आदिवासी विकास विभागाच्या विविध योजनां

अनु. जमातीचा मुला / मुलीसाठी शासकीय वसतिगृह सुरु करणे

अनु. जमातीच्या मुला / मुलींसाठी ७५ व १२५ विथ्यर्थी क्षमतेचे वसतिगृहे चालविण्यात येतात यामधे प्रवेशित मुलां / मुलींना मोफत भोजन , निवास , स्टेशनरी साहित्य , अभ्यासक्रमीय पुस्तके , निर्वाह भत्ता , शालेय साहित्य इत्यादी शासनामार्फत मोफत पुरविले जातात.

अनु. जमातीच्या मुला / मुलींकरीता शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळा सुरु करणे.

अनु. जमातीच्या मुला / मुलींकरीता आदिवासी विकास विभगामार्फत शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळा व कनिष्ठ महाविद्यालये चलविल्या जातात यामधे प्रवेशित विद्यार्थ्याना मोफत भोजन , निवास , स्टेशनरी साहित्य , अभ्यासक्रमीय पुस्तके , शालेय साहित्य , अंथरुण पांघरून, शालेय गणवेश इत्यादी शासनामार्फत मोफत पुरविले जातात.

ठक्करबाप्पा आदिवासी वस्ती सुधार योजना

ठक्करबाप्पा योजना अनु. जमातीच्या वास्तव्य असलेल्या गावामधे मुलभुत सोयी उपलब्ध करून देण्यासाठी सुरु करण्यात आलेली आहे यामधे आदिवासी वस्तीमधे अंतर्गत सिमेंट रस्ते, सार्वजनिक शौच्यालय, मंगल कार्यालय, समाज मंदिर, पिण्याचे पाणी पुरवठा, आरोग्य केंद्र, व्यायामशाळा, शालेय इमारत खोली बांधकामे, स्मशान भूमी शेड, पथदिवे, सोलर सिस्टीम इत्यादी सार्वजनिक सुविधा आदिवासी लोकसंखेच्या प्रमाणात उपलब्ध करून देण्यात येतात यासाठी १५० ते ५०० लोकसंखेकरीता ५ लक्ष रुपये, ५०१ ते १००० साठी १० लक्ष रूपये, १००१ ते १५०० साठी १५ लक्ष रुपये, १५०१ ते २००० साठी २० लक्ष व २००१ ते २५०० साठी २५ लाखाच्या पुढे प्रमाणे प्रति कामास अनुदान दिले जाते. सदर कामे सार्वजनिक बांधकाम विभाग अथवा जिल्हा परिषदेमार्फत करून घेण्यात येतात. एका वेळेस एक गावत दोन कामे घेता येतात. मंजूर केलेल्या अनुदानामधे काम पूर्ण झाले पाहिजे अपूर्ण कामासाठी या योजनेत पुन्हा निधी उपलब्ध करून दिला जात नाही.

भुमिहिन अनु. जमातीच्या शेतमजूर कुटुंबासाठी स्वाभिमान व सबलीकरण योजना सन २००७-०८ पासून योजना ओटीएसमध्ये सुरु झालेली आहे

भुमिहिन अनु. जमातीच्या शेतमजुरी करणाऱ्या दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांना शासनाचे दराप्रमाणे २ एकर बागायत अथवा ४ एकर जिरायत शेत जमीन खरेदी करून देण्यात येते यासाठी मा. जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आलेली आहे सदर समितीमध्ये शेतजमिनीचे दर , लाभार्थी निवड , मुल्यांकन इत्यादी बाबत निर्णय घेण्यात येतो. सदर शेतजमीन खरेदीसाठी लाभार्थ्यास ५० टक्के शासन अनुदान व ५० टक्के कर्ज स्वरुपात अनुदान देण्यात येते. देण्यात आलेल्या कर्जाचे १० वर्ष पर्यंत परत फेडीचे हप्ते ठरविण्यात येतात कर्जाची फेड खरेदी केल्यानंतर २ वर्षानंतर करण्यात येते व सदर कर्ज बिनव्याजी असते.

अनु. जमातीच्या शेतकर्यांना वीजपंप/तेलपंप पुरविणे सन १९७२-७३ पासून योजना सुरु

साधारण १.५ एकर शेतजमीन असलेल्या अनु. जमातीच्या शेतकर्यांना सिंचनासाठी आदिवासी विकास मार्फत ५ एच पी चा वीजपंप अथवा तेलपंप किंवा गॅसपंप पुरविण्यात येतो. यासाठी शेतकऱ्याकडे पाणी उपलब्धतेचे स्तोत्र आवश्यक आहे.

