विधिव्यवसाय

(लीगल प्रोफेशन). विधिव्यवसायाच्या विस्तृत संकल्पनेमध्ये कायदा किंवा विधीचे अध्यापन करणारे, विधीविषयक सल्ला देणारे अथवा न्यायालय किंवा तत्सम पीठासनासमोर दोन वा अनेक पक्षांमध्ये वाद चालू असताना त्यांमधील एकाची वा अनेकांची बाजू पीठासनासमोर मांडणारे या सर्वाच्या व्यवसायाचा अंतर्भाव होतो. परंतु विस्तारमयास्तव या नोंदीमध्ये उपरोक्त तिसऱ्याप्रकारच्या विधीव्यावसायिकांचा ऊहापोह करण्यात आला आहे. न्यायालयात दावा दाखल करताना योग्य ते न्यायालय शुल्क भरणे आवश्यक असते. न्यायालयात दाखल करावयाच्या वादविषयाची योग्यायोग्यता तपासल्याशिवाय तो न्यायालयात दाखल करता येत नाही व ही योग्यायोग्यता तपासण्याचे कर्तव्य प्रामुख्याने विधिव्यवसाय करणाऱ्यांवर असते. विधीतील नीतिनियमांनुसार विधिव्यवसाय करावा लागतो. ह्या व्यवसायातील यश सामान्यतः वकील व न्यायाधीश यांचा कायद्यातील अभ्यास, कौशल्य व व्यासंग यांवर अवलंबून असते.

वादग्रस्त मुद्यांबाबत दोन पक्षकारांमधील भांडण अथवा वाद तिसऱ्या स्वतंत्र व्यक्तीने निर्णय देऊन मिटवावयाचा, असा क्रम फार प्राचीन काळापासून सुरूआहे. अतिप्राचीन काळी दोन किंवा अधिक वादग्रस्त पक्ष लढाई करून प्रतिपक्षास जिंकीत असत. अशा वेळी जिंकणारा सशक्त हा नेहमी बरोबर व हरणारा अशक्त हा चूक असे समीकरण होते; परंतु समाज जसजसा सुधारत गेला, तसतशी वादनिर्णयप्रक्रिया करणारी स्वतंत्र न्यायसंस्था निर्माण झाली.

मानवसमूहात अथवा जमातींत वादग्रस्त बाबींवरून संघर्ष नेहमीच होत राहिले. स्वामित्व व स्वार्थ या मानवी प्रवृत्तींनी या संघर्षाचे प्रमाण वाढतच ठेवले आहे. अशा संघर्षामधील दोन्ही पक्ष अथवा व्यक्ती एकमेकांपासून दुरावलेल्या असत. साहजिकच त्या आपले गाऱ्हाणे निर्णय करणाऱ्या व्यक्तीपुढे मांडत असत; पण हे नेहमीच शक्य नसे. काही वेळा आजार, शारीरिक दौर्बल्य, अनुपस्थिती वगैरे बाबतींत अशा व्यक्तींना दुसऱ्या कोणाची तरी मदत घेणे आवश्यक वाटते. समाजातील परंपरा, रुढी, व्यवहारांतील संकेत, सामान्यज्ञान, न्यायनिवाडा करण्याची पद्धती इत्यादींमधून विविध कायदेकानू निर्माण झाले. हे कायदेकानू त्यांतील भाषावैशिष्ट्यांमुळे सर्वांनाच समजणे शक्य नसल्यामुळे अथवा समजून घेण्यासाठी पुरेसा अवधी नसल्याने हे कायदेकानू जाणणाऱ्यातज्ञांचा एक वर्ग समाजात निर्माण झाला आणि जेव्हा या तज्ञांची सेवा घेणे समाजात गरजेचे झाले, त्यावेळी विधिव्यवसायास प्रारंभ झाला, असे म्हणता येईल.

प्राचीन ग्रीकांच्या इतिहासात काही तज्ञ कायद्याचा अर्थ लावीत अथवा त्यासंबंधी आपले मत व सल्ला देत, या लोकांना ‘दुभाषा’ म्हणत. काही लोक पक्षकारांकरिता भाषणे लिहीत. पक्षकारही भाषणे पाठ करून ती न्यायालयात म्हणत असत. त्याचप्रमाणे काही लोक ज्या पक्षाकारांना बोलता येत नसे, त्यांचे प्रतिनिधित्वही करीत. या निरनिराळ्या कारणांनी विधिव्यवसाय समाजात रूजू होऊन त्याची वाढ होत राहिली.

