दारिद्र्य विधि

(पुअर लॉ).इंग्लंडमध्ये गरीब अगर कंगालांना मदत देण्याकरिता केलेले कायदे म्हणजे दारिद्र्य विधी. प्रारंभी गरिबांना मदत देण्याचे हे काम चर्च ही संस्था धर्मगुरूच्या नियंत्रणाखाली करीत असे. सुरुवातीला या कायद्याचे स्वरूप–‘भिक्षा मागणाऱ्यास शिक्षा’ अशाच स्वरूपाचे होते. १६०१ मध्ये एलिझाबेथ राणीच्या कारकीर्दीत कंगालांना मदत करणे, हे सर्व नागरिकांचे कर्तव्य आहे, असे मानून त्यांना मदत देण्याकरता पुअर रीलिफ अक्ट अस्तित्वात आला. त्यासाठी नागरिकांवर कर बसवून येणाऱ्या पैशाचा उपयोग सुदृढ व्यक्तींना काम देणे, नडलेल्या मुलांसाठी उमेदवारी प्रशिक्षणाची सोय करणे, कंगालांसाठी संस्था स्थापन करून वृद्ध, आजारी, शारीरिक आणि मानसिक दुर्बलांसाठी घरे बांधणे इत्यादींसाठी करण्यात येऊ लागला. १८३४ साली मात्र कंगालांकडे बघण्याच्या दृष्टिकोनात फरक पडला व नवीन कायदा अस्तित्वात आला. पार्लमेंटला जबाबदार असलेले पुअर लॉ बोर्ड १८३७ साली अस्तित्वात आले. या सुमारास मदत मिळणाऱ्या कंगालांना विशिष्ट गणवेश घालून शिस्तबद्ध जीवन जगावे लागे. इतकेच नव्हे, तर त्यांना सामाजिक, राजकीय अगर मतदानाचा हक्कही वापरता येत नसे. १९३७ साली यात अनेक सुधारणा झाल्या. १९३० च्या पुअर लॉ अ‍ॅक्टनुसार दोन नवीन सुधारणा करून सर्व कायद्यांत सुसूत्रपणा आणण्यात आला. दुसऱ्या महायुद्धानंतर मात्र बेकारांच्या संख्येत भरमसाठ वाढ झाल्यामुळे व आलेल्या आर्थिक मंदीच्या लाटेत सापडलेल्या बेकारांची सोय करण्यात हा कायदा अपुरा वाटल्याने १९४८ साली नॅशनल अ‍ॅसिस्टन्स लॉ अस्तित्वात आला. त्याचप्रमाणे कंगालांची श्रमगृहेही संपुष्टात येऊन त्यांऐवजी स्थानिक संस्थांच्या नियंत्रणाखाली वृद्धाश्रम वगैरेंसारख्या संस्था अस्तित्वात आल्या. अमेरिकेच्या संयुक्त संस्थानांत अनेक राज्यांत इंग्लंडप्रमाणे कायदे असून दारिद्र्यनिर्मूलन ही सर्व राज्यांची जबाबदारी आहे, असे मानून बेकारांस भत्ता, निवृत्तिवेतन इ. तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. त्याचप्रमाणे मुले, अंध, अपंग आणि इंडियन्स यांच्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारच्या मदतीची तरतूद करण्यात येते.

लेखक : सु.व.नाईक

माहिती स्रोत : मराठी विश्वकोश