महाराष्ट्राचे आरोग्य - प्रगती

महाराष्ट्राचे आरोग्य-प्रगती आणि अव्हाने

गेल्या पन्नास वर्षात अर्थातच महाराष्ट्राने आरोग्य अ्राणि आरोग्यसेवांच्या बाबतीत बरीच प्रगती केली आहे. जन्म-मृत्यूदर, बालमृत्यू, बालकुपोषण, मातामृत्यू, निरनिराळे सांसर्गिक आजार या सगळ्यांमध्ये लक्षणीय घट झालेली आहे.  (तक्ता पहा) महाराष्ट्रात सर्वाधिक मेडिकल कॉलेजेस, आयुर्वेदिक व होमिओपथिक कॉलेजेस आहेत, जास्तीत जास्त शहरीकरणात खाजगी सेवांचा आणि सरकारी सेवांचा बराच विस्तार झालेला आहे. काही अगदी दुर्गम भाग सोडता आरोग्यसेवा सर्वत्र पोहोचलेल्या आहेत.  कुपोषण बालमृत्यू आदिंच्या बातम्या येतात त्या मुख्यत: सुमारे १०-१५ तालुक्यांतून दिसून येतात. एकूणच पूर्वीच्या मानाने महाराष्ट्राने लक्षणीय प्रगती केली आहे यात शंका नाही.

तथापि काही इतर राज्यांच्या मानाने एकेकाळी अग्रेसर महाराष्ट्राचे ८० च्या दशकात आरोग्य आणि आरोग्यसेवांमधले महाराष्ट्राचे स्थान घसरले आहे. आपल्या मानाने तामिळनाडू, केरळ आणि गोवा आदि छोटी राज्येही पुढे गेली आहे. दक्षिणी राज्यांमध्ये, विशेषत: तामिळनाडूमध्ये शासकीय आरोग्यसेवांची जास्त प्रगती झाली आहे.  (तक्ता क्र. २) कुपोषणाच्या बाबतीतही महाराष्ट्र राज्यांच्या क्रमवारीत साधारणपणे मधोमध आहे.

महाराष्ट्रातल्या आरोग्याच्या समस्या पूर्वीपेक्षा आता वेगळ्या आणि एका दृष्टिकोनातून जटील झालेल्या आहेत याचाही आढावा घ्यायला पाहिजे. शासकीय आरोग्यसेवांपुरते बोलायचे झाल्यास एकूण सेवांचा दर्जा घसरला आहे, रिक्त पदांची समस्या, मनुष्यबळ व्यवस्थापन आणि कार्यक्षमता या सगळ्याच बाबतीत आपली घसरण झाली आहे. उदा. ग्रामीण रुग्णालयांमध्ये आवश्यक शस्त्रक्रिया उदा. सिझेरियन अद्यपि नगण्य स्वरुपात होतात. (पण त्यामानाने प्राथमिक आरोग्य केंद्रे संख्या वाढूनही बरी चालली आहेत असे दिसते.) ग्रामीण आरोग्य मिशनमुळे उपकेंद्रांचा दर्जा व कार्यक्षमताही सुधारली आहे पण गेल्या २०-३० वर्षातला लक्षणीय मुद्दा म्हणजे एके काळी शासकीय, वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या अग्रेसर स्थानात उलथापालथ होऊन खाजगी रुग्णालये आता पुढे आलेली आहेत.

अवघड शस्त्रक्रियांसाठी एकेकाळी आपण या रुग्णालयांमध्ये जायचो तर आता तिथे जाणे एकतर टाळतो किंवा गरिबांसाठी कसेतरी चालवणे एवढेच करतो. यामुळे सार्वजनिक आरोग्यसेवेचे अग्रेसरत्व पूर्णपणे निकाली निघाले आहे. खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या रुग्णालयांनी शिक्षक वर्गासाठी मांडलेल्या स्पर्धेतूनही शासकीय कॉलेज हॉस्पिटलची दैना झालेली आहे. चांगले पगार देऊनही शिक्षक सोडून जातात आणि खाजगी संस्थात शिरतात. तसे पाहायला गेल्यास बहुतेक खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या रुग्णालयांची परिस्थिती बिकटच आहे.

