राजबंदी

(डेटेनू पोलिटिकल). प्रस्थापित राजसत्तेला आव्हान देणाऱ्या व्यक्तींना राष्ट्राचे शत्रू मानून बंदिवासात ठेवणे, ही प्रथा फार पुरातन काळापासून चालत आली आहे. अशा व्यक्तींना राजबंदी म्हणतात.

राजकीय गुन्ह्यांसाठी राजबंदी तुंरुगात वा नजरकैदेत ठेवले जात असले, तरी राजकीय गुन्ह्याची निश्चित व्याख्या कोणत्याही राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय कायद्यांत आढळत नाही. यादवी युद्ध, राजकीय उठाव वा चळवळ यांसाठी केलेला कोणताही गुन्हा राजकीय गुन्हा होय. असे प्रसिद्ध ब्रिटिश तत्त्वज्ञ ⇨जॉन स्ट्यूअर्ट मिल (१८०६–७३) यांनी ब्रिटिश संसदेत १८६६ साली प्रतिपादन केले होते. ही चर्चा ⇨प्रत्यर्पणासंबधी(एक्स्ट्रडिशन) होती. हा अधिनियम पुढे १८७० मध्ये संमत करण्यात आला. न्यायमूर्ती सर जेम्स स्टीफन (१८२९–९४) यांनी आपल्या ए हिस्टरी ऑफ द क्रिमिनल लॉ ऑफ इंग्लंड (१८८३) या ग्रंथात राजकीय अशांतता व अराजकता यांस कारणीभूत होणारे व त्यांचाच एक भाग असलेले अपराध हे राजकीय गुन्हे होत, अशी राजकीय गुन्ह्यांची व्याख्या केलेली आहे. प्रत्यक्षात मात्र न्यायालयांनी वरील व्याख्याची व्याप्ती थोडी कमी केली. अराजक माजविणाऱ्या व्यक्ती या जनतेच्याही शत्रू असल्याने त्यांना राजबंदी हा दर्जा देऊ नये, असा निर्णय १८९४ साली मॉयनियरच्या खटल्यात देण्यात आला. मॉयनियर ह्या  फ्रेंच नागरिकाने फ्रान्समधील एका उपहारगृहात व  फ्रेंच सैन्याच्या बराकीत स्फोट घडवून आणले. कोणत्याही राष्ट्रीय पक्षातर्फे हे गुन्हे त्याने केलेले नव्हते. त्याचे उद्दिष्ट केवळ अराजकता निर्माण करणे हेच होते. अशा प्रकारे अराजक माजविणारे राजबंदी होऊ शकत नाहीत, असे मत इंग्लडमंधील क्विन्स बेंच न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जॉर्ज केव्ह व कोलिन्स यांनी या खटल्यात व्यक्त केले.

पॅरिसमध्ये १३ डिसेंबर १९५७ रोजी कैदी परत करण्यासंबधीचा एक ठराव अकरा यूरोपीय राष्ट्रांनी  समंत केला. त्याच्या कलम तीन पोटकलम दोन अन्वये वंश, धर्म, राष्ट्रीयत्व किंवा राजकीय मतप्रणाली या कारणांस्तव एखाद्या अपराध्याला जास्त शिक्षा होणार असेल, तर त्यास राजबंदीचा दर्जा देता येतो व असा अपराधी परत करण्याचे नाकारताही येते. पंरतु याच कलमाच्या पोटकलम तीन प्रमाणे राष्ट्रप्रमुखाचा व त्याच्या कुटुंबियांपैकी एखाद्या व्यक्तीचा खून करणारा किंवा तसा प्रयत्न करणारा राजबंदी होऊ शकत नाही.

वरील ठरावातील तरतुदी पारंपरिक प्रत्यर्पण तरतुदीनुसार असल्या, तरी कोणत्या राजकीय गुन्ह्यांसाठी राजबंदीचा दर्जा द्यावा, यासंबंधी मात्र त्यात व्यापक स्वरूपाच्या तरतुदी करण्यात आल्या. या ठरावातील तरतुदीच राष्ट्रकुलातील राष्ट्रांनीही १९६६ साली स्वीकारल्या. इझ्राएल-स्वित्झर्लंड (१९५८),बेल्जियम-मोरोक्को (१९५९) यांसारख्या द्विराष्ट्रीय करांरातील तरतुदी वरीलप्रमाणेच आढळतात.

भारतामध्ये राजबंदी दर्जा कोणास द्यावा, यासंबंधी काहीही कायदा नाही. महाराष्ट्र तुरुंग नियमावलीच्या निर्देशिकेत राजबंद्यासंबंधी एकच अकानूनी (नॉन स्टॅट्युटरी) नियम आहे. त्यानुसार जर एखाद्या कैद्याने राजबंदी या दर्जाची मागणी केली, तर तुरुंगाधिकाऱ्याने त्याची ही विनंती तात्काळ कारागृह महानिरीक्षकामार्फत सरकारकडे पाठवावी, अशी तरतूद आहे. लाहोर कटातील भगतसिंग, बटुकेश्वर दत्त, जतींद्रनाथ दास इ. स्वातंत्र्यवीर राजबंद्याचा दर्जा मिळण्यासाठी उपोषण करत होते. त्यांपैकी जतींद्रनाथ दास १३ सप्टेंबर १९२९ रोजी मरण पावले.

ब्रिटिश राजवटीत भारतात असहकार, सत्याग्रह, उपोषण,सविनय कायदेभंग इ. सनदशीर मार्गांनी देशाच्या स्वांतत्र्यासाठी झगडणाऱ्या सर्व स्वांतत्र्यवीरांना राजबंद्यांचा दर्जा मिळावा, म्हणून तत्कालीन मवाळ नेत्यांनी पुष्कळदा जोरदार प्रयत्नही केले होते; पण त्यांना यश आले नाही. स्वंतत्र भारतात राजंबदी हा दर्जा देण्याचा अधिकार शासनसस्थेलाच आहे. विधिसंस्था व न्यायसंस्था या बाबतीत उदासीन आहेत.

संदर्भ: Shearer, I.A. Extradition in International Law, Mancherter, 1971.

लेखक : सुनीती राव

माहिती स्त्रोत : मराठी विश्वकोश