आयटीआय प्रशिक्षणार्थींना विद्यावेतन योजनेमुळे अनेक विद्यार्थी स्वत:च्या पायावर उभे राहिले आहेत. अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना तांत्रिक शिक्षणाकडे वळविण्यासाठी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थामध्ये प्रशिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यासाठी विद्यावेतन ही योजना राबविली जाते. अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्याना तांत्रिक शिक्षण देऊन त्यांना विविध क्षेत्रात व्यावसायिक संधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी ही योजना लागू करण्यात आली आहे. यासाठी विद्यार्थी अनुसूचित जातीचा असावा.
विद्यार्थी मान्यताप्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेमध्ये शिकणारा असावा ही यासाठी प्रमुख अट आहे.
या योजनेतर्गत देण्यात येणाऱ्या लाभामध्ये संस्थेच्या वसतीगृहात राहणाऱ्या ज्या विद्यार्थ्यांना तंत्रशिक्षण विभागाकडून दरमहा साठ रुपये विद्यावेतन देण्यात येते, त्या विद्यार्थ्यांना समाजकल्याण विभागाकडून दरमहा चाळीस रुपये पूरक विद्यावेतन देण्यात येते. तंत्रशिक्षण विभागाकडून ज्यांना विद्यावेतन देण्यात येत नाही त्यांना समाज कल्याण विभागाकडून दरमहा 100 रुपये विद्यावेतन देण्यात येते. मात्र यासाठी पालकांच्या वार्षिक उत्पन्नांच्या मर्यादेची अट आहे.
विद्यावेतन या योजनेच्या अधिक माहितीसाठी सहाय्यक आयुक्त, समाजकल्याण विभाग व प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था यांच्याशी संपर्क साधता येऊ शकतो. व्यावसायिक प्रशिक्षणाच्या अंतर्गत अनेक योजना आहेत. अनुसूचित जातीमधील अल्पशिक्षित बेरोजगार उमेदवारांना औद्योगिक प्रशिक्षण देऊन त्यांना स्वयंरोजगार मिळवून देण्यासाठी ही योजना राबविली जाते. या योजनेंतर्गत देण्यात येणाऱ्या लाभामध्ये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थामध्ये मोफत प्रशिक्षण, प्रशिक्षणार्थ्यांस टूल किट (अवजार साहित्य) आणि शंभर रुपये दरमहा विद्यावेतन देण्यात येते. प्रशिक्षण कालावधी 1 आठवडा ते 2 महिने असून उमेदवार अनुसूचित जातीचा असावा. किमान 4 थी पास असावा. या योजनेच्या अधिक माहितीसाठी सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण विभाग व प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था यांच्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात येत आहे.
माहिती संकलन - विभागीय माहिती कार्यालय,
कोकण विभाग, नवी मुंबई.
स्त्रोत : महान्युज
अंतिम सुधारित : 1/30/2020
सदर योजना महाराष्ट्र राज्यात सन २००४-०५ पासून राबव...
अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी (वन हक्कम ...
‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ या उपक्रमांतर्गत महाराष्ट्र...
भारत हा कृषी प्रधान देश आहे. यासाठी कृषी विकासासाठ...