५०० बेड च्या आवश्यक रुग्णसंख्येपैकी जेमतेम निम्म्या संख्येवर अत्यंत कमी शिक्षक संख्येवर कॉलेजेस चालू आहेत आणि मेडिकल कौन्सिलला देखील त्यांनी गुंडाळलेले आहे. यामुळे बाहेर पडणार्याआ विद्यार्थ्यांचा दर्जा असमाधानकारक आहे.

पुढे जाऊन बहुतेक एम.बी.बी.एस. विद्यार्थी या ना त्या मार्गाने पोस्ट ग्रॅज्युएट शिक्षणात जातात त्यामुळे बेसिक डॉक्टर्स या शाखेत अभावानेच तयार होतात. परिणामी जनरल प्रॅक्टीसच्या स्तरावर एम.बी.बी.एस. जवळजवळ येतच नाहीत आणि ती जागा होमिओपथी व आयुर्वेद शाखेचे डॉक्टर भरून काढत आहेत, आजमितीस ८० टक्क्यावर जनरल प्रॅक्टीस इतर शाखेचे पदवीधर करतात, तेही आधुनिक वैद्यक शास्त्राचे औपचारिक शास्त्रीय शिक्षण न घेता. आपल्या वैद्यकीय क्षेत्रात ही दुहेरी मनुष्यबळाची समस्या आता बिकट झालेली आहे. याबद्दल काहीही केले तरी कलह चालूच राहतो अशी परिस्थिती आहे.

वैद्यकीय शिक्षणाचा काळ साडे पाच वर्षे ते नऊ वर्षे इतका लांबल्यामुळे आणि पुढची व्यावसायिक स्पर्धा पाहता वैद्यकीय शिक्षण अनाकर्षक होत आहे आणि त्यातली नैतिक बाजू कमकुवत झाली आहे.

आयुर्वेदिक महाविद्यालये आणि होमिओपथी यांचाही दर्जा प्रचंड खालावत आहे. एकतर त्या त्या संस्थांचा आपापल्या वैद्यक पद्धतींवर फारसा विश्वारस राहिलेला नाही व केवळ मागच्या दाराने वैद्यक व्यवसायात शिरण्यासाठी हा मार्ग वापरला जातो. साहजिकच ही कॉलेजेस आता पूर्वीइतकी विद्यार्थी संख्या राखू शकत नाहीत.

एकूण वैद्यकीय व्यवसाय शस्त्रक्रिया आणि तंत्रज्ञान व महागडी औषधे यांच्या दुष्टचक्रात सापडतात. छोटे वैद्यकीय व्यावसायिक व रुग्णालये बाजूला पडून अधिक भांडवलसघन व महागड्या उपचार करणार्याव संस्था झपाट्याने पसरत आहेत. छोट्या शहरांमध्ये देखील महागडे एम.आर. आय. स्कॅन्स वगैरे मशिन्स बसवले जात आहेत आणि त्याचा खर्च वसूल करण्यासाठी नवी दुष्टचक्रे तयार होतात. या सगळ्या मुळातच महागड्या वैद्यकीय सेवा कट प्रॅक्टीसची भर पडून २०-३०% नी महागल्या आहेत.

वाढत्या वयोमानामुळे दीर्घकालीन गंभीर आजार (हृदयविकार, कॅन्सर, पक्षाघात वगैरे) जास्त प्रमाणात होतात आणि अशा आजारांना अथिक महागडे तंत्रज्ञान व उपचार लागतात, त्याशिवाय सुटका नसते. परिणामी निवृत्तीच्या काळात आयुष्यभराची बचत वैद्यकीय कारणांवरच खर्च होऊ लागली आहे.

