योजना आरोग्य विभागाच्या...

महाराष्ट्र शासन आरोग्य योजनांच्या माध्यमातून राज्यातील सर्वसामान्य नागरिकांना चांगली आरोग्य सेवा देण्याचा नेहमीच प्रयत्न करीत आहे. विविध घटकांसाठीच्या योजना त्यांच्यापर्यंत पोहोचाव्यात, त्या योजनांचा त्यांना लाभ घेता यावा, यासाठी विविध माध्यमातून जनजागृती सुरु असते. आरोग्य विभागाच्या योजना आणि त्यांच्या अंमलबजावणीची माहिती देणारा हा लेख...

सावित्रीबाई फुले कन्या कल्याण योजना

महाराष्ट्र शासनाने स्त्रियांचा सामाजिक दर्जा उंचाविण्याच्या दृष्टीने कुटुंबात केवळ एक अथवा दोन मुलींनंतर कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया करुन घेणाऱ्या जोडप्यांना प्रोत्साहन मिळावे या हेतुने सावित्रीबाई फुले कन्या कल्याण योजना राबविण्यास सुरुवात केली. या योजनेअंतर्गत एक अथवा दोन मुलींवर कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया करुन घेणाऱ्या दारिद्र्यरेषेखालील जोडप्यांना या योजनेचा लाभ देण्यात येतो. या योजनेमध्ये एका मुलीनंतर कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया केलेल्या लाभार्थीस रुपये दोन हजार रोख आणि मुलीच्या नावे रुपये आठ हजाराचे राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र देण्यात येतात. तर दोन मुलींवर कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया करुन घेणाऱ्या व्यक्तीस रुपये दोन हजार रोख तर प्रत्येक मुलींच्या नावे प्रत्येकी रुपये चार हजारांची राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र देण्यात येतात.

या योजनेअंतर्गत सन 2014-15 पासून मार्च-2017 पर्यंत अहमदनगर जिल्ह्यातील एक किंवा दोन मुलींवर मुलगा नसताना कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया करुन घेणाऱ्या दारिद्र्यरेषेखालील पात्र 38 लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ देण्यात आलेला आहे.

जननी सुरक्षा योजना

या योजनेचा लाभ अनुसूचित जाती, जमाती आणि दारिद्र्यरेषेखालील गरोदर मातांना प्रसुतीच्या वेळी देण्यात येतो. या योजनेमुळे प्रसुतीपश्चात काळजी घेणे सुलभ झाले आहे. सन 2014-15 या वर्षात 10,940 गरोदर मातांनी या योजनेचा लाभ घेतला. सन 2015-16 मध्ये 10,547 गरोदर मातांनी तर सन 2016-17 मध्ये 6816 गरोदर मातांनी या जननी सुरक्षा योजनेचा लाभ घेतला. चालू आर्थिक वर्षात आपण 3001 गरोदर मातांना या योजनेचा लाभ मिळवून दिला.

कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया विमा योजना

कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रियेमध्ये किंवा शस्त्रक्रियेनंतर दुर्दैवाने सात दिवसात महिलेचा मृत्यू झाल्यास संबंधित महिलेच्या वारसास रुपये दोन लाख मदत या योजनेंतर्गत दिली जाते. याशिवाय, आठ ते तीस दिवसांच्या कालावधीत मृत्यू झाल्यास रुपये 50 हजारांची मदत दिली जाते. शस्त्रक्रिया असफल झाल्यास लाभार्थ्यास रुपये 30 हजार इतका लाभ दिला जातो. शस्त्रक्रियेमध्ये अथवा शस्त्रक्रियेनंतर 60 दिवसांपर्यंत कोणत्याही कारणाने गुंतागुंत निर्माण झाल्यास रुपये 25 हजार इतका लाभ संबंधितास देण्यात येतो.

या योजनेंतर्गत सन 2014-15 मध्ये 31 लाभार्थ्यांना रुपये 9 लाख 30 हजार, सन 2015-16 मध्ये 44 लाभार्थ्यांना 13 लाख 20 हजार तर सन 2016-17 मध्येही 44 लाभार्थ्यांना 13 लाख 4 हजार 662 रुपयांची मदत करण्यात आली. चालू आर्थिक वर्षात ऑगस्ट अखेरपर्यंत 26 लाभार्थ्यांना 5 लाख 57 हजार 369 एवढ्या रकमेचा लाभ या योजनेंतर्गत देण्यात आला.

ह्रदयविकार, किडनी, कर्करोग या दुर्धर आजारासाठी उपचार

जिल्ह्यातील ह्रदयविकार, कर्करोग, किडनी विकार या आजाराने ग्रस्त असणाऱ्या रुग्णांना जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागामार्फत सन 2016-17 या आर्थिक वर्षात 32 जणांना 4 लाख 80 हजार रुपयांचे आर्थिक साह्य करण्यात आले. चालू आर्थिक वर्षात आतापर्यंत 1 लाख 5 हजारांचे अनुदान देण्यात आले आहे.

नवसंजीवनी

ही योजना फक्त आदिवासी भागामध्ये राबविण्यात येत असून जिल्ह्यातील अकोले तालुक्यामध्ये ही योजना कार्यरत आहे. आदिवासी भागातील अनुसूचित जमातीमधील सर्व गरोदर मातांना शासकीय संस्थेत प्रसुती झाल्यावर रुपये 400 रोख स्वरुपात आणि चारशे रुपयांची औषधे अशा स्वरुपात हा लाभ देण्यात येतो. याशिवाय, आदिवासी गरोदर मातांना आहार सुविधा ही देण्यात येते. शासकीय संस्थेत प्रसुतीवेळी या योजनेंतर्गत एका गरोदर मातेसाठी दोन वेळचा आहार दिला जातो.

सन 2014-15मध्ये 960, 2015-16 मध्ये 934 आणि 2016-17 मध्ये 224 लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ देण्यात आला. शासनाच्या विविध योजना संबंधित घटकांपर्यंत पोहोचाव्यात, यासाठी विविध विभाग कार्यरत असतात. जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाच्या वतीने या योजना ग्रामीण आदिवासी भागांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. या प्रयत्नांना यश आल्याचे आशादायी चित्र दिसत आहे.

लेखक - दीपक चव्हाण,

प्र. जिल्हा माहिती अधिकारी, अहमदनगर.

माहिती स्रोत : महान्यूज