रोमन विधी संघटित अथवा सुसंबद्ध होता, परंतु रोमन साम्राज्याच्या हद्दी दूरवर पसरल्या होत्या. यामुळे कायद्याच्या क्षेत्रात मुखत्यार अथवा वकील यांची गरज नेहमी भासत असे. सामान्यतः नेहमीच आणि सरावाने काही लोक न्यायालयात पक्षकारांचे प्रतिनिधित्व करू लागले. त्यांना गुमास्ता, मुखत्यार अथवा वकील (पॉक्युरेटर) असे संबोधण्यात येऊ लागले. कायद्यांची माहिती, मृत्युपत्र व इतर दस्तऐवज कसे करावेत, यासंबंधी सल्ला देणाऱ्याकायदेतज्ञांना ‘ज्युरिसकन्सल्ट’ असे म्हणत. रोमन विधीचा विकास करण्यात या तज्ञांचा फार मोठा वाटा होता. जगातील अनेक देशांच्या विधीपद्धतींवर रोमन विधीची छाप पडलेली आहे, असे मानतात. रोमन सम्राट ऑगस्टस (कार. इ. स. पू. २७-इ. स. १४) याने या तज्ञांना व्यावसायिक परवाना-पत्रे दिली व हेड्रिअन (कार. इ. स. १.१७-३८) याने या तज्ञांची मते न्यायाधीशांवरदेखील बंधनकारक केली. [⟶रोमन विधी].

पाचव्या-सहाव्या शतकांत कायद्याच्या क्षेत्रात सुधारणा झाल्या. कायदेविषयक शिक्षणसंस्थांमध्ये शिक्षण घेणे आवश्यक बनले, त्याशिवाय हा व्यवसाय चालविणे अयोग्य झाले. प्रत्येक न्यायालयात वकिलांची विशिष्ट संख्या असावी, असे ठरविण्यात आले. शिवाय वकील शुल्क, व्यवसायातील शिस्तीसंबंधीचे नियम व या व्यवसायात कोणाला प्रवेश द्यावयाचा, यांसंबंधीही काही स्वतंत्र नियम करण्यात आले.

मध्ययुगीन काळाच्या आरंभी जर्मन कायद्यान्वये पक्षकारांना प्रतिनिधी नेमण्याची मुभा दिली गेली. सुरूवातीस ही मुभा धार्मिक न्यायालयांत आणि नंतर इतरत्र मिळाली. खटल्याच्या कामकाजात उच्च स्तरावरील कायद्याचे उच्च शिक्षण घेतलेल्या लोकांना प्रतिनिधित्वाचा हक्क मिळत असे. जर्मनीत विधिव्यवसाय करणारा एकच वकीलवर्ग असून त्यामधूनच न्यायाधीशांची निवड केली जाते.

इंग्लंडमध्ये ‘कॉमन लॉ’ व विधीज्ञ अशा दोहोंचा विकास एकसमयावच्छेदेकरून होत होता. पहिल्या एडवर्ड राजाच्या कारकीर्दीत (१२७२-१३०७) पक्षकाराचे प्रतिनिधी म्हणजे ‘अटर्नी’ व विधीज्ञ म्हणजे ‘नॅरेटर’, असे वर्गीकरण होते. १२९२ मध्ये या व्यवसायात कोणास प्रवेश द्यावा, यासंबंधी न्यायालयाचे नियंत्रण आले. नॅरेटर यांनी पुढे ‘सार्जट ॲट-लॉ’ असे म्हणण्यात येऊ लागले. नंतर हे नामाभिधान फक्त अनुभवी बॅरिस्टरांसाठी वापरले जाऊ लागले. सांप्रत हे नामाभिधान प्रचारात नाही.

इंग्लंडमध्ये विधिव्यवसाय करणाऱ्या लोकांचे दोन वर्ग आहेत: (१) बॅरिस्टर व (२) सॉलिसिटर. पूर्वी चान्सरी न्यायालयात (उच्च न्यायालयाचा एक भाग) काम करणारे ते सॉलिसिटर, नाविक अथवा धर्मविषयक न्यायालयांत (इक्लीझिॲस्टिकल कोर्ट्स) काम करणारे ते प्रॉक्टर व इतर न्यायालयांत काम करणारे ते अटर्नी, अशा वेगवेगळ्या संज्ञा होत्या; पण आता या सर्वांना सॉलिसिटर असेच सामान्यतः संबोधिले जाते.

