औष्णिक ऊर्जा निर्मितीत विदर्भ अग्रेसर

ऊर्जा निर्मिती क्षेत्रात विदर्भाने महत्त्वाचा टप्पा पार केला आहे. एप्रिल 2017 मध्ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते कोराडी येथील 660 मेगावॅटच्या तीन सुपर क्रिटीकल प्रकल्पाचे लोकार्पण झाले. महानिर्मितीच्या बहुतांश विद्युत केंद्राच्या कामगीरीस तीन वर्षात सातत्याने सुधारणा होऊन वाढीव भारांक, उपलब्धता याद्वारे कार्यक्षमतेत वाढ झाली आहे. इंधन तेलाचा वापर कमी करण्यात देखील यश मिळाले आहे. प्रभावी इंधन व्यवस्थापनाच्या माध्यमातून महानिर्मितीने वीज निर्मितीच्या खर्चात सन 2015-16 मध्ये 67.55कोटी रुपयांची बचत साध्य केली आहे. सामग्रीसाठा नियंत्रित ठेवल्याने ऊर्जा विभागाला सुमारे 100 कोटीची बचत झाली आहे. राज्यासह विदर्भातील उद्योगधंद्यांना, नागरीकांना नियमित वीज पुरवठा व्हावा, त्यांची गैरसोय होऊ नये असे राज्य शासनाचे धोरण असल्याचे ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले आहे.

विदर्भात वीज निर्मितीला मोठ्या प्रमाणात वाव असल्यामुळे 660 मेगावॅट क्षमतेचा महानिर्मितीचा कोराडी येथील पहिला सुपर क्रिटीकल संच क्र 8 व चंद्रपूर येथील 500 मेगावॅटचा संच क्र 8 व 9 कार्यान्वित करण्यात आला. कोराडी, चंद्रपूर व परळी येथील औष्णिक संचही कार्यरत करण्यात आले. त्यामुळे महानिर्मितीची औष्णिक क्षमता वर्षभरात 3230 मेगावॅटने वाढली. कोळसा अदल बदल आणि कोळसा जोडण्यांमधील लवचीकतेमुळे कोळसा वाहतुकीच्या खर्चात 945.41 कोटीची बचत करण्यात ऊर्जा विभागाला मोठ्या प्रमाणात यश मिळाले आहे.

वीज निर्मितीचा उच्चांक

पूर्वी विदर्भासह राज्यातील महानिर्मितीच्या वीज केंद्रात जेमतेम एक दोन दिवसांचा कोळसा साठा उपलब्ध असायचा आता मात्र सहसा किमान 20 दिवसांचा कोळसा साठा उपलब्ध असतो. आंधप्रदेशासह देशातील काही भागामध्ये मोठ्या प्रमाणात पाऊस झाल्यामुळे कोळसा पुरवठ्यास तात्पुरत्या अडचणी निर्माण झाल्या होत्या, त्यामुळे वीज निर्मितीवर विपरीत परिणाम होऊन नाईलाजास्तव काही भागात भारनियमन करावे लागले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व महानिर्मित्ती व्यवस्थापनाने विविध कोळसा पुरवठा कंपन्या समवेत पाठपुरावा केला. आता कोळसा पुरवठा पूर्ववत होत असून लवकरच कोळसा समस्या दूर होऊन वीज निर्मिती पूर्ववत सुरु होईल. परिणामी वीज ग्राहकांना भार नियमनाचा त्रास होणार नाही. आता वीज निर्मितीमध्ये मोठी सुधारणा झाली आहे. कोळसा टंचाईची समस्या दूर करण्यासाठी तात्काळ पावले उचलण्यात आल्याने परिस्थितीत सुधारणा झाली. महानिर्मितीच्या बहुतांश औष्णिक केंद्रात सध्या समाधानकारक प्रमाणात कोळसा उपलब्ध आहे. महानिर्मितीच्या काही औष्णिक संचांनी गेल्या वर्षी विक्रमी कामगीरी केली असून, वीज निमितीचे उच्चांक प्रस्थापित केले आहेत. औष्णिक प्रकल्पातील राखेची (फ्लाय ॲश)ची विल्हेवाट योग्य प्रकारे लावणे व हे पर्यावरणासाठी महत्त्वाचे असते. शंभर टक्के राखेची उपयोगिता हे महानिर्मितीचे उद्दिष्ट आहे. याबाबतचा एक विशेष राष्ट्रीय पुरस्कार नुकताच महानिर्मितीला प्राप्त झाला आहे.

