भारताच्या घटनेत तसेच पंचवार्षिक योजनामध्ये सामाजिक न्याय हे सरकारच्या विकास धोरणाचे प्राथमिक उदिद्ष्ट असल्याचे सांगण्यात आले बहूतेक सर्व धोरणांमध्ये दारिद्रय निर्मुलनावर भर देण्यात आला आहे.
दारीद्रय निर्मुलनासाठी सरकारने त्रि आयामी दृष्टीकोनाचा स्विकार केला आहे.
हा दृष्टीकोन अशा अपेक्षेवर आधारलेला आहे की आर्थिक वृध्दीचे परिणाम समाजांच्या सर्व गटांपर्यंत पसरतील तसेच गरीब जनतेपर्यंत जातील.
मात्र एकंदरीत वृध्दी आणि कृषि व उपयोग क्षेत्रातील वृध्दी अपेक्षित वेगाने होऊ शकली नाही दुस-या बाजूला लोकसंख्येच्या विस्फोटामुळे दरडोई उत्पन्नातील वाढ अत्यल्प ठरली. हरित हानींमुळे प्रादेशिक तसेच वैयक्तीक विषमतेत भरच पडली. भुसुधारणा यशस्वी होऊ शकल्या नाहीत त्यामुळे आर्थिक वृध्दीचे फायदे जनतेपर्यंत पोहोचू शकले नाहीत.
वृध्दीधारित दृष्टीकोनाला पर्याय म्हणून धोरण निर्मात्यांनी दारिद्रयावर प्रत्यक्ष हल्ला करण्यासाठी दारीद्रय निर्मूलन कार्यक्रमांची अंमलबजावणीवर भर देण्यास सुरुवात केली. या दृष्टीकोनाचा अवलंब अल्प प्रमाणात तिस-या योजने दरम्यान करण्यात आल ा व त्यानंतर अनुंक्रमे त्याचा विस्तार करण्यात आला
या दृष्टीकोनात जनतेला किमान मुलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने त्यांचे दारिद्रयाचे प्रश्न हाताळण्याचा प्रयत्न केला जातो.
सार्वजनिक खर्चाच्या माध्यमातून जनेतेचे राहणीमान उंचावता येऊ शकते या कल्पनेचा भारत हा जगात अग्रेसर देश मानला जातो.
या दृष्टीकोनातंर्गत कार्यक्रमांच्या आधारे रोजगार निर्मिती करणे गरीबांच्या उपभोगभर घालणे व शिक्षण व आरोग्यात सुधारणा होणे या बाबी अपेक्षित आहेत.
माहिती संकलक : महादेव जगताप - 9028030769
अंतिम सुधारित : 7/28/2020