अनुसूचित जमातीतील ज्या गरजू व्यक्तीला एखादया योजनेअंतर्गत कर्ज हवे असते, ती व्यक्ती संबंधित योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता संबंधित शाखा कार्यालयाकडे करते. ते प्रकरण मंजूर करण्यासाठी शाखा कार्यालय पातळीवर स्थानिक समिती गठीत करण्यात आलेली आहे. या समितीची रचना पुढीलप्रमाणे आहे.
१ | संबंधित भागातील प्रकल्प अधिकारी (एकात्म आदिवासी प्रकल्प) | अध्यक्ष |
२ | त्या भागातील महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळाचे प्रादेशिक व्यवस्थापक | सदस्य |
३ | त्या भागातील महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळाचे संचालक | सदस्य |
४ | उप-महाव्यवस्थापक, जिल्हा उदयोग केंद्र | सदस्य |
५ . | शाखा व्यवस्थापक, शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळसदस्य | सचिव |
वरीलप्रमाणे सदस्यांची मूल्यमापन समिती गठीत करण्यात आलेली आहे. सदर मूल्यमापन समितीमार्फत शाखा कार्यालय पातळीवर प्राप्त झालेल्या कर्ज प्रकरणांची तपासणी, छाननी करून मंजुरीसाठी मुख्य कार्यालयाकडे (नाशिक) शिफारस करण्यात येते. मुख्य कार्यालय नाशिक येथे संबंधित कर्जास मंजुरी देण्यात येते. अशा प्रकारे लाभार्थींची निवड केली जाते.
संदर्भ : शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ
नॅशनल सेंटर फॉर अॅडव्होकसी स्टडीज, पुणे.
अंतिम सुधारित : 8/23/2020
२००४ सालामध्ये रायगड जिल्ह्यातील पेण भागात डेव्हलप...
१९८४ मध्ये स्वतंत्र आदिवासी विकास विभाग या नावाने ...
माडिया गोंड, कोलाम णी कातकरी या तीन जमातींना महारा...
अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी (वन हक्कम ...