अपंग कल्याण

अपंग कल्याण

भारत सरकारच्या सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य मंत्रालयामार्फत शिष्यवृत्ती योजनेसाठी अर्ज मागविण्यात येत आहेत. यापूर्वी दोन हजार जणांना याचा लाभ मिळत होता, तो आता अडीच हजार जणांना मिळणार आहे.

(शारीरिक किंवा मानसिक बिघाडामुळे सर्वसाधारण व्यक्तींप्रमाणे आपली दैनंदिन कामे करणे ज्यांना दुष्कर किंवा अशक्यप्राय आहे, अशा व्यक्तींना ‘अपंग व्यक्ती’ म्हणतात. मुख्यत: आनुवंशिक वारसा, अपघात किंवा रोग या तीन कारणांनी अपंगता निर्माण होऊ शकते.

केंद्रसरकारच्या सामाजिक न्याय मंत्रालयांतर्गत कार्यरत असणार्‍या राष्ट्रीय अपंग वित्तीय साहाय्यता संस्थेद्वारा खास अपंग विद्यार्थ्यांना देण्यात येणार्‍या विशेष शिष्यवृत्तींसाठी खाली नमूद केल्याप्रमाणे पात्रताधारक विद्यार्थी/उमेदवारांकडून अर्ज

अपंग व्यक्तींपैकी 75 टक्के ग्रामीण भागात राहतात. आतापर्यंत अशा व्यक्तींचे वैद्यकीय दृष्टीने पुनर्वसन करण्याचा विचार केला जात असे मात्र आता सामाजिक पुनर्वसनावर जास्त भर देण्‍यात येत आहे.

भारत सरकारचे सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, अपंग व्यक्ती सक्षमीकरण विभाग अपंग व्यक्तींच्या सामाजिक व आर्थिक पुनर्वसनासाठी विविध योजना राबविते.

अपंग व्यक्तींना मिळणारे लाभ व सवलती – अपंग समावेशित शिक्षण योजना या योजनेत सामील होणा-या आठ मुलांच्या एका गटातील प्रत्येक बालकासाठी (वय वर्षे १८ पर्यंत) खालालप्रमाणे लाभ व सवलती मिळतात.

रोटरी क्लब ऑफ पूना डाऊनटाऊन’च्या वतीने हाताने अपंग असलेल्या व्यक्तींना ‘एलएन-4’ हा अत्याधुनिक कृत्रिम हात मोफत स्वरूपात वितरीत केला जात आहे. ‘रोटरी क्लब’मार्फत भरविण्यात आलेल्या आतापर्यंतच्या चार शिबिरांतून या कृत्रिम हाताचा लाभ 165 जणांनी घेतला आहे.

अपंग व्यक्तींना सार्वजनिक ठिकाणी अडथळा विरहीत वातावरण’ निर्मितीसाठी भारत सरकारच्या वतीने ‘सुगम्य भारत अभियान’ (अ‍ॅक्सेसीबल इंडिया कॅम्पेन) राबविण्यात येत आहे.

समाजातील दृष्टीहीन, कर्णबधिर, अस्थिव्यंग, मनोविकलांग व कुष्ठरोगमुक्त अपंग व्यक्तींसाठीच्या योजनांची माहिती यामध्ये दिली आहे.

महाराष्ट्र राज्य अपंग वित्त व विकास महामंडळ - केंद्र शासनाच्या योजना / राष्ट्रीय महामंडळाच्या योजना

जन्मजात अपंगत्व आणि अपघाताने ओढवलेलं अपंगत्व स्वीकारताना त्यात फरक पडतो. विशेषतः आपल्या चुकीमुळे आपल्या मुलाला अपंगत्व आलं हे स्वीकारणं तर फारच जड जातं.

दिनांक २७ मार्च २००२ रोजी महराष्ट्र राज्य अपंग व वित्त विकास महामंडळाची स्थापना झाली.

लाभार्थी किमान ४०% अपंगत्व असलेला असावा. लाभार्थी किमान १५ वर्षापासून महाराष्ट्राचा रहिवाशी असावा.

मूळ विहित नमुन्यांतील अर्ज पूर्णतया भरलेला असावा. १५ वर्षे महाराष्ट्रात वास्तव्य असल्याबाबतचा दाखला / डोमिसाईल सर्टिफिकेट

वैयक्तिक थेट कर्ज योजना, मुदत कर्ज योजना (लहान व मध्यम व्यवसायासाठी)

शासकीय संस्थांमधून अपंगांचे शिक्षण आणि प्रशिक्षण

स्वयंसेवी संस्थामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या विशेष शाळा / कार्यशाळांमधून अपंगांचे शिक्षण व प्रशिक्षण