सार्वजनिक आरोग्यसेवांचे ‘विकेंद्रीत-लोकसहभागी’ नियोजन..!- मार्गदर्शक पुस्तिका

प्रस्तावना

शासकीय सार्वजनिक सेवांच्या अंमलबजावणी आधी त्या-त्या सार्वजनिक विभागांमार्फत आजपर्यंत एक ठोस नियोजन म्हणजे पी.आय.पी. (कार्यक्रम अंमलबजावणी आराखडा) दरवर्षी होतच आले आहेत. त्यात, सार्वजनिक शिक्षण, अन्न सुरक्षा, रोजगार, वाहतूक, सार्वजनिक आरोग्यसेवा इत्यादींचा समावेश असतो. आजपर्यंत सर्वसाधारणपणे शासकीय कामाचे स्वरूप हे ‘वरून-खाली’ व संस्थाकेंद्रित आहे. या आधारावरच नियोजन, अंमलबजावणी आणि योजनाही आखल्या जातात. जर सेवा/योजना लोकांसाठी असतील तर त्यामध्ये स्थानिक लोकसहभाग हा अत्यंत आवश्यक आहे.

आपल्याला आरोग्यसेवांचे नियोजन करायचे असेल तर गावापासून ते जिल्ह्यांपर्यंत सध्या कोणत्या सेवा दिल्या जातात? त्या खर्‍या अर्थाने जनतेपर्यंत पोहचतात का? अस्तित्वात असलेल्या सेवांमध्ये कोणकोणत्या कमतरता आहेत? हे प्रश्न लक्षात घ्यायला हवेत, परिस्थितीनुसार सेवा बदलण्याची गरज किंवा सेवेत बदल करायचे असल्यास लोकांकडून घेतलेल्या माहितीचा नक्कीच योग्य वापर करता येईल. याच उद्देशाने ’विकेंद्रीत-लोकसहभागी नियोजन’ ही संकल्पना पुढे आली. लोकसहभागी नियोजन करताना लोकसहभागातून माहिती गोळा करणे व स्थानिक पातळीवरील सेवांची परिस्थिती सुधारण्यासाठी त्याचा योग्य तो वापर करणे आवश्यक वाटते. विकेंद्रीत-लोकसहभागी नियोजनासाठी असलेल्या अनेक मार्गदर्शिकेप्रमाणेच यामध्ये माहितीचे प्रकार, गरज, महत्त्व, स्रोत, विश्लेषण, वापर याविषयी सविस्तर लिहिले आहे. सोबतच, महाराष्ट्रातील गडचिरोली जिल्ह्यात केलेले आरोग्यसेवांचे प्रत्यक्ष विकेंद्रीत-लोकसहभागी नियोजन केल्याचे उदाहरण देखील नमूद केलेले आहे.

केंद्रित नियोजन व विकेंद्रीत आणि लोकसहभागातून केलेले नियोजन यातील फरक मार्गदर्शिकेत नमूद केला आहे. सार्वजनिक नियोजनामध्ये माहितीची गरज, माहितीचे अनेक पैलू, हवी ती माहिती कशी मिळवायची? माहिती गोळा करताना काय काळजी घ्यायची? सरकारी यंत्रणा व त्यांच्याकडून मिळणारी माहिती, प्राथमिक/स्थानिक स्तरावर असलेल्या शासकीय यंत्रणेचा सहभाग मागण्यांवर आधारित बजेट करण्यासाठी कसा करून घेता येईल? इत्यादी गोष्टींची उकल या मार्गदर्शिकेत करण्यात आली आहे.

‘नियोजन’- संकल्पना आणि सद्यःस्थिती

नियोजन म्हणजे काय

अगदी साध्या सोप्या भाषेत सांगायचं म्हटलं तर, आपण आपल्या रोजच्या जीवनात प्रत्येक वेळी नियोजन करत असतो. संसार चालवण्यासाठी कमाई कशी करायची? आपल्याकडे आलेला पैसा कसा वापरायचा? हे आपण ठरवत असतो. नोकरदार व्यक्ती दर महिन्याला मिळणार्‍या पगाराचं नियोजन करते. म्हणजेच आपल्या पगारातली काही रक्कम वेगवेगळी बिलं भरण्यासाठी, किराणा माल/रेशन व उपयुक्त जिन्नस, दवाखाना, घरपट्टी इत्यादींसाठी काढून ठेवत असतो. यालाच आपण एक प्रकारचे ‘नियोजन’ म्हणू शकतो.

आपली मिळकत आणि त्याचे नियोजन

ज्या कामांमध्ये नियोजन नसते ते काम पूर्ण होण्यामध्ये एकतर खूप अडचणी येतात किंवा ते पूर्णच होत नाही.   आपल्याला मिळणारी मिळकत / पगार महिन्याभरात ते कसे वापरायचे याचे नियोजन आपण केले नाही आणि कसेही पैसे खर्च केले तर महिना संपायच्या आत पूर्ण पैसे खर्च होतील. यात आपण कुठल्याही नोंदी किंवा रेकॉर्ड ठेवत नाही. कारण ते खूप मर्यादित आहे व वैयक्तिक पातळीवर लक्षात ठेवणे सहज शक्य आहे.

पैशाच्या नियोजनाबरोबर आपण बाकीच्या गोष्टींचं पण नियोजन करत असतो. त्यामध्ये अगदी छोट्या छोट्या गोष्टींचे नियोजन करत असतो. उदा. घरामध्ये जर कोणाला चपाती/भाकरी करायच्या असतील तर त्यासाठी गहू/ज्वारी आणण्यापासून तयारी करावी लागते. गरम गरम चपाती/भाकरी खाण्यासाठी खूप गोष्टींचे नियोजन करावे लागते. आणि प्रत्येक गोष्टी वेळेत, प्रमाणानुसार आणि योग्य क्षमतेच्या व्यक्तीकडून झाली तरच त्याला चांगले नियोजन म्हणता येते. त्यामुळे नियोजनामध्ये अनेक गोष्टी एकमेकांवर अवलंबून असतात. जसे की, चपाती/भाकरीसाठी लागणारे सगळे सामान तयार असेल पण चपाती/भाकरी करणारी व्यक्तीच नसेल तर बाकी सगळ्या गोष्टी असून सुद्धा फारसा उपयोग होत नाही. एकूणच काय तर नियोजन हा प्रत्येक व्यक्तीच्या आयुष्यातला एक महत्त्वाचा भाग आहे. त्याशिवाय आपण कोणतेच काम योग्य पद्धतीने, वेळेत आणि अर्थपूर्ण करू शकत नाही.

