सौर उर्जेच्या साथीने.. शेती पिकवू समृद्धीने

सततची नापिकी.. पावसाची अनियमितता.. एक ना अशा अनेक कारणांमुळे शेतीबद्दलची निराशा वाढत चालली आहे. शेतीला केवळ पाणी व उत्कृष्ट निविष्ठा असल्यास शेतकरी आपल्या बळावर उत्पादनातून मोठी वाढ करू शकतो. त्याचप्रमाणे शेतीमध्ये तंत्रज्ञान, अपारंपरिक उर्जेचा उपयोग केल्यास मोठ्या प्रमाणावर उत्पादनात वृद्धी होऊ शकतो. त्याचा प्रत्यय बुलढाणा जिल्ह्यात येत असून जिल्ह्यात अटल सौर कृषी पंप योजनेंतर्गत सौर उर्जेवर आधारीत जैन इरिगेशन कंपनीचे 40 कृषी पंप कार्यान्वित करण्यात आले आहे.

सौर उर्जेची साथ मिळाल्यामुळे भारनियमन, वीज कपात किंवा नैसर्गिक आपत्तीने होणारे नुकसान यामुळे बाधीत होणारे सिंचन अविरत सुरू राहणार आहे. राज्यात 20 जिल्ह्यांमध्ये अटल सौर कृषी पंप योजना सुरू केली आहे. त्यामध्ये बुलढाणा जिल्ह्याचाही समावेश आहे. यामध्ये तीन एचपी, पाच एचपी व साडे सात एचपी असलेल्या पंपांचा समावेश आहे. शेतकऱ्यांना केवळ पाच टक्के लाभार्थी हिस्सा भरून अनुदानित पंप मिळणार आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या अल्प भूधारक आणि दुर्गम भागात शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना अनुदानावर सौर कृषी पंप देण्याच्या योजनेचा लाभ थेट शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचला आहे. जळगाव जिल्ह्यात या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत 49 लाभार्थ्यांना लाभ मंजूर झाला असून त्यांच्या शेतात सौर कृषी पंप कार्यान्वितही झाले आहेत.

आता या पंपामुळे शेताच्या विहिरीत असणारे पाणी ते पिकापर्यंत पोहोचवू शकतात. भारनियमन आणि वीज बिलापासून कायमची मुक्तता त्यांची झाली आहे. नैसर्गिक आपत्तीपासून या पंपाला विमा संरक्षणही देण्यात आले आहे. मुळात या योजनेसाठी 5 एकर पेक्षा कमी क्षेत्र असणारे शेतकरी पात्र ठरतात. या योजनेत अतिदुर्गम भागातील, विद्युतीकरण न झालेल्या भागातील, विद्युतीकरणासाठी वनविभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र न मिळणारा शेतकरी, महावितरणकडून तांत्रिकदृष्ट्या वीज जोडणी अशक्य असलेला शेतकरी असे शेतकरी या योजनेसाठी पात्र ठरतात. या योजनेअंतर्गत 5 अश्वशक्ती ए.सी. व डी.सी. तसेच 3 अश्वशक्ती डी.सी. आणि 7.5 अश्वशक्ती ए.सी. शक्तीचे सौर पंप बसवून मिळतात. त्यासाठी शेतकऱ्यांना एकूण किमतीच्या 5 टक्के हिस्सा भरावयाचा आहे.

केंद्र सरकार 30 टक्के, राज्य शासन 5 टक्के आणि उर्वरित निधी महावितरण उपलब्ध करुन देते. सौर कृषी पंपासाठीचा अर्ज महावितरण कंपनीच्या नजिकच्या कार्यालयात उपलब्ध असतात. त्यावर स्वतःचा फोटो लावावा. त्यासोबत गाव नमुना सात, गाव नमुना आठ अ, विहिरीची नोंद असल्याबाबत तलाठीचे प्रमाणपत्र, ग्रामपंचायत कार्यालयाचे अल्पभूधारक असल्याचे प्रमाणपत्र, आधारकार्ड लाभार्थ्यांनी अर्जासोबत द्यावे.