या वाढत्या व आकस्मिक स्वरुपाच्या वैद्यकीय खर्चाला उपाय म्हणून सुरू झालेल्या जनरल इन्शुरन्स कंपन्यांचा निम्मा व्यवसाय वैद्यकीय विम्याचा असतो पण संनियंत्रणाचा अभाव असल्यामुळे या बहुतेक कंपन्या प्रिमियम वाढवून देखील या खात्यावर तोटा दाखवित सोसत आहेत. राष्ट्रीय स्वास्थ्य बिमा योजना महाराष्ट्रात गेली दोन वर्षे लागू नव्हती, त्याऐवजी जीवनदायी योजना सुधारून, वाढवून कार्यान्वित केली गेली. यातूनही प्रश्नद केवळ अंशत: सुटला. कामगारांसाठी इ.एस. आय. एस. योजना आली पण शिलकी निधी आणि आर्थिक क्षमता नीटपणे वापरला जात नाही अशी शोकांतिका दिसते.

खाजगी वैद्यकीय क्षेत्र सार्वजनिक आरोग्यसेवेच्या दुप्पट असले तरी खर्चाच्या मानाने ते फार लाभदायक आहे असे नाही. मुळात या क्षेत्रातील कुशल सहायक वर्ग उपलब्ध नाही, जे आहेत त्यांना जुजबी अनौपचारिक शिक्षण मिळते. त्यामुळे पगार वगैरे परिस्थिती बेताचीच असते. हा सर्व असंघटित वर्ग बराच पिचलेला आहे. अनेक रुग्णलयांमध्ये आयुर्वेद होमिओपथीचे डॉक्टरच पॅरामेडिक्स म्हणून काम करत असतात. अनेक आय.सी.यू. यांच्या बळावरच चालतात.

महाराष्ट्रातल्या आरोग्यसेवांसमोर असे अनेक गुंतागुंतीचे प्रश्नओ आहेत. शासन सगळ्या सेवा पुरवू शकत नाही व खाजगी क्षेत्रातल्या सेवांचा दर्जा व खर्च सुधारू शकत नाही अशी परिस्थिती आहे. यासाठी केवळ डॉक्टरांना किंवा नोकर वर्गाला दोषी न धरता काही निश्चिशत संस्थात्मक सुधारणा हाती घेण्याची गरज आहे. लोकशाहीत बदल टप्प्या टप्प्यानेच घडू शकतात कारण अनेकांशी हितसंबध राखावे लागतात त्यामुळे क्रांतीकारक बदलांची अपेक्षा धरू नये. मात्र राज्यकर्त्यांनी व जबाबदार अधिकार्यांतनी एक निश्चिात दृष्टिकोन व चित्र नजरेसमोर ठेवून क्रमश: सुधारणा घडवून आणण्याची गरज असते. यासाठी थोडा संघटित प्रयत्न झाला पाहिजे.

सुधारणांची रूपरेषा तत्वे आणि कलमे

माझ्या अभ्यासानुसार साधारणपणे सुधारणांसाठी पाच तत्वे आणि दहा कलमे आहेत. मार्गदर्शक तत्वांमध्ये किमान पाच गोष्टींचे भान ठेवायला हवे.

1. शासन सर्वांना मोफत सेवा देण्याची जबाबदारी नजिकच्या भविष्यकाळात तरी घेऊ शकत नाही, ते योग्यही नाही, याचा खर्च परवडणारा नाही. मात्र दिग्दर्शनााची व नियंत्रणाची व्यवस्था निर्माण करता येईल.

2. कोणतीही आरोग्य व्यवस्था एकसुरी किंवा बंदिस्त न होता त्यात काही पर्याय व पद्धती निवडण्याचे स्वातंत्र्य राखून ठेवले पाहिजे, यासाठी आयुर्वेद, होमिओपथी, योग आदि पद्धती शास्त्रीय स्वरुपात उपलब्ध असणे महत्त्वाचे आहे, केवळ आधुनिक वैद्यक तंत्रज्ञान व उपचारांवर भिस्त ठेवणे बरे नाही.

