नवसंजीवनी योजना
नवसंजीवनी योजना
पार्श्वभूमी
शासनाने आदिवासी उपयोजना अंतर्गत कार्यान्वित असलेल्या विविध योजनांच्‍या अंमलबजावणीमध्‍ये एकसुत्रता व प्रभावीपणा आणण्‍याचे दृष्टीने सर्व घटक कार्यक्रमांना एकत्र करुन नवसंजीवनी योजना शासन निर्णय दि २५ जून १९९५ अन्‍वये सुरु केली आरोग्य विषयक कार्यक्रमांमध्‍ये आरोग्य संस्‍थांमध्‍ये रिक्‍त पदे त्‍वरित भरणे, वाहन सुस्थितीत ठेवणे, औषधांचा व वैदयकीय उपकरणांचा पुरेसा साठा सतत ठेवण्‍याची दक्षता घेणे, पावसाळयापूर्वी आदिवासी गावे व पाडे यांचे सर्वेक्षण करणे व प्रतिबंधात्‍मक व उपचारात्‍मक उपाययोजना करणे, पाणी शुध्दिकरणाचे पर्यवेक्षण करणे, अंगणवाडी लाभार्थींची वैदयकीय अधिका-यांकडून नियमित तपासणी करणे इत्‍यादी बाबींचा समावेश या योजनेमधे करण्यात आला आहे.
उद्देश
आदिवासी प्रवण कार्यक्षेत्रातील जनतेच्‍या आरोग्‍यात सुधारणा करणे, त्यांना आरोग्य विषयक सुविधा पुरवणे, आदिवासींना पिण्‍याचे शुध्‍द व पुरेसे पाणी उपलब्ध करुन देणे, अन्‍नधान्‍य पुरवठा सुनिश्चित करुन आहार देणे, बालकांवर योग्य व वेळीच उपचार करुन त्‍याच्‍या प्रकृतीत सुधारणा घडवून आणणे या सर्व उपाययोजनांद्वारे आदिवासीचे क्रियाशील आयुष्‍य वाढविणे हा नवसंजीवनी योजनेचा प्रमुख उद्देश आहे.
राबविण्यात येणारे कार्यक्रम
नवसंजीवनी योजने अंतर्गत पुढील आरोग्य विषयक सेवा दिल्‍या जातात.
- मातृत्व अनुदान योजना
- भरारी पथक योजना
- दाई बैठक योजना
- पाणी नमुना तपासणी
- पावसाळयापूर्वी करावयाच्या उपाययोजना
- सॅम व मॅम च्या मुलांना आहार सुविधा व बुडीत मजूरीपोटी द्यावयाचे अनुदान.
कार्यपद्धती
मातृत्व अनुदान योजना गरोदर मातांची नियमित आरोग्य तपासणी व्हावी व त्यांना सुयोग्य आहार वेळेत उपलब्ध व्हावा तसेच त्यांना गरोदरपणात व नंतर विश्रांती मिळावी त्या दृष्टीने शासनाने मातृत्व अनुदान योजना राबविण्यात येते. या योजनेमधे गरोदरपणामध्ये रुपये ४००/- रोखीने व रुपये ४००/- ची औषधे याप्रमाणे प्रत्येक लाभार्थीला एकूण रुपये ८००/- चा लाभ दिला जातो. या योजनेचा लाभ ३ जिवंत अपत्‍य (२ जिवंत अपत्ये व सध्या गरोदर) असणा-या आदिवासी महिलांना दिला जातो.
भरारी पथक योजना दुर्गम भागात राहणा-या आदिवासी जनतेला विशेष करुन माता व बालकांना औषधोपचार वेळीच व नजिकच उपलब्ध व्हावेत त्या दृष्टीने एकूण १७२ वैदयकीय अधिकारी नियुक्त करण्‍याची योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे. प्रत्येक वैदयकीय अधिका-यांसोबत अन्य २ कर्मचारी प्रतिनियुक्तीवर देण्यात आले आहेत. ही १७२ भरारी पथके तपासणी व औषधोपचाराचे काम करतात.
