सुदृढ, सशक्त युवकसशक्त राष्ट्र : व्यायामशाळा व क्रीडांगण विकास योजना

'ज्या राष्ट्रातील नागरिक सुदृढ, सशक्त तो देश सुदृढ आणि सशक्त'. नियमित व्यायाम ही चांगल्या आरोग्याची गुरुकिल्ली आहे. आणि खेळाडु वृत्तीने सक्षमतेसाठी शासन नागरिकांचे आणि विशेषतः युवा पिढीचे आरोग्य चांगले असावे, सुदृढ असावे यावर भर देत आहे. त्यासाठी तालुका, गाव पातळीवर क्रीडांगणे, व्यायामशाळांचा विकास करण्यावर भर देत आहे. राज्य शासनाच्या क्रीडा व युवक कल्याण विभागाने व्यायाम शाळा व क्रीडांगण विकासाची योजना कार्यान्वित केली आहे. या योजनेचा लाभ घेऊन आपल्या गावात व्यायामाच्या अत्याधुनिक सुविधांसोबतच क्रीडा विकासासाठी आवश्यक कौशल्ये विकसीत करण्यासाठी क्रीडांगण सुविधा विकासासाठीही शासन अनुदान उपलब्ध करून देण्याच्या बाबींचा समावेश आहे. त्याविषयीची सविस्तर माहिती.

शासनाच्या क्रीडा व युवक कल्याण विभागाच्यावतीने युवक - युवतींच्या शारीरिक सुदृढता विकास व क्रीडा कौशल्य विकासासाठी व्यायामशाळा व क्रीडांगण विकासासाठी अनुदान योजना राबविण्यात येत असून जिल्ह्यातील इच्छुक संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था, शैक्षणिक संस्थांकडून प्रस्ताव मागविण्यात आले आहेत.

व्यायामशाळा विकास योजना - क्रीडा व खेळाचा विकास, पारंपरिक खेळ व क्रीडा विषयक बाबींचे जतन, व्यायामशाळा व तालीम यांच्या माध्यमाद्वारे होत असून युवांची शारीरिक सुदृढता वाढविणे हे या योजनेचे मूळ उद्दिष्ट आहे.

व्यायामशाळा विकास योजनेचा लाभ स्थानिक स्वराज्य संस्था ग्रामपंचायत, नगरपरिषद, महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, आदिवासी विकास व सामाजिक न्याय विभागामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या सर्व शासकीय प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळा, आश्रमशाळा व वसतिगृह, पोलीस कल्याण निधी, पोलीस विभाग, स्पोर्टस क्लब, ऑफिसर्स क्लब, खाजगी शैक्षणिक संस्थेद्वारे चालविण्यात येणाऱ्या अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक, कनिष्ठ महाविद्यालये ज्यांना शिक्षण विभागाने मान्यता दिली आहे. अशा संस्था तसेच विविध खेळांच्या विकासासाठी कार्यरत असणाऱ्या सार्वजनिक विश्वस्त अधिनियम 1950 किंवा संस्था नोंदणी अधिनियम 1860 अन्वये पंजीबद्ध असतील अशा एकविध खेळाच्या क्रीडा संघटना, क्रीडा मंडळे, युवक मंडळे व महिला मंडळे यांना अनुदानाचा लाभ घेता येतो. व्यायामशाळा विकास योजनेमध्ये नवीन व्यायामशाळा बांधताना किमान 500 चौ.फुट चटई क्षेत्राचे स्वतंत्र व्यायामगृह बांधणे याशिवाय बांधकामामध्ये कार्यालय, भांडारगृह, प्रसाधनगृह इ. बाबींचा समावेश असावा. व्यायामशाळा नुतनीकरण करणे व दुरुस्ती करणे, जुन्या नियमांनुसार बांधकाम पूर्ण झालेल्या व्यायामशाळा व किमान 500 चौ.फुट चटई क्षेत्रफळाच्या नवीन व्यायामशाळांना अत्याधुनिक व्यायाम साहित्याचा पुरवठा करणे याकरिता अनुदान देण्यात येते. व्यायामशाळा विकास अनुदान प्राप्त करण्यासाठी संस्थेकडे स्वत:च्या मालकीची अथवा दीर्घ मुदतीच्या (किमान 30 वर्षे) नोंदणीकृत भाडेपट्टा करारान्वये, बक्षिसपात्र, दानपत्रान्वये प्राप्त झालेली जागा असणे आवश्यक आहे. या योजनेंतर्गत जास्तीत जास्त रु.सात लाख निधी वितरीत केला जातो.