अनु. जमातीच्या शेतकर्यांना सिंचनासाठी एचडीपीई पाईपचा पुरवठा करणे सन २००७-०८ पासून योजना सुरु प्रत्यक्षात २००८-०९ पासून राबवली.

अनु. जमातीच्या शेतकर्यांना वीजपंप अथवा तेलपंप मंजूर करण्यात आलेला आहे अशा शेतकर्यांना सिंचनासाठी एचडीपीई पाईपचा पुरवठा करण्यात येतो. सदर लाभ रुपये १५०००/- चे मर्यादेत देण्यात येतो यासाठी शासनमान्य दरपत्रकाप्रमाणे एमएसएसआयडीसी मार्फत खरेदी करण्यात येऊन लाभार्थ्यांना वाटप करण्यात येते.

भारत सरकार शिष्यवृत्ती प्रदाने योजना सन १९५९-६० पासून सुरु आहे सुधारित दराप्रमाणे शिष्यवृत्ती दर्शविण्यात आलेली आहे.

महाविद्यालयात विविध अभ्यासक्रमात शिक्षण घेत असलेल्या अनु. जमातीच्या विद्यार्थ्यांना भारत सरकार शिष्यवृत्ती खालील दर्शविलेल्या तक्त्याप्रमाणे देण्यात येते यासाठी विध्यार्थ्याच्या पालकाचे उत्पन्न सन २०१३-१४ या शेक्षणिक वर्षापासून २,५०,०००/- पेक्षा जास्त नसावे.

व्यावसायिक अभ्यासक्रमात शिक्षण घेणाऱ्या अनु. जमातीच्या विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता देणे. सन २००३-०४ पासून योजना सुरु झालेली आहे.

आर्थिकदृष्ट्या परवडत नसल्यामुळे इतर आर्थिक सवलतीशिवाय विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमात शिकत असलेल्या उदा. मेडिकल, इंजिनिअरिंग, कृषी पदवी, डि.एड. बीएड, बीपीएड, एमएसडब्लू, सीए, आसीडब्लूए, पॉलीटेकनिक, इत्यादी अभ्यासक्रमात शिकत असलेल्या विद्यार्थिना विद्यापीठाचे दराने निर्वाह भत्ता अदा करण्यात येतो. ५ वर्ष अभ्यासक्रमासाठी १०००/-, ३ वर्षाकरिता ७००/-, २ वर्ष किंवा कमी साठी ५००/- प्रमाणे निर्वाह भत्ता अदा केला जातो.

शिक्षण शुल्क परीक्षा शुल्क प्रदाने सन १९५९-६० पासून योजना सुरु झालेली आहे

कोणत्याही स्तरावर शिक्षण घेणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण घेता यावे व उत्पन्न मर्यादेमुळे भारत सरकार शिष्यावृतीसारख्या योजनांचा फायदा मिळू न शकणार्या विद्यार्थ्य करिता शिक्षण विभागाने ठरवून दिलेल्या दराने मान्यता प्राप्त शिक्षण घेणाऱ्या अनु. जमातीच्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक व परीक्षा शुल्काची प्रतिपूर्ती करण्यात येते . इयत्ता १ली ते १० वी साठी समाजकल्याण जि. प यांचेमार्फत देण्यात येते. इयत्ता ११ वी ते पुढे संबधित प्राचार्य अथवा प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प

इयत्ता ८ वी ते १० वी मधील अन जमातीच्या अपंग विध्यार्थ्याकरिता शिष्यवृत्ती योजना

अनु. जमातीच्या अपंग विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेण्यात येऊ नये व शाळेत जाण्यासाठी प्रवास खर्चाची अडचण दूर करण्याकरिता सन २००३-०४ पासून इयता ८ वी ते १२ वी पर्यंत शिक्षण घेत असल्यास अनु. जमातीच्या अपंग विद्यार्थ्यांना प्रतिमाहा रुपेय ५००/- शिष्यवृत्ती व १००/ -प्रती महा वाहतूक भत्ता देण्यात येतो.

स्वर्णजयंती पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना शासन निर्णय दिनांक ३१ मी २०१० अन्वये योजना सुरु झालेली आहे

अन जमातीचा मुला /मुलींच्या शाळेतील उपस्थितीचे प्रमाण दिवसेदिवस कमी होत असल्याने त्यांचे उपस्थितीचे प्रमाण वाढवणे करीत ज्यांची उपस्थिती ८० टक्के जास्त आहे अशा अनु. जमातीच्या मुला /मुलीना खालील प्रमाणे शिश्यवृत्ती अदा केली जाते. इयता १ ली ते ४ थी करीत १०००/- इयता ५ वी ते ७ वी करीत १५००/- इयता ८ वी ते १० वी करीत २०००/- या प्रमाणे शिष्यवृत्ती देण्यात येते. सदार योजना यापूर्वी फक्त मुलीसाठी लागू होती परंतु सन २०१०-११ पासून सदर योजना मुलानादेखील लागू करण्यात आलेली आहे.