वैयक्तिक आयुष्याबरोबर समाजामध्ये सांघिक नियोजनाला तितकेच महत्त्व आहे. समाजात कोणतेही सांघिक काम (दोन किंवा दोन पेक्षा जास्त व्यक्ती मिळून केलेले काम) उभे करण्यासाठी अनेक गोष्टींचे नियोजन करावे लागते. याची अनेक उदाहरणे देता येतील. जसे की, एखादी शाळा चालवणे, रुग्णालय चालवणे, नवीन धरण बांधणे, रस्ता बांधणे; सामाजिक उपक्रम/कार्यक्रम घेणे- उदा. रक्तदान शिबिर आयोजित करणे, गणपती/दहीहंडी उत्सव साजरा करणे इत्यादी.

समाजातला एक सर्वात महत्त्वाचा घटक म्हणजे म्हणजे सरकार आणि सरकार चालवण्यासाठी लागणार्‍या नियोजनामध्ये आपण निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी आणि शासनातील अधिकारी-कर्मचारी यांची गरज असते. सरकारच्या पातळीवरील नियोजन कशाप्रकारे केले जाते ते पुढीलप्रमाणे-

सरकार राज्याचे आर्थिक नियोजन दरवर्षी करत असते. हे नियोजन करताना ’सरकारचं नियोजन’ या तक्त्यानुसार वेगवेगळ्या करांमधून गोळा होणारा पैसा सरकारच्या तिजोरीमध्ये जमा होतो. एकूण गोळा झालेल्या करातला काही टक्के पैसा राज्य सरकार केंद्र सरकारला पाठवते. उरलेला निधी राज्य सरकार आपल्याजवळ ठेवते.

केंद्र सरकार राज्याकडून आलेला पैसा राज्य सरकारला वेगवेगळ्या योजनांच्या मार्फत परत देत असते. त्यामुळे राज्य सरकार केंद्राकडून योजनांमार्फत येणारा निधी आणि राज्याच्या तिजोरीत गोळा झालेला कर स्वरूपातील पैसा याचे मिळून नियोजन करते. त्यामध्ये प्रामुख्याने उपलब्ध पैसा वेगवेगळ्या विभागांना वितरित केला जातो. कोणत्या खात्याला/विभागाला किती निधी द्यायचा? हे राज्याचे मंत्रिमंडळ ठरवत असते.

अशाप्रकारे उपलब्ध पैशाच्या आधारे अशाच पद्धतीने गाव, तालुका, जिल्हा, राज्य आणि राष्ट्रीय पातळीवर सरकारकडून चालवल्या जाणार्‍या सर्व योजना आणि कामांचे आर्थिक नियोजन दरवर्षी होते. त्यासाठी लागणारा निधी, अंदाजित खर्चाचा बजेट तयार केला जातो. उदाहरणार्थ, सार्वजनिक शिक्षण संस्था, सार्वजनिक आरोग्य सेवा, अन्न सुरक्षा, रोजगार, वाहतूक, शेती इत्यादींसाठी दरवर्षी पैसे नियोजित केले जातात त्याला आपण ‘बजेट’ असे म्हणतो.

आर्थिक नियोजन व्यतिरिक्त शासनाच्या पातळीवर राबविण्यात येणार्‍या वेगवेगळ्या कार्यक्रमांचे/योजनांचे नियोजन केले जाते. त्यामध्ये उपलब्ध निधी, मनुष्यबळ, साधनसामुग्री, वेळ इत्यादी गोष्टी नियोजनात करताना महत्त्वाच्या असतात. ज्यांच्यासाठी कार्यक्रम/योजना राबविल्या जातात त्यांचा सहभाग तितकाच महत्त्वाचा आहे.

आतापर्यंतच्या अनुभवावरून एकूणच नियोजन प्रक्रियेत खाली दिलेल्या प्रश्नांचा आवर्जून विचार करायला हवा. विशेष करून शासनाच्या पातळीवर नियोजनामध्ये तर या गोष्टींचा विचार होणे खूपच गरजेचे आहे.

1. नियोजन प्रक्रियेत जास्तीत जास्त लोकांचा सहभाग कसा घेता येईल?
2. नियोजन प्रक्रिया घडवून आणण्याची जबाबदारी असलेल्या व्यक्ती/संस्था/यंत्रणा यांची स्पष्टता आणि त्यासाठीची क्षमता बांधणी केली आहे का?
3. नियोजन वेगवेगळ्या पातळ्यांवर करायचे असेल तर त्यामधील सर्व सहभागी घटकांमध्ये समन्वय कसा ठेवता येईल?
4. ज्यांच्यासाठी नियोजन करायचे आहे त्यांच्या गरजा नियोजन करताना लक्षात घेतल्या आहेत का?
5. नियोजनासाठी लागणारी माहिती प्रत्यक्ष लोकांशी बोलून घेतली आहे की फक्त प्रशासकीय पातळीवर असलेल्या माहितीचा वापर केला आहे?
6. नियोजन प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या विविध घटकाशी न बोलता फक्त फॉर्म/आराखडे भरले जात आहेत का?

प्रशासकीय पातळीवर नियोजनाबद्दलचे समज-गैरसमज व प्रत्यक्ष कृती

विकेंद्रीत, लोकसहभागी नियोजन- संकल्पना व नियोजनाच्या उपलब्ध जागा

नियोजन करत असताना काही मूठभर त्रयस्थ लोकांनी लोकांसाठी नियोजन न करता लोकसहभागातून लोकांच्या गरजा समजावून घेणे, त्या गरजांनुसार आरोग्य सेवांचे नियोजन करणे व त्या सेवांवर लोकसहभागामधून देखरेख ठेवणे या प्रक्रियेला विकेंद्रीत-लोकसहभागी नियोजन प्रक्रिया असे म्हणतात.

