आरोग्य अधिकार व आरोग्यसेवांचा अधिकार- आरोग्यसेवा व आरोग्याचा हक्क

उद्देश

आरोग्य व आरोग्यसेवेचा हक्क हे मानवी हक्काधारित दृष्टिकोनातून समजून घेणे. व त्याचा उपयोग आरोग्यसेवांवर देखरेख करतांना कसा करावा हे समजून घेणे हा या प्रकरणाचा मुख्य उद्देश आहे.

कोणता दृष्टिकोन विकसित होईल

आरोग्य व आरोग्यसेवेच्या हक्काविषयी सखोल व व्यापक दृष्टिकोन विकसित होण्यास मदत होईल.

आरोग्याचा हक्क संकल्पना

आपल्या राज्यघटनेच्या मूलभूत अधिकारांमधील कलम 21 मध्ये जगण्याचा हक्क हा भारतीय नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे. आणि दर्जेदार, चांगले, निरोगी जीवन जगण्यासाठी अन्न, पाणी, निवारा यांबरोबरच आरोग्यदायी वातावरण, पुरेशा व नियमित आरोग्यसेवा यांची आवश्यकता असते. ज्या ज्या बाबींवर आरोग्याच्या हक्कात व्यापक अर्थाने समावेश होतो. म्हणून आरोग्याचा हक्क हा साहजिकच मूलभूत हक्क मानला जायला हवा. अन्न, वस्त्र, निवारा, रोजगार, पर्यावरण, सांस्कृतिक वातावरण, आरोग्यसेवा इत्यादी ज्या मूलभूत गोष्टींवर आरोग्य अवलंबून असते त्या प्रत्येकाला मिळण्याचा हक्क म्हणजे आरोग्याचा हक्क होय. या गोष्टी मिळाल्या म्हणजे प्रत्येकाला आरोग्य लाभेलच असे नाही. केवळ आजारी नसणे म्हणजे आरोग्य असा समज चुकीचा आहे. त्याचप्रमाणे औषधोपचार मिळून बरे झाले म्हणजे आरोग्य, असा समजही चुकीचाच आहे. थोडक्यात आरोग्याची व्याख्या करतांना व्यापक व सर्वांगीण विचार करणे गरजेचे आहे. आरोग्य हे रोजगार, पाणी, निवारा, अन्न, शिक्षण, आरोग्यसेवा, पर्यावरण या वेगवेगळ्या घटकांवर अवलंबून असते. आरोग्य प्राप्त करण्यासाठी या सर्व घटकांचे महत्त्वाचे योगदान असते.

आरोग्याच्या हक्कात निरोगी जीवन जगता येण्यासाठी आरोग्यकारक परिस्थिती उपलब्ध करणे; व आरोग्याची चांगली पातळी गाठता येण्यासाठी अनेक पातळीवर शासनाने आरोग्यसेवा व सोयी उपलब्ध करणे अपेक्षित आहे. आरोग्यसेवेच्या हक्कातूनच आपल्याला आरोग्याचा हक्क प्रस्थापित करण्याच्या दिशेने जाता येईल.

आरोग्याला कारणीभूत असणारे घटक

आपल्या देशात कोणतीही व्यक्ती जन्माला आली की, त्या व्यक्तीला भारताच्या राज्यघटनेमध्ये देण्यात आलेले हक्क व अधिकार आपोआपच लागू होतात. म्हणजे काय तर भारताचा नागरिक म्हणून, त्या व्यक्तीला सन्मानाने जगण्याचा, मतदान करण्याचा, निवडणुकीला उभं राहण्याचा, सभा घेण्याचा, आपल्या धर्मानुसार सण साजरे करण्याचा असे हक्क मिळतात. त्यापुढे जाऊन बोलायचं म्हटलं तर माणूस म्हणून जन्माला आलेल्या प्रत्येक व्यक्तीस मानवी हक्क देखील लागू होतात. प्रत्येक व्यक्तीच्या हक्काचं संरक्षण करणे आणि प्रत्येक व्यक्तीच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्याची जबाबदारी सरकारची असते. आणि यासाठी शासन, राजकीय व न्यायालयीन व्यवस्था काम करत असतात.

थोडक्यात सांगायचं म्हटलं तर, हक्क म्हणजे कोणत्याही व्यक्तीला सन्मानाने जगण्यासाठी लागणारे सर्व घटक. (हे हक्क मिळत नसतील तर त्याची मागणी करून हे घटक मिळवण्याचा अधिकार त्या व्यक्तीला आहे.) मग तो व्यक्ती गरीब वा श्रीमंत असो, स्त्री वा पुरुष असो, शहरी वा ग्रामीण असो किंवा कोणत्याही जाती-धर्माचा असला तरी या सगळ्याच्या पुढे जाऊन त्याला ‘माणूस’ म्हणून त्याचे हक्क/अधिकार मिळायला हवेत. भारतामध्ये प्रातिनिधिक लोकशाही असल्यामुळे, भारतातल्या प्रत्येक नागरिकाला सन्मानाने जगण्यासाठी लागणार्‍या मूलभूत गरजा पुरवण्याची जबाबदारी पूर्णपणे लोकांनी निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींची आणि शासनाची आहे.

मूलभूत गरजांमध्ये रोजगार, पाणी, निवारा, अन्न, शिक्षण, आरोग्य, पर्यावरण यासारख्या अनेक गोष्टी येतात. पण खरंच लोकांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण होतात का? महाराष्ट्रात लोकांच्या मूलभूत गरजांची परिस्थिती पुढे दिली आहे-

आरोग्य ठरवणार्‍या काही मूलभूत घटकांबाबतची भारताची स्थिती काय आहे हे बघूया-

पाण्याची व्यवस्था- ग्रामीण भागात फक्त 25% लोकांना नळाचे पाणी उपलब्ध असते तर शहरी भागात याचे प्रमाण 75 % इतके आहे. म्हणजे ग्रामीण भागात अजूनही पाण्याचा प्रश्न बिकटच आहे.