राजीव गांधी अपघात विमा योजना

अनु. जमातीच्या विद्यार्थ्याकरीता अपघातामुळे पोहचलेल्या क्षतिची काही प्रमाणात नुकसान भरपाई देण्याचे दृष्टीने तसेच त्यांना सुरक्षा कवच देण्याकरीताराज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थानिक चालविलेल्या मान्यताप्राप्त शाळा , महाविद्यालये यांचे मधून शिकत असल्यास विद्यार्थ्यासाठी सन २००३ पासून लागू करण्यात आलेली आहे यामध्ये पुढील प्रमाणे लाभ दिला जातो. अपघाती मृत्यु - ३०,०००/- कायमचे अपंगत्व (दोन अवयव डोळे किंवा एक डोळा निकामी - ५०,०००/-, अपघातामुळे एक अवयव किंवा डोळा निकामी -२०,०००/-, अपघातामुळे उदभवला वैधकीय खर्च - १२०००/-, पुस्तके हरवल्यास -३५०/-, परीक्षा शुल्क -६५०/-, सायकल चोरीस गेल्यास -१५००/-, आपघतामुळे चष्मा हरवल्यास - ७५०/- या प्रमाणे विमा देण्यात सदर विमा ओरीएटल इंन्शुरन्स कंपनी लि. या कंपनीमार्फत उतरविण्यात येतो

आश्रमशाळेतील विध्यार्थी मृत्यूनंतर पालकासाठी सानुग्रह अनुदान देण्याची योजना

आदिवासी विकास विभागामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या शासकीय आश्रमशाळा या अतिदृगम व जंगलमय प्रदेशात निवासी शाळा कार्यरत आहेत तेथे काही नैसर्गिक आपती व अपघातामुळे शासकीय आश्रमी विध्यार्थी मृतू पडण्याच्या घटना घडत असतात. शासकीय पालकत्व जबाबदारी म्हणून व शैक्षणिक विकासातील महत्वाची समन्वय म्हणून टाकण्यात आलेली जबाबदारी या दृष्तीने विध्यार्थी / विध्यार्थीनीचा मृतू झाल्यास सामाजीक दृष्टीकोनातून तातडीने अर्थसहाय्य विद्यार्थीच्या पालकास रुपेय १,००,०००/- सानूग्रह अनुदान म्हणून देण्यात येते. पूर्वी हे रुपये १५०००/- इतके होते नंतर त्यात वाढ होऊन रुपये १,००,०००/- करण्यात आली

सेवायोजन /नाव नोंदणी

अनु .जमातीच्या उमेदवाराचे नाव कार्यलयातील सेवायोजन शाखेत नोंदवण्यासाठी येते व उमेदवारांना त्याच्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार विविध शैक्षणिक संस्था, शासकीय /निमशासकीय संस्थेमध्ये नोकरीसाठी नवे पुरस्कृत करण्यात येतात.

कन्यादान योजना योजना सन २००५-०६ पासून सुरु झालेली आहे

वैयक्तिक विवाह सोहळ्यावर होणारा भरसाठ खर्च रोखण्यासाठी तसेच बाल विवाह रोखण्यासाठी आदिवासी वधूवरांचे सामुहिक विवाह सोल्याचे आयोजन केले जाते यासठी प्रती जोडपे १०००/- चे मर्यादेत रोख स्वरूपात लाभ देण्यात येतो व सोह्ल्याच्याचे आयोजन करण्यासाठी प्रति जिडप्यामागे १०००/- स्वयसेवी संथेला खर्च देण्यात येतो. यामध्ये संस्था उपस्थितासाठी जेवण , मंडप , मंच इत्यादी अनुशगिक बाबीसाठी खर्च करते.

अनु. जमातीच्या कुठुंबाना दूधाळ जनवराचे वाटप करने योजना सन २००५-०६ पासून सुरु झालेली आहे

दरिद्रय रेषेखालील अनु. जमातीच्या कुठुंबास दोन गयी रुपये ३६,०००/- अथवा दोन म्हशी रुपये ४०,०००/- किंवा शेळी गटाचे रुपये २५,०००/- या प्रमाणात वाटप केले जाते. दूधसंकलन केंद्र असल्यास , व क्लस्टर पधतीने ही योजना राबविन्यात येते.

