राष्ट्रीय कौशल्य विकास उपक्रम

एकीकडे सुशिक्षित बेकारांची वाढणारी संख्या तर दुसरीकडे विविध क्षेत्रांसाठी कौशल्यप्रधान मनुष्यबळाचा तुटवडा अशा स्थितीवर मात करण्यासाठी राष्ट्रीय कौशल्य विकास उपक्रमाच्या माध्यमातून नियोजन आयोगाने 2022 पर्यंत 40.2 कोटी मनुष्यबळास प्रशिक्षित करण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आखला आहे.

प्रस्तावना

काम करण्याची क्षमता असलेल्या हातांंची संख्या भारतात 2022 मध्ये जगात सर्वाधिक असेल. त्या दृष्टीने प्रशिक्षणासाठी युवकांना तयार करणे हे मोठे आव्हान आहे. उद्योजक सध्या कुशल, अर्धकुशल आणि अकुशल कामगारांना वेगवेगळी वेतनश्रेणी देतात. देशाची लोकसंख्या विचारात घेता सध्या दोन टक्के लोकांकडेच कुशल प्रशिक्षणाचे प्रमाणपत्र आहे. यावरून ‘स्किल इंडिया’ बाबत आव्हान आणि संधी किती, हे लक्षात येते  
देशाच्या वाढत्या लोकसंख्येच्या मानाने रोजगाराच्या संधीतील वाढही महत्त्वाची ठरते. अन्यथा, बेरोजगारीचा प्रश्‍न ऐरणीवर येतो आणि हळूहळू गंभीर रूप धारण करतो. त्या दृष्टीने विचार करायचा तर भारत हा तरुणांचा देश समजला जातो. कारण या देशात तरुणांची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे या तरुणांसाठी रोजगाराच्या उचित संधी उपलब्ध करणे गरजेचे ठरणार आहे. हे लक्षात घेऊन केंद्रातील आजवरच्या सरकारांनी काही योजना राबवल्या. त्यांचे काय परिणाम समोर आले, हा अभ्यासाचा वेगळा विषय ठरेल. परंतु आद्योगिकीकरणाला चालना देण्यामागे रोजगार निर्मितीतील वाढ हाच उद्देश होता.

आताचा जमाना तर खासगीकरणाचा आहे. त्यामुळे  खाासगीकरणाला मोठ्या प्रमाणावर वाव दिला जात आहे. परंतु यातूनही खासगी क्षेत्रात रोजगाराच्या व्यापक संधी निर्माण व्हाव्यात अशी अपेक्षा असते. या पार्श्‍वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकत्याच सुरू केलेल्या ‘स्किल इंडिया’ अभियानाचा विचार करायला हवा. या अभियानांतर्गत 2022 पर्यंत 40.2 कोटी लोकांना प्रशिक्षित करण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवण्यात आले आहे. यापैकी 10.4 कोटी युवकांना विशेष प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. नॅशनल सँपल सर्व्हेनुसार 2019 पर्यंत देशात 12 कोटी कुशल कामगारांची आवश्यकता भासणार आहे. त्या दृष्टीने हे अभियान महत्त्वाचे ठरणार आहे.

युवकांना प्रशिक्षण

या अभियानानुसार सरकार असंघटित क्षेत्रातील लोकांना प्रशिक्षण देईल. युवकांमध्ये रोजगारासंदर्भात योग्य ते कौशल्य निर्माण होण्यासाठीही सरकार प्रयत्न करणार आहे. त्यासाठी प्रत्येक राज्यात स्किल युनिव्हर्सिटीची स्थापना करण्यात येणार आहे. कौशल्य विकासाबाबत भारत इतर देशांच्या मानाने बराच मागे आहे. एका सर्वेक्षणानुसार देशातील केवळ 3.5 टक्के युवक कौशल्य विकासाबाबत अग्रेसर असल्याचे दिसून आले. इतर देशांचा विचार करायचा तर तेथे ही टक्केवारी बरीच अधिक आढळते. उदाहरण द्यायचे तर चीनमध्ये 45 टक्के युवक कौशल्य विकासात अग्रेसर आहेत. हीच टक्केवारी अमेरिकेत 56, जर्मनीत 74, जपानमध्ये 80 तर दक्षिण कोरियामध्ये 96 टक्के इतकी आहे.

यावरून भारत कौशल्य विकसनाबाबत अन्य देशांच्या तुलनेत किती मागे आहे याची कल्पना येते. म्हणूनच कौशल्य विकासासाठी अशा स्वतंत्र अभियानाची आवश्यकता भासत होती. म्हणूनही स्किल इंडिया या मोहिमेला वेगळे महत्त्व आहे. हे अभियान यशस्वी करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या रेल्वे मंत्रालय, संरक्षण मंत्रालय, अवजड उद्योग मंत्रालय, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय, वीज मंत्रालय, सामाजिक न्याय आणि अधिकार मंत्रालय आदींचा सहयोग महत्त्वाचा ठरणार आहे. या अभियानांतर्गत पंतप्रधान कौशल्य विकास योजनेद्वारे 24 लाख युवकांना प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. शिवाय खासगी क्षेत्रातील भागीदारीबरोबरच स्कील लोनसारख्या सुविधा देण्याचाही सरकारचा विचार आहे.  

