देहान्त शासन

मृत्युदंड. आधुनिक युगात ही शिक्षा साधारणतः फाशी देऊन किंवा विजेच्या खुर्चीवर बसवून अंमलात आणतात. ही शिक्षा अतिशय गंभीर अशा गुन्ह्यांसाठीच देण्यात येते. भारतीय दंडसंहितेत ही शिक्षा ज्या गुन्ह्यांकरता देण्यात येते, ते गुन्हे असे: (१) राजद्रोह किंवा राज्यद्रोह, (२) प्रत्यक्ष बंडास प्रवृत्त करणे किंवा प्रत्यक्ष बंडास साह्य करणे, (३) खोटा पुरावा देऊन निरपराध व्यक्तीस मृत्युदंड घडवणे, (४) खून करणे, (५) अज्ञात किंवा शुद्धीवर नसलेल्या किंवा वेड्या इसमास आत्महत्या करण्यास मदत करणे, (६) दरोडा घालत असता खून करणे, (७) आजन्म कारावासाची शिक्षा भोगत असलेल्या व्यक्तीने खुनाचा प्रयत्न करीत असताना जर दुसऱ्यास इजा केली. परंतु गुन्ह्याच्या स्वरूपावरून देहान्ताची शिक्षा द्यावयाची किंवा नाही, ते न्यायालयांनी ठरवावयाचे असते. १६ वर्षांखालील मुलांस देहान्ताची शिक्षा देण्यात येत नाही, त्याचप्रमाणे गर्भवती स्त्रियांची देहान्ताची शिक्षा पुढे ढकलण्यात येऊ शकते. देहान्त शासन असावे किंवा नसावे, ह्याबद्दल मतभेद आहेत. ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, फिनलँड, हॉलंड, आयर्लंड, इटली, पश्चिम जर्मनी, पोर्तुगाल व अमेरिकेच्या संयुक्त संस्थानांतील काही राज्यांत ही शिक्षा रद्द केली आहे. इंग्लंडमध्ये १९६५ मध्ये ही शिक्षा खुनाच्या गुन्ह्यापुरती रद्द झाली. सध्या इंग्लंडमध्ये फक्त राजद्रोह आणि चाचेगिरी ह्या गुन्ह्यांस ही शिक्षा देण्यात येते. भारतात ही शिक्षा रद्द करू नये असे मत विधि-आयोगाने सप्टेंबर १९६७ च्या आपल्या ३५ व्या अहवालात व्यक्त केले आहे. १९७१ च्या विधि-आयोगानेही असेच मत व्यक्त केले आहे.

लेखक : सत्यरंजन साठे

माहिती स्रोत : मराठी विश्वकोश