सांडपाण्याची व्यवस्था- देशातील एकूण घरांपैकी 50% ग्रामीण घरांमधले सांडपाणी कोणत्याही ड्रेनेजशी जोडलेले नसून ते सांडपाणी उघड्यावर टाकले किंवा सोडले जाते.

संडास-बाथरूमची व्यवस्था- देशातील 64% घरांमध्ये कोणत्याही प्रकारच्या संडासची व्यवस्था नाही. तर भारतातील जवळजवळ 50ऽ लोकांना उघड्यावर संडासला जावे लागते. देशातील एक तृतीयांश घरांमध्ये बाथरूमची व्यवस्था नाही.

पुरेसे अन्न व पोषण- शहरी भागात 50% गरीब मुलं कमी वजनाची आहेत. ग्रामीण भागात कमी वजनाचे प्रमाण आदिवासींमध्ये सर्वात जास्त आढळते.

निवारा- देशातील एकूण घरांपैकी 57% घरांचा आतील जमिनीचा भाग मातीचा आहे. 61 लाख घरेही मातीची आणि कच्च्या विटांनी बांधलेली आहेत. 10 लाख घरांची परिस्थिती दयनीय असून ही घरं आत्ता पडेल की नंतर अशा स्थितीत उभी आहेत. भारतात 22% घरांना गवताचे, पत्र्याचे किंवा मातीचे छत आहे. तर बहुतांश जनता फुटपाथवर निवार्‍याला असते. शिवाय परिसर स्वच्छतेचा अभावही दिसून येतो.

शिक्षण- ग्रामीण भागात साक्षरतेचे प्रमाण 74% असून त्यामध्ये शहरी भागात पुरुषांचे प्रमाण 82ऽ तर महिलांमध्ये 65% इतके आहे. आदिवासी लोकसंख्या जास्त असलेल्या जिल्ह्यात साक्षरतेचे प्रमाण यापेक्षा खूपच कमी आहे. भारतामध्ये फक्त 11% विद्यार्थ्यांना 12 वी पर्यंत शिक्षण घेणं शक्य होते तर 13% विद्यार्थी आज पदवीपर्यंत पोचू शकतात.

रोजगार- रोजगाराच्या संधीमध्ये प्रतिवर्षी 1.6%  या दराने वाढ होते. पण त्यातील मुख्य वाढ ही असंघटित क्षेत्रात होते. कमी उत्पन्न असलेल्या व  भविष्याविषयी कुठलीच शाश्वती नसलेल्या ह्या क्षेत्रामुळे दारिद्र्याचे प्रमाण वाढले आहे. महाराष्ट्रात सरकारी दारिद्र्य रेषेखाली राहणार्‍या लोकांचे प्रमाण 25ऽ आहे. प्रत्यक्षात 60 ऽ पेक्षा जास्त लोक गरिबीत जगतात.

भारतातल्या आरोग्यसेवांच्या परिस्थितीविषयी बोलायचं म्हटलं तर...

• शहरी भागात खाजगी दवाखान्यात जाऊन उपचार घेण्याचे प्रमाण 70ऽ असून ग्रामीण भागात याचेच प्रमाण 50% इतके आहे.
• भारतात 50% लोक दारिद्र्य रेषेखाली जगत असून त्यांना चांगल्या आणि सहज उपलब्ध असलेल्या आरोग्यसेवा मिळण्यासाठी झगडावे लागते.
• शहरी भागात दहा हजार लोकसंख्येसाठी 13 अ‍ॅलोपॅथिक डॉक्टर उपलब्ध आहेत. तर ग्रामीण भागात याचे प्रमाण खूप कमी असून ते दहा हजार लोकसंख्येसाठी फक्त 3 अ‍ॅलोपॅथिक डॉक्टर उपलब्ध आहेत.
• शहरी भागातील एक वर्षाखालील गरीब मुलांना पहिल्या वर्षात दिली जाणारी लसीकरणाची नियमित सेवा मिळत नाही.
• आरोग्य सेविकेच्या (नर्सबाई) बाबतीत शहरी भागात दहा हजारामागे 15 आरोग्य सेविका तर ग्रामीण भागात फक्त चार आरोग्य सेविका उपलब्ध आहेत.

भारत देश एका बाजूला महासत्तेचे स्वप्न पाहत आहे, आर्थिक विकासाची झेप घेत आहे. पण देशातील बहुतांश जनता मूलभूत हक्कांपासून वंचित आहे. हे वर दिलेल्या माहितीवरून दिसून येते. महाराष्ट्र राज्याबद्दल बोलायचे झाले तर राज्याची परिस्थिती आर्थिकदृष्ट्या चांगली असली तरी आरोग्य आणि आरोग्यसेवांची गंभीर परिस्थिती आहे. ही परिस्थिती आपल्या भागांमध्ये देखील कमी-जास्त प्रमाणात अशीच असावी. गावामध्ये आपल्याला वेगवेगळ्या आरोग्यसेवा (लसीकरण, गरोदरपणातल्या तपासण्या, नेहमीच्या आजारांवर औषधोपचार इत्यादी) मिळणं अपेक्षित आहे. खूपच कमी लोकांना माहीत असतं की, सरकारी आरोग्यसेवा आपल्याला मिळणं, हा आपला अधिकार आहे. सरकार आपल्या गावामध्ये नर्सबाई, आरोग्य सेवक, गोळ्या औषधं देतं हे काय उपकार म्हणून नाही तर ते सरकारचं कर्तव्य आहे. म्हणून आपल्याला मिळणार्‍या सरकारी आरोग्यसेवा उपकार नसून, मदत नसून तो आपला हक्क आहे.

आरोग्य हक्कांचे आधार

अलीकडेच भारतीय राज्यघटनेत शिक्षण हा मूलभूत हक्क स्वीकारला आहे. त्यामुळे सर्वच सामाजिक सेवा या मूलभूत हक्क म्हणून मान्य होण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. आपल्या न्यायालयांनीही जिवाच्या व आरोग्याच्या रक्षणासाठी घातक ठरणार्‍या रोगांपासून संरक्षण मिळणे हा मूलभूत हक्क आहे; हे तत्त्व स्वीकारले आहे. तसेच नागरिकांचे पोषण व राहणीमानाचा दर्जा सुधारणे व त्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य सुधारणा करणे; हे भारतीय घटनेनुसार राज्याचे प्राथमिक कर्तव्य मानले आहे.

