प्रत्येक गावाला पाणीपुरवठा योजना देऊन गाव टंचाईमुक्त आणि टँकरमुक्त करण्याचा निर्धार केला आहे. त्या दृष्टीने गेल्या तीन वर्षात अनेक पाणीपुरवठा योजना सुरू करण्यात आल्या. संपूर्ण देशात हागणदारीमुक्त ग्रामपंचायतींच्या संख्येत महाराष्ट्र प्रथम क्रमांकाचे राज्य ठरले आहे. देशातील सर्वाधिक स्वच्छ जिल्ह्यांमध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्याने प्रथम क्रमांक पटकावला आहे. मार्च 2018 पर्यंत संपूर्ण महाराष्ट्र स्वच्छ करण्याचा संकल्प केला आहे.
महाराष्ट्रातील सर्व गावे टंचाईमुक्त व्हावी यासाठी मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमाची सुरुवात करण्यात आली आहे. हा कार्यक्रम 2016-17 ते 2019-20 या चार वर्षासाठी राबविण्यात येणार असून त्यासाठी 2500 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. याद्वारे 1003 नवीन ग्रामीण पाणीपुरवठा योजना राबविण्यात येतील. 83 प्रादेशिक ग्रामीण पाणीपुरवठा योजना पुनरुज्जीवित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. याशिवाय 531 ग्रामीण योजनांच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी प्रत्येक वर्षी 100 कोटी याप्रमाणे चार वर्षासाठी 400 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
2014-2020 या कालावधीसाठी जलस्वराज्य - 2 कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. या कार्यक्रमाद्वारे 10 दशलक्ष नागरिकांना पाणीपुरवठा व स्वच्छतेच्या योजनेचा लाभ मिळेल. घरगुती नळ जोडणीची संख्या वाढवणे, सुविधांचा दर्जा वाढवणे व 100 टक्के ग्रामीण जनतेला सुरक्षित शुद्ध पाणीपुरवठा करण्यात येणार आहे. राज्यातील 12 जिल्ह्यात यासाठी 1 हजार 284 कोटी रुपये खर्च करण्यात येतील.
नुकतेच मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते 171 पाणीपुरवठा प्रकल्पाचे ई-भूमिपूजन करण्यात आले. हा कार्यक्रम 119 कोटी 77 लाख रुपयांचा आहे. या प्रकल्पात पाणीपुरवठा योजना, हवामान केंद्र, 8 जिल्ह्यांतील 89 टंचाईग्रस्त गावांमध्ये साठवण टाक्या उभारणी प्रकल्प, 9 जिल्ह्यांमधील 41 गावात पाणीपुरवठा शुद्धीकरण सयंत्र, 16 जिल्ह्यांमध्ये पाणी तपासणी प्रयोगशाळा अशा विविध योजनांचा समावेश आहे.
जलयुक्त शिवार योजनेत झालेल्या उत्तम कामगिरीमुळे यावर्षी पाणी टंचाई तुलनेने कमी जाणवली. त्याचा परिणाम म्हणून टंचाईग्रस्त गाववाड्या वस्त्यांसाठी कमी टँकर लागेल. गेल्या दोन वर्षाच्या तुलनेने यावर्षी लावण्यात येणाऱ्या टँकरची संख्या कमी होती. पर्यायाने टँकरसाठी लागणाऱ्या खर्चात कपात झाली. ऑक्टोबर 2014 ते जून 2015 या टंचाई कालावधीत 2 हजार 378 गावे, 3 हजार 263 वाड्या यासाठी 2 हजार 772 टँकर लावण्यात आले. त्यासाठी 75 कोटी 67 लाख 72 हजार रुपये इतका खर्च झाला. ऑक्टोबर 2015 ते जून 2016 या कालावधीत 4 हजार 989 गावे, 7 हजार 939 वाड्यांसाठी 6 हजार 140 टँकर लावण्यात आले. त्यासाठी 315 कोटी 17 लाख 43 हजार रुपये इतका खर्च झाला. ऑक्टोबर 2016 ते जून 2017 या कालावधीत 1 हजार 798 गावे, 4 हजार 281 वाड्यांना 1 हजार 666 इतके टँकर लावण्यात आले. यासाठी 51 कोटी 69 लाख 53 हजार इतका खर्च झाला. मागच्या वर्षाच्या तुलनेत यावर्षी जवळपास रु. 263 कोटी 47 लाख 90 हजार इतका खर्च कमी झाला.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी 2 ऑक्टोबर 2014 रोजी स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) या कार्यक्रमाची सुरुवात केली. त्यानंतर महाराष्ट्रातही या कार्यक्रमाची सुरुवात करण्यात आली. हे अभियान यशस्वीपणे वाटचाल करीत आहे. मार्च 2018 पर्यंत स्वच्छ महाराष्ट्राचा संकल्प पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत.
