महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना

महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना  संपूर्ण राज्यात लागू करण्याबाबतचा शासन निर्णय दिनांक ४ ऑगस्ट २०१६ रोजी जारी केला.

शासन निर्णय क्रमांक आहे : रागांयो-2016/प्र.क्र.64/अरोग्य-6, सार्वजिनक आरोग्य विभाग, महाराष्ट्र शासन

प्रस्तावना

राजीव गांधी जीवनदायी योजनेची मुदत १ ऑक्टोबर २०१६ रोजी संपत आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने या जुन्या योजनेच्या धर्तीवर नविन उपचारांचा समावेश असलेली महात्मा फुले जन आरोग्य योजना महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या १२५ व्या पुण्यतिथी वर्षानिमित्त सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

योजनेमध्ये समाविष्ट लाभार्थी

• दारिद्र्य रेषेखालील पिवळे, अंत्योदय अन्न योजना , अन्नपूर्णा योजना शिधापत्रिका धारक व दारिद्र्य रेषेवरील केशरी शिधापत्रिका धारक (रु.१ लाखापयंत वार्षिक उत्पन्न असलेली ) कुटुंबे (शासकीय,निमशासकीय कर्मचारी व आयकरदाते वगळून)
• औरंगाबाद , अमरावती विभागातील सर्व जिल्हे व नागपुर विभागातील वर्धा असे एकूण १४ शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यातील शुभ्र शिधापत्रक शेतकरी कुटुंबे
• शासकीय आश्रम शाळेतील विद्यार्थी,  महिला आश्रमातील महिला, अनाथालय, वृद्धाश्रमातील जेष्ठ नागरिक तसेच अधिस्विकृतीधारक पत्रकार व त्यांच्यावर अवलंबून असणारे कुटुंब व अन्य लाभार्थी

संबधित प्रशासकीय विभागाकडून या लाभार्थी घटकांची अचूक आकडेवारी उपलब्ध करून घेऊन लाभार्थ्यांची संख्या निश्चित करण्यात येइल व या लाभार्थी घटकांना योजनेअंतर्गत विमा तर्मा संरक्षण उपलब्ध करुन दिले जाईल.

लाभार्थी ओळख

लाभार्थ्यांची ओळख राज्य शासनाने निश्चित केल्यानुसार योजनेअंतर्गत लाभार्थी कुटुंबास देण्यात येणारे आरोग्य ओळखपत्र किंवा असंघटीत कामगार ओळखपत्र / स्मार्ट कार्ड किंवा राज्य शासन निर्धारित करील अशा इतर कोणत्याही पुराव्याच्या आधारे पटवली जाईल.

खर्चाची मर्यादा

• योजनेंतर्गत समाविष्ट उपचार पद्धतीवरील  उपचारांसाठी कुटुंबातील एक किंवा सर्व सदस्यांसाठी वार्षिक विमा सरंक्षण रक्कम प्रतिवर्ष प्रती कुटुंब रु. २.००  लाख एवढी असेल
• मुत्रपिंड प्रत्यारोपणासाठी सदर मर्यादा प्रती वर्ष / प्रती कुटुंब रु. ३.०० लाख असेल.  यामध्ये दात्याचा समावेश असेल.

या योजनेंतर्गत उपचार सुरु होण्यापूर्वी असलेल्या आजारांचा समावेश राहील

मेडिकल प्रोसिजर्स

योजनेमध्ये पूर्वीच्या ९७१ प्रोसिजर्सपैकी अत्यंत कमी वापर असलेल्या प्रोसिजर्स वगळण्यात वगळण्यात आल्या असून काही नवीन प्रोसिजर्सचा समावेश करण्यात आलेला आहे. त्यामध्ये कर्करोग, बालकांवरील उपचार, वृद्धांवरील उपचार Hip & Knee Replacement,  तसेच सिकलसेल, अॅनिमिया, डेंग्यू,  स्वाइन फ्ल्यू इ. साठी नवीन उपचारांचा समावेश करून रक्तविकार शास्त्र (Hematology) या  विशेषज्ञ सेवेसह ३१  विशेषज्ञ सेवांतर्गत एकूण ११०० प्रोसिजर्सचा (परिशिष्ट अ ) समावेश या योजनेमध्ये करण्यात  येत आहे असून त्यामध्ये १२७ पाठपुरावा सेवांचा समावेश आहे (परिशिष्ट अ-१)  तसेच १११ प्रोसिजर्स (परिशिष्ट अ-२) शासकीय रुग्णालयांसाठी तसेच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय यांच्याकरिता राखीव करण्यात येणार आहे.

योजनेतील अंगीकृत रुग्णालये

योजनेमध्ये रुग्णालय अंगीकरणासाठी पूर्वी निश्तित केलेली कार्यपद्धती व मानके कायम राहतील तसेच योजनेमध्ये सहभागी होणार्या रुग्णालयांची संख्या मर्यादित राहणार नाही. डोंगराळ / आदिवासी / वर नमूद केलेल्या १४ शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यामधील सर्व रुग्णालयांना योजनेंतर्गत अंगीकृत होण्यासाठी निकष शिथिल करून कमीत कमी २० खाटांची मर्यादा राहील. राज्यातील अधिकाधिक लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ देण्यासाठी अंगीकृत रुग्णालये संख्येची मर्यादा शिथिल करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर ट्रॉमाकेअर,ऑन्कॉलॉजी इत्यादी विशेषज्ञ सेवांसाठी प्राधान्याने रुग्णालये अंगीकृत करण्यात येतील. आवश्यकता भासल्यास अपवादात्मक परिस्थितीत सीमावर्ती राज्यातील शासकीय रुग्णालयांना एका वर्षासाठी अंगीकृत करण्यात येईल

अधिक माहितीसाठी शासनाने जारी केलेला शासन निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

परिशिष्टे

सदरील शासन निर्णयामध्ये उपचारांची, पाठपुरवा सेवांची, उपचार पद्धतींची तसेच आरोग्य योजना समित्यांची रचना व कार्य यासाठी पुढील परिशिष्टांचा समावेश केला आहे.

1. परिशिष्ट अ (पान नंबर - ६ ते ४२) -  आरोग्य योजनेंतर्गत ११०० विविध उपचारांची यादी
2. परिशिष्ट अ-१ (पान नंबर – ४३ ते ४५)  -  १२७ पाठपुरावा सेवांची यादी
3. परिशिष्ट अ-२ (पान नंबर – ४६ ते ४८)  - शासकीय रुग्णालये आणि शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालये यांच्यासाठी राखीव असलेल्या १११ उपचार पद्धतींची यादी
4. परिशिष्ट ब (पान नंबर – ४९-५०)  - महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेंतर्गत समित्यांची रचना व कार्य

संदर्भ : शासन निर्णय क्रमांक : रागांयो-2016/प्र.क्र.64/अरोग्य-6, दिनांक ४ ऑगस्ट २०१६, सार्वजिनक आरोग्य विभाग, महाराष्ट्र शासन