3. आरोग्य हा एक प्रकारे व्यक्ती-व्यक्तीचा हक्क आहे व दुसर्या  बाजूने जबाबदारी देखील. त्यामुळे इतरांना प्रदूषण, धोका, इजा किंवा लोकसंख्यावाढ टाळणे ही व्यक्तींची जबाबदारी मानली पाहिजे.

4. प्राथमिक आरोग्यसेवा रोगप्रतिबंधक सेवा आणि आरोग्यवर्धन या उपायांनी आजारांचे प्रमाण मुळातच कमी ठेवणे शक्य व आवश्यक आह.

5. आरोग्यसेवांवरचा खर्च शासनाप्रमाणेच समाजानेही उचलावा यासाठी सहभागी सामूहिक आरोग्य विमा योजनांचा विस्तार करावा.

आरोग्य सुधारणांसाठी दहा कलमांचा प्रस्ताव

वैद्यकीय मनुष्यबळ

महाराष्ट्रात डॉक्टरांची संख्या भरपूर (हजार लोकसंख्येस ---) असली तरी ती मुख्यत: शहरांमध्ये आहे व शहरांमध्येही तज्ज्ञांचे प्राबल्य जास्त आहे. जनरल प्रॅक्टीस व कन्सलटंट प्रॅक्टीस यांच्यामध्ये ३:१ असे गुणोत्तर असायला हवे ते आता उलट १:३ झालेले आहे. जी.पी. संवर्गात आयुर्वेद-होमिओपथी संवर्ग बहुसंख्य आहे. पॅरामेडिक व नर्सेसची संख्याही कमी आहे. पॅरामेडिक अभ्यासक्रम मान्यताप्राप्त नाही. या सर्व मुद्यांच्या बाबतीत आपण काही नियोजन व दिशा ठेवायला हवी. वैद्यकीय मनुष्यबळ कमी असेल तर आरोग्यसेवा अडखळतात तसेच जास्त असेल तर स्पर्धात्मक आणि महागड्या होतात, त्यांचा समतोल आवश्यक आहे. डॉक्टर, नर्सेस आणि पॅरेमेडिक्सचे प्रशिक्षण हा पण एक गंभीर विषय आहे. यासाठी आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ पुरेशी कामगिरी करू शकलेले नाही, (विद्यापीठाचा कायदा देखील राजकीय प्रतिनिधी प्रकुलपती असल्यामुळे सदोष झालेला आहे. याबद्दल कायद्यात दुरुस्तीचा विचार हवा. कुलगुरू निवड ही एक महत्त्वाची गोष्ट आहे, निवड समित्यांचे याबद्दलचे कार्य शंकास्पद आहे.) बरीच शासकीय व महापालिका रुग्णालये मनुष्यबळ व्यवस्थापनाच्या अभावी अकार्यक्षम झालेली आहेत, हे दुरुस्त करण्यासारखे आहे.

प्राथमिक आरोग्य सेवा

रुग्णालयात जाण्याआधी/ऐवजी शक्यतोवर उपकेंद्रे, आरोग्यकेंद्रे, जनरल प्रॅक्टीस किंवा पॅरामेडिक कार्यकर्ते यांच्यामार्फत चांगल्या आरोग्यसेवा मिळाल्या तर रुग्णालयांवरचा भार कमी होऊन ती कार्यक्षमतेनेे चालू शकतील. यासाठी शहरांमध्ये देखील प्राथमिक आरोग्यसेवांवर गुंतवणूक करायला पाहिजे. या स्तरावर सुमारे ५० प्रकारच्या आरोग्य समस्या सहजपणे हाताळता येतात व यासाठी केवळ २०-५० साधी औषधे आणि २-५ चाचण्या लागतात. याशिवाय महत्त्वाचे रोग लवकर ओळखणे, प्रतिबंध करणे किंवा रुग्णालय उपचारांनंतर आवश्यक तो पाठपुरावा करणे. ही सगळी कामे प्राथमिक आरोग्य सेवा सांभाळू शकते. यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करायला पाहिजेत.