जनतेच्या आरोग्याचे रक्षण करणे ही राज्याची जबाबदारी असते. त्यासाठीच्या सर्वतोपरी उपाययोजना करणे तसेच निधी उपलब्ध करणे हे देखील राज्याचेच उत्तरदायित्व असते. ते कसे हे आता आपण बघूया-

सरकार चालवण्यासाठी प्रचंड प्रमाणात निधीची आवश्यकता असते. हा निधी शासनाकडे कर रूपात गोळा होत असतो. आपण जेव्हा कोणतीही वस्तु बाजारातून खरेदी करतो तेव्हा त्या रकमेचा काही ठराविक भाग कराच्या स्वरूपात शासन दरबारी पोहचतो. म्हणजे आपण अगदी सुई जरी खरेदी केली तरी तिच्या किंमतीचा काही भाग हा कर म्हणून जमा केला जातो. त्याचप्रमाणे आपण ज्या सरकारी सेवांचा वापर करतो जसे रस्ते, पाणी पुरवठा, इ. त्यांच्यासाठीही आपण कर भरत असतो. आपल्याकडून जमा करण्यात आलेल्या निधीचा उपयोग शासनाने आपल्या विविध सोयी-सुविधांसाठी तसेच आरोग्यासाठी खर्च करणे म्हणूनच क्रमप्राप्त आहे. आणि त्यासाठी आपणही आग्रही असायला हवे.

1948-मानवी हक्कांची विश्वघोषणा, 1966-नागरी व राजकीय हक्कांचा आंतरराष्ट्रीय करारनामा, 1966-आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक हक्कांचा आंतरराष्ट्रीय करारनामा, या आंतरराष्ट्रीय मानवी हक्कांच्या जाहीरनाम्यांवर सह्या करून ‘‘मूलभूत आरोग्यसेवा या समाजातील दुर्बल घटकांचे हक्क आहेत’’ या तत्त्वाला भारत सरकारने मान्यता दिली आहे. शिवाय 1978 च्या अल्मा-आटामधील ‘2000 सालापर्यंत सर्वांना आरोग्य’’या आंतरराष्ट्रीय आरोग्य घोषणापत्रावरही भारताने सही केली आहे. म्हणूनच भारत सरकारने आपले हे वचन पाळण्याच्या दृष्टीनेही जनतेला शासनाच्या वतीने किमान आरोग्यसेवा पुरवायला हव्यात.

आरोग्यसेवांचा अधिकार मिळावा असे म्हणताना या अधिकाराअंतर्गत आपल्याला काय अपेक्षित आहे?

आरोग्यसेवा हा हक्क आहे याचा अर्थ असा की खिशात पैसे असो वा नसो, आरोग्यसेवा मिळाली पाहिजे. प्रत्येक गावात सरकारी डॉक्टरच यायला हवा अशी मागणी करणे व्यवहार्य ठरणार नाही. एक म्हणजे हजार-बाराशे लोकवस्तीसाठी डॉक्टरची नेमणूक परवडणारी नाही. आणि दुसरे म्हणजे बहुसंख्य साध्या आजारांसाठी डॉक्टरची आवश्यकताही नाही. प्रत्येक भारतीय नागरिकाला सन्मानाने जगण्यासाठी आवश्यक अशा किमान आरोग्यसेवांची पूर्तता शासनाने करावी अशी माफक अपेक्षा आपण करीत आहोत.

सरकारचे आरोग्यसेवा देण्याचे जे घोषित धोरण आहे ते कार्यक्षमतेने राबवले जाणे गरजेचे आहे. या धोरणाप्रमाणे शहरी व ग्रामीण भागात गाव-उपकेंद्रापासून ते जिल्हा इस्पितळांपर्यंत अशा वेगवेगळ्या पातळ्यांवर आरोग्यसेवा देण्याचे धोरण ठरलेले आहे. मात्र प्रत्यक्षात हे धोरण नीट राबवले जात नाही. खालील घटकांवर लक्ष केंद्रित केल्यास यासाठीची उपाययोजना नक्कीच करता येऊ शकते.

संसाधने-साधनसामुग्रीची उपलब्धता

सरकारने घोषित केलेल्या धोरणाप्रमाणे आरोग्य केंद्रांमध्ये निवासी आरोग्य कर्मचार्‍यांची नेमणूक आवश्यक आहे. त्यासाठी कर्मचार्‍यांसाठी पुरेशी निवास व्यवस्था हवी. दवाखान्याची नव्हे तर कर्मचारी निवासाची पक्क्या बांधकामाची इमारत असल्याशिवाय या सेवा मिळणार नाहीत.

दवाखान्याची इमारत गळकी असणे किंवा अ‍ॅम्ब्युलन्स नादुरुस्त असणे म्हणजे सर्वसामान्य जनतेच्या हक्काची पायमल्ली करणे होय. प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये सहा रुग्ण दाखल करून घेण्याइतकीच क्षमता अपेक्षित आहे. त्यासाठी आवश्यक सहा खाटा, त्यांच्या देखभालीसाठी आवश्यक कर्मचारी असायला हवेत. अशा विविध टप्प्यावरील सेवा व त्या पुरवण्यासाठी आवश्यक संसाधने हा आरोग्यसेवा हक्काचा एक घटक आहे.

ग्रामीण व त्यावरच्या पातळीच्या रुग्णालयात शस्त्रक्रिया करणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी आवश्यक शस्त्रक्रियागृह, पुरेशा पाण्याची, विजेची सोय इ. संसाधने व साधनसामुग्री उपलब्ध असणे म्हणजे आरोग्यसेवा अधिकाराच्या या एका घटकाची पूर्तता मानायला हवी. त्याचप्रमाणे ग्रामीण रुग्णालयाच्या पातळीवर तज्ज्ञांअभावी जर सेवा मिळाली नाही तर त्याचा अर्थ होतो की सर्वसामान्य जनतेचा हा हक्क नाकारला जात आहे.

