आर्थिक दुर्बलांना योजनांचा आधार

राज्य शासनाने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या शिक्षण आरक्षणाची उत्पन्न मर्यादा वाढवून देतानाच आदिवासी, शेतमजूर, अल्पभूधारक शेतकरी, मागासवर्गीय तसेच खुला प्रवर्ग अशा समाजातील सर्वच घटकाला शिक्षणासाठी सवलती देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. शेतमजुरांच्या मुलांना व्यावसायिक शिक्षणासाठी दरमहा दोन हजार ते तीन हजार रुपये वसतीगृह अनुदान देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या सवलती आता वार्षिक सहा लाख उत्पन्न असणाऱ्या पालकांच्या मुलांनाही मिळणार आहेत. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील (ईबीसी) विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या संधी अधिक सुलभ करण्यासाठी राज्य सरकारने हा क्रांतिकारी निर्णय घेतला आहे. बारावीनंतर उच्च शिक्षण घेणाऱ्या ईबीसी वर्गातील विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी कुटुंबाची उत्पन्न मर्यादा अडीच लाख करण्यात आली आहे. यापूर्वी ईबीसी सवलतीसाठी पालकांची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा एक लाख इतकी होती.

ईबीसी वर्गात मोडणाऱ्या विद्यार्थ्यांना राज्य शासनाकडून शिक्षण शुल्कापोटी 50 टक्के रक्कमेची प्रतिपूर्ती करण्यात येते. याशिवाय अडीच लाखापेक्षा जास्त परंतु सहा लाखापेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असलेल्या पालकांच्या गुणवंत मुलांनाही या सवलतीचा लाभ मिळणार आहे. त्यांचे निम्मे शिक्षण शुल्क राज्य शासनाकडून भरण्यात येणार आहे. यासाठी मात्र संबंधित विद्यार्थ्यास बारावी परीक्षेत किमान 60 टक्के गुण प्राप्त असणे आवश्यक आहे. उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अखत्यारितील शासकीय, शासन अनुदानित व विनाअनुदानित महाविद्यालयात शिक्षण घेणाऱ्या ईबीसीधारक विद्यार्थ्यांना सध्या देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्तीसाठीही वार्षिक उत्पन्न मर्यादा अडीच लाख इतकी वाढविण्यात आली आहे.

कोणाला मिळेल लाभ

शासकीय, शासन अनुदानित (शासकीय अभिमत विद्यापीठांसह) आणि खाजगी विनाअनुदानित महाविद्यालयात केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेतून प्रवेश घेणारे विद्यार्थी सवलतीस पात्र ठरतील. व्यवस्थापन कोट्यातून प्रवेश घेणारे तसेच खाजगी अभिमत विद्यापीठे व स्वयंअर्थसहाय्य विद्यापीठात शिकणारे विद्यार्थी या सवलतीसाठी पात्र ठरणार नाहीत. वैद्यकीय आणि दंतवैद्यकीय शिक्षण (MBBS & BDS) घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या राष्ट्रीयकृत अथवा शेड्युल्ड बँकेतून घेतलेल्या शैक्षणिक कर्जावरील व्याज शासन भरणार आहे.

डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना

ज्या विद्यार्थ्यांचे पालक अल्पभूधारक शेतकरी अथवा नोंदणीकृत मजूर आहेत, अशा विद्यार्थ्यांना शासनाने निश्चित केलेल्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमाचे शिक्षण घेण्यासाठी डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना मोलाची ठरणार आहे. या योजनेत शासकीय, शासन अनुदानित व विनाअनुदानित अभियांत्रिकी महाविद्यालय अथवा तंत्रनिकेतनमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दरमहा निर्वाह भत्ता मिळेल. महानगरात (मुंबई महानगर क्षेत्र, पुणे, औरंगाबाद, नागपूर) शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रतिमहा तीन हजार रुपये (वार्षिक 30 हजार रुपये) तर या शहरांव्यतिरिक्त अन्य शहरात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रतिमहा दोन हजार रुपये (वार्षिक 20 हजार रुपये) वसतिगृह निर्वाह भत्ता लागू होईल.

या योजनेची अंमलबजावणी 2016-17 या शैक्षणिक वर्षांपासूनच करण्यात येणार आहे. यापूर्वीच्या वर्षात प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांनाही या वर्षापासून लाभ मिळेल.राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती योजना आणि डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना या दोन्ही योजनांचा लाभ राज्यातील सात लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांना मिळणार असून राज्य शासनावर 700 कोटींचा भार पडणार आहे.

पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वयं योजना

शासकीय वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वयंम योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या योजनेंतर्गत 2016-17 या शैक्षणिक वर्षापासून उच्च शिक्षणासाठी भोजन, निवास आणि शैक्षणिक साहित्यासाठी थेट मदत मिळणार आहे. जिल्हा, विभागीय मुख्यालय व मोठी शहरे या ठिकाणच्या शिक्षण संस्थांमध्ये चालू वर्षी बारावी नंतरचे उच्च शिक्षण घेणाऱ्या 20 हजार विद्यार्थ्यांना 2017-18 पासून कमाल 40 हजार 500 विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळेल. या विद्यार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यामध्ये ही मदत थेट जमा होणार आहे.

मोठ्या शहरांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दरमहा 6 हजार, महसुली विभागीय शहरांसाठी 5100 आणि इतर जिल्ह्यांच्या ठिकाणी 4300 रुपये मदत देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. याव्यतिरिक्त वैद्यकीय व अभियांत्रिकी शाखेतील विद्यार्थ्यांसाठी प्रतिवर्ष पाच हजार आणि इतर शाखेतील विद्यार्थ्यांसाठी प्रतिवर्ष दोन हजार रुपये शैक्षणिक साहित्याच्या खरेदीसाठी दिले जाणार आहेत. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असेल मात्र एखाद्या विद्यार्थ्यांची पात्रता, गुणवत्ता उच्च दर्जाची असेल तर त्याला शिक्षणापासून वंचित रहावे लागणार नाही, असा हा दूरगामी निर्णय विद्यमान शासनाने घेतला आहे.

संकलन- मनीषा पिंगळे
जिल्हा माहिती अधिकारी, पालघर.

स्त्रोत - महान्युज