पावणेदोन कोटी घरात एलईडीचा प्रकाश!

सवलतीच्या दरात एलईडीचे वाटप; वर्षाला 1300 मेगावॅटची विजेची बचत

विजेची बचत करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या शिफारसीनुसार डीईएलपी (डोमेस्टिक एफिशियंट लाईटिंग प्रोग्राम) योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रात एलईडी बल्ब वितरणाची विशेष मोहीम राबविली जात आहे. शासनाच्या या योजनेनुसार राज्यात सुमारे पावणेदोन कोटी घरगुती वीज ग्राहकांना एलईडी बल्ब रोख किंवा हफ्त्याने दिले जात आहेत. राज्यातील पावणे दोन कोटी ग्राहकांनी प्रत्येकी दोन एलईडी बल्ब जरी वापरले तरी वर्षाला सरासरी 1300 मेगावॅट विजेची बचत होणार आहे, त्यामुळे ही योजना अत्यंत उपयुक्त अशीच आहे.

विजेचा सातत्याने वाढत जाणारा वापर, वीज निर्मितीवर असणाऱ्या नैसर्गिक आणि इतर मर्यादा या कारणांमुळे विजेच्या मागणी आणि पुरवठ्यातील प्रमाण व्यस्त राहते. सर्वांना दर्जेदार व अखंडित वीजपुरवठा हवा असेल तर मागणी आणि पुरवठ्यातील तफावत दूर करणे गरजेचे ठरते. त्यावर वीज बचत हा हमखास उपाय आहे. विजेचा काटकसरीने वापर करणे, विजेची बचत करणारी उपकरणे वापरणे याच बाबी व्यवहार्य ठरतात. अशा पर्यायाचा पूरक प्रयत्न म्हणून घरोघरी एलईडी बल्बचा वापर करणे महत्त्वाचे आहे.

विजेची बचत करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या शिफारसीनुसार डीईएलपी (डोमेस्टिक एफिशियंट लाईटिंग प्रोग्राम) योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रात एलईडी बल्ब वितरणाची विशेष मोहीम राबविली जात आहे. शासनाच्या या योजनेनुसार राज्यात सुमारे पावणेदोन कोटी घरगुती वीज ग्राहकांना एलईडी बल्ब रोख किंवा हफ्त्याने दिले जात आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या हस्ते महाराष्ट्रात या योजनेचा शुभारंभ झालेला आहे. राज्यातील 1.75 कोटी ग्राहकांनी प्रत्येकी दोन एलईडी बल्बचा वापर केला तर वर्षाला सरासरी 1300 मेगावॅट विजेची बचत होईल. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर वीज बचतीमुळे राज्यात सर्व ग्राहकांची गरज भागेल इतका वीजपुरवठा उपलब्ध होऊ शकेल.

महाराष्ट्रासह सर्वच राज्यांमध्ये विजेची मागणी दरवर्षी वाढत आहे. मागणी जास्त आणि पुरवठा कमी अशी स्थिती निर्माण झाल्यास वीज यंत्रणा कोलमडते आणि पर्यायाने ग्राहकांना वीज संकटाचा सामना करावा लागतो. येणाऱ्या काळातील वीजसमस्येचा विचार करून राज्य सरकार व महावितरणने वीजबचत करणारे एलईडी बल्ब सवलतीच्या दरात देण्याची योजना अंमलात आणली आहे.