प्रशिक्षित मनुष्यबळ

आजार झाल्यावर उपचार करणे व ते होऊच नयेत यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे हे सार्वजनिक आरोग्यसेवांचे प्रमुख कार्य आहे. यासाठी पुरेशा मनुष्यबळाची गरज आहे. विविध पातळीवर वेगवेगळ्या सेवा देण्यासाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळ असल्यावरच रोगांवर योग्य उपचार व प्रतिबंध होऊ शकतो. म्हणजे गावात अंगणवाडी कार्यकर्ती असणे, ठराविक दिवसांनी ए.एन.एम (आरोग्य सेविका) व एम.पी.डब्ल्यू (आरोग्य सेवक) या सेवकांची गावभेट होणे, हे झाले तर आरोग्यसेवा हक्काच्या या घटकांची पूर्तता झाली असे आपण समजू शकतो.

ठराविक सेवेची हमी

बाह्य रुग्ण, आंतर रुग्ण विभाग, महिलांसाठी बाळंतपणाआधी व नंतरच्या सेवा, राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रमांतर्गत दिल्या जाणार्‍या विशिष्ट सेवा अशा वेगवेगळ्या सेवांपैकी कोणत्या सेवा कुठे मिळतील, हे सरकारने ठरवून त्यानुसार सुविधा निर्माण करायला हव्यात. उदा.- ग्रामीण रुग्णालयाच्या पातळीवर सिझेरियन शस्त्रक्रिया व्हायला हवी; क्षयरुग्णांना किंवा कुष्ठरुग्णांना प्राथमिक आरोग्य केंद्रातून मोफत रोगाचे निदान, औषधोपचार, सल्ला या सेवा मिळायला हव्यात; तर उपकेंद्रातून प्रथमोपचार व गावातील अंगणवाडीतून पूर्व प्राथमिक शिक्षण व पूरक पोषक आहार तसेच आशा आरोग्य कार्यकर्तीकडून साध्या आजारांवर गोळ्या; गरोदर, स्तनदा मातांना सल्ला व मार्गदर्शन व प्रसूतीच्या वेळी आवश्यक सहाय्य अशा विशिष्ट सेवा वेगवेगळ्या पातळ्यांवरून मिळायला हव्यात. आरोग्यसेवा मिळणे हा सर्व नागरिकांचा  हक्क आहे. शासनाने ज्या पातळीवर ज्या प्रकारची सेवा मिळण्याची हमी दिली आहे त्या हमीच्या सेवा लोकांना न मिळाल्यास त्या संबंधी गार्‍हाणे मांडण्याचा हक्क लोकांना मिळणे अपेक्षित आहे.

औषधांची उपलब्धता

वेगवेगळ्या पातळीवर जे उपचार मिळायला हवेत ते देण्यासाठी औषधे देखील त्याच दवाखान्यात उपलब्ध असायला हवीत. रुग्णांना ते विकत आणायला सांगता कामा नये. सर्पदंश ही ग्रामीण भागातील नेहमीची व जीवघेणी घटना आहे. त्यामुळे सर्पदंशविरोधी लस प्रत्येक प्रा. आ. केंद्रात असायलाच हवी. परंतु जर प्रा. आ. केंद्रात अशी लस उपलब्ध नसल्यामुळे एखाद्या रुग्णाचा मृत्यू झाल्यास संबंधित यंत्रणेला आपण नक्कीच जाब विचारू शकतो.

रुग्णांना दवाखान्यात कोणती औषधे उपलब्ध आहेत हे समजण्यासाठी दवाखान्याच्या दर्शनी भागावर औषधांची उपलब्धता नोंदवणारा बोर्ड असावाच. परंतु त्याचबरोबर औषधेही कायम उपलब्ध असावीत. कालावधी उलटून गेलेली औषधी देणे, अपुरे औषध देणे किंवा रुग्णांनाच विकत घ्यायला सांगणे या घटना होणे म्हणजे आपला आरोग्यसेवांचा हक्क नाकारणे आहे.

आरोग्यसेवांच्या अधिकाराचे हे काही आपण प्रमुख घटक पाहिले. आपल्याला हा अधिकार मिळवायचा असल्यास प्रत्येक टप्प्यावर कोणत्या आरोग्यसेवा अपेक्षित आहेत याची माहिती देखील रुग्णांना असायला हवी. त्यामुळे अशी माहिती न मिळणे किंवा त्या माहितीचा प्रसार न करणे हे देखील आपल्या आरोग्यसेवेचा अधिकार नाकारण्यासारखे आहे.

आपल्याला कोणत्या ‘आरोग्यसेवा’ मिळायला हव्यात?

आपल्याला गावात या आरोग्यसेवा मिळायला हव्यात-

साध्या आजारांवर उपचार

• दर महिन्याला आरोग्य कर्मचार्‍यांच्या नियमित गावभेटी
• हिवताप, ताप, खोकला, जुलाब, पोटदुखी, अंगदुखी, खरूज इ. साध्या आजारांवर गावभेटीदरम्यान प्रथमोपचार

लसीकरण

• गरोदर महिलांना धनुर्वाताची लस
• 3 वर्षाखालील मुलांना ‘अ’ जीवनसत्त्वाचा डोस
• प्रत्येक बाळाला 1 वर्ष पूर्ण व्हायच्या आत 4 लसी (क्षयरोगावर बी.सी.जी., घटसर्प, डांग्या खोकला व धनुर्वातावर डी.पी.टी. (ट्रिपल/त्रिगुणी) पोलिओ, गोवर विरोधी लस))

रोगप्रतिबंधक कामे

• पाण्यात टी.सी.एल. पावडर टाकणे व पाण्याची  तपासणी
• रक्त नमुने घेणे, क्षय, कुष्ठरोग्यांची नोंदणी व उपचारांचा पाठपुरावा
• मोतीबिंदूच्या रुग्णाची मोफत ऑपरेशनसाठी नोंदणी

