पंचायत राज व्यवस्थेचा पूर्व इतिहास

पंचायत राज व्यवस्थेचा पूर्व इतिहास

पंचायत राज व्यवस्थेच्या मुळाचा शोध घ्यावयाचा झाल्यास भारतात अगदी प्राचीन काळापासून पंचायती अस्तित्वात असल्याचे दिसते. अर्थात आजच्या पंचायत राज पद्धतीपेक्षा त्याचे स्वरूप खूपच वेगळे होते.

गावातील हुशार, अनुभवी, आदरणीय अशी पंचमंडळी असायची. गावातील चावडी सारख्या सार्वजनिक ठिकाणी रोज सकाळी ही मंडळी बसायची आणि गावातील लोकांच्या अडचणी समजावून घेऊन मार्गदर्शन करावयाची. गावामध्ये काही वाद, भांडणे झाल्यास त्यामध्ये लक्ष घालून सोडविणे, गावचा विकास होण्यासाठी योजना आखणे, गावाचा कारभार चालविणे, गावाचा कर गोळा करून राजाला खंड वसूली देणे इ. कामे ही पंचमंडळी पार पाडीत असत. गावात त्यांना फार मान होता. गावकरी त्यांच्या शब्दाबाहेर जात नसत.

मौर्याच्या काळामध्ये तर त्यांना ग्रामशासनाचा अधिकार होता. व त्या दृष्टीने ह्या पंचायती खूपच विकसित झालेल्या होत्या. सन ८०० ते १००० च्या दरम्यान बोल घराण्याच्या इतिहासातील एकल येथील चौदा शिळा खऱ्या ग्रामपंचायतीच्या निर्देशक आहेत. आजच्या ग्रामपंचायती करीत असलेली विविध गाव विकासाची कामे या ग्रामपंचायती त्या वेळी करीत होत्या. ग्रामपंचायतीची निवडणूक दरसाल होत असे व सर्व सभासद लोकनियुक्त असत. त्यांच्यावर सरकारी अधिकाऱ्यांची देखरेखीसाठी नेमणूक होई. ग्रामपंचायतीकडे स्वतःच्या निधी असायचा.न्याय निवाडे ही पंचायत करी, फाशीची शिक्षा क्वचितच अंमलात येई. देवळात नंदादीप लावणे अगर पंचायतीस अमुक इतक्या गाई पुरविणे या गोष्टी शिक्षा म्हणून देत असत.

भारतात अनेक साम्राज्ये आली होती. बाहेरून आलेल्या मोगलांनी ही पद्धत स्विकारली. भारता सारख्या खंडप्राय खेडया पाड्यात विखुरलेल्या देशाला विकेंद्रित शासनाचीच जरुरी होती. त्यामुळेच ही पद्धत अनेक वर्षे टिकून होती. त्यातूनच खेडी स्वयंपूर्ण बनत होती. ग्रामीण कारागीर, कष्टकरी यांना पोट भरण्याकरीता व्यवसाय मिळत होता.

शिवाजी महाराजांच्या काळात ग्रामपंचायतीची पद्धत चोहीकडे चालू होती. तीच रयतेच्या सोयीची वाटल्यावरून महाराजांनी कायम ठेवली. रयतेला न्याय मिळवण्यासाठी लांब कुठे जावे लागू नये म्हणून गावातील पंचांनीच फुकट न्याय दयावा हे अभिप्रेत होते. छत्रपतीच्या काळात ग्रामपंचायती पूर्वीप्रमाणे चालू होत्या.

ब्रिटीशांच्या आगमनानंतर त्यांनी मात्र आपल्या आपल्या स्वार्थासाठी गावगड्यांची चालू व्यवस्था मोडीत काढून तलाठी पोलीस पाटील यांच्यापासून ते कलेक्टर पर्यंत नोकरशाहीची फौज निर्माण केली. १८८२ साली लॉर्ड रिपनने मर्यादित स्वरुपात स्थानिक स्वराज संस्थेचा कार्यक्रम अंमलात आणला. परंतु आरोग्य आणि प्राथमिक सोयी सुविधा पुरतेच त्यांचे उद्दिष्ट मर्यादित होते. त्यामध्ये स्वराज्याचा मागमूसही नव्हता. याच काळात तालुका लोकल बोर्ड, जिल्हा लोकल बोर्ड व काही मोठया गावात ग्रामपंचायती स्थापन झाल्या. या स्थानिक स्वराज्य संस्था स्वातंत्र्य प्राप्ती नंतरही काही काळ चालू होत्या.

