समेट

(कन्सिलिएशन). न्यायालयीन दाव्याशिवाय वादाचा निवाडा करण्याची प्रक्रिया. दोन किंवा अधिक व्यक्तींमध्ये ज्या वेळेस काही कायदे-शीर तंटा निर्माण होतो, त्यावेळेस तो तंटा किंवा वाद वेगवेगळ्या प्रकारे सोडविता येतो. एक, अन्यायगस्त व्यक्ती न्यायालयात दावा दाखल करून दाद मागू शकते. दुसरे, या व्यक्ती न्यायालयात न जाता ⇨ लवाद नेमू शकतात व लवादाने दिलेला निवाडा मान्य करून वाद मिटवू शकतात. तिसरे, त्यांच्यातील वाद सामोपचाराने परस्परांत वाटाघाटी करून उभयमान्य तोडगा काढून समेटाव्दारे मिटविता येऊ शकतो.

यूरोपीय राष्ट्रांत १८९६ च्या समेट अधिनियमानुसार ही प्रक्रिया औदयोगिक क्षेत्रात मालक व कामगारवर्ग यांमधील वाद समेटाव्दारे मिटविण्यास उपयुक्त ठरली आहे. १९७६ च्या सल्लगार, समेट व लवाद सेवामंडळाने औदयोगिक क्षेत्रातील संबंध सुधारण्यासाठी प्रोत्साहन दिले आहे. आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार वादांचा निवाडा करण्याची प्रक्रिया एखादया आयोगाकडे सुपूर्त करावी आणि आयोग वादातील वस्तुस्थितीचा अभ्यास करून तत्संबंधीचे स्पष्टीकरण करेल आणि समेटविषयक अहवाल सादर करेल. त्यात दोन्ही पक्षांवर निवाडयसंबंधी कोणतीही सक्ती असणार नाही. ही पद्धती आंतरराष्ट्रीय चौकशी आयोगातून विकसित झाली आणि १९२० नंतर कार्यवाहीत आलेल्या तहांतून समेट ही संकल्पना दृढमूल झाली. पुढे संयुक्त राष्ट्रांनी (यू.एन्.) आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील वाद संपुष्टात आणून शांततेसाठी अशा प्रकारचे समेट आयोग स्थापन केले.

न्यायालयीन प्रक्रियेला विकल्प म्हणून समेट या पद्धतीला कायदे- शीर मान्यता मिळाली आहे. लवाद आणि समेट अधिनियम १९९६ (आर्बिट्रेशन अँड कन्सिलिएशन अ‍ॅक्ट) यात तशी तरतूद केली आहे. त्यानुसार समेट घडविणाऱ्या व्यक्तींनी नि:पक्षपणे काम करणे अपेक्षित असते. तसेच नैसर्गिक न्यायतत्त्वांचे पालन करून उभय पक्षांमध्ये दोघांनाही मान्य होईल, अशी तडजोड घडवायची असते. तसे झाल्यावर उभयपक्षी करार करण्यात येतो. वरील कायदयाच्या कलम ७३ नुसार झालेल्या त्या करारास लवादाच्या निवाडयाप्रमाणे (अ‍ॅवॉर्ड) कायदेशीर मान्यता आहे. त्या कराराची अंमलबजावणी न्यायालयाच्या हुकूमाप्रमाणे करता येते.न्यायालयीन वादापेक्षा समेटाची तरतूद कमी खर्चाची, वेळ वाचविणारी व दोन्ही पक्षांचे आर्थिक व मानसिक संतुलन साधणारी आहे. त्यामुळे दोन व्यक्तींमध्ये किंवा पक्षांत तेढ न वाढता सलोखा निर्माण होण्यास मदत होते. न्यायालयात दावा दाखल केल्यानंतरही उभयपक्षांत समझोता घडू शकतो. न्यायालयाच्या परवानगीने दावा काढून घेता येतो वा न्यायालय त्या समझोत्यास कायदेशीर रूप देऊ शकते.

लेखक : वैजयंती जोशी

माहिती स्त्रोत : मराठी विश्वकोश