घर घेणाऱ्या ग्राहकांच्या हितासाठी ‘महारेरा’

बांधकाम व्यावसायिकांच्या मनमानीला चाप लागावा व सर्वसामान्यांना रास्त दरात घरे मिळावी यासाठी राज्य सरकारने 1 मे 2017 पासून स्थावर संपदा (विनियमन व विकास) अधिनियम, 2016 अंतर्गत महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरणाची (महारेरा) स्थापना केली आहे. महारेरांतर्गत राज्यातील बांधकाम क्षेत्राचे नियमन होऊन ग्राहकांचे हित जोपासले जाईल.

‘महारेरा’ अंतर्गत होणाऱ्या सुधारणा

महाराष्ट्र दिनी 1 मे 2017 पासून स्थावर संपदा (विनियमन व विकास) अधिनियम, 2016 अंतर्गत महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरणाची (महारेरा) स्थापना करण्यात आली आहे.

महारेरा हे महाराष्ट्रातील बांधकाम क्षेत्राचे नियमन करील. ग्राहकांचे हित व जलद विवाद निवारणासाठी स्वतंत्र यंत्रणा स्थापन केल्याने बांधकाम क्षेत्रात पारदर्शकता व कार्यक्षमता येईल.

खुल्या बाजारात सदनिका विक्री करण्यापूर्वी प्रत्येक विकासकाला त्याचे प्रस्तावित आणि चालू असलेले दोन्ही प्रकल्प महारेरामध्ये नोंदणीकृत करणे आवश्यक राहील.

नोंदणी करतेवेळी, विकासकाने बांधकाम प्रकल्पाबद्दल संपूर्ण माहिती जाहीर करणे आवश्यक आहे.

बांधकाम प्रकल्पाबद्दलच्या जाहिरातींमध्ये महारेरा विशिष्ट नोंदणी क्रमांक नमूद असणे आवश्यक आहे. जाहिरातीमध्ये नमूद केलेल्या तपशिलांची पडताळणी https:/maharera.mahaonline.gov.in या संकेतस्थळावर केली जाऊ शकते.

विकासकाकडून दिलेले सर्व तपशील महारेराच्या संकेतस्थळावर जनतेच्या माहितीकरिता उपलब्ध होतील.

खरेदीदार विकासकाने दिलेल्या माहितीची सत्यता पडताळण्यासाठी महारेरा संकेतस्थळाला भेट देऊ शकतो. विक्रीसाठी उपलब्ध असलेल्या सर्व सदनिकांची माहिती या संकेतस्थळावर असेल.

इच्छुक खरेदीदार ठिकाण किंवा विकासकाचे नाव किंवा सदनिकांचा प्रकार इत्यादीनुसार महारेरा संकेतस्थळावर प्रकल्प शोधू शकतो.

मंजूर प्रकल्प योजना, आराखडा, इमारत आराखडा, प्रारंभ प्रमाणपत्र, सदनिकेची वैशिष्ट्ये, सोयीसुविधा, विकास कार्याचा आराखडा, इत्यादी दस्तवेज आणि वाटपपत्राचे स्वरूप, विक्री करारपत्र आणि कन्व्हेयन्स डीड इत्यादी कागदपत्रे इच्छुक खरेदीदार तपासू शकतो.

खरेदीदाराकडून वसूल केलेल्या रक्कमेपैकी 70 % रक्कम स्वतंत्र प्रकल्प खात्यात जमा करणे आवश्यक आहे. अभियंता, आर्किटेक्ट आणि लेखापाल यांनी प्रमाणित केल्यानंतरच ही रक्कम काढता येईल.

बांधकाम विकासकाच्या स्वतंत्र प्रकल्प खात्याचे दरवर्षी लेखापरीक्षण (ऑडिट) केले जाईल. महारेरा संकेतस्थळावर त्याची प्रत प्रदर्शित करावी लागेल.

न विकलेल्या सदनिकांची यादी आणि प्रलंबित मंजुरी यासारख्या तपशिलासह महारेरा संकेतस्थळ दर 3 महिन्यात अद्ययावत करणार.

नमुना अर्जानुसार विक्री करारपत्र करावे लागेल. प्रकल्प वेळेवर पूर्ण ग्राहकाला सुपुर्द करण्यावर भर दिला जाईल.

प्रस्तावित प्रकल्पाच्या आराखड्यात बदल झाल्यास विकासकाला खरेदीदारांची योग्य संमती घेणे आवश्यक असेल.

विकासकाला गेल्या 5 वर्षातील प्रकल्पाची माहिती, सद्य:स्थिती आणि विलंबाची कारणे महारेरा संकेतस्थळावर द्यावी लागतील.

विकासकाने चुकीची किंवा अयोग्य माहिती दिली असे जर खरेदीदाराला वाटले तर खरेदीदार त्वरेने निराकरण व नुकसान भरपाईसाठी महारेराशी संपर्क साधू शकतील.

संरचनात्मक दोष, बांधकामातील दोष, गुणवत्ता, सेवा किंवा इतर जबाबदाऱ्या याकरिता विकासक पाच वर्षांकरिता उत्तरदायी राहील.

प्रकल्पाच्या वितरणास विलंब झाल्यास या अधिनियमात खरेदीदाराला व्याज देण्याची तरतूद आहे.

खरेदीदाराला कायदेशीर अस्तित्व मिळणे आणि ठराविक वेळेत जमीन हस्तांतरण (कन्व्हेयन्स) करणे महारेरामुळे सोपे होईल.

महारेराच्या तरतुदींचे पालन न केल्यास कठोर दंड आणि शिक्षेची तरतूद.

अधिक माहितीसाठी संपर्क : महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण, तिसरा मजला, ए-विंग, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, प्रशासकीय इमारत, अनंत काणेकर मार्ग, वांद्रे (पूर्व), मुंबई 400 051. दूरध्वनी क्र.: 26590028/26590029/26590032/26590035/26590036

संकेतस्थळ : https:/maharera.mahaonline.gov.in

संकलन- लोकराज्य

माहिती स्रोत: महान्युज