राजद्रोह (सिडिशन)

कायद्याने प्रस्थापित केलेल्या शासनाविरुद्ध विद्वेष, तिरस्कार अथवा विद्रोह पसरविणे किंवा तसा प्रयत्न करणे, म्हणजे राजद्रोह. राजद्रोह हा गुन्हा असून भारतीय दंड संहितेच्या १२४ अ या कलमाखाली या गुन्ह्याची व्याख्या केलेली आहे. कायदेशीर शासनाविरुद्ध विद्रोह, तिरस्कार अथवा विद्वेष पसरविण्याचे अथवा त्यादृष्टीने प्रयत्न करण्याचे अनेक मार्ग आहेत. बोलण्याने, लिखाणाने, चिन्हांचा किंवा दृश्य हावभावाचा उपयोग करून तसेच इतर कोणत्याही मार्गाने तशा हेतूने कृत्य केले, तर राजद्रोहाचा गुन्हा घडतो.  कायद्याच्या दृष्टीने विद्रोह या शब्दात शासनाविषयीच्या निष्ठेचा अभाव अथवा त्यासंबंधी सर्व तऱ्हेच्या शत्रुत्वाच्या भावनांचा समावेश होतो.

तथापि शासनाच्या उपाययोजनासंबंधी त्यांत कायदेशीर मार्गाने बदल घडवून आणण्याच्या हेतूने केलेली टीका, दाखविलेली नापसंती किंवा केलेला निषेध यांमुळे सरकारबद्दल विद्रोह, विद्वेष अथवा तिरस्कार निर्माण होत नसेल किंवा तसा प्रयत्न करण्यात आला नसेल, तर तशी टीका, नापसंती वा निषेध हा गुन्हा ठरत नाही. तसेच शासनाने केलेल्या प्रशासकीय कृत्याबद्दल नापसंती दर्शविणारी टीका करणे हा गुन्हा होत नाही; मात्र त्या टीकेमुळे विद्रोह, विद्वेष अथवा तिरस्कार निर्माण होता कामा नये किंवा तसा प्रयत्न करण्यात आलेला नसावा.

लोकमान्य टिळकांविरुद्ध राजद्रोहाच्या आरोपाखाली दोनदा खटले (१८९७ व १९०८) भरण्यात आले. दोन्ही वेळेला त्यांना दोषी ठरविण्यात येऊन शिक्षा देण्यात आली. परंतु राजद्रोहाचा अन्वयार्थ करताना सरकारबाबत अप्रीती असणे हाही गुन्हा ठरविला जावा, असे मत न्यायालयांनी दिल्यामुळे ते दोषी ठरले. केवळ अप्रीती असणे पुरेसे नाही, तर त्या अप्रीतीपोटी केलेल्या टीकेमुळे सरकारविरुद्ध सशस्त्र उठाव किंवा बंड होण्याची शक्यता असावी लागते, असा युक्तिवाद लोकमान्य टिळकांतर्फे करण्यात आला होता. लोकशाहीत सरकारवर टीका करण्याचा अधिकार व्यक्तीला हवा, ह्या भूमिकेतून वरील युक्तिवाद करण्यात आला. भारतीय संविधानाच्या १९ (१) (अ) ह्या अनुच्छेदात प्रत्येक नागरिकास भाषणाचे व अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे. शासनाला देशाच्या सुरक्षिततेसाठी किंवा कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी या स्वातंत्र्यावर वाजवी मर्यादा घालण्याचा अधिकार आहे. या संदर्भात भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला केदारनाथ सिंग विरुद्ध बिहार सरकार (ऑल इंडिया रिपोर्टर, १९६२) या खटल्यातील निकाल अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्यात असे म्हटले आहे, की सरकारवरील टीकेसाठी कोणत्याही मार्गाचा अवलंब करण्यामागील उद्देश हा जर सार्वजनिक सुव्यवस्थेस धोका निर्माण करावयाचा किंवा सरकारविरुद्ध प्रक्षोभ माजविण्याचा किंवा तसा प्रयत्न करण्याचा असेल, तरच हा राजद्रोहाचा गुन्हा घडला आहे असे म्हणता येईल. ह्या निर्णयामुळे लो. टिळकांनी मांडलेला युक्तिवाद मान्य झाला आणि राजद्रोहाची व्याख्या लोकशाही शासनपद्धतीशी सुसंगत ठरली.

राजद्रोहाच्या गुन्ह्याबद्दल कमाल शिक्षा आजन्म कारावास आणि / अगर विशिष्ट रकमेचा दंड अशी आहे.

लेखक : हरीश  देशमुख

माहिती स्त्रोत : मराठी विश्वकोश