सामाजिकदृष्ट्या मागे राहिलेल्या अनुसूचित जाती आणि जमाती प्रवर्गातील घटकांना औद्योगिक विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासनाने ‘भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर विशेष सामाजिक प्रोत्साहन योजना’ जाहीर केली आहे.
या योजनेंतर्गत उत्पादन व माहिती तंत्रज्ञान किंवा माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा क्षेत्रातील होतकरु उद्योजकांना सक्षमपणे कार्य करण्यासाठी सहकार्य करण्यात येणार आहे.
एकल मालकी घटक अनुसूचित जाती/जमाती उद्योजक 100 टक्के भागभांडवल, भागीदारी घटक यामध्ये अनुसूचित जाती/जमाती उद्योजक 100 टक्के भागभांडवल, सहकारी क्षेत्र सहकारी कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत सहकारी संस्थेमध्ये 100 टक्के अनुसूचित जाती/जमाती प्रवर्गातील उद्योजकांच्या किंवा दोन्हीचा समावेश असलेली संस्था, खाजगी किंवा सार्वजनिक लि.घटक या घटकांमध्ये अनुसूचित जाती/जमाती प्रवर्गातील उद्योजकांचे भाग भांडवल किमान 100 टक्के असेल अशी कंपनी या पात्रता निकष पूर्ण करणाऱ्यांना सुविधा देण्यात येणार आहे.
औद्योगिक प्रोत्साहन अनुदान शासनाच्या सामुहिक प्रोत्साहन योजना-2013 अंतर्गत नियमित स्वरुपात उपलब्ध असलेली क्षेत्रनिहाय अनुदान किंवा सुविधा यामध्ये मुल्यवर्धित कर अशंत: परतावा, मुद्रांक, शुल्क माफी, विद्युतशुल्क माफी, व्याज अनुदान इत्यादी सुविधाचा समावेश आहे. विशेष सामुहिक प्रोत्साहन योजनेंतर्गत अतिरिक्त अनुदानदेखील देण्यात येणार आहे.
भुखंड अनुदान अंतर्गत भुखंड खरेदीवर किंवा भाडेपट्टी किमतीवर 20 ते 30 टक्के आणि अधिकाधीक 10 लाखापर्यंत अनुदान, विशेष भांडवली अनुदान म्हणून भांडवली गुंतवणुकीवर 30 लाख मर्यादेपर्यंत 15 ते 30 टक्के अनुदान, वीज दरावर पाच वर्षाकरीता रुपये एक ते दोन प्रति युनिट अनुदान, कर्जाच्या परतफेडीवर 5 टक्क्यापर्यंत व्याज अनुदान देण्यात येईल. उद्योग घटकांच्या समुहाच्या विकासासाठी दहा टक्के सामाजिक न्याय व आदिवासी विकास विभागाकडून देण्यात येईल.
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अथवा अधिक माहिती व मार्गदर्शनासाठी उद्योग संचालनालय, मुंबई संकेतस्थळ www.di.maharashtra.gov.in अथवा महाव्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र यांचेकडे संपर्क साधावा.
संचालक नाशिक विभाग यांचे कार्यालय, आयटीआय जवळ, सातपूर नाशिक या कार्यालयाशी संपर्क साधावा. (दूरध्वनी क्रमांक 0253- 2350087, 2354235.)
लेखक: संजय बोराळकर
माहिती स्रोत: महान्युज
अंतिम सुधारित : 8/18/2020