महारेशीम अभियान

तुती / टसर क्षेत्र नोंदणी कार्यक्रम

रेशीम उद्योग हा कृषी व वनस्पती संपत्तीवर आधारित रोजगाराची प्रचंड क्षमता असलेला उद्योग आहे. तसेच या उद्योगाच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील जनतेचा आर्थिकस्तर व जीवनमान उंचावण्यास मदत करणारा हा उद्योग आहे. महाराष्ट्रातील कृषी हवामान व शेत जमीन तुती लागवडीस व रेशीम कोष निर्मितीसाठी अनुकूल आहे. राज्यातील हवामान तसेच ग्रामीण भागात रोजगार निर्मिती व उच्च मूल्यांकित पीक रचना इ. सर्व बाबीचा विचार करता रेशीम उत्पादन करण्यास राज्यात भरपूर वाव आहे. सध्या वातावरणाच्या लहरीपणामुळे शेतीमध्ये होणारे आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी हमखास व नियमित उत्पन्न मिळविण्यासाठी रेशीम उद्योग शेतकऱ्यांना वरदान ठरु शकतो.

राज्याचा कृषी विकासदर वृद्धिंगत करण्यामध्ये रेशीम उद्योगाचा महत्वाचा वाटा असणार आहे. राज्यात केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांच्या माध्यमातून रेशीम योजना राबविण्यात येत आहे. त्यामुळे लाभार्थ्यांना शाश्वत उत्पन्न मिळत आहे. मराठवाड्यामध्ये सातत्याने दुष्काळी परिस्थिती उद्भवत आहे. अशा परिस्थितीतही मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती भक्कम करण्यास कारणीभूत रेशीम उद्योगच आहे. राज्यामधील रेशीम उद्योगाच्या सरासरी 50 टक्के रेशीम उद्योग मराठवाड्यात आहे. रेशीम उद्योग मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना खरोखरच लाभदायक व आर्थिक स्थैर्य निर्माण करुन शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावणारा उद्योग आहे, याची प्रचिती आल्यामुळे औरंगाबाद विभागाचे विभागीय आयुक्त पुरुषोत्तम भापकर यांनी मराठवाड्यामध्ये 10 हजार एकर क्षेत्रावर तुती लागवड करण्याचे आवाहन केलेले आहे.

रेशीम उद्योगातून शेतकरी / लाभार्थी यांच्या उत्पन्नात वाढ व्हावी तसेच शासनाकडून मिळणाऱ्या सहाय्याची त्यांना माहिती व्हावी, यासाठी शासनाच्या या योजनेची व्यापक प्रसिद्धी होऊन जनजागृती व्हावी, यासाठी 1 नोव्हेंबर ते 30 नोव्हेंबर 2017 या कालावधीमध्ये महारेशीम अभियान-2018 राबविण्यात येत आहे.

उद्देश

केंद्र व राज्य शासनाच्या रेशीमविषयक विविध योजना शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविणे.

रेशीम योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना शाश्वत उत्पन्नाचे साधन निर्माण करुन उत्पन्नात वाढ करणे. रेशीम योजनेची फलश्रुती व यशस्विता याबाबत व्यापक प्रसिद्धी देणे.

रेशीम उद्योगाचा समुह आधारित (Soil to Silk) विकास करणे. तुती रेशीम उद्योगात महिलांचा सहभाग वाढविणे. नाविन्यपूर्ण रेशीम तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविणे.

मराठवाड्यात रेशीम अभियानसाठी समित्या

विभागस्तरीय समिती

विभागीय आयुक्त - अध्यक्ष, मुख्य वनसंरक्षक- सदस्य, सहसंचालक (कृषी)- सदस्य, उपआयुक्त (रोहयो)- सदस्य, विभागीय समन्वयक, बार्टी- सदस्य, सहाय्यक संचालक (रेशीम)- सदस्य सचिव.

जिल्हास्तरीय समिती

जिल्हाधिकारी- अध्यक्ष, उपवनसंरक्षक- सदस्य, उपजिल्हाधिकारी (रोहयो)- सदस्य, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (मनरेगा, जि. प.)- सदस्य, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी- सदस्य, वैज्ञानिक-डी, सी. एस. बी.-सदस्य, जिल्हा समन्वयक बार्टी- सदस्य, जिल्हा रेशीम विकास अधिकारी- सदस्य सचिव.

तालुकास्तरीय समिती

तहसीलदार-अध्यक्ष, तालुका कृषी अधिकारी- सदस्य, गटविकास अधिकारी   - सदस्य, तांत्रिक अधिकारी (कंत्राटी)- सदस्य, ग्रामरोजगारसेवक (कंत्राटी)- सदस्य, वरिष्ठ तांत्रिक सहाय्यक /तांत्रिक अधिकारी, सीएसबी-सदस्य, रेशीम वरिष्ठ तांत्रिक सहाय्यक / वरिष्ठ क्षेत्र सहाय्यक /क्षेत्र सहाय्यक- सदस्य सचिव.

तांत्रिक कर्मचारी

शासनमान्य समुहामध्ये रेशीम अभियान राबविण्याकरीता त्यांचेकडे असलेल्या समुहामध्ये सध्या अस्तित्वात असलेल्या जुन्या तुती लागवड क्षेत्रा नजिकच्या 15 कि. मी. परीसरातील 20 गांवाची रेशीम अभियान राबविणे करीता निवड करावी आणि निवडलेल्या प्रत्येक गावांत किमान 100 योग्य शेतकऱ्यांशी संपर्क साधून रेशीम उद्योगाची माहिती देणे.

गावात निश्चित दिवशी निश्चित केलेल्यापूर्वी किमान अर्धा तास अगोदर सजवलेल्या रेशीम रथ, वक्ते, परिपूर्ण साहित्यासह उपस्थित रहावे. कार्यक्रमाच्या ठिकाणी बोर्ड/बॅनर लावावेत, रेशीम साहित्याच्या माध्यमातून उपस्थितांना रेशीम उद्योगाची माहिती द्यावी. उपस्थितांची हजेरी नोंदणी करुन घ्यावी. रेशीम उद्योग करण्यास इच्छित शेतकऱ्यांची अंतिम यादी तयार करण्यात यावी. त्यामध्ये किमान 25 पात्र शेतकरी असतील याची दक्षता घ्यावी.

ग्रामस्तरावरील कर्मचाऱ्यांना कामांचे वाटप करण्यात येते. प्रत्यक्ष कार्यक्रमाच्या दिवशी कार्यक्रम यशस्वीरित्या पार पाडण्यासाठी सर्व यंत्रणा काम करतील. औरंगाबाद विभागामध्ये महारेशीम अभियान-2018 राबविण्यासाठी कृती आराखडा निश्चित करण्यात आला आहे.

संकलन- जिल्हा माहिती कार्यालय, नांदेड.

माहिती स्रोत : महान्यूज