मागील काही वर्षांपासून एलईडी बल्बचा वापर होत असून त्यातून मोठ्या प्रमाणात वीज बचत होत असल्याचे सिद्ध झाले आहे. संपूर्ण राज्यातून एलईडी बल्ब वापरण्याची चळवळ उभी राहिली आणि त्याला ग्राहकांचा पाठिंबा मिळाला तर राज्यात मोठ्या प्रमाणात वीज बचत होऊ शकते. वीज वापर घटल्यामुळे बिलांच्या रकमेत कपात होऊन ग्राहकांना त्याचा फायदा होणार आहे. अप्रत्यक्षरित्या वीजनिर्मितीसाठी लागणाऱ्या कोळसा आणि पाण्यासारख्या विविध नैसर्गिक संसाधनांची बचत होऊन प्रदूषणाचेही प्रमाण कमी होईल. शिवाय एलईडीमुळे घरगुती वापरातील विजेची बचत होऊन शिल्लक राहिलेली वीज शेती किंवा इतर उद्योगांसाठी ती उपलब्ध झाल्यास उत्पादन आणि रोजगार निर्मितीस हातभार लागून राज्याच्या विकासास गती येणार आहे.

एलईडी बल्बच का?

आतापर्यंत प्रचलित असलेल्या साध्या बल्बसाठी ॲल्युमिनियम किंवा टंगस्टन धातूची तार वापरली जाते. ती तार गरम होऊन प्रकाश निर्माण होतो. या तारेची वीज वापर क्षमता अधिक असते. मात्र एलईडी बल्बमध्ये संगणकीय प्रणालीमार्फत सिलीकॉन धातूने बनवलेली डायोड ही अत्याधुनिक प्रणाली वापरण्यात आलेली असून, एलईडी बल्ब जुन्या इतर प्रचलित बल्बच्या तुलनेत कमी गरम होतो व वीज बचत होण्यास मदत होते. आधुनिक तंत्रज्ञानाने या बल्बची निर्मिती झाल्याने या बल्बच्या माध्यमातून सुमारे 80 टक्के विजेची बचत होते. शिवाय पारंपरिक बल्बच्या तुलनेत प्रकाशही अधिक मिळतो.

80 टक्क्यांची बचत

तुलनात्मकदृष्ट्या एलईडी बल्ब इतर बल्बपेक्षा थोडा महाग जरी असला तरी त्यातून होणारी बचत मोठी आहे. इतर प्रचलित 40 वॅटचा बल्ब वापरण्यात येत असेल तर 25 तासाला एक युनिट वीज वापर होतो. त्याच तुलनेत एलईडी बल्ब वापरल्यास तब्बल 125 तासाला एक युनिट वीज वापर होतो. त्यामुळे एलईडी बल्बच्या माध्यमातून तब्बल 80 टक्के विजेची बचत होते.

सवलतीच्या दरात वितरण

महावितरणतर्फे ईईएसएल (एनर्जी एफिशियन्सी सर्व्हिसेस लिमिटेड) या केंद्र सरकारच्या संस्थेच्या माध्यमातून एलईडी बल्बचे वितरण सुरू आहे. बाजारात सुमारे 400 रुपयांना मिळणारा हा बल्ब महावितरणच्या ग्राहकांना सवलतीच्या दरात अवघ्या 85 रुपयात दिला जात आहे. प्रत्येक ग्राहकाला 7 वॅट क्षमतेचे जास्तीत जास्त 10 बल्ब मिळणार आहेत. सर्व बल्ब रोखीने किंवा हप्त्यानेही उपलब्ध आहेत. तथापि, हप्त्याने जास्तीत 4 बल्ब मिळणार असून, उर्वरित 6 बल्ब रोखीने घ्यावे लागणार आहेत.

हप्त्याने घेतलेल्या बल्बची रक्कम ग्राहकांच्या वीजबिलातून दहा समान मासिक हप्त्यात वसूल केली जाईल. त्यामुळे ग्राहकांवर अतिरिक्त भार पडणार नाही. ग्राहकांना देण्यात येणाऱ्या मासिक बिलातच बल्बच्या किमतीचा समावेश करण्यात येत आहे. त्यामुळे या योजनेला मोठा प्रतिसाद मिळत असून विजेच्या क्षेत्रात दूरगामी ठरणारी ही शासनाची योजना आहे.

लेखक - संग्राम इंगळे,
उप माहिती कार्यालय, बारामती.

स्त्रोत : महान्युज