अत्याचार प्रतिबंध अधिनियम

अधिनियम, १९८९

देशातील अनुसूचित जाती व जमातींना अत्याचार, शोषण, हिंसेपासून संरक्षण व दलित आदिवासींना सामाजिक न्याय, प्रतिष्ठा प्राप्त करवून देण्याच्या उद्देशाने अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंध अधिनियम १९८९ या अधिनियम करण्यात आला. दलित व आदिवासींच्या विरोधातील अत्याचारांची व्याख्या या कायदयात करण्यात आली आहे. अनुसूचित जाती व जमातींच्या व्यक्तीविरुद्ध होणाऱ्या कोणत्याही अत्याचार, हिंसा, अमानवी वागणुकीस या कायद्यान्वये प्रतिबंध करण्यात आला आहे.

कायदेनिर्मितीची आवश्यकता

भारतीय संविधानाच्या १७ व्या कलमानुसार जात, लिंग, जन्मस्थान, वंश यावरून कोणत्याही व्यक्तीसोबत भेदभावपूर्ण वागणूक दिली जाणार नाही. मात्र भारतीय संविधान संपूर्ण देशभर लागू झाल्यानंतरही दलित व आदिवासींच्या विरुध्द अत्याचार, अस्पृश्यता पाळण्याच्या अनेक घटना घडत होत्या. या पार्श्वभूमीवर केंद्र शासनाने १९५५ साली :नागरी हक्क संरक्षण अधिनियम, १९५५” हा कायदा केला. अस्पृश्यतेला प्रोत्साहन देणाऱ्या अपराधास प्रतिबंध करण्यासाठी हा कायदा अस्तित्वात आला. या कायद्यान्वये अस्पृश्यता पाळणे व अस्पृश्यता पाळण्यास उत्तेजन देणे हा गुन्हा समजण्यात आला. कायदा फक्त अनुसूचित जाती प्रवर्गाच्या अत्याचारापुरता मर्यादित होता. या कायदयानुसार अपराध्यास नमूद करण्यात आलेली शिक्षा व दंड अत्यल्प असल्याने सवर्णांना त्यासंबंधी भय किंवा याबाबतचे गांभीर्य राहिले नाही. त्यामुळे या कायदयाची तीव्रता बोथट झाली. ‘नागरी हक्क संरक्षण अधिनियम’ अस्तित्वात आल्यानंतरही  देशात आदिवासी व दलितांच्या विरुद्धच्या अत्याचारांच्या संख्येत घट काही झाली नाही.

तामिळनाडू, मध्यप्रदेश, आंध्रप्रदेश इ. राज्यांमध्ये दलितांविरुद्ध, आदिवासींविरुद्धच्या अत्याचाराच्या संख्येत वाढ होत होती. इतरही राज्यांमधून अत्याचार, हिंसेच्या अनेक घटना समोर येत होत्या. १९७८ मध्ये आंध्रप्रदेशातील रुद्रावती येथे पोलिसांकडून १० दलितांना मारण्याच्या घटनेनंतर संसदेतील दलित नेत्यांनी केंद्र्शासनावर याविरुद्ध पाउल उचलण्यासाठी दबाव टाकला. याचा परिणाम म्हणून तत्कालिन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी १५ ऑगस्ट १९८७ च्या भाषणात अत्याचार प्रतिबंध कायदेनिर्मितीची घोषणा केली.

या पार्श्वभूमीवर ११ सप्टेंबर १९८९ रोजी अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम, १९८९ संमत करण्यात आला. सदर अधिनियमाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी ३० जानेवारी १९९० पासून करण्यात आली.

कायदयाची उद्दिष्टे

• अनुसूचित जाती जमातींच्या कोणत्याही व्यक्तीवर केल्या जाणाऱ्या अन्याय, अत्याचाराला प्रतिबंध करणे.
• विशेष न्यायालये स्थापन करणे.
• कायदयाच्या चौकटीत घडणाऱ्या अपराधांना बळी पडलेल्यांना न्याय देणे व बाधित व्यक्तीचे पुनर्वसन करणे.
• आरोपींना त्यांनी केलेल्या अत्याचारानुसार न्यायालयाच्या निर्णयानुसार उचित दंड करणे.
• अत्याचाराने बाधित व्यक्तींना हक्क, न्याय व संरक्षण मिळवून देणे.

संदर्भ : नॅशनल सेंटर फॉर अॅडव्होकसी स्टडीज, पुणे.