महाराष्ट्रात ११ हजार ग्रामीण आरोग्य उपकेंद्रे आहेत. त्यावर अर्धवेळ वैद्यकीय किंवा पूर्णवेळ पॅरामेडिक्स सेवा उपलब्ध केल्या तर कमी खर्चात आरोग्यसेवांचा मोठा विस्तार साधणे शक्य आहे. यासाठी आयुर्वेद व होमिओपथी पद्धतींचाही उत्तम वापर होऊ शकतो.शहरी वस्त्यांमध्ये विशेष करून वृद्ध व विकलांग व्यक्तींसाठी ऑन कॉल घरपोच पॅरामेडिक सेवा उपलब्ध करण्यासाठी रास्त फी आकारून ही लोकप्रिय होऊ शकली तर रुग्णालय सेवांवरचा भार यामुळे निश्चिसतपणे कमी होऊ शकतो. आरोग्य सेवांमध्ये प्रशिक्षित पॅरामेडिक सेवांचे अनन्य साधारण महत्त्व आहे ते ओळखणे महत्त्वाचे आहे. याचबरोबर प्राथमिक आरोग्य सेवांबद्दलची विस्तृत व अद्ययावत माहिती निरनिराळ्या मार्गांनी आणि वेबसाईटवरदेखील उपलब्ध केल्यास ग्राहक व रुग्णसेवा चळवळ सक्षम होऊ शकते.

स्वस्त रुग्णालय सेवांचा विस्तार

सध्या शासन वैद्यकीय सेवा मोफत किंवा अत्यल्प दरात देत आहे. तरीही ७०% जनता खाजगी किंवा इतर रुग्णालयांमध्ये सेवा घेते असे दिसते. या क्षेत्रात एक पारदर्शी योजना करून धर्मादाय रुग्णालयांना अधिक सोयी सवलती व जीवनदायी आदि प्रिपेड योजनांचे पाठबळ दिल्यास लोक कमी दरात अधिक चांगल्या सेवा मिळवू शकतील. यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि शासन यांनी पथदर्शक प्रकल्प घ्यावेत आणि सध्या महाराष्ट्रात जागोजागी चालू असलेल्या अशा काही निवडक रुग्णालयांचा अनुभव अभ्यासून हे क्षेत्र प्राधान्यक्रमाने विकसित करावे.

आजच्या पेक्षा निदान एक तृतियांश खर्चात लोकांना रुग्णालय सेवा मिळण्यासाठी हा प्रशस्त मार्ग आहे. आज खाजगी व्यवसाय करणारे रुग्णालय एकत्र येऊन मार्गदर्शक तत्वानुसार चॅरीटेबल हॉस्पिटल्स तयार करू शकतील. याचबरोबर  मोठ्या शासकीय रुग्णालयात काही वॉर्डस् मध्यम वर्गास उपलब्ध करून दिल्यास त्या रुग्णालयांचा दर्जा व डॉक्टरांची जबाबदारी व सहभाग वाढू शकेल असे प्रयोग हाती घेणे आवश्यक आहे. याचप्रमाणे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या रुग्णालयांची कार्यक्षमता महत्त्व व लोकप्रियता वाढवण्यासाठी निश्चिीत उपाय करण्याची गरज आहे.

औषधे, लशी आणि तंत्रज्ञान यावर खर्च वाढत आहे

माझ्या अंदाजानुसार वैद्यकीय खर्चापैकी ३०-४०% एवढाच खर्च होतो. शासन आणि वैद्यकीय क्षेत्रातले इतर तज्ज्ञ यांची समिती नेमून औषधांचा वापर, तपासण्या व तंत्रज्ञानाबद्दल मार्गदर्शक तत्वे प्रकाशित करावी व ती वेळोवेळी अद्ययावत करावीत. प्राथमिक द्वितीय स्तर व वरच्या स्तरात इतरांसाठी विभागश: याची रचना असावी. या सूचना छापील व वेबसाईट स्वरुपात उपलब्ध असाव्यात.

