कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभागाच्या योजना

रोजगार व स्वयंरोजगार सेवायोजना ही यंत्रणा, दुसऱ्या महायुद्धात जखमी झालेल्या सैनिकांचे पुनर्वसन करण्याच्या उद्देशाने केंद्र शासनाच्या अधिपत्याखाली जुलै 1945 मध्ये स्थापना करण्यात आली. ही सेवा 1946 पर्यंत सैनिकांच्या पुनर्वसनासंबंधाने कार्यरत होती. नंतर या सेवेचा 1948 मध्ये विस्तार करुन बेरोजगार उमेदवारांसाठी देशभरात सेवायोजना कार्यालयाच्या माध्यमातून सुरु केली. रोजगार व स्वयंरोजगार संघटनेचे कामकाज प्रभावीपणे करण्यासाठी लोकसभेद्वारे “सेवायोजना कार्यालय नियम, 1959’’ पारित करुन तो 1 मे 1960 च्या नियमावलीन्वये लागू करण्यात आला. सेवायोजना संबंधाचे धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे अधिकार राज्य शासनाकडून सेवायोजना कार्यालयामार्फत राबविले जातात. राज्यपातळीवर असे निर्णय राबविण्याची जबाबदारी आयुक्त, रोजगार व कौशल्य विकास, महाराष्ट्र राज्य, नवी मुंबई यांच्याकडे असते. या संचालनालयाच्या अधिपत्याखाली राज्यातील सर्व रोजगार व स्वयंरोजगार मार्गदर्शन केंद्राचा कारभार चालविला जातो.

शासनाचा महत्त्वाकांक्षी रोजगार व स्वयंरोजगार निर्मितीचा कार्यक्रम परिणामकारकरित्या राबविण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने 1 मे 1997 पासून रोजगार व स्वयंरोजगार या स्वतंत्र विभागाची स्थापना केली. सद्य:स्थितीत महाराष्ट्रात एकूण 54 रोजगार व स्वयंरोजगार कार्यालये आहेत. यात रोजगार व स्वयंरोजगार मार्गदर्शन केंद्र, विद्यापीठे, आदिवासी, तांत्रिक, अपंगार्थ, रोजगार व स्वयंरोजगार मार्गदर्शन केंद्रासह आहेत. महाराष्ट्राच्या 6 महसूल विभागानुसार प्रत्येक महसूल विभागात एक प्रमाणे 6 विभागीय कार्यालये आहेत. अशी रोजगार व स्वयंरोजगार संचालनालयासह एकूण 61 कार्यालय आहेत. रोजगार व स्वयंरोजगार विभागाच्या मंत्र्यांच्या अधिपत्याखाली प्रामुख्याने राज्यमंत्री, प्रधान सचिव, उपसचिव, अवरसचिव आणि कार्यासन (कक्ष अधिकारी) हे मंत्रालयीन पातळीवर काम पाहतात. तर आयुक्त रोजगार, स्वयंरोजगार व कौशल्य विकास, महाराष्ट्र राज्य, कोकणभवन, नवीमुंबई यांच्या अधिपत्याखाली मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर, औरंगाबाद व अमरावती अशा सहा विभागामध्ये विभागीय उपसंचालक कार्यरत असतात.