आरोग्य जागृती

• किशोरी मुली व नवविवाहित जोडप्यांना मार्गदर्शन
• गरोदर व स्तनदा महिलांना बालसंगोपनाबाबत मार्गदर्शन
• जननक्षम जोडप्यांना कुटुंबनियोजनाची साधने व गर्भपातविषयक माहिती
• जननी सुरक्षा योजना, मातृत्व अनुदान, जननी शिशु सुरक्षा योजनां-बाबत माहिती
• टोल फ्री क्रमांक, संदर्भ सेवा यांबाबत माहिती

अंगणवाडी

• 0 ते 6 वर्षाच्या बाळांच्या वजन व उंची नोंदविणे.
• 1 वर्षापुढील बाळांना दर सहा महिन्यांनी अ जीवनसत्त्व डोस व जंतनाशक औषधांचा डोस.
• 3 ते 6 वर्षांच्या बाळांना अंगणवाडीत रोज दोन वेळा ताजा पूरक-पोषक आहार.
• गरोदर, स्तनदा माता व कुपोषित बाळांसाठी पोषणशिक्षण व पूरक आहार
• लसीकरण व गरज असल्यास डॉक्टरांच्या संदर्भ सेवा.

• 3 ते 4 गावांसाठी किंवा 7 ते 8 वाड्या, पाड्यांसाठी एक उपकेंद्र हवे.
• आदिवासी भागात 3000 लोकसंख्येसाठी तर इतर ग्रामीण भागात 5000 लोकसंख्येसाठी 1 नर्स (ए.एन.एम.) व 1 मलेरिया डॉक्टर (एम.पी.डब्ल्यू.) नियुक्त केलेले असावेत.
• उपकेंद्राला स्वतंत्र इमारत व निवासी आरोग्य कर्मचारी हवा.
• सर्दी, खोकला, ताप, जुलाब, डोकेदुखी, पोटदुखी अशा साध्या आजारांवर औषधोपचार, जखमेचे ड्रेसिंग करणे.
• गरोदर स्त्रियांचे वजन, रक्तदाब, पोटावरून तपासणी, हिमोग्लोबीन तपासणी यांची व्यवस्था हवी.
• गरोदर स्त्रियांचे व बाळांची नोंदणी, लसीकरण
• बालमृत्यू व मातामृत्यूची नोंदणी
• आठवड्यातून एकदा प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या डॉक्टरांची उपकेंद्रास भेट व रुग्णांची तपासणी व उपचार
• कुटुंब नियोजनाच्या साधनांचे वाटप व मार्गदर्शन
• बाळाच्या जन्मानंतर सात दिवसांच्या आत गृहभेट, सल्ला मार्गदर्शन
• साध्या बाळंतपणाची सोय
• गरज वाटल्यास रुग्णाला सलाईन लावण्याची व्यवस्था

प्रा. आ. केंद्रातील महत्त्वाच्या सुविधा-

• साध्या आजारांवर उपचारांसाठी बाह्यरुग्ण विभाग
• रुग्णांना दाखल करण्यासाठी 6 खाटांची सोय तसेच रुग्णांसाठी पाणी, शौचालय व्यवस्था
• रक्त, लघवी, थुंकीची नमुना तपासणी व्यवस्था
• गंभीर रुग्णांसाठी 24 तास अ‍ॅम्ब्युलन्स
• 24 तास साध्या बाळंतपणाची सोय, बाळंतपणासाठी खास खोली
• शस्त्रक्रियागृह
• सर्पदंश, श्वानदंश, विंचूदंश विरोधी लसींचा कायम पुरवठा

औषधोपचार

• ताप, जुलाब, पोटदुखी इ. साध्या आजारांवर औषधोपचार
• हाड मोडणे, जखमांना टाके, इ. लहान शस्त्रक्रिया
• लिंग सासंर्गिक आजार, कातडीचे रोग व कुपोषणजन्य विकारांवर मोफत उपचार
• विषबाधा, भाजणे, अपघात यावर प्रथमोपचार

राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रमांतर्गत उपचार

• हिवताप, कुष्ठरोग, टी.बी., हत्तीरोग, मोतिबिंदू इ. आजारांवर विशेष कार्यक्रमांची आखणी व मोफत उपचार

रोगप्रतिबंधक उपाय

• क्षयरोग, पोलिओ, घटसर्प, डांग्या खोकला, धनुर्वात व कांजिण्या या आजारांना रोखण्यासाठी लसीकरण कार्यक्रम
• साथीच्या आजारांना रोखण्यासाठी पाणी शुद्धीकरण व तपासणी, डास नियंत्रण, गप्पी माशांची पैदास, औषध  फवारणी स्थलांतरीत मजुरांची तपासणी व उपचार

मुलांची तपासणी

• परिसरातील शाळा, आश्रमशाळा व अंगणवाडीतील मुलांची प्रा.आ. केद्रांच्या डॉक्टरांमार्फत विशिष्ट कालावधीत नियमित तपासणी व मोफत औषधोपचार

संतति नियमनासंबंधी सेवा व संततिनियमन

• डॉक्टरांकडून पाळणा लांबवण्यासाठी गोळ्या मिळणे, तांबी बसवणे
• निरोध पुरवठा व स्त्री - पुरुषांच्या कुटुंब नियोजनाच्या मोफत शस्त्रक्रिया मोफत गर्भपात सेवा
• जननक्षम जोडप्यांना प्रजनन आरोग्य व बालसंगोपनासंबंधी तसेच कुटुंबनियोजनाबाबत सल्ला, मार्गदर्शन

कायदा व गुन्ह्याशी निगडित सेवा

• बलात्कार, कुटुंबात बायांना मारझोड, खून, अपघात इ. बाबत तपासणी व प्रमाणपत्र
• ज्येष्ठांना वयाचा दाखला मोफत

ग्रामीण रुग्णालयातील सेवा

• ग्रामीण रुग्णालयातर्फे परिसरातील 4 ते 5 प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना विशेषज्ञ डॉक्टरांच्या संदर्भसेवा मिळायला हव्यात.
• शवविच्छेदन व मृत्यू याबाबत प्रमाणपत्र
• तज्ज्ञ डॉक्टरांसोबत 25 कर्मचार्‍यांचा ताफा ग्रामीण रुग्णालयात असावा
• सकाळी व सायंकाळी रोज बाह्यरुग्ण सेवा व 24 तास आंतररुग्ण सेवा
• अवघड बाळंतपण व शस्त्रक्रियांसाठी शस्त्रक्रियागृह व तज्ज्ञ डॉक्टर
• रुग्णालयात दाखल केलेल्या रुग्णांना मोफत जेवण-चहा व नाष्टा मिळायला हवा.
• शवविच्छेदन व्यवस्था

ग्रामीण रुग्णालयात केसपेपरचे 5 ते 10 रु.घेतले जातात.