सध्यातरी विकेंद्रीकरणाचा प्राथमिक संबंध सत्ता आणि सत्तेच्या विभागणीशी आहे. एका ठिकाणी जमा झालेली सत्ता/अधिकार आपल्या खाली असलेल्या घटकांना देणे म्हणजेच सत्तेचे विकेंद्रीकरण होय. प्रशासनातील व व्यवस्थापनातील तज्ज्ञ व्यक्तींनी / घटकांनी आपले अधिकार / सत्ता आपल्यापेक्षा अधिकाराने कमी असलेल्या व्यक्तींना / घटकांना देणे.

अर्थकारणाचे उदारीकरण व मुक्त व्यापाराचे धोरण यामुळे अधिकारांचे विकेंद्रीकरण मोठ्या प्रमाणात चालू झाले. सध्याच्या घडामोडींकडे पाहता विकेंद्रीकरण फक्त राजकारणापुरते मर्यादित न राहता ते व्यवस्थापन, अर्थकारण व प्रशासन या घटकांमध्ये देखील आहे. अधिक ठोस बोलायचे झाल्यास विकेंद्रीकरण म्हणजे नियोजनाचे हक्क स्वामित्त्व, निर्णय घेण्याचा अथवा नियोजन व व्यवस्थापन करण्याचा अधिकार केंद्रशासन व त्यांच्या विभागाकडून स्थानिक स्वराज्य संस्था, पंचायतराज संस्था, शासनाच्या खालच्या दर्जाचे विभाग, निमशासकीय मंडळ, विभागीय मंडळ किंवा स्वयंसेवी संस्था यांना दिले जाणे.

आरोग्य क्षेत्रातील विकेंद्रीकरण

‘अल्मा-आटा जाहीरनाम्यात’ सन 2000 पर्यंत ‘सर्वांसाठी आरोग्य’ ही संकल्पना मान्य करण्यात आली होती. त्या आधारावरच भारताने आपल्या पंचवार्षिक योजनेत लोकसहभाग व पंचायतराज यांना अधिक अधिकार दिले. तसेच शासनाने नियुक्त केलेल्या विविध कमिट्यानी देखील पंचायतराज स्तराला विशेष अधिकार देण्याची मागणी केली. पंचायतराज व्यवस्थेला जर सक्षम केले तर लोकांचा सहभाग, आरोग्य यंत्रणेच्या विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकेल.

केंद्रित आणि विकेंद्रीत नियोजनातील फरक

विकेंद्रीत नियोजन एक सामाजिक राजकीय प्रक्रिया

साधारण खालील पद्धतीने भारत सरकार आरोग्य क्षेत्रात विविध योजना व कार्यक्रमांचे नियोजन करते. लोकांचे आरोग्य सुधारण्यासाठी काय करायची गरज आहे; त्यासाठी किती पैशांची व इतर साधनसामुग्रीची गरज आहे. ही गरज कशी भागवायची; आरोग्यसेवांसाठी उपलब्ध असलेला निधी व साधनसामुग्री कशी वापरायची याचे सरकार नियोजन करते.

आपण कर स्वरूपात जो पैसा भरतो तो सरकारच्या तिजोरीत जमा होतो. करामधून मिळालेला पैसा इतर साधनसामुग्री, मनुष्यबळ या सगळ्यांच्या आधारे वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये नियोजन करत असते. त्यासाठी सरकारला प्राधान्यक्रम ठरवावा लागतो. सध्या सरकार सर्वात जास्त पैसा संरक्षण क्षेत्रात गुंतवत असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे विकेंद्रीत नियोजन बरेच वेळा केंद्रित पद्धतीने केले जाते असे लक्षात येते.

‘लोकसहभागी’ विकेंद्रीत नियोजन

विकेंद्रीत नियोजनाचा गाभा म्हणजे लोकसहभाग. पण ‘लोकांचा सहभाग’ प्रत्यक्षात आणायचा असल्यास सर्वात पहिले समाजातल्या नक्की कोणत्या घटकांतल्या लोकांचा सहभाग घ्यायला हवा. कारण समाजात त्यामध्ये देखील विषमता दिसून येते. म्हणून निर्णयप्रक्रियेमध्ये प्राधान्यक्रमाने समाजातील वंचित, दलित समुदाय, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, मागासवर्गीय घटकांतील लोकांचा सहभाग घेणे महत्त्वाचे आहे. त्याचबरोबर आपल्या वंचित घटकामध्ये महिला, जाणकार मुले, मुली, वयोवृद्ध व्यक्ती यांना देखील प्राधान्य देण्यात यायला हवे. तसेच आपल्या भारतात प्रतिनिधिक लोकशाही असल्यामुळे लोकांनी निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी यांच्याकडे लोकांच्या वतीने निर्णय घेण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. म्हणून नियोजनामध्ये लोकप्रतिनिधींना सहभागी करून घेणे महत्त्वाचे असते. तसेच शासकीय यंत्रणेमध्ये देखील एक प्रकारची उतरंड दिसून येते, ज्यामध्ये स्थानिक पातळीवरील अधिकारी-कर्मचारी यांच्याकडे निर्णय घेण्याचे अधिकार खूपच कमी असतात. त्यांची जबाबदारी जास्त करून अंमलबजावणीची असल्याने नियोजनामध्ये त्यांची भूमिका महत्त्वाची ठरते.

लोकसहभागी नियोजनाचे शासकीय यंत्रणेला फायदे

1. नियोजन एकतर्फी होत नाही.
2. या प्रकारच्या नियोजनामुळे यंत्रणेला अंमलबजावणीत उपयोग होतो. योजना/कार्यक्रम यांचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी जास्त मदत होते.
3. अधिकारी-कर्मचारी यांचा लोकप्रतिनिधी आणि नागरिकांबरोबर समन्वय वाढतो.
4. लोकांमध्ये सेवांबद्दल आपलेपणाची भावना निर्माण होते.
5. स्थानिक पातळीवर उपलब्ध साधनांचा योग्य उपयोग करता येतो.