सदर भरारी पथकातील वैदयकीय अधिकारी यांना शासकीय अनुदानातून रुपये ६०००/- प्रतिमाह व रुपये २०००/- प्रति महिना प्रति पथक औषधाकरितां अनुदान मंजूर करण्यात येते. आर.सी.एच.पी.आय.पी. (एन.आर.एच.एम.) मधुन रुपये १२०००/- अतिरिक्त मानधनाची तरतूद करण्यात येते.
दाई बैठक योजना मातांचे बाळंतपण सुरक्षित होण्याचे दृष्टीने तसेच नवजात अर्भकांची योग्य काळजी घेण्‍याच्‍या दृष्टीने उपकेंद्राच्या ठिकाणी परिसरातील प्रशिक्षित व अप्रशिक्षित दाईंना त्रैमासिक बैठक घेऊन प्रशिक्षित केले जाते.
सॅम व मॅम च्या रुग्ण व सोबतच्या नातेवाईकांना आहारसुविधा व मंजूरी आदिवासी भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रे / ग्रामिण रुग्णालये येथे उपचाराकरिता भरती होण्यासाठी प्रेात्‍साहित व्हावे म्हणून सॅम व मॅम चे बाल रुग्ण व त्यांचे सोबत असलेल्या एका नातेवाईकांस दोन्ही वेळचा मोफत आहार देण्याची योजना राबविण्यात येते. सोबतच्या नातेवाईकाला त्यांची बुडित मजूरी रु.४०/- व प्रतिबालक जेवणासाठी रु.६५/- दररोज बालक भरती असेपर्यंत देण्यात येते. सदरचे अनुदान हे आदिवासी विकास विभाग यांचेकडून जिल्हा परिषदेकडे प्राप्त होते.
मान्सुनपूर्व उपाययोजना पावसाळी कालावधीत बालमृत्‍यू व साथीचे रोग टाळण्याकरिता प्रतिबंधक उपाययोजना म्हणून मे व जून मध्‍ये वैदयकीय पथके दुर्गम भागात पाठवून त्यांचे मार्फत प्रत्येक गावांत रुग्ण उपचार, बालकांची तपासणी व उपचार, लसीकरण, संदर्भ सेवा, साथरोग प्रतिबंधक उपाय योजना, इतर आजाराचे सर्व्‍हेक्षण इत्‍यादी कामे करुन घेण्यात येतात. पाणी शुध्‍दीकरणासाठी ब्लिचींग पावडर उपलब्ध करुन देण्यात येते.
सेवा देणा-या संस्था
नवसंजीवनी योजनेअंतर्गत आदिवासी प्रवण क्षेत्रात ग्रामीण रुग्णालय, प्रा. आ. केंद्र, उपकेंद्र, आयुर्वेदिक दवाखाने या सर्व ठिकाणी रुग्णांना मोफत सेवा दिली जाते. तसेच फिरत्या आरोग्य पथकामार्फत देखील आरोग्य सेवा दिली जाते.
विशेष वैशिष्ट्ये
मातृत्व अनुदान योजना गरोदर मातांची नियमित आरोग्य तपासणी व्हावी व त्यांना सुयोग्य आहार वेळेत उपलब्ध व्हावा तसेच त्यांना गरोदरपणात व नंतर विश्रांती मिळावी त्या दृष्टीने शासनाने मातृत्व अनुदान योजना राबविण्यात येते. या योजनेमध्ये गरोदरपणामध्ये रुपये ४००/- रोखीने व रुपये ४००/- ची औषधे याप्रमाणे प्रत्येक लाभार्थीला एकूण रुपये ८००/- चा लाभ दिला जातो. या योजनेचा लाभ ३ जिवंत अपत्ये (२ जिवंत अपत्ये व सध्या गरोदर) असणा-या आदिवासी महिलांना दिला जातो
मानसेवी डॉक्टर योजना दुर्गम भागात राहणा-या आदिवासी जनतेला विशेष करुन माता व बालकांना औषधोपचार वेळीच व नजिकच उपलब्ध व्हावेत त्या दृष्टीने एकूण १७२ वैद्यकीय अधिकारी नियुक्त करून योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे. प्रत्येक वैद्यकीय अधिका-यांसोबत अन्य २ कर्मचारी प्रतिनियुक्तीवर देण्यात आले आहेत. ही १७२ भरारी पथके तपासणी व औषधोपचाराचे काम करतात.