सौर शक्तीच्या या लाभामुळे या दुर्गम भागातील शेतकऱ्यांच्या शेतात जणू गंगाच अवतरली आहे. चिखली तालुक्यातील धोडप गावातील शेतकरी प्रताप गुलाबराव कोल्हे यांच्या शेतात गेल्या 5 वर्षांपासून विहीर आहे. या विहिरीला पाणीही होते, मात्र केवळ हे दुर्गम क्षेत्र असल्याने या ठिकाणी वीज जोडणी मिळू शकत नव्हती. अशा स्थितीत डिजेल पंप वापरणेही आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे नव्हते. अखेर शासनाच्या सौर कृषी पंप योजनेमुळे त्यांच्या समस्येवर उत्तर सापडले. प्रताप कोल्हे यांच्या शेतात 5 अश्वशक्तीचा पंप बसवला असून 6 लाख 75 हजार रुपये किमतीचा हा पंप आहे. त्यासाठी त्यांना केवळ 33 हजार 750 रुपये भरावे लागले. बाकीचे 30 केंद्र शासनाने तर राज्य शासनाने 5 टक्के आणि महावितरण मार्फत 60 टक्के रक्कम कर्जस्वरूपात उपलब्ध करुन देण्यात आले.

बुलढाणा जिल्ह्यात 1660 सौर कृषी पंप वितरणाचे उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी 540 लाभार्थ्यांनी अर्ज केले. जिल्हास्तरीय समितीने 385 अर्ज मंजूर करुन मागणीपत्र दिले. लाभार्थी हिस्सा 125 लाभार्थ्यांनी पैशांचा भरणा केला आहे. संबंधित ठेकेदारांना 120 लाभार्थ्यांची यादी देण्यात आली असून आतापावेतो 49 शेतकऱ्यांच्या शेतात पंप उभारण्यात आले आहेत. शासनाने ठरवून दिलेल्या निकषांप्रमाणे जिल्हास्तरीय निवड समिती ही निवड करते. लाभार्थ्यांची यादी ही प्रथम येणाऱ्यास प्रथम याप्रमाणे तयार करुन या योजनेची अंमलबजावणी महावितरण मार्फत करण्यात येते.

या योजनेसाठी तांत्रिक सहाय्य राज्य शासनाच्या महाराष्ट्र उर्जा विकास अभिकरण (महाऊर्जा) या संस्थेमार्फत दिले जाते. लाभ पश्चात सेवा- लाभार्थ्यांना लाभ पश्चात सेवा देण्याची हमीही या योजनेत घेण्यात आली आहे. या सौर कृषी पंपाचा विमा काढण्यात आला आहे. विमा हप्त्याचा समावेश कर्जाच्या रकमेत करण्यात येतो. सौर पंप आस्थापित झाल्यावर त्यांच्या आस्थापना व कार्यान्वित अहवाल अधीक्षक अभियंता, महावितरण, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी तसेच महाऊर्जा यांनी निर्देशित केलेले अधिकारी यांच्या उपसमितीद्वारे करण्यात येईल. स्थापित पंपात बिघाड झाल्यास विनामूल्य बदलण्यात येईल. सौर कृषीपंप पुरवठादार कंपनीच्या 365 दिवस सुरु असणाऱ्या सर्व्हिस सेंटरचा टोल फ्री नंबर ग्राहकाला देण्यात येईल. झालेला बिघाड सदर कंपनीने 48 तासात दुरुस्त न केल्यास कंपनीवर दंड आकारण्यात येईल. केंद्र व महाराष्ट्र शासनाच्या सौर कृषी पंप योजनेमुळे अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची शेती शाश्वत होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या तंत्रज्ञानाच्या उपयोगामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढणार एवढे मात्र निश्चित.

विभागीय माहिती कार्यालय, अमरावती

स्त्रोत : महान्यूज