या सूचना बंधनकारक करणे शक्य नसले तरी मार्गदर्शक म्हणून सामान्यपणे संमत असतील यामुळे रुग्ण आणि डॉक्टर वर्ग दोघांनाही काही निश्चिात मार्गदर्शन होऊ शकेल. याचबरोबर टेलिमेडिसीन चा वापर करून सर्व शासकीय रुग्णालये जोडली गेली आहेत त्याचा प्रत्यक्ष उपयोग वाढवण्यासाठी पद्धतशीर प्रयत्न करावेत, यामुळे दूरच्या रुग्णालयांना निदान व उपचारांसाठी तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन उपलब्ध होऊ शकते. याचबरोबर शासनाने वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन खात्यामार्फत डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शन संबंधी नमुना पाहण्या करून वेळोवेळी निष्कर्ष प्रकाशिक करावेत. तसेच विवक्षित औषधे शासकीय रुग्णालयांमध्ये सवलतीच्या दराने उपलब्ध करावीत. एकूणच औषध वापराबद्दल सध्याची गुंतागुंत काही प्रमाणात तरी कमी करून खर्च आणि लाभ याचा मेळ घालायला पाहिजे.

रोगप्रतिबंध आणि नियंत्रणासाठी काही निश्चित  कार्यक्रम

हाती घेण्याची गरज आहे, विशेषत: बालकुपोषण, स्थूलता, मधुमेह, अतिरक्तदाब, व्यसनाधीनता, काही व्यवसायजन्य आजार, मानसिक आजार, कर्करोग आणि रस्त्यावरचे अपघात या महत्त्वाच्या समस्या आहेत. त्याचबरोबर क्षयरोग व मच्छरजनित आजारांसाठी नव्याने नागरी मोहीम उघडणे आवश्यक आहे.

छोटे कुटुंब

छोटे कुटुंब आणि मुलांमधले अंतर या दोन्ही गोष्टी आरोग्याच्या दृष्टीने व लोकसंख्या नियंत्रणासाठी महत्त्वाच्या आहेत. राज्यातील काही आदिवासी, मागास व अल्पसंख्य समाजगटांमध्ये अजूनही ही सुधारणा रुजलेली नाही. यासाठी प्रबोधनात्मक कार्यक्रम हाती घेणे आवश्यक आहे. यात त्या कुटुंबांचाही लाभ आहे हे त्यांना पटवायला हवे. तसेच ज्या जमातींमध्ये जमातींची संख्या कमी होत आहे त्यांच्याकडे कुटुंबवृद्धीसाठी लक्ष देण्याची गरज आहे. (---)

आयुर्वेद, होमिओपथी व योग या चिकित्सा पद्धती

लोकप्रिय व कमी खर्चात गुण देणार्याआ आहेत. निदान प्राथमिक सेवेसाठी व आरोग्य संवर्धनासाठी या पद्धतींचा लाभ ग्रामीण व शहरी विभागात पुरेपूर मिळावा यासाठी या पद्धतींचा खराखुरा शास्त्रीय उपयोग वाढावा म्हणून चालना दिली पाहिजे.  यामुळे आरोग्य वैद्यकीय व्यवस्था एकसुरी औषधशरण व महागडी होण्याचे टळून राष्ट्रीय वारसा व साधने वापरण्याची आपली जबाबदारी आहे.

आरोग्य वैद्यकीय

संबंधातले अनेक कायदे परिणामकारक व कमी जाचक करण्याची गरज वाटते. उदा. क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट ऍक्ट अधिक सहभागी पद्धतीने राबवण्यासाठी त्यात काही बदल अपेक्षित आहेत आणि त्यात दर्जा नियंत्रण, वैद्यकीय खर्च आटोक्यात ठेवणे व छोट्या संस्था बंद पडू नयेत यासाठी काही लक्ष द्यावे लागेल. लिंगनिदान प्रतिबंधक कायदा आज केवळ सोनोग्राफी नियंत्रक कायदा होऊ पाहत आहे.