देशाच्या स्वातंत्र्य संग्रामाच्या काळात देशाच्या पुनुरुत्थापनाचा व नवनिर्माणाचा विचार सुरु झाला. त्यामध्ये गाव विकासाच्या दृष्टीने विचार होणे स्वाभाविक होते. महात्मा गांधींनी स्वातंत्र्य संग्रामाच्या काळात खेडयाकडे जाण्याचा मार्ग दाखविला आणि ग्राम स्वराज्याची कल्पना मांडली होती. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना नवा मुलभूत आणि व्यापक अर्थ मिळाला. १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारताला स्वातंत्र्य मिळाले आणि घटना समितीची स्थापना झाली. स्वातंत्र्य लढयात लोकांनी उराशी बाळगलेल्या ध्येयात ग्राम स्वराज्य हे सूत्र होते. त्यामुळे देशाची घटना होत असताना ग्रामपंचायतीचा स्वतंत्र तिसरा सत्र असावा अशी सूचना मांडण्यात आली. त्या सूचनेला घटना समितीतील काही लोकांनी विरोध केला. भारतीय समाज व्यवस्था जाती व्यवस्थेच्या उतरंडीवर आधारीत असल्यामुळे तथाकथित उच्च वर्गीय जातींना पंचायत व्यवस्थेत पंच म्हणून स्थान मिळत असे. तसेच गांवातील उच्च जातीय लोकच निर्णय घेण्यामध्ये महत्वाची भूमिका बजावत असत. अशा रितीने या पूर्ण व्यवस्थेमध्ये स्त्रिया आणि तथा कथित खालच्या जातींना कोणतेही स्थान नव्हते. ही व्यवस्था समानतेवर आधारीत नाही असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे म्हणणे होते. त्यामुळे त्यांचा या व्यवस्थेला विरोध होता. त्यामुळे ग्रामपंचायतीच्या तिसऱ्या स्थराची व्यवस्था अंमलात येण्यासाठी काही काळ थांबावे लागेल कारण ग्रामपंचायतीचा वापर समाजातील हित संबंधी व श्रीमंत लोक करून घेतील व सर्व सामान्य लोकांवर व दलीतांवर अन्याय होईल अशी भीती व्यक्त करण्यात आली. तरीसुद्धा घटना समितीने सामाजिक उद्दिष्ट म्हणून ‘राज्ये, ग्रामपंचायत संघटीत करतील व त्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणून काम करण्यास आवश्यक अधिकार देतील’ असे चाळीसाव्या मार्गदर्शक सूत्रात नमूद केले.

बलवंतराय मेहता अभ्यास गट

स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर पहिली पंचवार्षिक योजना अमलांत आली. शेतकऱ्यांचा आणि खेड्यांतील इतर लोकांचा विकास करून त्यांना स्वावलंबी बनविण्यासाठी ही योजना सुरु करण्यात आली. लोकांचा सहभाग व्यामध्ये अपेक्षित होता पण या योगानेला म्हणावा तसा लोकसहभाग मिळाला नाही. या कामाची पाहणी करण्यासाठी नियोजन मंडळाने बलवंतराय मेहतांच्या अध्यक्षतेखाली एक अभ्यासगट नेमला. या अभ्यास गटाने आपला अहवाल १९५७ साली सदर केला. त्यामध्ये पंच्यात राज्याची संकल्पना दिशा आणि रचनेच्या दूरगामी व अमुलाग्र बदलासाठी शिफारशी करण्यात आल्या. आणि प्रथमच लोकशाही विकेंद्रीकरणाच्या दृष्टीने पंचायत राज्याची संकल्पना मांडण्यात आली. राजस्थान सरकारने बलवंतराय समितीच्या सूचना विचारात घेऊन जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतीची योजना आखली. २ ऑक्टोबर १९५९ रोजी पंडीत जवाहरलाल नेहरू यांच्या हस्ते या योजनेचे उद्घाटन केले. आणि देशांत पंचायत राज सुरु झाले अशी घोषणा केली. त्यानंतर ही व्यवस्था पंचायत राज या नावाने लोकप्रिय झाली.

