जिल्हा आदिवासी उपयोजनेच्या आखणीत सहभाग

जिल्हा स्तरावरील आदिवासी योजना

महाराष्ट्रात जिल्हा स्तरावर तयार होणाऱ्या आदिवासी उपयोजनांना अधिक वजन देण्यात आले आहे. जिल्हा स्तरावर तयार होणाऱ्या योजनांसाठी राज्याच्या आदिवासी उपयोजनेच्या निधीतील ७० टक्के निधी देण्यात येतो. पण जिल्हा स्तरावर योजना बनवताना त्यामध्ये लोकांना सहभागी करून घेतले जात नाही. मागील वर्षाच्या योजनेत थोडाफार बदल करून चालू वर्षाची योजना तयार केली जाते. खरे तर जिल्हा स्तरावरील आदिवासी उपयोजना तयार करताना स्थानिक तज्ञांचा, स्वयंसेवी संस्थांचा, आदिवासी समूहातील लोकांचा सहभाग घेतला पाहिजे अशी अपेक्षा आहे. प्रत्यक्षात मात्र कुणालाही विचारात न घेता योजना बनवली जाते. लोकांच्या सहभागाशिवाय योजना बनवल्याने लोकांच्या इच्छा- आकांक्षा व गरजांचे प्रतिबिंब त्यात उमटत नाही. हे चित्र बदलायचे असेल, तर जिल्हा स्तरावरील आदिवासी उपयोजना सहभागातून बनवण्याचा आग्रह धरला पाहिजे. पण ही प्रक्रिया लोकसहभागाधारित होत नाही, तोपर्यंत या योजनेमध्ये आपण आपल्या बाजूने काही ठोस सूचना देण्यास तरी सुरुवात केली पाहिजे.

कोणत्या योजना हाती घ्याव्यात, त्यासाठी किती निधीची तरतूद करावी अशा ठोस सूचना करण्यासाठी अभ्यासाची आवश्यकता असते. आपल्या भागातील आदिवासी समूहांची परिस्थिती, त्यांच्या गरजा, मागे राबवल्या गेलेल्या योजनांचा परिणाम- त्रुटी या बाबतीत आपण आपल्या स्तरावर अभ्यास केला पाहिजे. त्यातून मिळणाऱ्या ठोस माहितीच्या आधारावर आपल्या सूचना मांडल्या पाहिजेत. अभ्यासाच्या आधारे मांडलेल्या सूचनांना अधिक वजन असते.

जिल्हा स्तरावरील आदिवासी उपयोजना तयार करण्याचे काम साधारणतः ऑगस्ट महिन्यामध्ये पूर्ण होते. याचा अर्थ, ऑगस्ट महिन्यापर्यंत आपण आपल्या सूचना संबंधित विभागाकडे, अधिकाऱ्याकडे पोचवल्या पाहिजेत.

आपण काम करतो, त्या भागात आदिवासी प्रश्नांवर काम करणाऱ्या संस्था-संघटना-व्यक्तींना एकत्र आणून जिल्हा स्तरावरील आदिवासी उपयोजनेसंदर्भात संवाद-विचारविनिमय केला पाहिजे. जिल्हास्तरावरील प्रक्रिया लोकसहभागी करण्यासाठी दबाव निर्माण केला पाहिजे.

सारीच यंत्रणा बोथट नसते

सारीच यंत्रणा बोथट आहे, अधिकारी-कर्मचारी लोकांसाठी काही करायला तयार नाहीत- सरकार आणि सरकारी यंत्रणांबाबत साधारणपणे असाच दृष्टीकोन तयार झाला आहे. आपण कितीही ठरवले तरी ही पोलादी यंत्रणा काही दाद लागू नाही, असा जणू आपल्या साऱ्यांचा ठाम विश्वासच झाला आहे. सरकारी यंत्रणेबाबत हे मोठया प्रमाणात खरेही आहे. पण सारीच परिस्थिती इतकी उदासवाणी नाही. आपल्या भागात एखादा अधिकारी- कर्मचारी लोकांसाठी काही करायला इच्छुक, उत्सुक असू शकतो. कदाचित आपल्याला त्याबाबत माहिती नसते. एका अधिकाऱ्याने आपल्या पातळीवर जिल्हा स्तरावरील आदिवासी उपयोजना तयार करताना वापरलेला अधिकार काही सांगून जातो.

