जिल्हयात 14065.28 एकूण चौ.कि.मी वनक्षेत्र आहे. राज्यातील विपुल आणि संपन्न जैवविविधता व तिचे संवर्धन करण्याचा दृष्टीने वन विभागाने नितीगत धोरण अवलंबून अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय शासनाने घेतलेला आहे. निर्सग पर्यटनाच्या माध्यमातून वन्यजीवांचे शाश्वत व्यवस्थापन केले जात आहे. काष्ठ तसेच अकाष्ठ वनोपाजांचे उत्पादन व व्यवस्थापन शास्त्रीय दृष्टीकोनातून करणे, संयुक्त वन व्यवस्थापनाचा माध्यमातून नैसर्गिक स्त्रोतांचे या शिवाय वनांवर अवलंबून असलेल्याचे जीवनमान उंचावण्याच्या दृष्टीने सतत प्रयत्नरत राहणे अत्यावश्यक आहे. तसा प्रयत्न वनविभागामार्फत करणे अपेक्षित आहे, त्यानुसार श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांनी जन-वन विकास योजनेची व्याप्ती वाढवून वनाशेजारील गावातील सर्व कुटुंबांना सवलतीच्या दरात गॅस पुरवठा करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे.

बांबू तसेच इतर वनोपजांवर आधारित मूल्यवर्धित वस्तू, स्थानिक हस्त कारागीर, मजूर यांचे राहणीमान उंचाविण्याचा दृष्टीने प्रयत्न करणे प्रस्तावित आहे. एवढेच नव्हे तर भौगोलिक क्षेत्राच्या ३३ टक्के वनाच्छादन करण्याकरिता प्राधान्य देण्याचे शासनाचे धोरण आहे. त्यासाठी शासनाकडून वृक्ष लागवडीसाठी प्रोत्साहित करणाऱ्या जाहिराती टी.व्हीवर प्रसारीत केल्या जातात. तसेच वृक्ष लागवडीचे कार्यक्रम विविध ठिकाणी आयोजित केले जातात. आधुनिक युगात माहिती तंत्रज्ञानसारख्या अत्याधुनिक तंत्राचा वापर करून ई-गव्हर्नन्सच्या माध्यमातून या विभागाचे कामकाज अधिक गतिमान व लोकाभिमुख करण्याचा शासनाचा मानस आहे.

लेखिका: हर्षा थोरात, आंतरवासिता, विभागीय माहिती कार्यालय

माहिती स्रोत: महान्युज