ग्रामीण रुग्णालयात कर्मचारी, औषधे, उपकरणे, वाहन इ. गोष्टींची व्यवस्था करण्याची जबाबदारी  सिव्हिल सर्जनची असते. ग्रामीण रुग्णालयाला संदर्भ सेवा देण्याचे काम जिल्ह्याच्या सिव्हिल हॉस्पिटलमधून होते.

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमांतर्गत डॉक्टर व आरोग्य कर्मचारी यांची स्वतंत्र टीम संपूर्ण तालुक्यातील शाळा व अंगणवाडीतील मुलांची आरोग्य तपासणी करते.

आरोग्यसेवेचा हक्क - गावपातळीवर झालेले काही प्रयोग

सार्वजनिक आरोग्यसेवेबाबत डहाणूमधील आदिवासी भागात कष्टकरी संघटनेने सुरू केलेला आरोग्य कॅलेंडर कार्यक्रम

या कार्यक्रमांतर्गत प्रत्येक गावात आरोग्य सेवकांच्या मासिक भेटीचा आराखडा आरोग्य कॅलेंडरवर मांडला गेला. भेटीच्या दरम्यान आरोग्य सेविका/सेविकाची कॅलेंडरवर सही घेतली जात असे. अन्यथा गावातील आरोग्य समिती ते गैरहजर असल्याचा शेरा देत. दर दोन महिन्यांनी प्राथमिक आरोग्य केंद्रात सर्व पाड्यांमधील आरोग्य समितीच्या प्रतिनिधींसोबत कॅलेंडरचा आढावा घेण्यात येई. परिणामी एक वर्षात गावात ए.एन.एम.च्या भेटी पूर्वीपेक्षा दुप्पट झाल्या. तसेच लसीकरण कार्यक्रमाची व्याप्ती वाढली. या प्रयोगानंतर सुरू झालेली आरोग्यसेवांवर लोकाधारित देखरेख प्रक्रिया ही देखील आरोग्यसेवेच्या हक्काचाच एक भाग म्हणून बघितला जाऊ शकतो.

वरील उदाहरणातून आपल्या लक्षात आले असेल की आरोग्यसेवांची गुणात्मकता व व्याप्ती वाढवण्यासाठी हक्काधारित मार्गाने प्रयत्न केल्यास न्याय्य उद्दिष्टांची पूर्तता करणे शक्य होऊ शकते.

(लोकाधारित देखरेख प्रक्रियेबाबत मॉड्युल क्रमांक 2 मध्ये सविस्तर माहिती मिळेल)

वंचित गट आणि विशेष परिस्थिती

मानवी हक्क सर्व मानवांना समान असायला पाहिजेत हे खरेच आहे. पण गरजाच जर मुळात वेगळ्या असतील तर समान हक्क मिळण्यासाठी खास गरजा असणार्‍यांना खास सोयी पुरवणे आलेच. उदाहरणार्थ ‘सर्वांना योग्य, पुरेसा आहार मिळाला पाहिजे’’ हे तत्त्व राबवायचे तर वेगवेगळ्या वयोगटातील व्यक्तींना एकाच प्रकारचा आहार समान प्रमाणात देऊन चालणार नाही! तसेच आरोग्यसेवेचे आहे. समाजातील वेगवेगळ्या गटांच्या गरजा वेगवेगळ्या आहेत हे लक्षात घेऊनच आरोग्यसेवेच्या गरजा भागवल्या पाहिजेत.

स्त्रिया, लहान मुले, म्हातारी माणसे, मानसिक आजारी, एच.आय.व्ही.ग्रस्त व्यक्ती, अपंग व्यक्ती या समाजगटांना जादा, खास आरोग्यसेवेची निसर्गत:च गरज असते. शिवाय सध्याच्या समाजात हे समाजगट दुर्बल आहेत. त्यामुळे त्यांच्या या जादा आरोग्यसेवेच्या गरजा भागवण्यासाठी खास संवेदनशीलता आरोग्यसेवेमध्ये असायला हवी.

आजच्या समाजात सामाजिक कारणांमुळे वंचित समजल्या जाणार्‍या गरीब, आदिवासी, दलित, स्त्रिया या समाजगटांच्या आरोग्य विषयक गरजा जास्त आहेत. त्यामुळे आरोग्यसेवेचा हक्क प्रत्यक्षात येण्यासाठी त्यांच्या बाबतीत खास संवेदनशीलता आरोग्यसेवेमध्ये असायला हवी. स्त्रियांच्या आरोग्य विषयक खास गरजा व त्या भागवण्यासाठी आवश्यक अशा खास सोयी याचा विचार उदाहरणादाखल करू. इतर अशा समाजगटांचा विचार या पद्धतीने करता येईल.

पुढील आजार, आरोग्य प्रश्न स्त्रियांमध्येच आढळतात-

प्रजनन संस्थेशी संबंधित आरोग्य प्रश्न जसे मासिक पाळी, गरोदरपण, बाळंतपण, स्तनपान या निसर्गदत्त जबाबदार्‍या पाळतांना येणार्‍या आरोग्य समस्या, गर्भपात, प्रजनन संस्थेचे जंतुजन्य आजार (अंगावरून खराब पाणी जाणे इ.) व इतर आजार (गर्भाशयात गाठी, कर्करोग इ.) हे प्रश्न फक्त स्त्रियांनाच भेडसावतात. त्यामुळे या गरजांच्या पूर्ततेसाठी काही विशेष उपाययोजनांची गरज असते.