विकेंद्रीत नियोजनाच्या सध्या वेगवेगळ्या पातळ्यांवर उपलब्ध असलेल्या जागा

महाराष्ट्रात कोणत्याही सार्वजनिक सेवेचे उदा. आरोग्य, शिक्षण, रोजगार इत्यादींचे नियोजन विकेंद्रीत व लोकसहभागी करणे शक्य आहे. नियोजनाच्या दृष्टीने प्रत्येक सार्वजनिक सेवेत वेगवेगळ्या तरतुदी आणि जागा आहेत.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानामध्ये आरोग्यसेवेमधील विकेंद्रीत-लोकसहभागी नियोजनाच्या जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानमध्ये फ्रेमवर्क फॉर इम्प्लीमेंटेशन (framework for implementation) या केंद्रशासनाच्या स्तरावर काढलेल्या पुस्तिकेमध्ये विकेंद्रीत नियोजनासंदर्भात मांडणी केली आहे. मुख्यत्वे त्यामध्ये खालील आकृतीत दाखवलेल्या मुद्यावर भर दिला आहे. ज्यामध्ये आपल्याला विकेंद्रीत लोकसहभागी नियोजन करता येऊ शकते.

• पी.आय.पी.-

राज्य पातळीवर तयार होणार्‍या नियोजन कृती आराखड्यासाठी केंद्र सरकारकडून प्रत्येक राज्याला नियोजन करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना येतात. त्या सूचनांनुसार राज्य सरकार आरोग्यसेवांचे नियोजन करते. त्यानुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिल्ह्याला नियोजनाचा आराखडा पाठवते. नियोजनाच्या आराखड्यांमध्ये वेगवेगळे विभाग असतात. त्यामध्ये सरकारने जाहीर केलेल्या वेगवेगळ्या योजनांची यादी असते. हे सर्व कार्यक्रम घेण्यासाठी लागणारा निधी, मनुष्यबळ, संसाधनाची गरज यानुसार आराखड्यातून जिल्हावार सरकारला सांगितले जाते. त्यानुसार संपूर्ण राज्याचे नियोजन होत असते. गावपातळीवर हे आराखडे भरण्यासाठी एक साखळी आहे. ज्यामध्ये सर्व आरोग्य कर्मचारी अधिकारी सहभागी असतात. त्यात लोकसहभाग कसा करून घ्यायचा याच्याही सूचना असतात.

• गाव, आरोग्य, पाणी पुरवठा व स्वच्छता समिती-

गावातील लोकसंख्येनुसार प्रत्येक गावात अबंधित निधी येतो. हा निधी खर्चाच्या नियोजनात सर्व समिती सदस्य आणि लोकांचा सहभाग करावा/असावा हे बंधनकारक आहे. निधीच्या नियोजनात गावातील गरजू आणि निराधार रुग्णांसाठी अबंधित निधीतून काही प्रमाणात खर्च, तत्काळ संदर्भ सेवा उपलब्ध व्हावी यासाठी, अंगणवाडीतील तीव्र कुपोषित मुलांसाठी औषधे आणि पोषण आहार इत्यादी गोष्टींचे नियोजन हे लोकसहभागी विकेंद्रीत पद्धतीने नक्कीच होऊ शकेल.

• रुग्ण कल्याण समिती निधी

2005 सालापासून राष्ट्रीय आरोग्य अभियान मार्फत ग्रामीण भागात आरोग्यसेवांमध्ये भरीव सुधारणा व्हाव्यात या उद्देशाने महाराष्ट्रात 3101 आरोग्य केंद्रांमध्ये वाढीव निधी दिला जात आहे. त्यामध्ये रुग्ण कल्याण समिती निधी 1,00,000/- (एक लाख) ज्याच्या खर्चाचे नियोजन पूर्ण समिती सदस्यांना ठरवून करायचे असतात. समितीत स्थानिक लोकप्रतिनिधी, संस्था-संघटना प्रतिनिधी आणि आरोग्य केंद्राचे अधिकारी असतात. जेणेकरून सर्वांगाने रुग्णहिताचे निर्णय घेतले जातील. समितीच्या नावाने वार्षिक देखभाल आणि अबंधित असे दोन प्रकारचे निधी प्रत्येक आरोग्य केंद्रात येतात. हा निधी आरोग्य केंद्राच्या सेवा आणि संस्था बळकटीकरणासाठी वापरता येतो. मात्र निधीचे काय नियोजन करायचे हे समितीच्या हातातच असते.

ही सर्व पार्श्वभूमी लक्षात घेता सार्वजनिक आरोग्यसेवांमध्ये एकूणच नियोजनाची परिस्थिती पाहता विकेंद्रीत-लोकसहभागी नियोजन प्रक्रिया कशी राबवता येईल, स्थानिक लोकांकडून आलेल्या त्यांच्या मागण्यांचे बजेटमध्ये रूपांतर कसे करता येईल? त्यासाठीचे महत्त्वाचे घटक कोणते याची सविस्तर माहिती प्रकरण 3 मध्ये नमूद करण्यात आली आहे.

• आरोग्य संस्थांना मिळणार्या रुग्ण कल्याण समिती निधीची रक्कम

आरोग्य सेवांमधील विकेंद्रीत लोकसहभागी नियोजनाचा अनुभव व त्यातील टप्पे

विकेंद्रीत लोकसहभागी नियोजन प्रकिया राबवण्याआधी आपल्या जवळ असणारी साधनसामुग्री, मनुष्यबळ, पैसा याचा विचार करावा लागतो. त्याचबरोबर नागरिकांच्या मागण्या शोधणं, त्या मागण्यांचा प्राधान्यक्रम लावणे, कोणती मागणी सर्वात महत्त्वाची आहे हे बघणं, आलेली मागणी कुठल्या बजेटहेडमध्ये बसते हे पाहणे, मागणी सोडवण्यासाठी अस्तित्वात असलेल्या यंत्रणेचा उपयोग होऊ शकतो का हाही विचार करणे. इत्यादी गोष्टी जरी एकाच वेळी कराव्या लागत असल्या तरी त्यांची जबाबदारी वेगवेगळ्या लोकांकडे देणे अपेक्षित आहे. म्हणून विकेंद्रीत लोकसहभागी नियोजन प्रक्रिया टप्प्या-टप्प्याने राबवली तर त्यात वेगवेगळे लोक आपली भूमिका योग्य त्यावेळी पार पडतात.

