‘गटई स्टॉल’च्या माध्यमातून मिळाला हक्काचा आधार

नाशिक शहरातील सिडकोचा परिसर. आसपास दुकाने आणि घरांची गर्दी. तेथेच माताजी चौकात रस्त्याच्या एका बाजूला गेल्या अनेक वर्षापासून रुपसिंग शंकर मेहेंदळे चपला दुरुस्तीचे काम करीत आहेत. वय साधारणत: पन्नास-पंचावन्नच्या आसपास. पत्नी, तीन मुलं आणि नातवंडं असा परिवार. आर्थिक चणचणीमुळं प्रत्येक जण स्वतंत्र राहतोय. त्यामुळे स्वत:च्या कष्टावर आपलं कुटुंब पोसण्याचा वसा ते अतिशय प्रामाणिकपणे निभावत आहेत. त्यासाठीच चार काठ्या रोवून पाण्यापावसापासून संरक्षणासाठी डोक्यावर छत्रीचा आधार घेऊन चपलादुरुस्तीचे त्यांचे काम सुरु होते. आता मात्र, चित्र बदललंय...

राज्य शासनाच्या सामाजिक न्यायाच्या योजनेचा लाभ घेऊन आर्थिक उभारी घेण्याच्या रुपसिंग यांच्या प्रयत्नाला बळ मिळालं. शासनानं त्यांना अनुसूचित जाती उपयोजनेंतर्गत गटई स्टॉल मंजूर केला. आता खऱ्या अर्थाने त्यांना डोक्यावर छप्पर मिळालं आहे. त्यामुळे आपलं काम अधिक दुप्पट वेगाने करण्याचा त्यांचा आत्मविश्वास दुणावलाय. आता अगदी सकाळपासून ते सायंकाळपर्यंत आपल्या स्टॉलवर ते इमानेइतबारे आपलं काम करीत कुटुंबाचा आर्थिक आधार बळकट करीत आहेत.

खरंतर रुपसिंग यांना शासनाकडून आपल्या व्यवसायासाठी काही मिळतं, याचीच कल्पना नव्हती. एकदा त्यांच्याकडे एकजण आला आणि त्यांचे बूटपॉलीश करता करता त्या गप्पांतून रुपसिंगना आपल्याला असा स्टॉल मिळतो, हे समजलं. मग त्यांनी त्यासाठी समाजकल्याण विभागाकडे अर्ज केला. शासनाची योजना आहे. आपल्याला मिळते की नाही, याबद्दल त्यांनाच खात्री नव्हती.

“मी गटई स्टॉलसाठी अर्ज केला. पण पुढं काय करायचं काहीच माहिती नव्हतं. योजनेचा लाभ मिळेल का, कधी मिळेल, काहीच कल्पना नव्हती. मात्र, एक दिवस सामाजिक न्याय विभागातील अधिकारी दुकानावर आले आणि त्यांनी सांगितलं, तुम्हांला आता स्टॉल मिळणार आहे.”.. त्यांच्या या वाक्यानेच मला खूप आनंद झाला. आजच्या माझ्या चेहऱ्यावरील आनंद ही खरोखर राज्य शासनाच्या योजनेचं फलीत आहे.. असं रुपसिंग सांगतात.

शासनाच्या योजनेचा लाभ खरोखर गरजूंना मिळाल्यावर त्याची भावना वर्णनातीत असते. सध्या स्टॉलवर बसून काम करताना ती भावना रुपसिंग साक्षात अनुभवत आहेत. स्टॉल मिळाल्यामुळे त्यांच्या रस्त्यावरच्या दुकानाचं रुपडं पालटलंय. त्यांनी त्यांच्या स्टॉलवरही आता चपला दुरुस्ती आणि शूज पॉलिश तसेच स्कूल बॅग दुरुस्तीच्या अनुषंगिक विविध वस्तू ठेवायला सुरुवात केलीय. त्याचा लाभ त्यांना दिसतो आहे. कारण आता ग्राहकही त्यांच्या या स्टॉलकडे आकर्षित होऊ लागला आहे. स्टॉलचा साहजिक सकारात्मक परिणाम त्यांच्या व्यवसायावर झाल्याचे मेहेंदळे सांगतात.

वयाची पन्नासी पार केल्यानंतरही कुटुंबाच्या आर्थिक स्थिरतेसाठी दररोज करावा लागणारा संघर्ष गटई स्‍टॉल मिळाल्यामुळे आता जरा कमी झाला आहे. उत्पन्नाचे प्रमाण आता काहीसे वाढले आहे. सामजिक न्याय विभागाची ही योजना घेतली नसती तर हे शक्य झाले नसते. हे सांगतानाही रुपसिंगच्या चेहऱ्यावर समाधानाची भावना दिसते. आता काम करताना अधिक उर्जा मिळते, अधिक समाधान मिळते, असं ते सांगतात. त्यांचे हे समाधानच शासकीय योजनेच्या यशाचे गमक आहे. नव्हे, शासनाला तेच अभिप्रेत आहे.

लेखक - दीपक चव्हाण

स्त्रोत - महान्युज