सदर भरारी पथकातील वैदयकीय अधिकारी यांना शासकीय अनुदानातून रुपये ६०००/- प्रतिमाह व रुपये २०००/- प्रति महिना प्रति पथक औषधाकरिता अनुदान मंजूर करण्यात येते. आर.सी.एच.पी.आय.पी. (एन.आर.एच.एम.) मधुन रुपये १२०००/- अतिरिक्त मानधनाची तरतूद करण्यात येते.
दाई बैठक योजना मातांचे बाळंतपण सुरक्षित होण्याचे दृष्टीने तसेच नवजात अर्भकांची योग्य काळजी घेण्याची दृष्टीने उपकेंद्राच्या ठिकाणी परिसरातील प्रशिक्षित व अप्रशिक्षित दाईंची त्रैमासिक बैठक घेऊन प्रशिक्षित केले जाते.
सॅम व मॅम च्या रुग्ण व सोबतच्या नातेवाईकांना आहारसुविधा व मंजूरी आदिवासी भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रे / ग्रामिण रुग्णालये येथे उपचाराकरिता भरती होण्यासाठी प्रोत्साहित व्हावे म्हणून सॅम व मॅम चे बाल रुग्ण व त्यांचे सोबत असलेल्या एका नातेवाईकांस दोन्ही वेळचा मोफत आहार देण्याची योजना राबविण्यात येते. सोबतच्या नातेवाईकाला त्यांची बुडित मजूरी रु.४०/- व प्रतिबालक जेवणासाठी रु.६५/- दररोज बालक भरती असेपर्यंत देण्यात येते. सदरचे अनुदान हे आदिवासी विकास विभाग यांचेकडून जिल्हा परिषदेकडे प्राप्त होते.
मान्सुनपूर्व उपाययोजना पावसाळी कालावधीत बालमृत्यु व साथीचे रोग टाळण्याकरिता प्रतिबंधक उपाययोजना म्हणून मे व जून महिन्यामध्ये वैद्यकीय पथके दुर्गम भागात पाठवून त्यांचे मार्फत प्रत्येक गावांत रुग्ण उपचार, बालकांची तपासणी व उपचार, लसीकरण, संदर्भ सेवा, साथरोग प्रतिबंधक उपाय योजना, इतर आजाराचे सर्वेक्षण इत्यादि कामे करुन घेण्यात येतात. पाणी शुद्धीकरणासाठी ब्लिचींग पावडर उपलब्ध करुन देण्यात येते.
सेवा केंद्र
नवसंजीवनी योजनेअंतर्गत आदिवासी प्रवण क्षेत्रात ग्रामीण रुग्णालय, प्रा. आ. केंद्र, उपकेंद्र, आयुर्वेदिक दवाखाने या सर्व ठिकाणी रुग्णांना मोफत सेवा दिली जाते. तसेच फिरत्या आरोग्य पथकामार्फत देखील आरोग्य सेवा दिली जाते.
स्त्रोत : सार्वजनिक आरोग्य विभाग, महाराष्ट्र शासन
अंतिम सुधारित : 8/20/2020
‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ या उपक्रमांतर्गत महाराष्ट्र...
भारत हा कृषी प्रधान देश आहे. यासाठी कृषी विकासासाठ...
सदर योजना महाराष्ट्र राज्यात सन २००४-०५ पासून राबव...
गावाच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायत...