मुख्यत्वे चार महत्त्वाच्या टप्यात विकेंद्रीत आणि लोकाधारित नियोजन आपण करू शकतो ते खालीलप्रमाणे-

1. लोकसहभागी पद्धतीने सार्वजनिक सेवांबद्दलच्या लोकांच्या मागण्या एकत्र करणे.
2. मागण्यांचे विश्लेषण आणि प्राथमिकता ठरवणे.
3. जिल्हा आणि स्थानिक पातळीवर लोकांच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी धोरण / कृती आराखडा ठरवणे.
4. आरोग्यसेवांचे विकेंद्रीत नियोजन प्रक्रियेमध्ये वेगवेगळ्या पातळ्यांवर झालेल्या निर्णयांचा पाठपुरावा करणे.

पहिला टप्पा- लोकसहभागी पद्धतीने सार्वजनिक सेवां-बद्दलच्या लोकांच्या मागण्या एकत्र करणे.

गावातील लोकांच्या मागण्यांची माहिती गोळा करण्याआधी ग्रामपंचायत स्तरावर गाव बैठकीबाबत चर्चा करून आपण कोणत्या प्रकारे माहिती घेत आहोत याची कल्पना देणे. जेणेकरून गावस्तरावरील सर्व समित्यांना औपचारिकरीत्या माहिती पोहचेल आणि गाव बैठकीत त्याचा सहभाग देखील निश्चित होईल. (गाव आरोग्य, पाणी पुरवठा पोषण आणि स्वच्छता समिती, दक्षता समिती, शिक्षण समिती, पाणी समिती इत्यादी)

प्रत्यक्ष बैठकीत गावातील सर्व लोकांचा सहभाग करून बैठकांमध्ये विकेंद्रीत नियोजन म्हणजे काय?, त्याचे महत्त्व काय?, पीआयपी म्हणजे काय?, तो कसा तयार होतो?, पीआयपी तयार करण्यामध्ये आपला सहभाग का महत्त्वाचा आहे? या मुद्यांवर आधी चर्चा व्हावी.

सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे बैठकांमध्ये लोकांच्या स्थानिक पातळीवरील मागण्या जाणून घेण्याच्या प्रयत्न केला जावा. या संपूर्ण प्रक्रियेत स्थानिक नागरिक / स्वयंसेवी संस्थेच्या कार्यकर्त्यांनी पुढाकार घेतला तर लोकांकडून माहिती/मागण्या काढून घेण्यास मदत होते. शिवाय अस्तित्वात असलेल्या शासकीय योजनांची माहिती देऊन प्रत्यक्षात तसे घडत आहे का याचीही विचारणा व्हावी जेणेकरून त्या योजनेची पारदर्शकता लक्षात घेता येईल.

प्रत्येक गावात ग्रामसभा/गावबैठकी सारख्या दोन-दोन बैठका घेऊन, त्यात महिला-पुरुष यांचा जास्तीत-जास्त सहभाग नोंदवला गेला पाहिजे. गावामध्ये एक बैठक गाव आरोग्य पाणी पुरवठा स्वच्छता पोषण आहार समितीचे सदस्य, ग्रामपंचायत सदस्य व गावपातळीवरील कार्यकर्ते यांच्या उपस्थितीत आणि दुसरी बैठक वंचित गटांसोबत व स्त्रियांसोबत घेण्यात यावी.

गावातील बैठकांमध्ये लोकांकडून गाव, उपकेंद्र, प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि ग्रामीण/उपजिल्हा रुग्णालय या व्यवस्थेशी संबंधित काय असावे आणि काय नसावे, याबाबतीत पर्याय व सूचना इत्यादी मागण्या/गरजा पुढे येणे अपेक्षित आहे. आलेल्या माहितीची नोंद ठेवणे व पुढील घडामोडींसाठी वरिष्ठ पातळीवर पाठवणे यासारखी जबाबदारीची कामे यंत्रणेतील कर्मचारी आणि गावातील एखादी समिती यांनी घेतले तर पाठपुरावा करणे अधिक सोपे जाईल.

दुसरा टप्पा - मागण्यांचे विश्लेषण आणि प्राथमिकता ठरवणे

लोकसहभागी पद्धतीने विविध सेवांबाबत आलेल्या सर्व मागण्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी (क्कग्र्), जिल्हा पातळीवरील सर्व विभागांचे विभाग प्रमुख (क्तग्र्क़्) यांच्यासोबत आलेल्या मागण्यांची मांडणी होणे अपेक्षित आहे. त्यांच्यासमोर मांडण्यात आल्येल्या सार्वजनिक सेवांबाबत असलेल्या मागण्यांवर जिल्हास्तरावर सर्व जिल्हास्तरीय अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची एकत्रित चर्चा घडवावी. या चर्चेचा मुख्य उद्देश आहे की, ‘सार्वजनिक सेवांबद्दल आलेल्या मागण्यांची प्राथमिकता ठरवणे आणि येत्या आर्थिक वर्षात त्या कशा पूर्ण करता येतील याची खालीलप्रमाणे वर्गवारी करणे.

1. निधी/बजेटमधून सुटू शकणार्‍या मागण्या
2. प्रशासकीय यंत्रणेमार्फत सुटू शकणार्‍या मागण्या
3. स्थानिक पातळीवरील लोकाधारित देखरेख व नियोजन प्रक्रियेमार्फत

याप्रमाणे वर्गवारी आखली तर, ज्या मागण्या सोडवण्यासाठी निधीची गरज आहे, सध्याच्या आरोग्य यंत्रणेमध्ये समन्वय साधून सुटणार्‍या मागण्या आणि अशा मागण्या ज्या लोक आणि आरोग्य अधिकारी-कर्मचारी यांच्यामध्ये संवाद करून सोडवणे गरजेचे आहे यांची विभागणी करणे सोपे होईल.

नियोजन कृती आराखड्यात समावेश करण्यासाठी बजेट/निधीची गरज असलेल्या मागण्यांबाबत त्या-त्या पातळीवरील अधिकार्‍यांसोबत चर्चा करून प्राधान्यक्रम ठरवावा.

प्रस्ताव कसे तयार करावेत यासाठीचा आराखडा कसा असेल यासाठी परिशिष्ट 2.2 पाहावे.

