निर्णयविधि

(केस लॉ). न्यायनिर्णयांवर आधारित विधी. पूर्वन्यायनिर्णय विधीचा उगम मानावा किंवा कसे, हा विवाद्य प्रश्न आहे. अमेरिकेतील वास्तववादी पंथाच्या विधिज्ञांच्या मते न्यायनिर्णय हेच विधीचे उगमस्थान होय. ह्या तत्त्वज्ञानाचे प्रतिपादन करणाऱ्यांत ग्रे, होम्स, कारडोझो व जेरोम फ्रँक हे प्रमुख होत. रोममध्ये सिसेरो पूर्वन्यायनिर्णय विधीचा उगम मानतो, तर जस्टिनियन विरुद्ध मताचा आहे. पण एकंदरीत रोम व रोमन विधी अनुसरणाऱ्या यूरोपमधील रशिया, फ्रान्स, इटली, जर्मनी आदी देशांत पूर्वनिर्णय हे अर्हतज्ञांचे मत असल्याचे आणि त्यांचे मूल्य मनवळावू (परस्वेसिव्ह) स्वरूपाचे असल्याचे मानतात.

इंग्लंडमध्येही ब्लॅकस्टोन आदींच्या मते विधीचे प्रतिपादन आणि सांभाळ इतकेच न्यायाधीशाचे काम असते. हाच विचार एकोणिसाव्या शतकात जॉन ऑस्टिन व जेरेमी बेंथॅम ह्यांनी मांडला. तेराव्या शतकाच्या अखेरपासून पूर्वनिर्णय आदरले जात आले, तरी ते कॉमन लॉचा केवळ पुरावा असून निर्णायक नव्हेत, असा एकोणिसाव्या शतकापर्यंत मतप्रवाह होता. पण इंग्लंडमधील कॉमन लॉ हा न्यायाधीशांनीच बनविला, हे प्रथेवरून स्पष्ट होते. त्याची कारणे उघड आहेत. न्यायबुद्धी असणारा सक्षम न्यायाधीशवर्ग व आपापली बाजू समर्थतेने मांडणारा वकीलवर्ग या दोहोंमुळे संपूर्ण विचारांती न्यायनिर्णय दिले जात. पूर्वसूरींच्या अनुभवाचा लाभ घेण्यात शहाणपणा आहे, असे समजण्यात येई. विधी एकरूप असल्यास पक्षकारांना निर्णय सर्वसाधारणपणे अंदाजता येतो व त्यामुळे न्यायांगावरील विश्वास टिकतो, अशी त्या वेळी विचारसरणी असे. आजही विधीमधील अनिश्चितता कमीत कमी असावी व तोच तो प्रश्न वारंवार चर्चिला जाऊ नये म्हणून निर्णयविधीला महत्त्व देण्यात येते. पूर्वनिर्णय निर्णायक मानण्यामध्ये दोषही आहेत. पूर्वनिर्णय निर्णायक मानल्यामुळे न्यायाधीश परंपरेचे दास बनतात, त्यांची विचारशक्ती कमी होऊ शकते व ‘बाबावाक्यं प्रमाणम्’ मानणारांमधील दोष त्यांच्यात येतात. शिवाय एक निर्णयही पूर्वदाखला होऊ शकल्यामुळे प्रमादाचा धोका टाळणे कठीण जाते. पण त्यायोगे त्याची उपयुक्तता कमी झालेली नाही. उलट, आधुनिक आंग्ल विधिपद्धतीप्रमाणे पूर्वनिर्णयावर आत्यंतिक विश्वास ठेवण्यात येतो, ते उद्‌धृत केले जातात व बहुतेक अनुसरलेही जातात.

सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय कनिष्ठ न्यायालयांवर बंधनकारक असतात. ह्यामुळे निर्णयविधीमध्ये निश्चितता येते. परंतु पूर्वीच्या निर्णयांच्या बंधनामुळे कायद्यामध्ये परिस्थित्यनुरूप बदल करण्याचे स्वातंत्र्य न्यायाधीशांना राहात नाही. तसेच जुना निर्णय चुकीचा असून बंधनकारक राहिल्यास अन्याय होतो. पूर्वी सर्वोच्च न्यायालयावरही त्याचे निर्णय बंधनकारक असत. परंतु अलीकडे सर्वोच्च न्यायालयांना आपले निर्णय बदलण्याचे स्वातंत्र्य आहे, असे इंग्लंड, अमेरिका व भारत ह्या देशांतील सर्वोच्च न्यायालयांनी ठरविले असल्याने निर्णयनिधी जास्त परिवर्तनशील बनला आहे. निर्णय निराकृत झाल्यास, उलटवले गेल्यास, विधीच्या अज्ञानामुळे दिले गेल्यास, किंवा परस्परविरोधी असल्यास पूर्वनिर्णयाचे मूल्य नष्ट वा कमी होते. न्यायनिर्णय उघडउघड चुकीचे असल्यासही तोच परिणाम होतो; पण ते दीर्घकाल टिकले व अवमानले गेले, तर प्रस्थापित अधिकारांना बाध येतो, हे लक्षात घेण्याजोगे आहे. निर्णय पक्षकारांवर बंधनकारक असतात;

समवर्ती अधिकारिता असणाऱ्या न्यायालयांवर त्यांचा केवळ मनवळावू परिणाम असतो; पण उच्च न्यायालये ते उलटवू शकतात. निर्णयातील निर्णय-आधारच बंधनकारक असतात, प्रासंगिक अधिवचने नसतात. जो प्रश्न अंतिम निर्णयासाठी आवश्यक नसतो, त्याबद्दल काढलेले उद्‌गार प्रासंगिक अधिवचन होय. अशा प्रश्नांकडे न्यायाधीश पुरेसे लक्ष देतीलच असे नाही. तो प्रश्न निर्णयार्थ कितपत महत्त्वाचा होता व न्यायाधीशांनी त्या प्रश्नाला निर्णायक दृष्ट्या कितीसे महत्त्व दिले, हे निर्णय-वाचनानेच ठरवावे लागते. इंग्लिश न्यायपद्धती अनुसरणाऱ्या अमेरिकेत आणि भारतात पूर्वन्यायनिर्णयांना पुष्कळच महत्त्व देण्यात येते. भारतातील सर्वोच्च न्यायालयाची प्रासंगिक अधिवचनेही खालील न्यायालयांवर बंधनकारक आहेत, असा त्या न्यायालयाचा निर्णय आहे. भारतात इंग्रजी राज्याचा उदय झाल्यानंतर न्यायालयांना हिंदूंच्या व्यक्तिगत विधिच्या तरतुदी निश्चित कराव्या लागल्या. परिणामत: न्यायालयांनी स्मृती व त्यांवरील टीकाकार यांना बाजूस ठेवून निर्माण केलेला व आता विधि-इतिवृत्तात असलेला विधी, हा हिंदू विधीचा उगम मानला जातो.

संदर्भ : 1. Desai, S. T. Mulla's Principles of Hindu Law, Bombay. 1966. 
2. Fitzeule, P. J. Salmond's Jurisprudence, London, 1966.
3. Williams, Glanville, Salmond on Jurisprudence, London, 1957.

लेखक : ना.स.श्रीखंडे.

माहिती स्रोत : मराठी विश्वकोश