न्यायालयात बाजू मांडणारे बॅरिस्टर म्हणून ओळखले जातात. ग्रेट ब्रिटनमध्ये कायद्याचे शिक्षण देणाऱ्या ‘लिंकन्स इन’, ‘इनर टेंपल’, ‘मिडल टेंपल’ व ‘ग्रेज इन’ अशा चार संस्था आहेत. ब्रॅरिस्टर होण्यासाठी यांपैकी कोणत्या तरी एका संस्थेत प्रवेश मिळवून परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक असते. बॅरिस्टर झालेल्या विद्यार्थ्यांला व्ययवस्यायाची परवानगी मिळण्याआगोदर कोणत्या तरी अनुभवी बॅरिस्टरच्या हाताखाली उमेदवारी म्हणून काम करावे लागते. अशा प्रकारे व्यवसायात उच्च स्थान व यश मिळविलेल्या बॅरिस्टरला राजा कधीकधी आपला वकील किंवा किंग्ज कौन्सलचा सभासद म्हणून नेमून घेऊ शकत असे. पहिल्या जेम्स राजाने (कार. १६०३-२५) सर फ्रान्सिस बेकन याला किंग्ज कौन्सिलवर नेमून घेतले होते. पुढे सबंध बॅरिस्टरवर्गाचे प्रतिनिधित्व करणारे एक मंडळ १८९४ साली स्थापन झाले व विधिव्यवसायासंबंधीचे नियम करण्याचा अधिकार या मंडळाकडे आला. सॉलिसिटरना दावा तयार करण्याचा, दाखल करण्याचा बॅरिस्टरांना माहिती देण्याचा अधिकार आहे. बॅरिस्टरप्रमाणे न्यायालयात त्यांना युक्तिवाद करण्याचा अधिकार नाही. कॅनडामध्ये व राष्ट्रकुलातील इतर बऱ्याच देशांत सर्वसाधारणपणे इंग्लंडप्रमाणेच बॅरिस्टर व सॉलिसिटर असे दोन वर्ग विधिव्यवसाय पाहतात.

फ्रान्समध्ये इ. स. १२०० पर्यंत पक्षकारांना स्वतःच खटला चालवावे लागे. १२९० मध्ये पक्षकारांना वकील देण्याची मुभा मिळाली. सतराव्या शतकापासून वकील देणे कायद्याने बंधनकारक ठरले.

अमेरिकेच्या संयुक्त संस्थानांत इंग्लंडच्या विधीपद्धतीप्रमाणेच विधिव्यवसाय सुरू झाला. तथापि अमेरिकेत बॅरिस्टर व सॉलिसिटर अशी वर्गवारी नाही. न्यायालयात दावा चालविणाऱ्या व्यक्तीस ‘कौन्सिवर ॲट लॉ’ म्हणतात. दावा तयार करणारे ते अटर्नी; पण एकच व्यक्ती ही दोन्ही कामे करू शकते. व्यवसाय सुरूकरण्यापूर्वी ठरावीक विधीशिक्षण उमेदवाराने पूर्ण केले पाहिजे आणि लायकी व चांगली वर्तणूक यांबद्दल शिफारसरपत्र सादर केले पाहिजे. १८७० मध्ये अमेरिकेतील निरनिराळ्या राज्यांत वकिलांच्या संस्था (बार असोसिएशन्स) स्थापन झाल्या. त्यानंतर अखिल अमेरिकी वकील संस्थेची स्थापना झाली (१८७८). प्रत्येक वकिलाने या संस्थेचा सभासद झालेच पाहिजे, अशी अट आहे. १९०८ मध्ये अखिल अमेरिकी वकील संस्थेने ‘कॅनन ऑफ एथिक्स’ या नावाने वकिलांच्या वर्तणुकीबाबत नियम संमत केले. त्यांत एकूण ३१ कलमे आहेत. वकिलाच्या गैरवर्तणुकीबद्दल त्याची सनद रद्द करणे, ती तात्पुरती स्थगित करणे किंवा वकिलांवर ठपका ठेवून नियमानुसार निर्णय करण्याचा अधिकार न्यायालयांना दिलेला आहे.

भारतात प्राचीन स्मृती, पुराणे इत्यादींमध्ये विधिव्यवसाय करणारे विधीज्ञ यांचा उल्लेख आढळतो. न्यायाधीश किंवा प्राड्विवाक व पंच यामार्फत न्यायदानाची व्यवस्था पाहिली जात असे. मिताक्षरा, नारदस्मृती, शुक्रनीती यांमध्ये वादी-प्रतिवादींना प्रश्न विचारून न्यायनिर्णय करण्यात येत असल्याची माहिती आढळते. मृच्छकटिक नाटकाच्या नवव्या अंकात न्यायालयाचा किंवा न्यायसभेच्या कामकाजाचा देखावा उभा करण्यात आला आहे.

पक्षकार स्वतः अगर त्याचा प्रतिनिधी यांमार्फत खटल्याचे काम चालविले जात असे. प्रतिनिधी नेमण्याचा खास अधिकार असे नारदाने नमूद केल्याप्रमाणे भाऊ, बाप, मुलगा अथवा प्रतिनिधी यांशिवाय जो कोणी खटल्याचे कामकाज चालवील, त्यास शिक्षा होत असे. न्यायालयात पक्षकार आपले म्हणणे मांडीत, नंतर न्यायाधीश व प्रतिवादी यांमध्ये प्रश्नोत्तरे होत. अधिक खुलाशाकरिता न्यायाधीश पुन्हापुन्हा प्रश्न विचारित व प्रकरण निकालात काढीत, अशी पद्धत होती.

