अल्पसंख्याक, मागासवर्गीय व अनुसूचित जाती कल्याण

अल्पसंख्याक, मागासवर्गीय व अनुसूचित जाती कल्याण

पोलीस महासंचालक किंवा पोलीस महानिरीक्षक यांच्या नेतृत्वाखाली अनुसूचित जाती व जमाती संरक्षण कक्ष शासनाला स्थापन करावा लागतो.

महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाची सर्वसाधारण कर्तव्ये व अधिकार पुढीलप्रमाणे आहेत

अर्जदारांकडून तक्रार आल्यानंतर संबंधित अधिकार/ विभागाकडून अहवाल मागविण्यात येतो.

दलित व आदिवासींच्या विरोधातील अत्याचारांची व्याख्या या कायदयात करण्यात आली आहे.

१९८९ च्या प्रकरण दोनमधील विभाग तीन मध्ये अत्याचाराचे स्वरूप स्पष्ट केल्यामुळे यातील कोणत्याही कृतीविरुद्ध अनुसूचित जाती जमातींच्या व्यक्तीला या कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करता येतो.

या कायदयानुसार वर नमूद कलम(३)(१)(१) ने कलम पर्यंतचा कोणताही अपराध करणाऱ्या व्यक्तीस सहा महिन्यांहून कमी नाही परंतु पाच वर्षापर्यंत वाढविता येईल

या कायदयाचे मूल्यमापन करताना दोन बाजू तपासाव्या लागतील.

अनुसुचित जाती व अनुसुचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम 1989 सुधारीत नियम 1995 केंद्र शासनाने सुधारीत स्वरुपात लागु केले आहेत.

अनुसूचित जाती व जमाती विषयक माहिती.

अनुसूचित जाती व जमाती विषयक माहिती.

अनुसूचित जाती व जमाती विषयक माहिती.

अनेक आदिवासी जमाती ह्या विविध कारागिरींत आणि हस्तकौशल्यांतही नावाजलेल्या होत्या.

अनुसूचित जाती व जमाती विषयक माहिती.

भारतीय संविधानाच्या ३४१ व ३४२ या अनुच्छेदांनुसार मागासलेले म्हणून जे वर्ग राष्ट्रपतींद्वारा जाहीर केले जातात, त्यांपैकी अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती ह्या संख्येच्या व त्यांच्या समस्यांच्या व्यापकतेच्या दृष्टीने अधिक महत्त्वाच्या गणल्या जातात.

डॉ. आंबेडकर यांचे सामाजिक समतेचे विचार सामान्य जनतेपर्यंत पोहोचविण्यासाठी ही संस्था स्थापन करण्यात आली होती.

अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थांना रोजगाराभिमुख प्रशिक्षण मिळावे, यासाठी शासनाकडून मदत दिली जाते. प्रशिक्षणासाठीचे शुल्कही विद्यार्थ्यांना परत दिले जाते.

अल्पसंख्याक लोकसमुहाच्या सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक मागासलेपणाचा अभ्यास करण्यासाठी दि. २१ फेब्रुवारी २००८ रोजी स्वतंत्र अल्पसंख्याक विकास विभागाची निर्मिती करण्यात आली.

महाराष्ट्र राज्यामधून एकूण बारावी उत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांपैकी 25 टक्के विद्यार्थी वैद्यकीय व अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमांकडे प्रवेश घेतात.

राज्य अनुसूचित जाती व जमाती आयोगाचे गठण अनुसूचित जाती व जमातींच्या हक्कांचे संरक्षण व संवर्धन करण्यासाठी करण्यात आले आहे.

राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगातर्फे जागरुकता अभियान संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात हाती घेण्यात आले आहे.

जर पुढीलप्रमाणे कोणताही अनुसूचित जातीचा कोणत्याही सदस्यावर अत्याचार करण्यात आला तर तो या नियमाप्रमाणे पीडित आहे असे समजावे.

अनूसुचित जातीतील चर्मकार समाजातील (चर्मकार, ढोर, होलार, मोची इत्यादी) व्यक्तींना त्यांचे जीवनमान उंचविण्यासाठी राज्य शासनाची योजना

भारतीय संविधानाच्या पाचव्या अनुसूचीतील भाग ख, परिच्छेद ४ चा उपपरिच्छेद ३ अन्वये महाराष्ट्र राज्य जनजाती सल्लागार परिषद अस्तित्वात आली आहे.

मागासवर्गीय समाजातील विद्यार्थी शिकून पुढे जावा. त्याची उन्नती व्हावी, यासाठी अनेक शिष्यवृत्ती तसेच योजना या विभागाकडून राबविल्या जात आहेत.

अनुसूचित जाती व नवबौद्ध प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शासन वसतीगृहाची सोय करते. मात्र ज्या विद्यार्थ्यांना शासकीय वसतिगृहामध्ये प्रवेश मिळालेला नाही अशाने काय करायचे.

अनुसूचित जाती व नवबौद्ध नागरिकांना स्वयंरोजगारासाठी अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन देण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र शासनाने 10 जुलै 1978 रोजी महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाची स्थापना केली.

महाराष्ट्र राज्यातील जिल्हानिहाय मुख्य जमातींची यादी दिलेली आहे.

राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या आर्थिक, शैक्षणिक व सामाजिक उन्नतीसाठी शासन प्रयत्नशील आहे.

या विभागात अल्पसंख्याक, मागासवर्गीय व अनुसूचित जातीसाठीच्या विविध योजना व कार्यक्रमाची माहिती दिली आहे

वसंतराव नार्इक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळ योजना लाभार्त्यांसाठी अटी व नियम