देशातील हागणदारीमुक्त ग्रामपंचायतींच्या संख्येत महाराष्ट्र प्रथम क्रमाकांवर आहे. राज्यातील 11 जिल्हे हागणदारीमुक्त झाले आहेत. त्यात सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर, सातारा, रत्नागिरी, वर्धा, सांगली, ठाणे, भंडारा, पुणे, नागपूर, गोंदिया या जिल्ह्यांचा समावेश आहे. 2017-18 अखेर उर्वरित 23 जिल्हे हागणदारीमुक्त करण्याचा निर्धार करण्यात आला आहे. 165 तालुके हागणदारीमुक्त करण्यात आले आहेत. राज्यातील 27 हजार 301 गावे हागणदारीमुक्त घोषित करण्यात आली आहेत. देशातील 10 सर्वाधिक स्वच्छ जिल्ह्यांमध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासह सातारा, कोल्हापूर, रत्नागिरी आणि ठाणे या पाच जिल्ह्यांचा समावेश असून सिंधुदुर्ग जिल्ह्याने देशात प्रथम क्रमांत पटकावला आहे. 2 ऑक्टोबर 2014 नंतर ग्रामीण भागात 40,46,985 वैयक्तिक शौचालये बांधण्यात आली. मागील तीन वर्षात वैयक्तिक शौचालयाची व्याप्ती 85 टक्क्यांपर्यंत झाली आहे.
मागील वर्षी शौचालयाची गरज व महत्त्व पटवून देण्यासाठी कुटुंबस्तरावर संवाद अभियान राबवले. त्या अंतर्गत 18 लाख कुटुंबांना भेटी देऊन शौचालयाचे महत्त्व पटवून दिले. वैयक्तिक शौचालयाच्या लाभार्थी घटकांना पूर्वी रुपये 4 हजार 600 एवढे अनुदान देण्यात येत होते. त्यामध्ये वाढ करून हे अनुदान रुपये 12 हजार इतके करण्यात आले आहे. हागणदारीमुक्त घोषित झालेल्या गावांमध्ये कायमस्वरूपी स्वच्छतेसाठी बांधलेल्या शौचालयाचा नियमित उपयोग करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतो. गावांमध्ये गुडमॉर्निंग पथकांमार्फत पहाटे गावात जाऊन गुलाबाचे फुल दिले जाते. फोटो काढण्याची भीती दाखवली जाते. दंडात्मक कारवाई केली जाते. असे उपक्रम राबवून लोकांची मानसिकता बदलण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे.
शौचालय बांधण्याच्या कार्यक्रमाला गती येण्यासाठी एकाच दिवसात जास्तीत जास्त खड्डे घेण्याचा कार्यक्रम घेण्यात आला. सुरुवातीला उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या कार्यक्षेत्रात 18 तासात 10 हजार पेक्षा जास्त खड्डे खोदण्याचा उपक्रम राबवला. लातूर जिल्ह्यात एकाच तालुक्यामध्ये 12 तासात 8 हजारपेक्षा जास्त खड्डे केले. त्यानंतर नांदेड, हिंगोली आणि जालना जिल्ह्यानेसुद्धा हा उपक्रम राबवला. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) कार्यक्रमामध्ये काही सामाजिक संस्था आणि युनिसेफ यांच्या मदतीने हागणदारीमुक्त गाव कृतिआराखडा तयार करण्यात आला. या कृती कार्यक्रमाच्या आधारे वर्षभर गावामध्ये काम करता येणे शक्य झाले आहे.
राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रमांतर्गत मागील तीन वर्षात 6,516 गावे/वाड्यात पेयजल सुविधांची निर्मिती. त्यासाठी 3,487 कोटी खर्च. 2017-18 या वर्षाच्या कृती आराखड्यात प्रगतिपथावरील 1,349 गावे/वाड्या व नवीन 2,732 गावे/वाड्यांचा समावेश. त्यासाठी रु.814.44 कोटी एवढ्या निधीची तरतूद.
स्वच्छ पाणीपुरवठा करता यावा यासाठी गाव/वस्त्यांना जलशुद्धीकरण सयंत्रांचा पुरवठा. पिण्याच्या पाण्याचे सर्व 4 लाख 32 हजार सार्वजनिक उद्भव तसेच योजनेची उपांगे महाराष्ट्र रिमोट सेंन्सिग ॲप्लीकेशन सेंटर यांच्या विद्यमाने भौगोलिक माहिती प्रणालीवर जोडण्यात आली. अशा प्रणालीचा उपयोग करणारे महाराष्ट्र देशातील पहिले राज्य.
मराठवाड्यातील जनतेला पाणी टंचाईशी सामना करावा लागू नये यासाठी वॉटरग्रीड योजना राबवण्यास मंजुरी. मराठवाड्यातील एकूण 12 हजार 978 गावांपैकी 9 हजार 708 गावांना नळ पाणी योजना उपलब्ध होणार. 79 शहरांचाही समावेश.
देशातील हागणदारीमुक्त ग्रामपंचायतींमध्ये 18 टक्के ग्रामपंचायती महाराष्ट्रातील. 18 हजार 728 ग्रामपंचायती हागणदारीमुक्त घोषित.
आतापर्यंत 40 लाखांपेक्षा अधिक वैयक्तिक शौचालयांचे बांधकाम पूर्ण.
देशपातळीवर सुरू करण्यात आलेल्या ‘स्वच्छथॉन’ या अभियानाचा महाराष्ट्रातून शुभारंभ. देशपातळीवर महाराष्ट्राच्या स्वच्छता अभियानाला केंद्र पातळीवर मिळाली दाद.
लेखक : विष्णु काकडे,
विभागीय संपर्क अधिकारी
माहिती स्रोत : महान्यूज
अंतिम सुधारित : 4/14/2020