तिसरा टप्पा - जिल्हा आणि स्थानिक पातळीवर लोकांच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी धोरण/कृती आराखडा

1. निधी/बजेटमधून सुटू शकणार्‍या मागण्या
   पहिल्या प्रकारात मोडणार्‍या मागण्या सोडवण्यासाठी जिल्हा पातळीवरील विभागांचे विभाग प्रमुख (क्तग्र्क़्) यांच्याबरोबर सविस्तर चर्चा आणि प्रत्येक मागणीचा सखोल अभ्यास करून प्राधान्यक्रम ठरवून मागणी योग्य आहे की नाही हे निकष लावून तपासले जाणे गरजेचे आहे. जर मागणी योग्य असेल तर ती मागणी पूर्ण करण्यासाठी येत्या आर्थिक वर्षात किती निधीचे नियोजन करावे लागेल? याचे बजेट तयार करणे. त्या बजेटचा प्रस्ताव तयार करून जिल्हा आणि राज्य पातळीवर मान्यतेसाठी पाठवणे.
   टीप- निधी/बजेटमधून सुटू शकणार्‍या मागण्या नोंदवण्यासाठी परिशिष्ट 2.3 पाहावे.
   प्रत्येक बजेट प्रस्ताव तयार करण्यासाठी काही निकष लक्षात ठेवायचे असतात. निधी/बजेटमधून सुटू शकणार्‍या लोकांच्या गरजा / मागण्या लक्षात घेऊन जिल्हा व राज्यपातळीवर सुटू शकणारे व्यवस्थात्मक/धोरणात्मक मुद्दे नोंदवावेत.
   टीप- यासाठी परिशिष्ट 2.4 पाहावे.
2. सध्याच्या यंत्रणेमध्ये समन्वयाची गरज-
   यंत्रणेमार्फत सुटू शकणार्‍या मागण्या सोडवण्यासाठी वेगवेगळ्या म्हणजे गट, तालुका, जिल्हा पातळ्यांवरील अधिकारी-कर्मचारी यांच्यासोबत सक्रिय संवाद साधला गेला पाहिजे. हा संवाद साधण्यासाठी तालुका आणि जिल्हा पातळीवर विस्तार अधिकारी, गटविकास अधिकारी, तहसीलदार यांसोबत दर महिन्याच्या मासिक बैठकांचा उपयोग करणे अधिक महत्त्वाचे ठरेल.
3. स्थानिक पातळीवरील लोकसहभागातून नियोजन-
   एक उदाहरण- निधी व्यतिरिक्त लोकांच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी लोकाधारित देखरेख व नियोजन प्रक्रिया खूप महत्त्वाची ठरली. आरोग्य केंद्रातील कर्मचार्‍यांची गैरहजेरी, रुग्णांना वाईट वागणूक, आरोग्यसेवा देण्यासाठी आरोग्य कर्मचार्‍याकडून विलंब होणे, जननी सुरक्षा योजनेचे पैसे वेळेवर न देणे या प्रकारच्या मुद्दयांसाठी त्या-त्या आरोग्य केंद्राचे अधिकारी-कर्मचारी यांच्याबरोबर संवाद साधण्यात आला. हे सर्व मुद्दे त्यांच्यापर्यंत तेवढ्याच संवेदनशीलपणे पोहचवण्यासाठी लोकाधारित देखरेख व नियोजन प्रक्रियेंतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या आरोग्य केंद्रातील देखरेख व नियोजन समितीच्या आणि तसेच रुग्ण कल्याण समितीच्या बैठका घेतल्या. सदर बैठकांमध्ये गावांतील लोकांकडून आलेल्या मागण्यांची मांडणी करण्यात आली. सोबतच, ठोस उपाययोजना आखण्यात आली. शिवाय आरोग्यसेवा पुरवताना अधिकारी-कर्मचार्‍यांना येत असलेल्या अडचणी देखील लोकांसमोर मांडण्यात आल्या आणि त्या सोडवण्यासाठी लोकांनी पुढाकार घेतला. उदा. आरोग्य केंद्रात नियमित वीजपुरवठा केला जावा यासाठी वीज पुरवठा केंद्रांमधील अधिकारी यांच्याशी लोकांनी संवाद करून स्वतंत्र डी.पी. बसवण्याची प्रक्रिया सुरू केली.
   टीप- स्थानिक पातळीवरील लोकसहभागातून नियोजन अंतर्गत लोकाधारित देखरेखीतून सुटू शकणार्‍या मागण्यांचे दस्तऐवज तयार करण्यासाठी कोणता आराखडा असेल यासाठी  परिशिष्ट 2.1 पाहावे.

चौथा टप्पा- आरोग्यसेवांच्या विकेंद्रीत नियोजन प्रक्रियेमध्ये वेगवेगळ्या पातळ्यांवर झालेल्या निर्णयांचा पाठपुरावा करणे

विकेंद्रीत लोकसहभागी नियोजन प्रक्रिये अंतर्गत आलेल्या गरजा सोडवण्यासाठी वेगवेगळ्या पातळ्यांवर घेण्यात आलेल्या निर्णयांचा पाठपुरावा करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी प्राथमिक आरोग्य केंद्र, तालुका आणि जिल्हा पातळीवर घेण्यात आलेल्या निर्णयांचा पाठपुरावा करण्याची जबाबदारी त्या-त्या पातळीवर असलेली देखरेख व नियोजन आणि रुग्ण कल्याण समित्यांची असेल.

1. निधी/बजेटमधून सुटू शकणार्‍या मागण्यांचा पाठपुरावा

• जिल्हापातळी
  निधीची गरज असलेल्या मागण्यांच्या प्रस्तावांचे नियोजन करून बजेट तयार करून जिल्हास्तरावर अंतिम मान्यता घेण्याचे तसेच प्रत्यक्ष काम सुरू करून घेण्याची जबाबदारी जिल्हा पातळीवरील जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी व संबंधित कर्मचारी यांची असेल. सोबतच, राज्यस्तरावर होत असलेल्या पी.आय.पी.मध्ये आपण सुचवलेल्या किंवा प्रस्तावित केलेल्या मुद्यांचा समावेश होत आहे की नाही याचाही पाठपुरावा करणे, वेगवेगळ्या स्तरावर मुद्दे उपस्थित करून त्यासाठी बजेट मंजुरीचा आग्रह धरणे हेही पाठपुरावा दरम्यान करता येऊ शकेल.
• राज्यपातळी
  राज्यपातळीवर काही मागण्यांचा पाठपुरावा करण्याची जबाबदारी राज्य आरोग्य संसाधन केंद्र (च्क्तच्ङक्); राज्य समन्वय संस्था लोकाधारित देखरेख व नियोजन प्रक्रिया यांची असेल.