अनु. जमातीच्या कुटुंबाकरीता घरकुल योजना योजना सन २००३-०४ पासून सुरु झालेली आहे

दरिद्रय रेषेखालील अनु. जमातीच्या कुटुंबना निवाराकारिता घरकुल बांधकाम करून देण्यात येते रुपये १,००,०००/- चे मर्यादेत अनुदान तिन टप्प्यामध्ये लाभाथ्याना वितरीत करण्यात येते ज्यामध्ये लाभाथी स्वत: घरकुलाचे बांधकाम करतांना त्यांना कामाची प्रगती पाहून उवरित निधि अदा केला जातो. यासाठी लाभाथ्याकड़े स्वत:च्या मालकीची जागा असने आवश्यक आहे.

अनु. जमातीच्या कुठुंबाकरीता घरगुती गॉस संचचा पुरवठा योजना सन २००५-०६ पासून सुरु झालेली आहे

दरिद्रय रेषेखालील अनु. जमातीच्या कुठुंबना रूपये ३,०००/- चे मर्यादेत घगुती गॉस संचचा करण्याकरिता येतो यामध्ये वृक्षतोड थांबणे हा उधेश आहे.

केंद्रव्रती अर्थसंकल्प योजना (न्यूकिलअस बजेट योजना ) सन १९७२ पासून सुरु झालेली आहे

या योजनेंतर्गत नियमित योजना अदिवासिसाठी स्थानिक गरजासाठी आधरित योजना रबविण्यात येतात या योजना चार गटात रबविण्यात येतात.

1. उत्पन्न वाढीच्या व निमितिच्या योजन
2. प्रशिक्षाणाच्या योजना
3. मानव संसाधन व संपत्तीच्या योजन
4. आदिवासी कल्याणात्मक योजना

गट अ मधील योजनेंतर्गत शासन सहभाग ८५ टक्के व लाभाथी सहभाग १५ टक्के या प्रमाने हिस्सा आहे प्रती लाभाथी  १५०००/- चे मर्यादित योजना रबविन्यात येते असल्या मुळे मूले १०० टक्के शासन सहभाग आहे.

गट अ उत्पन्न निमितिच्यास योजना

१) पीठ गिरणी २) मळणी यंत्र ३) मिरची कांडपयंत्र ४) ताड़पत्री ५) लाउडस्पीकर संच ६) मंडप डेकोरेट ७) शेवया मशीन ८) जुय्स मशीन ९)  शेळीगट पालन इत्यादी. १०) जैविक खताचे वाटप

गट ब प्रशिक्षाणाच्या योजना

१) हलके जड वहन प्रशिक्षण २) कंडक्टर प्रशिक्षण ३)सुरक्षागार्डचे प्रशिक्षण ४) प्लम्बरचे प्रशिक्षण ५) इलेक्ट्रोनिक प्रशिक्षण   ६)जैविक तंत्रन्याचे प्रशिक्षण ७) स्पर्धा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण ८) एमएचसीआयटी प्रशिक्षण ९) पीएमटी प्रशिक्षण इत्यादी १०) संगणक टली प्केज्चे प्रशिक्षण देणे.

गट क मानव संसाधन व सम्पत्तीच्या योजना

१) हैण्डबगचे वाटप २) शिलाई मशीन ३) पिको फौल मशीन ४) दूचाकी सायकल ५) अपंगना तिनचाकी सायकल

गट ड आदिवासी कल्यानात्म्क योजना :-

१)नैसर्गिक आपत्तिने पीड़ित कुटुंबना अर्थसहाय्य  २) जळीत कुटुंबना अर्थसहाय्य देणे.

विशेष केंद्रीय सहाय्य योजना सन २००३-०४ पासून सुरु झालेली आहे

दरिद्रय रेषेखालील अनु. जमातीच्या कुठुंबासाठी विशेष सहाय्य योजनेंतर्गत खालील प्रमाणे योजना राबविण्यात येतात, योजनेंतर्गत राबविण्यात येणार्या विविध योजना केंद्रसरकार निधीतून राबविण्यात येतात घरकुल योजना (रु १०००००/- मर्यादा ) , विट भट्टी व्यवसाय, दूधाळ जनावरे पुरवठा (दोन गायी/म्हशी ), भाजीपाला किटचे वाटप, गांडूळ खत निर्मिती करने , लघु उपसा सिंचना योजना राबविणे, सिंचनासाठी नविन विहीर खोदुन देणे , शिलाई मशिंनचे वाटप करने, तसेच इलेक्ट्रोनिक पाटची असेम्ब्ल्ली करण्याचे प्रशिक्षण देणे , वराह पालन करने, कुकुत्पालन आशा विविध प्रकारच्या योजना राबविण्यात येतात. इंडो जर्मन ट्रल्स व सिपेट या केंद्र शासन अंगीकृत संस्थामधून १०० टक्के जॉब गरन्टीवर आदिवासी युवक युवतीना प्लास्टिंग मोल्डिंग, प्रोसेसिंग इत्यादीचे प्रशिक्षण देण्यात येते.