२०१२-१३ सालची राज्याची आदिवासी उपयोजना तयार करण्याचे काम राज्यात सुरु होते. जिल्हास्तरावरील योजना सादर करण्यासाठी राज्याच्या आदिवासी विकास विभागाने कालमर्यादा घालून दिली होती. दि. १८ ऑगस्ट २०११ रोजी एक पत्र सर्व जिल्ह्यांना पाठवण्यात आले- आपल्याला जिल्ह्याच्या आदिवासी उपयोजना ३१ ऑगस्ट २०११ पर्यंत शासनाला सादर कराव्यात. पत्र १८  ऑगस्टचे, योजना सादर करायची केवळ १३ दिवसांत. ही कालमर्यादा अर्थातच पुरेशी नव्हती. पण राज्यातील बहुतेक साऱ्या जिल्ह्यांनी आपापल्या योजना दिलेल्या कालावधीत तयार केल्या व शासनाला सादर केल्या. इतक्या घाईघाईने केलेल्या योजनांमध्ये लोकसहाभागीची बात सोडाच, जिल्ह्यातील परिस्थितीचा योग्य आढावा घेणेही शक्य नव्हते. त्यामुळे मागील वर्षीच्या योजनेमध्ये थोडेफार बदल करून, पाच-दहा टक्के निधी इकडे तिकडे करून या जिल्हास्तरीय योजना बनवण्यात आल्या. पण एका जिल्ह्यातील अधिकाऱ्याने मात्र ही कालमर्यादा पुरेशी नसल्याचे वर कळवले व मुदतवाढ मागून घेतली. त्यांना मुदतवाढ मिळालीही. म्हणजे प्रयत्न केले तर या व्यवस्थेतही काही काम करता येऊ शकते. अशा अधिकाऱ्यांशी संवाद साधून आदिवासी उपयोजना लोकसहभागातून बनवण्यासाठी काही प्रयत्न करून बघता येतील.

“कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता,

एक पत्थर तो तबियत से उछालो यारों|

आदिवासी समूहांना विकासाच्या अधिक संधी उपलब्ध करून देऊन इतर जनसमूहांच्या बरोबरीने आणण्याच्या उद्देशाने आदिवासी उपयोजना देशभरात राबवली जाते. पण तिच्या अंमलबजावणीमध्ये आणेल गंभीर त्रुटी आणि समस्या आहेत. या त्रुटी दूर करण्याचा आग्रह सरकारकडे धरण्याबरोबरच सध्या अस्तित्वात असलेल्या व्यवस्थेमध्ये शक्य तिथे योग्य त्या पद्धतीचा हस्तक्षेप करणे कार्यकर्ते म्हणून आवश्यक आहे.

या लगोलगच्या हस्तक्षेपाबरोबरच आदिवासी उपयोजना खऱ्या अर्थाने लोकाभिमुख करण्यासाठी काही बदल करणेही आवश्यक आहे. आणि हे बदल साधेसुधे नाही, तर मूलगामी असणार आहेत. आदिवासी उपयोजनेचे सध्याचे कल्याणकारी स्वरूप बदलून आदिवासी उपयोजना हा लोकांचा अधिकार बनवणे आवश्यक आहे. त्यासाठी इतर काही राज्यांनी पावले उचलली आहेत. ही मागणी घेऊन देशभरात एक मोठी जनचळवळही आकार घेत आहे.

संदर्भ : महाराष्ट्रातील आदिवासी उपयोजना भाग -३

नॅशनल सेंटर फॉर अॅडव्होकसी स्टडीज, पुणे.