क्रीडांगण विकास अनुदान योजना : उदयोन्मुख खेळाडूंना क्रीडा कौशल्य व क्रीडा गुण विकसीत करण्याची संधी उपलब्ध होण्यासाठी सुयोग्य क्रीडांगणाच्या मुलभूत सुविधा तयार होणे आवश्यक असल्यामुळे क्रीडांगण विकास अनुदान योजना कार्यान्वित आहे.

क्रीडांगण विकास योजनेंतर्गत क्रीडांगण समपातळीत करणे, 200 मीटरचा धावनमार्ग तयार करणे, क्रीडांगणास भिंतीचे, तारेचे कुंपण घालणे, विविध खेळांची एक किंवा अधिक प्रमाणित क्रीडांगणे तयार करणे, प्रसाधनगृह, चेंजींग रूम बांधणे, पिण्याच्या व मैदानावर मारण्यासाठी आवश्यक पाण्याची सुविधा निर्माण करणे, क्रीडा साहित्य ठेवण्यासाठी भांडारगृह बांधणे, क्रीडांगणावर फ्लडलाईटची सुविधा निर्माण करणे, क्रीडा साहित्य खरेदी करणे, क्रीडांगणांवर मातीचा, सिमेंटचा भराव असलेली प्रेक्षक गॅलरी, आसन व्यवस्था तयार करणे, प्रेक्षक गॅलरीवर, आसन व्यवस्थेवर शेड तयार करणे, क्रीडांगणाभोवती ड्रेनेज व्यवस्था करणे या बाबींकरिता जास्तीत जास्त रु. सात लाख व क्रीडा साहित्य खरेदी करिता जास्तीत जास्त रु. तीन लाख अनुदान देण्यात येते. क्रीडांगण विकास योजनेचा लाभ स्थानिक स्वराज्य संस्था ग्रामपंचायत, नगरपरिषद, महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, आदिवासी विकास व सामाजिक न्याय विभागामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या सर्व शासकीय प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळा, आश्रमशाळा वसतीगृह, पोलीस कल्याण निधी, पोलीस विभाग, स्पोर्टस क्लब, ऑफिसर्स क्लब तसेच शासकीय महाविद्यालये, खाजगी शैक्षणिक संस्थेद्वारे चालविण्यात येणाऱ्या अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये ज्यांना शिक्षण विभागाने मान्यता दिली आहे, अशा संस्था तसेच विविध खेळांच्या विकासासाठी कार्यरत असणाऱ्या सार्वजनिक विश्वस्त अधिनियम 1950 किंवा संस्था नोंदणी अधिनियम 1860 अन्वये पंजीबद्ध असतील अशा एकविध खेळाच्या क्रीडा संघटना, क्रीडा मंडळे, युवक मंडळे व महिला मंडळे आवश्यक कागदपत्रे व विहीत नमुन्यातील अर्ज सादर करुन घेऊ शकतात. क्रीडांगण विकास अनुदान प्राप्त करण्यासाठी संस्थेकडे स्वत:च्या मालकीची अथवा दीर्घ मुदतीच्या (किमान 30 वर्षे) नोंदणीकृत भाडेपट्टा करारान्वये, बक्षिसपात्र, दानपत्रान्वये प्राप्त झालेली जागा असणे आवश्यक आहे.

विहीत नमुन्यातील अर्ज व अधिक माहितीसाठी जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय, रायगड जिल्हा क्रीडा संकुल, नेहुली संगम, पो. वेश्वी, ता.अलिबाग येथे संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा क्रीडा अधिकारी, महादेव कसगावडे यांनी केले आहे.

संकलन: जिल्हा माहिती कार्यालय, रायगड-अलिबाग

माहिती स्रोत: महान्युज