विभागीय उपसंचालकाच्या अधिपत्याखाली 39 रोजगार व स्वयंरोजगार मार्गदर्शन केंद्र, विद्यापीठ रोजगार व स्वयंरोजगार माहिती व मार्गदर्शन केंद्र तसेच 8 आदिवासी उमेदवारांसाठी रोजगार व स्वयंरोजगार, प्रशिक्षण व मार्गदर्शन केंद्र तसेच 19 जानेवारी 1959 रोजी मुंबई येथे अपंगासाठी विशेष मार्गदर्शन केंद्र सुरु केले असून 29 जुलै 2004 पासून राज्यातील सर्व रोजगार व स्वयंरोजगार मार्गदर्शन केंद्रामध्ये अपंगार्थ रोजगार व स्वयंरोजगार मार्गदर्शन कक्ष स्थापन करण्यात आले. राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या विकासासाठी राज्य शासनाने अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाची स्थापना 27 नोव्हेंबर 1998 साली झाली. राज्यात आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या घटकांचा आर्थिक विकास करण्यासाठी आणि बेरोजगार युवकांना रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देण्याकरिता राज्य शासनाने 29 ऑगस्ट 1998 रोजी निर्णय घेतला व या निर्णयास अनुसरुन राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या युवकांसाठी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ सुरु करुन त्यामार्फत स्वयंरोजगार इच्छुक उमेदवारांना स्वयंरोजगाराबाबतची माहिती, मार्गदर्शन व आर्थिक सहाय्य केले जाते. बेरोजगार तरुणांपर्यंत पोहोचून त्यांना सक्षम बनविणे, योजना राबवून रोजगाराच्या व स्वयंरोजागाराच्या संधी उपलब्ध करुन देणे, आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांचा सामाजिक विकास घडवून आणणे ही त्यांची उद्दिष्ट्ये आहेत.

महाराष्ट्र राज्याने सन 2000 मध्ये रोजगार आणि स्वयंरोजगार बाबत घोषित केलेल्या धोरणानुसार सुशिक्षित बेरोजगारांना स्वयंरोजगार योजनाप्रित्यर्थ आवश्यक तो निधी देण्याची जबाबदारी राज्य शासनाने घेतली. रोजगार व स्वयंरोजगार योजनामुळे योग्य लाभार्थ्यांना खरोखरच लाभ होण्यासाठी या योजना सुलभ आणि पारदर्शिपणे राबवणे आवश्यक आहे. स्वयंरोजगारासाठी सामान्यपणे कोणतीही व्यक्ती सहसा प्रवृत्त होत नाही कारण त्या व्यक्तीस भविष्यात आर्थिक स्थैर्य प्राप्त होण्याची खात्री वाटत नाही. स्वयंरोजगाराकरिता सामान्यपणे समाजात अनुकूल बदल घडवून आणावयाचे असतील तर स्वयंरोजगार करणाऱ्यास भविष्यकाळासाठी आर्थिक स्थैर्याची शाश्वती देण्याची आवश्यकता आहे. या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील बेरोजगार उमेदवारांना स्वयंरोजगारसाठी प्रोत्साहित करण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र शासन विविध विभागांतर्गत महामंडळामार्फत स्वयंरोजगार उमेदवारांना स्वयंरोजगाराकरीता कर्ज उपलब्ध करुन देते. राज्यातील बेरोजगाराची तीव्रता कमी करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने विविध प्रकारच्या स्वयंरोजगार कर्ज योजनांची पारदर्शी आणि प्रभावी अंमलबजावणी होऊन उमेदवारांना स्वयंरोजगाराकरिता कर्ज उपलब्ध करुन देणे सुलभ व जलद काम होण्याकरिता स्वयंरोजगार वेबपोर्टल विकसित केले आहे.

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळामार्फत बेरोजगार उमेदवारांसाठी काही योजना राबविल्या जातात.

बीज भांडवल कर्ज योजना :बीज भांडवल कर्ज योजना जिल्हा रोजगार व स्वयंरोजगार कार्यालयामार्फत राबविण्यात येत असून या योजनेअंतर्गत अर्जदारास रु ५ लाखांपर्यंत प्रकल्प मर्यादा असलेल्या व्यवसायांकरिता अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन दिले जाते. यामध्ये राष्ट्रीयकृत/अधिसूचित बॅंकेचा सहभाग 60% असून अर्जदारास 50% रक्कम स्वत:चा सहभाग म्हणून भरावयाची असते. तसेच गट प्रकल्प कर्ज योजना, रोजगार प्रोत्साहन कार्यक्रम, रोजगार मेळावे, स्वयंरोजगार मेळावे कौशल्य विकास कार्यक्रम राबविले जातात. लाभार्थी सिद्धी विनायक साळगावकर, रा.होडावडा ता.वेंगुर्ला, जि.सिंधुदुर्ग यांचा सिद्धी विनायक क्लॉथ आणि रेडीमेड गारमेंट व्यवसाय मनोहर बाबूराव राऊळ रा.तेंडोली ता.कुडाळ, जि.सिंधुदुर्ग यांचा बॅटरी विक्री व दुरुस्ती व्यवसाय या योजनेचा लाभ घेऊन उभा करता आला.

