राज्यातील शेतकऱ्यांना समृद्ध करण्याचे त्यांना कर्जाच्या दृष्टचक्रातून बाहेर काढण्याचे महत्त्वपूर्ण काम राज्यशासन करत आहे.
परवानामुक्त धोरणानंतर देशात सगळ्यात जास्त औद्योगिक प्रकल्पांनी राज्यात गुंतवणुकीकरिता आवेदन केले.
''ग्रामीण विकास विभागामार्फत घरकुलांची निर्मिती, स्वच्छता अभियान, रस्ते विकास, जलसंधारण, कौशल्यविकास, महिलांचे सक्षमीकरण अशा योजनांना गती देण्यात आली.
या महामार्गावर दोन्ही बाजूंनी देशविदेशातील कारखाने उभारले जाणार असल्याने मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होऊन प्रचंड आर्थिक उलाढाल होईल.
या गावाच्या परिसरात गेल्या दोन वर्षांपासून टँकर सुरू होता. शासनाने या गावाचा जलयुक्त शिवार योजनेमध्ये समावेश करून जलसंधारणाची कामे केली.
"राज्यातील शिधापत्रिकाधारकांना शिधा वस्तूंचे नियमित, विहित वेळेवर पारदर्शी पद्धतीने वितरण करण्यासाठी संबंधित यंत्रणेच्या संगणकीकरणावर अधिकाधिक भर देण्यात येत आहे.
वेगवेगळ्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे कर्जबाजारी झालेल्या शेतकऱ्याला दिलासा देण्यासाठी शासनाने छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना घोषित केली.
''सर्वसामान्य नागरिकांना परवडतील अशी घरे देण्यासाठी राज्य व केंद्र शासन सातत्याने प्रयत्नशील आहे.
गाव डोंगराळ भागात असल्यामुळं जमिनही खडकाळ ! शिवाय पावसाचं प्रमाणही कमी ! त्यामुळं शेतकऱ्यांचं शेत उत्पादनही मर्यादितच होत असे. त्यामुळे केंद्र सरकार आणि राज्य शासनाच्या योजना राबवून गावातील गावकरी आपली प्रगती साधत आहेत.
महाराष्ट्र आणि मध्यप्रदेश अशा दोन्ही राज्यांना समृद्ध करणारे मेळघाट हे सातपुड्याच्या दक्षिण रांगांत वसले आहे.
चुलीवर स्वयंपाक करतांना चुलीतून निघणाऱ्या धुरामुळे महिलांना डोळ्याचे विकार होतात. स्वयंपाक करतांना महिलांना होणारा त्रास आता प्रधानमंत्री उज्ज्वला गॅस योजनेमुळे कमी झाला आहे.
या विभागात गाव व समुदाय विकास / यशोगाथा संबंधी माहिती दिली आहे.
या विभागात विविध व्यक्तींच्या यशोगाथा दिल्या आहेत.