मुसलमानी अमदानीत वकील अथवा मुखत्यार काम करीत. मुन्सिफ, सदर अदालत, काजी मुफ्ती इ. निरनिराळी न्यायालये होती. या न्यायालयांत व्यवसायासाठी मुखत्यारनाम्याची अथवा वकीलपत्राची गरज असे. मराठा रियासतीमध्ये मात्र न्यायदानाच्या कामकाजात वकिलांना अजिबात स्थान नव्हते; असे वि. त्रि. गुणे या विद्वान लेखकाने मत व्यक्त केले आहे.

ब्रिटिश कालखंडात मुसलमानी पद्धत शक्यतोवर कायम राहून विधिव्यवसाय चालू राहिला. १७९३ मध्ये कायदा होऊन वकिलांनी फी घेण्यासंबंधी नियम करण्यात आले. नंतर १७९६, १७९८, १८०२ व १८०३ मध्ये तत्संबंधीचे कायदे झाले. १८१४ मध्ये व्यापक स्वरूपाचा कायदा झाला. गैरवर्तणुकीबद्दल वकिली रद्द होई. त्यानंतर १८१७, १८२९ मध्ये या कायद्यात अनेकदा फेरफार झाले. १८७९ मध्ये पुन्हा व्यापक स्वरूपाचा कायदा होऊन तोच १९६१ पर्यंत चालू राहिला. या कायद्यामध्येही वेळोवेळी सुधारणा करण्यात आल्या. या कायद्याने कज्जे-दलालांवर बंदी घालण्यात आली. उच्च न्यायालयात ॲड्व्होकेट, वकील, अटर्नी अशी वर्गवारी झाली. जिल्ह्याच्या ठिकाणी प्लीडर न मुखत्यार काम करीत. उच्च न्यायालयात बॅरिस्टर व ॲड्व्होकेट यांचे अधिकार समान असत. उच्च न्यायालयाचे अव्वल व अपील असे दोन विभाग होते. अव्वल विभागातील काम अटर्नी किंवा सॉलिसिटरशिवाय चालत नसे. बॅरिस्टर किंवा ॲड्व्होकेट ह्यांना सॉलिसिटर मदत करीत. यालाच ‘द्विदल पद्धत’ म्हणतात. ही पद्धत महाराष्ट्रामध्ये १९७६ सालापासून नष्ट झाली. आता ॲड्व्होकेट कसलेही व्यावसायिक काम करू शकतो.

आधुनिक भारताच्या इतिहासामध्ये वकीलवर्गांस अनन्यसाधारण स्थान मिळासेसे आहे. भारताच्या स्वातंत्र्य चळवळीमध्ये स्वतः चळवळीचे प्रेरक महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाबू राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू इ. वकील मंडळी अग्रेसर होती. त्यांपैकी काहींचा विधिव्यवसाय नगण्य होता. परंतु उपजीविकेचा हा एकमेव व्यवसाय सोडून त्यांनी चळवळीत भाग घेतला, म्हणून जनमानसामध्ये त्यांची प्रतिमा उंचावलेली दिसते. याउलट चळवळीशी संबंधित असणाऱ्या खटल्यांची व्यावसायिक जबाबदारी पतकरली म्हणून काही विधीज्ञांचे व्यावसायिक मोठेपण वाढल्याचे दिसते. उदा., देशबंधू चित्तरंजन दास यांनी १८९३ साली विधीव्यावसाय सुरू केला; पण पहिल्या सु. पंधरा वर्षात त्यांचे व्यावसायिक उत्पन्न बेताचेच होते. त्यांना सु. चाळीस हजार रुपये कर्ज होते. वडील, आजोबा, काका वकील असून विधिव्यवसायाची ही परिस्थिती! परंतु १९०८ साली अलीपूर बाँब खटल्यामध्ये अरविंद घोष यांचा बचाव करण्याची जबाबदारी चित्तरंजन दासांनी स्वीकारली आणि पुढे त्यांना दिगंत किर्ती मिळाली. मात्र वकीलवर्ग व त्यांचा व्यवसाय यांबाबतीत म. गांधींची मते वेगळी होती.