2. सध्याच्या यंत्रणेमध्ये समन्वय साधून सुटू शकणार्‍या मागण्यांचा पाठपुरावा

• स्थानिक पातळीवर
  गाव आरोग्य पाणी पुरवठा, स्वच्छता व पोषण आहार समिती सदस्यांनी सध्याच्या यंत्रणेमध्ये असलेल्या गावपातळीवरील आरोग्य कर्मचारी यांच्या मार्फत समन्वय साधून मागण्या सोडवण्यासाठी पाठपुरावा करावा.
• आरोग्य केंद्रस्तरावर
  लोक आणि देखरेख व नियोजन समिती सदस्य आणि रुग्ण कल्याण समिती सदस्य हे आरोग्य केंद्राचे वैद्यकीय अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्यासोबत संवादाच्या माध्यमातून गरजा/मागण्या सोडवण्यासाठी पाठपुरावा करतील. सोबतच यांची भूमिका नियोजन आणि अंबलबजावणीच्या पातळीवर खूप महत्त्वाची असेल.

थोडक्यात पण महत्त्वाचे...

लोक, ग्राम पंचायत, पंचायत समिती सदस्य यांची भूमिका मागण्यांसंदर्भात नियोजन, देखरेख व अंमलबजावणीसाठी खूप महत्त्वाची आहे. नुसत्या मागण्या मान्य होऊन त्याचे बजेट मंजूर होणे पुरेसे नसून मागण्या पूर्ण करण्यासाठी शासनाच्या पातळीवर होत असलेली कार्यवाही वेळेवर पूर्ण होऊन त्यावर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी लोक, समिती सदस्य आणि लोकप्रतिनिधी यांची आहे. उदा. आरोग्य विभागात, उपकेंद्रासाठी स्वतंत्र प्रसूतिगृह बांधण्याची लोकांची मागणी असेल तर पुढील आर्थिक वर्षात बजेट मंजूर झाल्यावर प्रसूतीगृहाचे प्रत्यक्ष बांधकाम सुरू असताना त्यावर देखरेख ठेवायची जबाबदारी स्थानिक लोकप्रतिनिधी, देखरेख व नियोजन समिती आणि रुग्ण कल्याण समिती सदस्य यांनी घ्यावी. प्रायोगिक तत्त्वावर कुठल्याही एका सार्वजनिक क्षेत्रात लोकसहभागी विकेंद्रीत नियोजन प्रक्रिया राबवण्यात आलेल्या या प्रक्रियेचा सकारात्मक अनुभव लक्षात घेता, इतर सामाजिक सेवांमध्ये देखील विकेंद्रीत नियोजनाची प्रक्रिया राबवायला हवी. त्यासाठी सुरुवात म्हणून मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अखत्यारित येणार्‍या सामाजिक सेवांचे विकेंद्रीत नियोजन प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू करायला हवे. त्यामध्ये शिक्षण, रोजगार हमी योजना, अंगणवाडी सारख्या सामाजिक सेवा ज्या आरोग्याशी जोडलेल्या आहेत त्यांचा समावेश करून या प्रक्रियेसाठी नक्कीच उपयोगी होऊ शकेल.

महाराष्ट्रातील गडचिरोली जिल्ह्यात लोकांच्या गरजांचे पीआयपी बजेटमध्ये रूपांतर प्रक्रियेचा अनुभव

एन.एच.एम. मधील ’विकेंद्रीत नियोजन’ या महत्त्वाच्या संकल्पनेला आणखी बळकट करण्याचा प्रयत्न महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या ’आरोग्यसेवांवर लोकाधारित देखरेख व नियोजन प्रक्रिये’मधून केला जात आहे. त्यामध्ये गेली 4-5 वर्षे काही भागांमधून आरोग्यासंदर्भातील लोकांच्या मागण्यांचा पीआयपीमध्ये समावेश करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. मात्र, आरोग्यसेवांचे विकेंद्रीत नियोजन या प्रक्रियेतील नियोजन व प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत पुढील कमतरता दिसून येत होत्या. त्यात आरोग्यसेवांच्या विकेंद्रीत नियोजन प्रक्रियेमध्ये लोकांचा सहभाग एकूणच कमी, जिल्हा पातळीवरील प्रशासकीय यंत्रणेच्या क्षमता आणि गाव ते जिल्हा पातळीवरील अधिकारी यांच्यातील समन्वय कमी, स्थानिक पातळीवरील गरजा काय आहेत? या प्रत्यक्ष लोकसहभागातून न घेता आरोग्यसेवांवरील विकेंद्रीत नियोजन हे प्रशासकीय पातळीवर असलेल्या माहितीच्या (एच.एम.आय.एस.) आधारे करण्यात येतं, एच.एम.आय.एस. माहितीचे स्थानिक पातळीवरून कोणतेही मूल्यांकन न करता, अथवा तज्ज्ञ लोकांकडून अभिप्राय न घेता जिल्हास्तरावर एकत्रित प्रस्ताव व अंदाजपत्रक तयार केले जातात. त्यानुसार, जिल्हा पातळीवरील खर्चाच्या अंदाजपत्रकात स्थानिक पातळीवरून आलेल्या प्रस्तावाचा समावेश क्वचितच झालेला दिसून येत होतं.