रोजगार मेळावे:-या योजनेद्वारे रोजगार मेळाव्यातून उमेदवारांना अनेक उद्योजकांकडे एकाच ठिकाणी मुलाखतीची संधी प्राप्त होते व उद्योजकांना आवश्यक असलेल्या मनुष्यबळाची उपलब्धता करुन देण्यात येते असे रोजगार मेळावे प्रत्येक जिल्ह्यात एका वर्षात किमान चार व विभागीय स्तरावर किमान एक असे आयोजित करण्याचे उद्दिष्ट आहे.

स्वयंरोजगार मेळावे:-सध्या राज्याच्या 24 रोजगार व स्वयंरोजगार मार्गदर्शन केंद्रामध्ये व्यवसाय मार्गदर्शन कक्ष आहे. तेथे आवश्यक ते साहित्य, पुस्तके, माहिती पत्रके इ उमेदवारांना उपलब्ध असतात. त्यांना वेगवेगळ्या रोजगाराबद्दल मार्गदर्शन दिले जाते. स्वयंरोजगारासाठी प्रवृत्त केले जाते.

कौशल्य विकास कार्यक्रम :पंतप्रधान कार्यालय यांच्या अधिसूचनेद्वारे राष्ट्रीय स्तरावरील कौशल्य विकास संदर्भातील धोरण निश्चित करण्यासाठी राष्ट्रीय कौशल्य विकास परिषदेची निश्चित करण्यासाठी राष्ट्रीय कौशल्य विकास परिषदेची स्थापना केली. सामान्य प्रशासन विभाग यांचा 8 सप्टेंबर 2010 रोजीचा तसेच रोजगार व स्वयंरोजगार विभाग यांचा 11 फेब्रुवारी 2011 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये “आयुक्त रोजगार व स्वयंरोजगार” याचे पदनाम “आयुक्त रोजगार, स्वयंरोजगार व कौशल्य विकास” असे सुधारित करण्यात आले असून राष्ट्रीय कौशल्य विकास अभियानाच्या समन्वयाचे कामकाज सदरहू आयुक्तांकडे सोपविण्यात आले आहे.

राज्यात राष्ट्रीय कौशल्य विकास कार्यक्रमांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने जिल्हास्तरावर “जिल्हा कौशल्य विकास कार्यकारी समिती” व विभागीय स्तरावर “विभागीय कौशल्य विकास कार्यकारी समिती’’ स्थापन करण्यात आली आहे. या दोन्ही समितीचे मुख्य उद्देश कुशल मनुष्यबळाचे उद्दिष्ट्य गाठण्यासाठी आराखडा तयार करणे, कुशल मनुष्य बळास रोजगार उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने सहाय्य मार्गदर्शन नियंत्रण करणे व विभागानिहाय प्रशिक्षित मनुष्यबळ निर्मितीचा आढावा घेणे. भविष्य काळातील कुशल मनुष्यबळाची गरज लक्षात घेऊन 2022 पर्यंत राष्ट्रीय स्तरावर 50 कोटी एवढया कुशल मनुष्यबळाचे उद्दिष्ट ठरवले आहे. राज्यस्तरीय कौशल्य विकास कार्यक्रमाचे नियोजन, परिवेक्षण व समन्वय करण्याकरिता आयुक्त, रोजगार व कौशल्य विकास यांच्या अधिपत्याखाली एक स्वतंत्र कक्षाची निर्मिती करण्यात आली.

लेखिका: रेश्मा वाघ

माहिती स्रोत: महान्युज