श्मिटनर, राजीव धवन, कैलासनाथ काटजू वगैरे कायदेतज्ञांच्या मते स्वातंत्र्योत्तर काळात विधिव्यवसायाचा नैतिक व सामाजिक अधःपात झाला. भारतीय विधी आयोगाने आपल्या १९५८ सालच्या अहवालामध्ये या मताला पुष्टी दिलेली आढळते. एक गोष्ट मात्र खरी आहे, की इंग्रजांविरूद्ध झालेल्या स्वातंत्र्यलढ्यात विधिव्यवसायिकांनी मोठ्या प्रमाणावर भाग घेतला. बी. बी.मिश्रा यांनी आपल्या ग्रंथात असा निर्देश केलेला आहे, की १८९२ ते १९०९ या कालखंडात इंडियन नॅशनल काँग्रेसची जी वार्षिक अधिवेशने झाली, त्यांमध्ये भाग घेणाऱ्याप्रतिनिधिंपैकी सु. ४० टक्के प्रतिनिधी विधिव्यवसायिक होते. प्रांतिक विधीमंडळात कायदेतज्ञांचा मोठा भरणा पाहून ब्रिटीश लोक प्रांतिक सरकारांना उपरोधाने ‘वकील राज’ असे संबोधत.

उपरोक्त आकडेवारी खरी असली, तरी स्वातंत्र्योत्तर काळातही विधीव्यावसायिकांचे राजकीय किंवा सामाजिक महत्त्व कमी नव्हते. पंडित जवाहरलाल नेहरू, लालबहादूर शास्त्री व इंदिरा गांधी यांच्या मंत्रिमंडळात सुरूवातीस अनुक्रमे ६२%, ६५% व ६३% मंत्री कायद्याचे पदवीधर होते. लोकसभेच्या पहिल्या सु. तीस वर्षांच्या कालखंडामध्ये एकूण सभासदांपैकी कायद्याच्या पदवीधरांचे प्रमाण २५% पासून ३३% पर्यंत होते. १९८२ मध्ये केंद्रीय मंत्रिमंडळात कायद्याच्या पदवीधरांचे ७४% होते. १९७५ मध्ये आणीबाणीविरूद्ध झालेल्या लढ्यात विधिव्यवसायिकांनी मोठ्या संख्येने भाग घेतला. याशिवाय विनामूल्य विधिसाहाय्य योजना, सार्वजनिक हितार्थ दाखल केलेल्या याचिका, मानवी मूलभूत हक्कांच्या रक्षणाची चळवळ इ. उपक्रमांमध्ये अनेक विधिव्यवसायिकांनी अहमहमिकेने भाग घेतलेला आढळतो. आशा तऱ्हेने सार्वजनिक जीवनामध्ये विधिव्यवसायाचे अधिष्ठान अधिकच मजबूत झाले.भारताच्या लोकसंख्येप्रमाणे विधिव्यवसायिकांचे संख्याबलही जगात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. १९६० नंतरच्या दशकात दर दशलक्ष लेकसंख्येमध्ये १८३ विधिव्यवसायिकांचे प्रमाण होते. मार्क गॅलेंटर या विदेशी लेखकाच्या मते हे प्रमाण आशिया व आफ्रिका तसेच यूरोपातील बहुसंख्य देशांपेक्षा अधिक होते. १९७३ मध्ये हेच प्रमाण दर दशलक्ष लोकसंख्येमध्ये २७० विधिव्यवसायिक असे होते. विधिव्यवसायावर प्रामुख्याने नागरी विभागाचा व हिंदूमधील तथाकथित उच्चवर्णियांचा पगडा दिसतो. परंतु बार कौन्सिल ऑफ इंडिया ट्रस्टच्या तर्फे माधव मेनन यांनी तमिळनाडूमध्ये केलेल्या पथदर्शी संशोधनामध्ये ६१% वकील मागासलेल्या वर्गात मोडतात, असे आढळले त्यावरून या व्यवसायातील उच्चवर्णीयांच्या मक्तेदारीला हळूहळू खिंडार पडू लागले आहे, असे दिसते. विधिव्यवसायामध्ये पुरूष-वकिलांबरोबर स्त्री-वकिलांचाही भरणा होत आहे. मात्र स्त्री-वकिलांचे प्रमाण अत्यल्प आहे. १९८१ मध्ये अखिल भारतीय वकील परिषदेने पुरविलेल्या आकडेवारीनुसार एकूण २,२१,२८० वकिलांमध्ये फक्त ५,७७९ स्त्री-वकील होते. म्हणजेच या व्यवसायात स्त्रियांचे प्रमाण फक्त २.५०% इतकेच होते.