पंचायत राज व्यवस्थेचा आढावा

पंचायत राज व्यवस्थेचा आढावा घेण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर वेगवेगळ्या समित्या वेळोवेळी स्थापन करण्यात आल्या. त्यात श्री. व्ही.टी.कृष्णम्माचारी यांच्या अध्यक्षतेखाली १९६० साली समिती नेमण्यात आली. या अभ्यासगटाने काही महत्वाच्या शिफारशी केल्या. कायदयाने ग्रामसभा प्रस्थापित कराव्या व त्यांच्या किमान दोन सभा व्हाव्यात ही महत्वाची शिफारस या अभ्यास गटाने केली. १९७७ साली अशोक मेहता समिती स्थापन करण्यात आली. प्रतेक राज्यातील पंचायत राज व्यवस्था त्या त्या राज्याच्या परिस्थितीप्रमाणे वेगवेगळी असू शकेल. आवश्यक वाटल्यास घटनेत दुरुस्ती करून पंचायत राज व्दारे लोकशाही विकेंद्रीकरण झाले पाहिजे असे मत या समितीने मांडले. १९८५ साली नियोजन मंडळाने ग्रामीण विकास व दारिद्रय निर्मुलन कार्यक्रम परिणामकारक रितीने राबविला जावा म्हणून  श्री.जी.व्ही.के. राव यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली. या समितीनेही लोकांचा प्रत्यक्ष सहभाग असावा म्हणून पंचायत राज व्यवस्थेला महात्वाचे स्थान असावे अशी शिफारस केली.

महाराष्ट्रात पंचायतीराजचा अभ्यास

महाराष्ट्र शासनानेही पंचायत राज व्यवस्थेच्या यशस्वी परिणामकारकतेसाठी वेळोवेळी अभ्यासगट व समित्यांची स्थापना केली. एस.जी.बर्वे समिती १९६८, बोगिरवार समिती, १९७०, मंत्रिमंडळाची उपसमिती, १९८०, आणि पंचायत राज व्यवस्थेचे मुल्यमापन करण्यासाठी १९८४ साली प्राचार्य पी.बी.पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. या समितीने आपला अहवाल १९८६ साली सादर केला. ही सर्वात अलिकडील समिती असून त्यांच्या शिफारशीच्या आधारे राज्यशासन वेळोवेळी विचार करून दुरुस्त्या करीत आहे.

एल.एम.सिंघवी समिती

सन १९८४ च्या अखेरीस राजीव गांधी यांनी देशाच्या पंतप्रधान पदाची सूत्रे स्विकारली. त्यांच्या सरकारने पंचायत राज्य संस्थेला मजबूती प्रदान करण्याच्या उद्देशाने सन १९८६ च्या जून महिन्यात एल.एम.सिंघवी यांच्या अध्यक्षतेखाली “लोकशाही आणि विकास कामासाठी पंचायतीचे पुर्नजीवन करण्यासाठी समिती” ची नियुक्त केली. पंचायत राज संस्थांची सध्याची स्थिती त्यांची आत्तापर्यंतची वाटचाल आणि विकास कार्यातील त्यांची भूमिका इत्यादीचे मुल्यमापन करण्याची तसेच ग्रामीण विकास व राष्ट्रबांधणीच्या कार्यात पंचायत राज्य संस्थांना भरीव योगदान कसे करता येईल या बाबत उपाय सुचविण्याची जबाबदारी सिंघवी समितीवर सोपविण्यात आली होती.

घटनात्मक दर्जा देण्याची शिफारस

एल.एम.सिंघवी समितीच्या बऱ्याचशा शिफारशी यापुर्वीच्या काही समित्यांनी केलेल्या शिफारशी प्रमाणेच आहेत. तथापि सिंघवी समितीने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण शिफारस केली ती म्हणजे “पंचायत राज संस्थांना किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक मान्यता व संरक्षण देण्यात यावे. त्याकरीता भारतीय राज्य घटनेत एक नवे प्रकरण समाविष्ट करण्यात यावे.” सिंघवी समितीची ही शिफारस अत्यंत वैशिष्टयपूर्ण मानावी लागेल. भारतात पंचायत राज्याची स्थापना झाल्यानंतर राजकिय नेत्यांनी व राज्यकर्त्यांनी ग्रामीण पुर्नरचनेच्या तसेच ग्रामीण विकासाच्या कार्यात पंचायत राज्य संस्था महत्त्वाची भूमिका बजावतील म्हणून त्यांना सक्षम बनविण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले पाहिजेत अशा अर्थाचे मत प्रदर्शन केले. ७३ वी घटना दुरुस्ती करण्यामागे सिंघवी समितीच्या अहवालाचे फार मोते योगदान आहे असे म्हटल्यास त्यात वावगे काहीच नाही.

लेखक : वॉटरशेड ऑर्गनायझेशन ट्रस्ट

स्त्रोत : ७३ व्या घटना दुरुस्ती मुळे ग्रामपंचायतीच्या कारभारातील बदल - पुस्तिका