भारतीय संविधानाचे अनुछेद २७५(१) अंतर्गत योजना सन १९९३-९४ पासून सुरु झालेली आहे

यामध्ये प्रामुख्याने दोन प्रकारच्या योजना राबविन्यात येतात १) आश्रमशाला / वसतिग्रह इमारती दुरुस्ती २) वैय्क्तिक लाभाच्या योजना रुपये ५ लाखाचे मर्यादेत आश्रमशालेची किरकोळ दुरुस्ती उदा. नुतनीकरण, विधुतीकरण, पाणी पुरवठा , खिडक्या , दरवाजे फिटिंग, तारकंपाउंड इत्यादी बाबीसाठी निधी देण्यात येतो व सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत कामे करुन घेण्यात येतात. तसेच वैयक्तिक लाभामध्ये घरकुल बांधकामे करणे , शेतीविषयक आवश्यक साधन सामग्री खरेदी करून देणे , इलेक्ट्रोनिक असेम्ब्ल्ली , फाशन डिजायनिंग, टेलरिंग इत्यादीचे प्रशिक्षण देऊन अर्थसहाय्या देणे या योजना राबविण्यात येतात.

खावटी कर्ज योजना सन २०१२-१३ पासून ओटीएसपी मध्ये सुरु झाली. १९९५ पासून टीएसपी मध्ये सुरु होती

महाराष्ट्र राज्य आदिवासिची आर्थिक स्थिती ( सुधारणा ) आधिनियम ११७६ चे तरतुदिनुसार आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील विशिष्ट घटकांकडून आदिवासी बांधवाची होणारी परंपरागत पिळवणुक व शोषण थांबविणे करीता व ऐन पावसाल्य़ामध्ये उपासमार होऊ नये म्हणून शेती मजूर व अल्प भूधारक ४ यूनिट पर्यंतच्या कुटुबांन प्रत्येक रूपये २०००/-, ८ यूनिट करिता ३००० / - व त्यावरील कुटुंबांकरीता ४००० / - प्रमाणे खावटी कर्ज वाटप करण्यात येते, यामध्ये ९० टक्के धन्य रुपाने व १० टक्के रोख स्वरूपात लाभ देण्यात येतो.

पारधी समाजासाठी योजना योजना सन २००५-०६ पासून सुरु झालेली आहे

भूमिहिन शेतमजूर पारधी जामातीसाठी स्वाभिमान व सबळीकरण योजना पारधी जामातीसाठी बेघर असलेल्या कुटुंबाना पक्के घरकुल बांधून देणे पारधी कुटुंबाना व्यवसायासाठी शेळीगटाचा पुरवठा करणे सिंचनासाठी नविन विहीर खोदून देणे सिंचनासाठी एचडीपिई पाईपचा पुरवठा करणे व्यवसायासाठी दुधाळ जनावरे २ म्हशी पुरवठा करणे पिठाची गिरणी शेडसह बसवून देणे सायकल दुकनासाठी सायकलचा पुरवठा करणे मळणी यंत्राचा पुरवठा करणे स्वयंरोजगार अंतर्गत किराणा दुकान , स्टेशनरी दुकनासाठी अर्थसहाय्य देणे शिवण कलेचे प्रशिक्षण देऊन शिवण यंत्राचा पुरवठा करणे कृषि निविष्टा , शेती औजारे पुरवने पारधी युवाकांना त्यांच्या पसंतिनुसार रोजगारासाठी अर्थसहाय्य करणे इमु पालन व्यवसायाचे प्रशिक्षण इमु पालन करण्यासाठी अर्थसहाय्य देणे व्यवसायासाठी स्टालचा पुरवठा करणे पारधी समाजात प्रबोधन करण्यासाठी जाणीव जागृती मेंलावे आयोजित करणे

माहिती संकलन : छाया निक्रड

स्त्रोत : एकात्मिक आदिवासी प्रकल्प, औरंगाबाद