विधिव्यवसायात एकच असून त्यात दर्जाच्या दृष्टीने वकीलवर्गामध्ये प्रचंड विषमता, विशेषतः आर्थिक विषमता, अजूनही ठळकपणे आढळते. १९६१ चा अधिवक्ता अधिनियम अंमलात येण्यापूर्वी भारतात उच्च न्यायालयांमध्ये व्यवसाय करणारे अँडव्होकेट, अटर्नी व वकील, तर जिल्हा न्यायालयांत व्यवसाय करणारे प्लीडर, मुख्यत्यार व रेव्हेन्यू एजंट असे एकूण सहा प्रकारचे विधिव्यवसायिक होते. परंतु १९६१ च्या अधिनियमान्वये सर्व विधिव्यवसायिकांना अधिवक्ता (ॲड्व्होकेट) हे एकमेव नामाभिधान प्राप्त झाले. एकाच व्यवसायात असूनही अधिवक्त्यांच्या उत्पन्नामध्ये मात्र मोठ्या प्रमाणावर विषमता आढळते. जे. एस. गांधी यांच्या लॉयर्स अँड टाऊट्स (१९८२) या ग्रंथात पंजाबमधील जिल्हा न्यायालयांतील ९० टक्के कामकाज वरच्या फक्त १० टक्के अधिवक्त्यांच्या हातात होते व उरलेल्या १० टक्के कामकाजामध्ये आपल्याला वाटा मिळावा यासाठी इतर ९० टक्के अधिवक्ते प्रयत्नशील होते. सुप्रसिद्ध कायदेतज्ञ सत्यरंजन साठे यांनी १९८२ सालीपुण्यातील विधिव्यवसायिकांचा अभ्यास करीत असताना २४३ अधिवक्त्यांच्या मुलाखती घेतल्या. त्यांत त्यांना असे आढळून आले की ५ वर्षांपेक्षा अधिक व्यवसाय केलेले ७७ वकील होते. त्यांमधील २७ अधिव्यक्त्यांना काहीच उत्पन्न नव्हते व उरलेल्या ५० जणांची कमाई दरमहा रूपये ५००/- च्या आतच होती. अखिल भारतीय वकील परिषदेचे माजी अध्यक्ष रणजित महंती यांनीही आपल्या एका पुस्तकातील प्रस्तावनेमध्ये तमिळनाडूतील १९८१ सालच्या विधीव्यावसायिकांचा अशाच प्रकारे आढावा घेतला आहे. त्यानुसार सु. ७०% वकिलांचे मासिक उत्पन्न रू. १,००० च्या आतच होते. सांप्रत १९९७ मध्ये असे विश्वसनीय रीत्या समजते, की मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये व सर्वोच्च न्यायालयामध्ये काम करणारे काही अधिवक्ते दिवसाला एक लाख रूपये अशी जबरदस्त फी आकारतात, तर खालच्या न्यायालयात अन्य काही अधिवक्ते दिवसाकाठी फक्त रू. ५० या दराने उपलब्ध होतात. त्यामुळे विधी शाखेतील पदवी प्राप्त केली असल्यास या व्यवसायात प्रवेश सुलभ झाला आहे; परंतु यश मात्र निदान आर्थिक दृष्ट्या तरी दुरापास्त आहे, असा विरोधाभास दिसतो.

मूलतः विधिव्यवसाय हा एक उदात्त व स्पृहणीय व्यवसाय आहे. सत्याचा शोध घेणे व न्याय मिळविण्यासाठी झगडणे, हे विधिव्यवसायिकांचे आद्य कर्तव्य आहे. कित्येक प्रसंगी वकिलांकडून अयोग्य विचारांचे प्रतिपादन करण्यात येते आणि असे असले, तरी लॉर्ड मॅकमिलन यांनी म्हटल्याप्रमाणे वकील हे न्यायासनासमोर आपला दृष्टीकोन न मांडता आपल्या अशिलाचा दृष्टीकोन मांडतात, ही गोष्ट ध्यानात घेतली पाहिजे. प्रत्येक बाबतीत शंभर टक्के सत्य शोधून काढणे ही मानवी आवाक्यच्या बाहेरची गोष्ट आहे. संपूर्ण सत्य शोधून काढणे ही मानवी आवाक्याच्या बाहेरची गोष्ट आहे. संपूर्ण सत्य फक्त ईश्वरालाच ठाऊक असते. दृष्टीवरसुद्धा विश्वास ठेवता येत नाही. एखाद्या व्यक्तीने ‘मी खून केला’ असे सांगितले, तरी केवळ त्या कबुलीजबाबावर विसंबून राहणे धोक्याचे आहे, असा अनुभव आहे. कारण प्रेम, अनुकंपा किंवा भयाच्या पोटी, किंवा पैशाच्या आशेने आरोपीच्या बदली त्याचा बाप, मुलगा, भाऊ,आई, बहिण, शेजारी किंवा एखादी त्रयस्थ व्यक्ती खुनाचे पाप आपल्या शिरावर घ्यायला तयार होते, अशी अनेक उदाहरणे आढळून आली आहेत. उपलब्ध असलेल्या माहितीवर निरनिराळ्या अंगप्रत्यंगांनी प्रकाश टाकून पुराव्याच्या अधिनियमाद्वारे सर्व गोष्टींची चिकित्सा करून संपूर्ण सत्य हुडकून काढण्याचा अवघड प्रयत्न उभयपक्षांचे वकील करीत असतात. अशा प्रकारे न्यायदानाच्या कामामध्ये विधिव्यवसायिकांचे साहाय्य अपरिहार्य आहे, असे म्हणावे लागते.