ही सर्व पार्श्वभूमी लक्षात घेता, ‘आरोग्यसेवांचे लोक-सहभागातून विकेंद्रीत नियोजन प्रक्रिया’ प्रायोगिक तत्त्वावर गडचिरोली जिल्ह्यात 2015-16 या आर्थिक वर्षात तीन तालुक्यात आणि जिल्हा पातळीवर राबवली गेली. स्थानिक लोकांकडून आलेल्या आरोग्यसेवांच्या मागण्यांचे बजेटमध्ये रूपांतर करण्यासाठीची प्रक्रिया राबवणे हा विकेंद्रित नियोजन प्रक्रिया गडचिरोलीमध्ये राबविण्याचा मुख्य उद्देश होता. सदर प्रक्रिया राबविण्यासाठी श्रीमती संपदा मेहता, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, गडचिरोली जिल्हा यांनी पुढाकार घेतला तर या प्रयत्नाला जिल्हा आरोग्य अधिकारी; जिल्हा शल्य चिकित्सक; अतिरिक्त जिल्हा आरोग्य अधिकारी; माता व बाल आरोग्य अधिकारी आणि लोकाधारित देखरेख प्रक्रियेतील जिल्हा समन्वय संस्था आम्ही आमच्या आरोग्यासाठी, कुरखेडा इत्यादींनी सहकार्य केले. तसेच राज्यपातळीवरून राज्य आरोग्य संसाधन केंद्र; साथी संस्था, राज्य समन्वय संस्था, लोकाधारित देखरेख व नियोजन प्रक्रिया यांनी ही प्रक्रिया पुढे नेली.

• गडचिरोली जिल्ह्यातील लोकाधारित देखरेख प्रक्रिया सुरू असलेल्या कुरखेडा, आरमोरी या दोन तालुक्यातील प्रत्येकी 3 प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि लोकाधारित देखरेख प्रक्रिया सुरू नसलेल्या कोरची तालुक्यातील दोन प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि त्याअंतर्गत प्रत्येकी 2 गावं जेथे उपकेंद्र आहे, अशी एकूण 15 उपकेंद्रांची गावे, 8 प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, 2 उपजिल्हा आणि 1 ग्रामीण रुग्णालयाची या प्रक्रियेसाठी निवड करण्यात आली.
• सुरुवातीस, लोकसहभागी पद्धतीने आरोग्यसेवांबद्दलच्या लोकांच्या मागण्या एकत्र केल्या.
• निवडलेल्या कार्यक्षेत्रातील लोकांच्या मागण्यांची माहिती गोळा करण्यासाठी, प्रत्येक गावातील गाव आरोग्य, पाणी पुरवठा पोषण आणि स्वच्छता समिती सदस्य आणि गावातील सर्व लोक यांच्या नियोजन बैठका घेण्यात आल्या. या बैठकांमध्ये विकेंद्रीत नियोजन म्हणजे काय?, त्याचे महत्त्व काय?, पीआयपी म्हणजे काय?, तो कसा तयार होतो?, पीआयपी तयार करण्यामध्ये लोकांचा सहभाग का महत्त्वाचा आहे? अशा मुद्यांवर गावांमध्ये चर्चा करण्याचा प्रयत्न केला गेला. याचबरोबर या बैठकांमध्ये लोकांच्या स्थानिक पातळीवरील मागण्या जाणून घेण्याच्या प्रयत्न केला गेला. या संपूर्ण प्रक्रियेत ’आम्ही आमच्या आरोग्यासाठी’ या संस्थेच्या कार्यकर्त्यांनी पुढाकार घेतला. प्रत्येक गावात ग्रामसभा/ गावबैठकी सारख्या दोन-दोन बैठका घेण्यात आल्या, त्यात साधारण 60-100 लोकांचा सहभाग नोंदवला गेला.
• 15 गावातील बैठकांमध्ये लोकांकडून विविध सामाजिक सेवांसंदर्भात मागण्या जाणून घेण्यात आल्या. लोकांनी शिक्षण, रोजगार, रेशन व्यवस्था, पोषण आहार, स्वच्छता आणि पाणी पुरवठा वाहतूक इ. सार्वजनिक सेवांबाबत आणि शासकीय आरोग्य व्यवस्थांबाबत एकूण 499 मागण्या मांडल्या. त्यापैकी उपकेंद्र, प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि ग्रामीण/उपजिल्हा रुग्णालयासंदर्भातील 146 मागण्या ह्या शासकीय आरोग्य व्यवस्थेशी संबंधित होत्या. त्यानंतर, मागण्यांचे विश्लेषण आणि प्राथमिकता ठरवणे गरजेचे होते. म्हणून, लोकसहभागी पद्धतीने विविध सेवांबाबत आलेल्या सर्व मागण्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी गडचिरोली यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत मांडण्यात आल्या. फक्त आरोग्यसेवांबाबत असलेल्या मागण्यांवर जिल्हा आरोग्य अधिकारी आणि संबंधित जिल्हास्तरीय अधिकारी यांच्यासोबत मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांंच्या उपस्थितीत चर्चा करण्यात आली. या चर्चेचा मुख्य उद्देश होता की, ‘आरोग्यसेवांबद्दल आलेल्या मागण्याची प्राथमिकता ठरवणे आणि येत्या आर्थिक वर्षात त्या कशा पूर्ण करता येतील याची वर्गवारी करणे’, यानुसार, 146 मागण्यांची तीन प्रकारात विभागणी झाली.

याप्रमाणे, विभागणी केली असता, 87 मागण्यांना निधीची गरज, 27 मागण्या आरोग्य यंत्रणेतील समन्वय आणि थोड्या प्रमाणात बदल केल्याने सुटू शकतील. आणि 30 मागण्या या लोकाधारित देखरेख व नियोजन प्रक्रियेतून म्हणजे स्थानिक पातळीवरील समिती सदस्य, लोकप्रतिनिधी यांच्या सहकार्याने पूर्ण होऊ शकतील हे चित्र समोर आले.

लोकसहभागी पद्धतीने समोर आलेल्या बर्‍याच मागण्या सोडवण्याचा प्रयत्न केला गेला, त्या खालीलप्रमाणे-

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान पातळीवर मांडण्यात आलेले प्रस्ताव

एकात्मिक कृती आराखडा निधी पातळीवर मांडण्यात आलेले प्रस्ताव

जिल्हा नियोजन व विकास समिती पातळीवर मांडण्यात आलेले प्रस्ताव

लेखन, संकलन, संपादन: हेमराज पाटील, डॉ. नितिन जाधव, श्वेता मराठे, दिपाली यक्कुंडी

माहिती स्रोत: साथी (SATHI- Support for Advocacy & Training to Health Initiatives)