वस्तुत: सोनोग्राफी हे एक वरदान असून ते अधिकाधिक वापरले गेले पाहिजे पण लिंगनिदान प्रतिबंधासाठी हा कायदा केवळ एक पूरक गोष्ट आहे याचे भान सुटायला नको. तसेच महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिल सक्षम करण्यासाठी मनुष्यबळ आणि तरतूद करावी लागेल. आयुर्वेद व होमिओपथी संबंधीची राज्यस्तरीय मंडळेही सक्षम व्हावी लागतील.

वाढता व आकस्मिक वैद्यकीय खर्च

हे काही श्रीमंत लोक सोडता सगळ्यांनाच संकट असते. आपल्याकडे खाजगी क्षेत्र मोठे असल्याने ही समस्या जास्त भेडसावते. मेडिक्लेम सारख्या वैयक्तिक इन्शुरन्स मार्फत ही समस्या नीटपणे हाताळता येत नाही हे सिद्ध झालेले आहे. मात्र त्यातही दर नियंत्रणाची तरतूद झाली तर काही फलनिष्पत्ती होऊ शकते. याहीपेक्षा राज्य कामगार विमा योजना सक्षम व विस्तृत करावी (त्यात असंघटीत कामगार कुटुंबांचा समावेश करावा). राष्ट्रीय स्वास्थ्य बिमा योजना ही मर्यादित खर्चाची असली तरी अधिक लोकांना व आजारांना उपयुक्त ठरू शकते हे लक्षात ठेवले पाहिजे.

जीवनदायी योजनेतल्या त्रुटींचा अभ्यास करून ती शक्यतो शास्त्रीय व पारदर्शी पद्धतीने कमी दर आकारणार्याो  करारास बांधील असणार्याा संस्थांनाच उपलब्ध करावी. राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा आणि जीवनदायी या दोन्ही योजनांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक धरले आहेत त्यांचा खर्च शासन करते. या दोन्ही योजनांचा विस्तार करून इतर लोकांनाही वर्गणी भरून यात सामील करून घेतले तर हळूहळू अधिकाधिक वैद्यकीय खर्च पोस्टपेड ऐवजी प्रिपेड पद्धतीने होईल व ग्राहक आणि रुग्णालय या परिस्थितीशी जुळवून घेतील. असे निरनिराळे मार्ग वापरून सामुदायिक वैद्यक विमा संरक्षण वाढवत न्यावे. यासाठी अर्थातच अभ्यासगटाची गरज आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांपैकी जिल्हा परिषदा व नगर पालिका वैद्यकीय संस्था

चालवतात पण ग्रामपंचायती यात सहभागी नाहीत. ग्रामपंचायतींना सक्षम करून स्थानिक छोटी आरोग्य केंद्रे उपलब्ध करता आली तर रास्त फी देऊन देखील स्थानिक लोक याचा लाभ घेऊ शकतील. त्यामुळे प्रवास खर्च व वेळेची बचत होईल. याबद्दल काही उपकेंद्रे ग्रामपंचायतीकडे हस्तांतर करून प्रयोग करण्याची गरज आहे.

आरोग्य आणि वैद्यकीय क्षेत्रात अशा अनेक सुधारणा करण्याची गरज आहे परंतु त्यासाठी राज्यसरकारी पातळीवर काही सहमती आवश्यक आहे.

माझ्या मते सुरुवातीस निदान आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षण खाते एकत्र करावे किंवा दोन्ही खात्यांनी मिळून एकच मंत्री व प्रधान सचिव असावा. दोन्ही खात्यांमध्ये डॉक्टरांच्या पगार व सेवा शर्तींमध्ये फार तफावत आहे त्याचा पुनर्विचार करण्याची गरज आहे. दुसरे म्हणजे राजकीय व प्रशासकीय दृष्टीने यातल्या काही गोष्टी सोप्या व काही अवघड आहेत याचे भान बाळगून काही नियोजन करावे लागेल. कमी खर्चात काही सोप्या पण व्यापक गोष्टी केल्या तर फारसा संघर्ष न होता व्यापक लाभ होईल. यासाठी मिशन डॉक्युमेंट घडवावे असे माझे आवाहन आहे.

 

स्त्रोत: आरोग्यविद्या