हक्कासंबंधी शासनाची कर्तव्ये/दायित्वे पुढीलप्रमाणे

शासन जेव्हा हक्कांना मान्यता देते तेव्हा शासनाला तीन पातळ्यांवर ग्वाही द्यावी लागते.

पातळी एक- हक्कांचा आदर

शासनाने स्वतःनेच हक्कांचे उल्लंघन करू नये. म्हणजे शासनाने आरोग्य हक्कांर्तगत सेवा पुरवतांना हयगय करू नये.

पातळी दोन- हक्कांच्या सुरक्षिततेची ग्वाही

केवळ शासकीयच नाही तर गैरशासकीय पातळीवरही हक्कांच्या सुरक्षिततेची ग्वाही देणे. उदा. कामाच्या जागी लैंगिक शोषणमुक्त वातावरण हे केवळ शासकीय कार्यालयातच नाही तर खाजगी नोकरीच्या ठिकाणीही मिळणे हे शासनाचे दायित्व आहे. जर एखाद्या स्त्रीवर कामाच्या जागी बलात्कार झाला तर शासन त्या स्त्रीच्या सुरक्षिततेची हमी देऊ शकले नाही, म्हणून शासनाला दंडाची रक्कम द्यावी लागेल. तसेच बलात्कार करणार्‍यावर कारवाईही करावी लागेल.

पातळी तीन- हक्कांची पूर्तता व संवर्धन

हक्कांची पूर्तता व त्या सोबतच संवर्धन हे सरकारचे दायित्व आहे. उदा. गाव-वस्तीपातळीवर उपकेंद्र, अंगणवाडी बांधून आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देणे म्हणजेच हक्कांची पूर्तता करणे. यापुढे जाऊन केवळ उपकेंद्र, अंगणवाडी बांधून सरकारचे कर्तव्य संपत नाही. जर रुग्ण येत नसतील किंवा अंगणवाडीत मुले येत नसतील तर अडचणी काय आहेत हे शोधून त्या सोडवणे ही सरकारची जबाबदारी आहे.

हक्कांचा उपभोग घेण्यासाठी अडथळे दूर करणे

आरोग्य सेवा उपभोगण्यास वाहनांची कमतरता किंवा न परवडणारा वाहन प्रवास असल्यास तशी कारणं शोधून त्यासाठी शासनातर्फे वाहन किंवा प्रवास भाड्याची व्यवस्था करणे हे शासनाचे उत्तरदायित्व आहे. असे पोषक वातावरण निर्माण करणे म्हणजेच हक्कांचे सवंर्धन करणे होय. याच बरोबर आवश्यक त्या संधी व सुविधा पुरवणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. हे करताना अनेकदा शासनाचा केवळ कल्याणकारी दृष्टिकोन असतो. मात्र शासन कोणावरही उपकार करत नाही हे लक्षात घ्यायला हवे.

डॉक्टर रुग्ण संबंध

आतापर्यंत आपण ‘आरोग्य हक्क’ तसेच ‘आरोग्य सेवांचे हक्क’ हे काही उदाहरणांसह समजून घेण्याचा प्रयत्न केला. आरोग्य हक्कांबरोबरच रुग्ण-डॉक्टर संबंध चांगला राहावा म्हणून ‘रुग्ण-डॉक्टर संबंधातील हक्क व जबाबदार्‍या’ समजून घेणेही गरजेचे आहेत. सर्वसाधारणपणे रुग्णांचे हक्क हे केवळ खाजगी डॉक्टरांच्याच बाबतीत लागू पडतात असा समज आहे. परंतु तसे नसून रुग्ण-डॉक्टर संबंध हे खाजगी तसेच सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेत बर्‍याच अंशी सारखेच असतात.

रुग्णांना चांगली आरोग्यसेवा मिळण्यासाठी तसेच डॉक्टरांना आपले काम नीट करता येण्यासाठी डॉक्टर व रुग्ण यांच्यातील संबंध चांगले राहिले पाहिजेत. त्यासाठी एका बाजूला डॉक्टरांनी रुग्णांच्या मानवी हक्कांची जपणूक करायला हवी तर दुसर्‍या बाजूला रुग्णांनी आपल्या जबाबदार्‍या पाळायला हव्यात. याचे कारण म्हणजे डॉक्टर- रुग्ण संबंध केवळ विक्रेता ग्राहक संबंध नाहीत. या संबंधांची तसेच आरोग्यसेवेची वैशिष्ट्ये लक्षात घेऊन रुग्ण डॉक्टर संबंधातील हक्क व जबाबदार्‍या यांचे पालन करण्याची व्यवस्था निर्माण करायला हवी. वैद्यकीय तंत्रविज्ञानाच्या वैशिष्ट्यांमुळेही डॉक्टरी व्यवसाय वैशिष्ट्यपूर्ण ठरतो. इंजिनिअरींग किंवा भौतिक शास्त्रासारखे वैद्यकीय तंत्रविज्ञानाचे स्वरूप निश्चित, नेमके नसते. उदा. टायफॉईडवरील औषध सर्वच रुग्णांना बरे करते असे नाही किंवा या टायफॉईडवरील औषधांचे काही जणांवर दुष्परिणाम (साईड-इफेक्टस्) होतात किंवा रुग्णाची परिस्थिती अनपेक्षितपणे बिघडू शकते. हे कोणत्या रुग्णाबाबत होईल हे आधी सांगता येत नाही. असे अनपेक्षित दुष्परिणाम किंवा गुंतागुंत टाळणे अनेकदा डॉक्टरांच्या हातात नसते. पण ते लवकर ओळखून त्यावर वेळेवर उपचार करणे व रुग्णाशी, नातेवाईकांशी त्याबाबत डॉक्टरांनी संवाद साधणे आवश्यक आहे. त्यासाठी डॉक्टर-रुग्ण संबंध चांगले असतील, संवाद चांगला असेल तर अशा नाजूक प्रसंगीही रुग्णाशी/आप्तेष्टांशी संवाद साधणे शक्य होते.