विधिव्यवसायात यशस्वी होण्याकरिता वकिलाने कायद्याचा सूक्ष्म व सर्वांगीण अभ्यास केला पाहिजेच; शिवाय त्याच्याकडे हरहुन्नरीपणासुद्धा असण्याची आवश्यक्यता आहे. सरतपासणीसाठी किंवा उलटतपासाणीसाठी वकिलासमोर उभा राहणारा, साक्षीदार हा दुकानदार, कारखानदार, फेरीवाला, चंपीवाला, बांधकाम व्यावसायिक, कंत्राटदार, वास्तुविशारद वा अन्य व्यावसायिक असू शकतो. योग्य ती माहिती त्यांच्याकरवी मिळविण्यासाठी वकिलाला अशा साक्षीदारांच्या धंद्यातील वा व्यवसायांतील खुब्या व बारकावे माहीत असणे आवश्यक आहे. तसेच दीर्घोद्योग ही या व्यावसायातील यशाची गुरूकिल्ली आहे. लॉर्ड एल्डनच्या म्हणण्याप्रमाणे वकिलाने संन्याशासारखे वागले पाहिजे व घोड्यासारखे काम केले पाहिजे (ए लॉयर मस्ट लीव्ह लाइक ए हर्मिट अँड वर्क लाइक ए हॉर्स). प्रख्यात विधीज्ञ नानी पालखीवाला हे आपल्या भाषणात एकदा म्हणाले होते, की प्रचंड बुद्धिमत्तेमध्ये १०% भाग स्फूर्तीचा असतो व ९०% भाग केवळ घामाचा असतो. सुप्रसिद्ध न्यायाधीश ॲबर्ट पॅरी यांनी आपल्या दि सेव्हन लँपस ऑफ ॲडव्होकसी या ग्रंथामध्ये असे प्रतिपादन केले आहे, कीविधिव्यवसायामध्ये यशस्वी होण्यासाठी वकिलाकडे प्रामाणिकपणा, धैर्य, दीर्घोद्योग, विनोद, वक्तृत्व, विवेक व भ्रातृभाव हे सप्तगुण असणे अत्यंत आवश्यक आहे.

न्या. एम्. सी. छागला यांनी पुण्याच्या इंडियन लॉ सोसायटीच्या रौप्य महोत्सवात विधिव्यवसायासंबंधी अत्यंत उद्बोधक व मौलिक विचार मांडले होते. त्यांच्या मते विधिव्यवसाय हा एखादा व्यापार किंवा धंदा नसून एक उच्च व्यवसाय आहे. व्यापारधंद्यामध्ये द्रव्यार्जन हे मुख्य ध्येय असते, तर विधिव्यवसायामध्ये कर्तव्यपालन हे मुख्य उद्दिष्ट असून पैसा मिळविणे हे केवळ आनुषंगिक ध्येय आहे. न्यायालयाशी इमान राखणे, न्यायदानाच्या आणि सत्यशोधनाच्या कामात न्यायालयास मदत करणे तसेच आपल्या अशिलाचे हितरक्षण करणे हे विधीव्यावसायिकांचे परमोच्च कर्तव्य होय. या कर्तव्याच्या अनुषांगानेच विधीव्यावसायिकांनी वर्तन, नीतिमत्ता व शिष्टाचार यांचे पालन केले पाहिजे. या दृष्टीने वकिलाने आपली जाहिरात करू नये, व्यवसायात अडत्यांची मदत घेऊ नये इ. प्रकारचे अनेक स्पृहणीय रीतिरिवाज विधिव्यवसायामध्ये रूढ झालेले आहेत. या दृष्टीने अखिल भारतीय वकील परिषदेने काही महत्त्वाचे नियम तयार केलेले असून त्यांद्वारे विधिव्यवसायावर नियंत्रण ठेवण्यात येते.

भारतात १९६१ मध्ये अधिवक्ता अधिनियम (ॲड्व्होकेटस ॲक्ट) अस्तित्वात येऊन त्यानुसार अखिल भारतीय वकील परिषदेची (ऑल इंडिया बार कौन्सिल) स्थापना झाली. प्रत्येक घटक राज्यात स्वतंत्र वकील परिषद असून तीवर अखिल भारतीय वकील परिषदेचे नियंत्रण असते. विधिव्यवसायाचा अभ्यासक्रम ठरविणे,या व्यवसायातील वर्तणुकीचे नियम व संकेत ठरविणे, वकिलाच्या गैरवर्तणुकीची चौकशी करणे वगैरे कामे वकील परिषद पार पाडीत असते.

