राष्ट्रीय विकास परिषद

राष्ट्रीय विकास परिषद

भारतातील पंचवार्षिक योजना यशस्वीपणे पार पडाव्यात यांसाठी साहाय्यभूत होणारी, नियोजन आयोग आणि राज्य सरकारे यांमध्ये समन्वय साधू पाहणारी महत्त्वाची संस्था. घटनेनुसार भारत हे संघराज्य असल्यामुळे नियोजन आयोग आणि राज्ये यांमध्ये परस्पर-सहकार्य असणे जरूरीचे आहे. नियोजन कार्यास गती देण्याकरिता भारतातील विविध राज्यांची सरकारे व केंद्र सरकारच्या नियंत्रणाखाली असलेला नियोजन आयोग यांमध्ये सामंजस्य असावे, या उद्दिष्टाने राष्ट्रीय विकास परिषदेची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. राष्ट्रीय पातळीवरील कायम स्वरूपाची ही यंत्रणा १९५३ च्या ऑगस्टमध्ये मूर्त स्वरूपात आली. या परिषदेत भारताचे प्रधानमंत्री, सर्व राज्याचे मुख्यमंत्री आणि नियोजन आयोगाचे सभासद यांचा समावेश होतो. परिषदेच्या बैठकीत केंद्र सरकारचे मंत्रीही भाग घेतात. केंद्र आणि राज्य सरकारांना शिफारशी करण्याचे काम परिषद करीत असते.

राष्ट्रीय विकास परिषदेची कार्ये पुढीलप्रमाणे आहेत

(१) वेळो-वेळी राष्ट्रीय योजनांचा आढावा घेणे; (२) राष्ट्रीय विकासावर परिणाम करणाऱ्या सामाजिक आणि आर्थिक समस्यांचा विचार करणे; (३) राष्ट्रीय योजनेची उद्दिष्ट्ये गाठण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना कराव्यात यासंबंधी शिफारशी करणे; (४) जनतेचा प्रत्यक्ष सहभाग आणि सहकार्य मिळविण्यासाठी प्रयत्न करणे; (५) कारभारविषयक सेवांची कार्यक्षमता वाढविणे; (६) देशातील मागसलेल्या भागांना व जातिजमातींना विकासाची संधी उपलब्ध करून देणे आणि (७) राष्ट्रीय विकासासाठी आवश्यक असलेल्या साधनसामग्रीचा शोध घेणे.

राष्ट्रीय विकास परिषद ही केवळ सल्ला देणारी संस्था आहे; तिला घटनात्मक अधिकार नाहीत. पंचवार्षिक योजना संमत होण्याच्या वेळी तिच्या दोन बैठका होतात. नियोजन आयोगाने तयार केलेली नवी योजना परिषदेच्या सभेत चर्चेसाठी सादर करण्यात येते. योजनेच्या आराखड्यात राज्यांचे मुख्यमंत्री आवश्यक ते फेरबदल सुचवू शकतात. केंद्रीय शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून पंतप्रधान आणि राज्यशासनाचे प्रतिनिधी म्हणून त्या त्या राज्याचे मुख्यमंत्री उपस्थित असल्यामुळे नियोजन आयोग, केंद्रीय शासन व राज्यांची शासने ह्यांच्यात सुसंवाद निर्माण होऊ शकतो. अशा रीतीने केंद्रीय योजना व राज्यांच्या योजना निश्चित झाल्या म्हणजे त्या लोकसभेत व विधानसभांत जबाबदारीने आणि आत्मविश्वासाने मांडता येतात, एखादा राष्ट्रीय पातळीवरचा प्रश्न आकस्मिकपणे निर्माण झाल्यास, ज्या केंद्रीय खात्याचा त्या प्रश्नाशी संबंध असेल, त्या खात्याच्या मंत्र्यांना वा जबाबदार अधिकाऱ्यांना परिषदेच्या सभेत बोलाविले जाते. परिषदेचे सदस्य त्यांच्याशी चर्चा करून तो प्रश्न सोडविण्याच्या दृष्टीने राष्ट्रीय पातळीवरचे धोरण व कार्यक्रम आखतात.

एखाद्या पंचवार्षिक योजनेच्या आराखड्यात अंतिम स्वरूप देण्यापूर्वी केवळ एकदा वा दोनदा परिषदेचे सदस्य एकत्र येतात; राष्ट्रीय योजनेला मूर्त स्वरूप देण्याच्या बाबतीत राज्यांचे म्हणणे फारसे लक्षात घेतले जात नाही, अशी टीका करण्यात येत असते. परिषदेच्या बैठका केवळ एक उपचार म्हणून भरविल्या जातात. योजनांतर्गत प्रक्रियांसाठी अधिक केंद्रीय साहाय्य मागणे, आपल्या राज्यांच्या वाट्याला आलेली साधनासामग्री अपुरी असल्याची तक्रार करणे, या दोन मुद्यांवर बहुतेक राज्य सरकारे भर देतात. केंद्र सरकार एका पक्षाचे  व अनेक राज्यांचे मुख्यमंत्री दुसऱ्या पक्षाचे, अशी परिस्थिती असेल, तर नियोजन आयोगाच्या मार्गदर्शनानुसार योजनेची अंमलबजावणी करण्याच्या बाबतीत ही राज्य सरकारे फारसा उत्साह दाखवत नाहीत, असे आढळून येते. परिणामी नियोजन आयोग आणि राज्ये यांमधील दुवा सांधण्याच्या राष्ट्रीय विकास परिषदेच्या कार्याला मर्यादा पडतात आणि ते काम वेगळ्या पातळीवरून करणे भाग पडते.

 

भेण्डे सुभाष

स्त्रोत: मराठी विश्वकोश