वेदना, इतर प्रकारचा त्रास यापासून आराम मिळावा ही रुग्णाची तातडीची गरज असते. शिवाय बरे होऊन पोटा-पाण्यासाठी कामाला जाण्याची घाई असते. ही नाजुक, तातडीची गरज डॉक्टर भागवतात. दुसरे म्हणजे आजाराचे नीट निदान व्हायचे तर आपल्या शरीराचा, मनाचा कोणताही कोपरा धुंडाळायला डॉक्टरला परवानगी देणे आवश्यक असते. या अधिकाराचा उपयोग रुग्णाच्या हितासाठीच केला पाहिजे हे वैद्यकीय नीतीशास्त्रातले सर्वात महत्त्वाचे तत्त्व आहे. इतर क्षेत्रात काम झाल्यावर व्यावसायिक तज्ज्ञाचे आभार मानून ग्राहक मोकळे होतात. पण रुग्ण डॉक्टराच्या ऋणात राहतो. रुग्णाची ही हतबलता लक्षात घेऊन रुग्णांचे हित सांभाळण्यासाठी रुग्णांच्या मानवी हक्कांची जपणूक व्हायला हवी.

वरील वैशिष्ट्ये लक्षात घेऊन डॉक्टर्स व रुग्ण यांनी कोणती पथ्ये पाळायला हवी हे क्रमाने पाहू. श्रीमंत, गरीब, स्त्री, पुरुष, शहरी, ग्रामीण, जात-धर्म इ. कोणताही भेद न करता एक माणूस म्हणून रुग्णाचे मानवी हक्क कोणते तसेच रुग्णांच्या जबाबदार्‍या कोणत्या ते आपण मॉड्युल क्रमांक 3 (खाजगी दवाखाने) समजून घेणार आहोत.

रुग्ण हक्क

1) दवाखाना सरकारी असो वा खाजगी त्या ठिकाणी रुग्णांना व त्यांच्या नातेवाईकांना चांगली वागणूक       मिळायला हवी.  2) रुग्णाचा विशेषत: स्त्रियांचा आत्मसन्मान जपला पाहिजे.    3) दुसर्‍या डॉक्टरांचा सल्ला एखाद्या आजाराबाबत घेण्याची रुग्णास मुभा असली पाहिजे. 4) आजार, त्याचे परिणाम, त्यावरील उपचारांचे योग्य पर्याय व त्यानुसार लागणारा खर्च याची स्पष्ट व पूर्व जाणीव खाजगी दवाखान्यातील रुग्ण किंवा त्याच्या नातेवाईकास दिली पाहिजे. 5) खाजगी दवाखान्यात किमान ठराविक आजारांवरील उपचार व इतर आवश्यक खर्चांचे दरपत्रक दर्शनी भागात लावले पाहिजे.  6) रुग्णाला डिस्चार्ज फाईल, बिले, रिपोर्ट मिळायला हवेत.  7) रुग्णाला तक्रार करण्याचा व न्याय मिळवण्याचा हक्क हवा.  8)खाजगी दवाखान्यात तातडीचे प्रथमोपचार मिळायला हवेत.

थोडक्यात पण महत्त्वाचे

• आरोग्याचा हक्क हा साहजिकच मूलभूत हक्क मानला जायला हवा. अन्न, वस्त्र, निवारा, रोजगार, पर्यावरण, सांस्कृतिक वातावरण, आरोग्यसेवा इत्यादी ज्या मूलभूत गोष्टींवर आरोग्य अवलंबून असते त्या प्रत्येकाला मिळण्याचा हक्क म्हणजे आरोग्याचा हक्क होय.
• आरोग्याच्या हक्कात निरोगी जीवन जगता येण्यासाठी आरोग्यकारक परिस्थिती उपलब्ध करणे व आरोग्याची चांगली पातळी गाठता येण्यासाठी अनेक पातळीवर शासनाने आरोग्यसेवा व सोयी उपलब्ध करणे अपेक्षित आहे.
• कोणतीही व्यक्ती जन्माला आली की, त्या व्यक्तीला भारताच्या राज्यघटनेमध्ये देण्यात आलेले हक्क व अधिकार आपोआपच लागू होतात.
• प्रत्येक व्यक्तीच्या हक्काचं संरक्षण करणे आणि प्रत्येक व्यक्तीच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्याची जबाबदारी सरकारची असते आणि यासाठी शासन, राजकीय व न्यायालयीन व्यवस्था काम करत असतात.
• भारतामध्ये प्रातिनिधिक लोकशाही असल्यामुळे भारतातल्या प्रत्येक नागरिकाला सन्मानाने जगण्यासाठी लागणार्‍या मूलभूत गरजा देण्याची जबाबदारी पूर्णपणे लोकांनी निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींची आणि शासनाची आहे.
• आपल्या न्यायालयांनीही जिवाच्या व आरोग्याच्या रक्षणासाठी घातक ठरणार्‍या रोगांपासून सरंक्षण मिळणे हा मूलभूत हक्क आहे हे तत्त्व स्वीकारले आहे. तसेच नागरिकांचे पोषण व राहणीमानाचा दर्जा सुधारणे व त्यासाठीसार्वजनिक आरोग्य सुधारणा करणे हे भारतीय घटनेनुसार राज्याचे प्राथमिक कर्तव्य मानले आहे.
• आपल्याकडून जमा करण्यात आलेल्या निधीचा उपयोग शासनाने आपल्या आरोग्यासाठी खर्च करणे म्हणूनच क्रमप्राप्त आहे. आणि त्यासाठी आपणही आग्रही असायला हवे. म्हणून आपल्याला मिळणार्‍या सरकारी आरोग्यसेवा उपकार किंवा मदत नसून तो आपला हक्क आहे.
• भारत सरकारने विविध आंतरराष्ट्रीय मानवी हक्कांच्या जाहीरनाम्यांवर सह्या करून ‘‘मूलभूत आरोग्यसेवा या समाजातील दुर्बल घटकांचा हक्क आहेत’’ या तत्त्वाला मान्यता दिली आहे.

माहिती स्रोत:   sathicehat.org (साथी, पुणे)