सर्व सामान्य माणसाच्या दृष्टीने विचार केल्यास ही काही नव्यानेच / प्रथमत: निर्माण झालेली परिस्थिती नाही, गेल्या 60 - 65 वर्षात जलस्त्रोताबाबत राष्ट्रीय, प्रादेशिक व स्थानिक स्थरावर आपण ज्या काही उपाययोजना व नियोजन केले ते कुठे तरी कमी पडत आहे ही वस्तुस्थिती असून त्यासाठी काय चुका झाल्या, काय करायला पाहिजे होते या मध्ये वेळ न घालविता सद्यस्थितीत काय तातडीच्या व दूरगामी योजना असू शकतात व त्याचे नियोजन व कालबध्द कार्यक्रम आखून त्याची अंमलबजावणी ही काळाची नितांत गरज आहे. भारतीय जलस्त्रोत संस्था (पुणे शाखा) याचा अध्यक्ष या नात्याने, जन मानसात जलस्त्रोताबाबत जागरूकता निर्माण करणे हे या संस्थेचे एक महत्वाचे काम आहे आणि म्हणून हा लेख !
ह्या संदर्भात सर्व प्रगत देश तसेच चीन यांनी त्यांच्या देशात काय नियोजन / जादू केली ही बाब अभ्यासण्यासारखी आहे. अमेरिका (जन्म ई.स.1450) गेल्या शतकात सर्व महाकाय, मोठी, मध्यम, छोटी धरणे, जलविद्युत, अणुशक्ती प्रकल्प, नद्याजोड प्रकल्प पूर्ण करून एक महासत्ता बनली आहे. प्रगतशील देशांनी मात्र त्यांच्या मार्गाने जाऊ नये असे प्रगत देशांना का वाटते हे अर्थशास्त्र विद्यार्थी देखील सहज सांगू शकेल.
प्रत्येक देशाला आर्थिक दृष्ट्या आपण इतरांपेक्षा पुढे जावे असे वाटले तर त्यात काय वावगे आहे ? चीन देशास भेट दिली असता व तेथील प्रगती व नियोजन पाहिले असता, तुलनेचा मोह टाळून, त्या देशाची प्रगती विस्मयकारक आहे ही वस्तुस्थिती मान्य करावी लागेल. जागतिक पातळीवर, ज्या देशांनी आपला पाण्याचा प्रश्न प्राथम्याने सोडविलेला आहे तो देश प्रगत झालेला दिसतो. अर्थात भारत हा सिंहाचा जबडा पकडणाऱ्या भरताचा देश आहे जेथे राजा भगीरथाने हजारो वर्षांपूर्वी दुष्काळग्रस्तांसाठी गंगा नदी वळवून पाणी नियोजन केले होते. नद्याजोड प्रकल्पाचा हा इतिहास फार महत्वाचा आहे. ती काय अलीकडील कवी कल्पना नाही. आपला इतिहास गेल्या 500- 600 वर्षात परकीय सत्ताधारकांनी आपणास विसरण्यास नियोजनपूर्वक भाग पाडले असे चित्र दिसते.
सध्याच्या दुष्काळी परिस्थितीची थोडक्यात कारणमिमांसा जाणून घेऊ व त्यानंतर उपाययोजना असा लेखाचा रोख आहे. फार कमी लोकांना जाणीव असेल की जगातील 100 टक्के पाण्यापैकी 98.5 टक्के पाणी हे समुद्रातील खारे पाणी आहे. उत्तर व दक्षिण धृवावरील बर्फ स्वरूपातील पाणी वजा करता फक्त 0.26 टक्के पाणी आपल्याला उपलब्ध आहे व लाखो वर्षात यात काही वाढ नाही ! दुसरीकडे लोकसंख्या व औद्योगिकरण यासाठी पाण्याची मागणी चाक्रवाढीने होत आहे. त्यामुळे प्रत्येक देशात उपलब्ध जलस्त्रोत अत्यंत काटेकोरपणे व नियोजनपूर्वक न वापरल्यास ते राष्ट्रीय संपत्तीचे नुकसान व एकप्रकारचा गुन्हाच आहे, पुण्यासारख्या एका मोठ्या शहराचा पाणी पुरवठ्याचा सखोल विचार केल्यास व भविष्यात काळासाठी ज्या काही उपाययोजना अंमलात आणाव्या लागतील त्या इतरही तत्सम शहरांसाठी सर्वसाधारणत:लागू पडतील. इस. 1875 साली खडकवासला दगडी धरण हे एक दुष्काळी काम म्हणून पी.डब्ल्यू.डी खात्यामार्फत हाती घेण्यात आले.
लोणी - यवत भागातील शेतीला पाणी देऊन झाल्यानंतर तत्कालीन 25 - 30 हजार चे आसपास वस्ती असलेल्या पुण्यास द्यावे असे ठरले होते.
कालांतराने वस्ती आणि मागणी वाढल्याने तीन टी.एम.सी खडकवासला पाणी साठ्यातून अंदाजे एक. टी.एम.सी पाणी पुणे शहलार देण्यास सुरूवात झाली. 2025 सालापर्यंत 65 लाख पर्यंत वस्ती होईल व सिंचनाची मागणी पण वाढेल हे विचारात घेऊन पानशेत, वरसगाव आणि अलीकडे टेमघर - वेघरे धरण बांधण्यात आले. अंदाजे 30 टी.एम.सी साठा हाती असतो. नियोजनाचे दृष्टीने जलसंपदा विभागाने पूर्वी जे करार केला आहे त्यानुसार 11.5 टी.एम.सी पाणी पुणे शहरास दिल्यानंतर त्यातील 6.5 टी.एम.सी पाणी प्रक्रिया करून पुनर्वापरासाठी कालव्यात टाकावे असे आहे. (सध्या हा आकडा नगण्यच आहे) सद्य स्थितीत अंदाजे 15.5 टी.एम.सी पाणी वापरले जाते. गणिती हिशोब काढल्यास दर माणशी दरडोई अंदाजे 225 लिटर असे दिसते.
मापदंड 125 असा आहे. यात स्थानिक वितरण व्यवस्थेत येणाऱ्या अडचणी फार मोठ्या प्रमाणावर आहेत. दररोजचा पाणी पुरवठा चालू ठेऊन मोठ्या प्रमाणावर जमिनीखालील नळ दुरूस्तीकरण किंवा नुतनीकरण ही बाब फार अवघड आहे, पण अर्थात अशक्य नाही. टप्प्या टप्प्याने ह्या बाबी हाताळता येतील असे दिसते.
आधी देश पातळीवर व राज्यपातळीवर खालील बाबी प्राथम्याने होणे अगत्याचे दिसते.
लेखक : सुरेश शिर्के - (मो : 09822024203)
माहिती स्रोत : इंडिया वाटर पोर्टल
अंतिम सुधारित : 4/26/2020
पाणलोट क्षेत्र विकास करण्याकरिता पाणलोट क्षेत्राती...
जल-मृद्संधारणासाठी कोणत्या उपाययोजना कराव्यात याब...
महाराष्ट्रातील विदर्भ, मराठवाडा आणि मध्य प्रदेशाती...
सध्याच्या काळात डाळिंबावर तेलकट डाग, मर ,फळ पोखरणा...