कुशल मनुष्यबळ

असे असले तरी केंद्र सरकारने अलीकडे जाहीर केलेला, सामाजिक, आर्थिक पाहणीचा अहवाल पाहिला तर कुशल मनुष्यबळ घडवण्यासाठी किती स्तरावर आणि किती व्यापक प्रयत्न करावे लागतील, हे पटू शकेल. विशेषतः ग्रामीण भागातील लोकसंख्येचे प्रमाण अजूनही जेमतेम साठ टक्के आहे. या लोकसंख्येत केवळ दहा टक्के लोकांनाच शाश्‍वत रोजगार आहे. याचा विचार करता कुशल मनुष्यबळ घडवण्यासाठी कोणत्या भागात प्रयत्न करावे लागतील, हे सरकारच्या लक्षात यायला हरकत नसावी. पायाभूत क्षेत्र आणि निर्मितीक्षेत्राच्या बाबतीत झालेली चीनची प्रगती निदर्शनास आणून देत मोदींनी कुशल मनुष्यबळ विकासाबाबत भारताने तशी प्रगती करायला हवी, असे सांगितले आहे; परंतु सध्याची स्थिती पाहिली तर चीनचे अंधानुकरण करून चालणार नाही, हे लक्षात येते.

चीनमधील सत्ताधारी पक्षाची हुकूमशाही, तिथला एकांगी विकास भारताला लागू पडू शकत नाही. अशा परिस्थितीत आपल्यापुढे अनेक आव्हाने आहेत. संशोधन क्षेत्रातही आपण चीनच्या तुलनेत मागास आहोत. देशातील एकूण लोकसंख्येच्या 65 टक्के युवक असून त्यांचे वय 35 च्या आत आहे. सरकारी नोकर्‍यांवर आता फार विसंबून चालणार नाही. देशात 3026 कौशल्य विकास केंद्रे आहेत. याचा अर्थ एका जिल्ह्यात सरासरी पाच केंद्रे होतात. त्यातून आतापर्यंत 52 लाख युवकांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. राष्ट्रीय कौशल्य विकास महामंडळाच्या एका अंदाजानुसार पुढील सात वर्षांमध्ये एकट्या ऑटोमोबाईल क्षेत्रात सुमारे दीड कोटी तरुण काम करतील.

प्रशिक्षित कामगारांची संख्या

एकीकडे काम नसणार्‍या हातांची संख्या वाढते आहे तर दुसरीकडे उद्योजकांना चांगले कुशल कामगार मिळत नाहीत. या परिस्थितीतून मार्ग काढायचा तर मोठ्या संख्येेने कुशल कामगारांची गरज आहे. दरवर्षी दोन कोटी कुशल मनुष्यबळ घडवण्याचे स्वप्न प्रत्यक्षात येऊ  शकलेले नाही. जपान, अमेरिका, युरोपमध्येही प्रशिक्षित कुशल कामगारांची मोठी टंचाई आहे. त्यामुळे आपल्या युवकांना परदेशातही रोजगाराच्या अनेक संधी आहेत. मोदींची घोषणा केवळ भाजपची समजून चालणार नाही तर देशातील सर्वंच राज्यांनी हा कार्यक्रम स्वीकारावा लागेल.

केरळचे मुख्यमंत्री ओमन चंडी यांनी सामुदायिक कौशल पार्कचं उद्घाटन केलं आहे. नव्या पिढीला रोजगारक्षम बनवण्यासाठी कौशल्याधारित प्रशिक्षणाशिवाय पर्याय नाही, असे त्यांनी सांगितले. हरयाणातही असे अभियान सुरू झाले आहे. रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी भारतीय रेल्वे ला कौशल्यविकासाशी जोडण्याची घोषणा केली. या योजनेत पुढील एका वर्षात 24 लाख युवकांना विभिन्न रोजगारांचे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.

देशातील वाढती बेरोजगारी लक्षात घेता ही योजना जास्त आकर्षक वाटण्याची शक्यता आहे. परंतु पूर्वीच्या लक्ष्यापासून ती दूर जात आहे की काय, अशी शंका येत आहे. नव्या सरकारने कुशल मनुष्यबळ विकासावर भर द्यायचे ठरवले; परंतु मागच्या सरकारच्या काळात त्यात काय प्रगती झाली, याचा साधा विचारही केला नाही. डॉ. सिंग यांनी टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेसचे उपाध्यक्ष राम दोराई यांना आपलं सल्लागार नेमले होते. नव्या सरकारने कुशल मनुष्यबळ विकासासंबंधीच्या या सर्व संस्थांमध्ये समन्वय आहे की नाही, हे पाहण्याची तसदी घेतली नाही. आयटीसीसारख्या संस्थांना आपल्या कार्यक्रमात सहभागी करून घेण्यात सरकारला अजून यश आलेले नाही. मोदी सरकारने कुशल मनुष्यबळासाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला.  
भारतात 2022 मध्ये काम करण्याची क्षमता असलेल्या हातांंची संख्या जगात सर्वाधिक असेल हे लक्षात घ्यायला हवे.
सुरुवातीला कमी वेतन असल्यामुळे या प्रशिक्षणासाठी युवकांना तयार करणे मोठे आव्हान आहे. युवकांना प्रशिक्षणाबरोबरच रोजगार देणार्‍या भागीदारांची आवश्यकता आहे. प्रशिक्षित युवकांसाठी कमीत कमी पगार निश्‍चित करणे हे सरकारपुढील आव्हान आहे. उद्योजक सध्या कुशल, अर्धकुशल आणि अकुशल कामगारांना वेगवेगळी वेतनश्रेणी देत असतात. प्रशिक्षण घेतल्यानंतर वेतनात वाढ होणार असेल तरच युवक कौशल्याधारित प्रशिक्षणाबाबत विचार करू शकतील. देशाची एकूण लोकसंख्या विचारात घेता सध्या फक्त दोन टक्के लोकांकडेच कुशल प्रशिक्षणाचे प्रमाणपत्र आहे. ही बाब लक्षात घेता आव्हान आणि संधीही किती आहे, हे लक्षात यायला हरकत नाही.
लेखक - संजय देशपांडे

स्त्रोत : दैनिक ऐक्य

संकलन : छाया निक्रड