अखिल भारतीय वकील परिषदेने विधिव्यवसायाचे काही नियम तयार केले आहेत. त्यांमध्ये वकिलाने न्यायालयात संयमाने वागले पाहिजे, पक्षकाराचा वा वकिलाचा नातेवाईक न्यायाधीश असेल, तर अशा न्यायालयात तो खटला चालवू नये. पक्षकाराकरिता जामीन राहू नये, पक्षकाराचे काम अव्हेरू नये, साक्ष देणे असेल तर वकीलपत्र देऊ नये, दाव्याच्या यशापयशावर वकील फी अवलंबून असू नये, वकिलांनी मिळालेल्या पैशांचा हिशोब ठेवला पाहिजे, पक्षकारास दावा लढविण्यासाठी कर्ज देऊ नये, कोणत्याही कामात एका पक्षकारास सल्ला दिला असेल तर विरुद्द बाजूस उभे राहू नये, पक्षकाराकडून वकील फी घेतल्यावर त्याला पोच दिली पाहिजे, पक्षकाराने विश्वासाने सांगितलेल्या गोष्टी फोडू नयेत, कज्जे-दलालांमार्फत त्याने काम घेता कामा नये, स्वतःबद्दल व्यवसायानिमित्त जाहिरात करता कामा नये, नोकरी अथवा व्यापारधंदा करता कामा नये इ. नियमांचा समावेश केलेला आहे. या अनुषंगानेच गरीब लोकांना कायद्याचा सल्ला व वकिली मदत मोफत मिळावी यांसाठी ‘कायदाविषयक साहाय्य संस्था’ (लीगल एड सोसायटी) सारख्या काही संस्था समाजात काम करताना दिसतात. [⟶वकील परिषद]. काही पाश्चात्त्य देशांत सरकारी वकिलाप्रमाणे आरोपींचा कायमचा वकील नेमलेला असतो. हा वकील गरीब आरोपीचे खटले चालवितो. त्याबद्दल त्याला सरकार अथवा स्थानिक संस्था वेतन देतात. काही वेळा न्यायाधीश गरीब आरोपीसाठी खास वकिलाची नेमणूक करतात. त्याची वकील फी सरकारी तिजोरीतून देण्याची व्यवस्था केली जाते. महाराष्ट्रात आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत असलेल्या कैद्यास सरकारी खर्चाने वकिली साहाय्य देण्यात येऊन न्यायालयात त्याची बाजू मांडली जाते.

विधिव्यवसाय प्राचीन काळापासून सुरू असून पक्षकारांना जेव्हा स्वतःची बाजू मांडण्यासाठी दुसऱ्या प्रतिनिधीची गरज भासली, तेव्हापासून विधिव्यवसायाचे बीज रोवले गेले. न्याय मिळवून देणेअन्यायाविरूद्ध झगडणे; देह, मालमत्ता व हक्क यांवरील आक्रमणाचा प्रतिकार करणे, समाजातील संघर्ष वा झगडे नष्ट करून शांतता व सुव्यवस्था राखणे; व्यक्ती, समाज तसेच राष्ट्राराष्ट्रामधील कलह नष्ट करणे, लोकशाही मूल्यांचे व नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे रक्षण करणे इ. दृष्टींनी विधिव्यवसायाचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. या व्यवसायास दिवसेंदिवस महत्त्व प्राप्त होत असून राष्ट्रीय व सामाजिक सेवेचे साधन म्हणून त्याकडे पाहिले जाते. या व्यवसायाचे महत्त्व समाजात खोलवर रुजविण्यासाठी या क्षेत्रातील व्यक्तींनी, संस्थांनी तो निष्ठेने, सचोटीने व प्रामाणिकपणे चालविणे अत्यंत गरजेचे आहे.

संदर्भ:1. Chaturvedi, A. N. Principles and Forms of Pleadings & Conveyancing with Advocacy and Professional Ethics Ethics, Allshabad, 1989.

2. Dhavan, Rajeev, The Supreme Court of India, Bombay, 1977.

3. Gandhi, J. S. Lawyers and Touts : A Study in the Sociology of Legal Profession, Delhi,1982.

4. Gune, V. T. The Judicial System of the Marathas, Pune, 1953.

5. Hohnstone, Q.; Hopson, D. Lawyers and Their Work, New York, 1967.

6. Katju, Kailashnath , Days I Remember, Calcutta, 1961.

7. Law Commission, 14th Report, 1958.

8. Madhava Menon, N. R. The Legal Profession : A Preliminary Study of the Tamilnadu  Bar, Bar Council of India Trust 1984.

9. Megarry, R. E. Lawyers and Litigants in England, London, 1962.

10. Sathe, S. P. & Other Legal Profession : Its Contribution to Social Change-A Suvey of the Poona City Bar, New Delhi, 1982.

11. Wigmore, J. H. Panorama of the World's Legal Systems. 3 Vols., New York, 1928.

लेखक : सुशील कवळेकर ;  प्र.वा. रेगे

माहिती स्त्रोत : मराठी विश्वकोश