महापारेषण

आधीच्या पारेषण क्षमतेत वाढ झाली आहे. 15,900.5 मेगाव्हॅल्ट एम्पियर (एमव्हीए) पर्यंत वाढ झाली. महापारेषण कंपनीद्वारे 23.055 मेगावॅट वीज पारेषित केली. अमरावती जिल्ह्यातील मेळघाटमधील आदिवासी बहुल भागात गेली 60 वर्ष अंधारात आलेल्या 952 गावांसाठी 132 केव्हीच्या वीज ग्रहण उपकेंद्राची निर्मिती करुन त्याद्वारे या गावांचे विद्युतीकरण करुन 44 केव्ही उपकेंद्रे स्थापन केली आहेत.

विदर्भ मराठवाड्यातील उद्योजकांना वीज दरात सवलत

विदर्भ व मराठवाडा या क्षेत्रातील औद्योगिक वीज ग्राहकांना 50 ते 75 पैसे प्रतियुनिट रुपय सवलत दिल्यामुळे राज्य शासनाला 1 हजार 10 कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागली. या सवलतीमुळे उद्योगधंद्यांना मोठ्या प्रमाणात चालणा मिळणार आहे.

सौर कृषिपंपाचा पथदर्शी प्रकल्प

विदर्भासह राज्यात 10 हजार सौर कृषिपंप बसवण्याचा पथदर्शी प्रकल्प तयार करण्यात आला आहे. या व्यतीरिक्त सुमारे 8 हजार सौर कृषिपंप विदर्भातील बुलढाणा, अकोला, वाशिम, अमरावती, यवतमाळ आणि वर्धा या शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये बसविण्यात यश आले आहे. अतिदुर्गम आदिवासी भागामध्ये ही योजना राबविली जात आहे.

ऊर्जेसाठी जनता दरबार

सर्वंकष आणि गतिमान विकासासाठी राज्याच्या कानाकोपऱ्यापर्यंत वीज पोहोचायला हवी. विकासाचा संपूर्ण इतिहास पाहता माणसाच्या प्रगतीत विद्युत उर्जेला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. जगाच्या इतिहासात जसा उर्जेच्या विविध पर्यायांचा शोध लागत गेला, तसा मानवी विकासाच्या वाटांना वळण मिळत गेले. विजेच्या संकटावर मात करुन राज्याला स्वयंपूर्णतेकडे नेण्याचे महत्वपूर्ण कार्य मागील तीन वर्षात राज्यात सुरु आहे. जनतेला अविरत विजेचा पुरवठा व्हावा तसेच जनतेच्या तक्रारी सोडविण्यासाठी प्रथमच ऊर्जा जनता दरबार चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सुरु केला आहे. राज्याच्या विविध भागातून शेतकरी व सामान्य माणसाचे प्रश्न तात्काळ सोडविल्यामुळे जनतेला मोठा दिलासा मिळाला आहे. शहरी व ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य नागरीकांची समस्या सोडसविण्याकरिता त्यांनी जनता दरबार सुरु केला तेव्हा पासून आतापर्यत त्यांनी अनेक‍ विजेच्या समस्या तात्काळ सोडविल्या आहेत.

विदर्भ, मराठवाडा या क्षेत्रातील किंवा अनुशेष असलेल्या विभागातील शेतकऱ्यांना कृषीपंपासाठी वीज जोडणी देण्यासाठी हजारो कोटीची योजना राबविली आहे. विदर्भ व मराठवाड्यातून वीज पंपाना जोडण्या देण्याचा अनुशेष जवळपास संपला आहे. याकरिता येथील ए.जी. 1 व ए.जी.2 योजना राबविण्यात येत आहे. अद्यापी या योजनेच्या लाभापासून काही शेतकरी वंचित असून अशा शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ मिळवून देण्यासाठी प्रचार करण्यात येणार आहे.

लेखक - जगन्नाथ पाटील

सहाय्यक संचालक (माहिती), नागपूर

माहिती स्रोत : महान्यूज