बालशिक्षण हक्क - अपंग मुले

बालशिक्षणहक्क कायद्यात अपंग मुलांकरता विशेष फायदे का आहेत?

शालेय शिक्षणाची संधी मिळण्यात आणि प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करण्यात अपंग मुले सर्वात प्रतिकूल परिस्थितीत  असतात. शाळा सोडणार्या सर्व मुलांच्या एक तृतियांश मुले अपंग असतात. यापैकी बहुसंख्य भारतीय समाजाच्या सर्वात गरिब स्तरातील  असतात. अपंगत्व हे गरिबीचं कारण  आणि परिणाम दोन्ही असतं.

अपंग मुले केवळ नानाविध शारिरिक आणि मानसिक अपंगत्व सहन करतात असे नाही तर ती समाजातल्या आणि शाळांतल्या भेदाच्या वागणूकीची  बळी ठरतात. काही शाळा अपंग मुलांना शाळेत प्रवेश नाकारतात किंवा शाळेत प्रवेश घेण्यापासून सक्रिय  रितीने परावृत्त करतात. अपंग मुलांच्या गरजा लक्षात ठेवून शाळांची रचना केली जात नाही  किंवा शाळेतल्या इतर सोयी उदाहरणार्थ  प्रसाधनगृह वगैरे बांधल्या जात नाहीत.तसेच या मुलांना आवश्यक असलेले विशेष शिक्षक आणि शिकण्याची विशेष साधने उपलब्ध करून दिली जात नाहीत. शाळेतले वातावरण त्यांच्या शिकण्याच्या आणि शारीरिक गरजांकडे  दुर्लक्ष्य करते. त्याचा परिणाम म्हणून यापैकी बरीच मुले शाळा शिकणे सोडतात , तर काहीजण  शाळेत कधीच पाउल ठेवत नाहीत.

बालशिक्षण हक्क कायदा अपंग मुलांनी शाळेत प्रवेश घ्यावा, शाळेत नियमित जावे,  आणि  प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करावे याकरता पोषक वातावरण उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न करतो.

बालशिक्षण हक्क कायद्याचा फायदा कोणत्या अपंग मुलांना होईल?

1  एप्रिल ,2010  रोजी संमत झालेल्या बालशिक्षणहक्क   कायद्यात जरी अपंग मुलांचा विशेषत्वाने उल्लेख केलेला असला,तरी 2012मद्ध्ये केलेल्या दुरुस्तीत अपंग मुलांची व्यापक व्याख्या करण्यात आलेली आहे,तसेच इतर सहाय्यक तरतूदी दिलेल्या आहेत.ह्या व्यापक व्याख्येत खालील गोष्टींचा समावेश आहे  :

बालशिक्षण  हक्कात 'प्रतिकूल परिस्थितीतल्या'  मुलांच्या व्याख्येत अपंग मुलांचा समावेश करण्यात यावा. अपंग व्यक्तींचा कायदा 1995, मध्ये अपंग मुलाची केलेली व्याख्या. ऑटिझम,सेरेब्रल पाल्सी,मतिमंद  आणि  बहु-विकलांग लोकांच्या कल्याणार्थ   राष्ट्रीय लोककल्याण संस्थान(नॅशनल ट्रस्ट फॉर वेलफेअर ऑफ पर्संस) कायदा,1999, मध्ये केलेली,'अपंग' मुले आणि  'अति-विकलांग' मुले यांची  व्याख्या.

अपंग मुलांकरता बालशिक्षण हक्कातील तरतूदी आणि महाराष्ट्र राज्य सरकारचे  नियम

बालशिक्षण   हक्क   कायद्यात आणि महाराष्ट्र राज्याच्या नियमात अपंग मुलांकरता 2   प्रकारच्या तरतूदी दिलेल्या आहेत :

अशा तरतूदी ज्या विशेषत्वाने अपंग मुलांना, किंवा मुख्यत्वे प्रतिकूल  परिस्थितीतल्या मुलांना  आणि म्हणूनच अपंग  मुलांनाही  लागू होतात. सर्व मुलांना लागू होतील आणि म्हणूनच अपंग मुलांनाही  लागू  होतील अशा तरतूदी. पुढील माहितीत पहिल्या प्रकारच्या तरतूदींवर भर दिलेला असेल,  आणि जिथे गरज वाटेल तिथे दुसर्या प्रकारच्या तरतूदींचा समावेश केलेला असेल.

अपंग मुलांना शाळेत जाण्याची संधी मिळावी याकरता त्यांना मदत व्हावी याकरता असलेल्या बालशिक्षण हक्क कायद्यातील तरतूदी आणि महाराष्ट्र  राज्य सरकारचे नियम

सहा ते चौदा  वर्षे वयोगटातल्या सर्व  मुलांना प्राथमिक शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत जवळच्या सरकारी  शाळेत मोफत आणि सक्तीचे  शिक्षण  मिळण्याचा हक्क आहे. यात अपंग मुलांचा समावेश  आहे. मोफत शिक्षणाचा अर्थ असा की सरकारी शाळांतून कोणतीही फी अगर देणगी आकारली जाणार नाही. शिवाय यात पाठ्यपुस्तके,गणवेश  आणि लेखन साहित्य इत्यादीं मोफत पुरवले जाण्याचा समावेश आहे. महाराष्ट्र  राज्य सरकारच्या नियमात असे स्पष्टपणे नमूद केलेले आहे की अपंग  मुलांना शिकण्याकरता  आणि  मदतीकरता  विशेष  साहित्य  पुरवण्यात  यावे. सक्तीचे शिक्षण  म्हणजे राज्य सरकारी किंवा स्थानिक शैक्षणिक संस्थांवर कायद्याने बंधनकारक आहे , की त्यांनी जवळच्या  शाळेत शिक्षण उपलब्ध करून दिले पाहिजेत, सक्तीचा शाळाप्रवेश, शाळेतील उपस्थिती आणि 8  वर्षांचे प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करण्याची खातरजमा केली पाहिजे. महाराष्ट्र सरकारच्या नियमात  'जवळच्या  शाळे'ची व्याख्या, इयत्ता 1-5 च्या विद्द्यार्थ्यांकरता 1 किलोमीटरच्या परिघात ,पायी चालत जाण्यायोग्य अंतरावर  असलेली शाळा, तर इयत्ता 6-8  च्या विद्द्यार्थ्यांकरता 3 किलोमीटरच्या परिघात ,पायी चालत जाण्यायोग्य अंतरावर असलेली शाळा, अशी  केली आहे.  अंतराची ही अट गरज पडल्यास शिथिल करता येईल महाराष्ट्र सरकारच्या नियमात  असे विशेषत्वाने नमूद केलेले आहे की अपंग   मुलांना शाळेत जाऊ दिले जात नाही म्हणून,राज्य सरकारने  किंवा स्थानिक सरकारी शैक्षणिक संस्थांनी  अपंग  मुलांनी  शाळेत जावे  आणि  प्राथमिक  शिक्षण  पूर्ण  करावे  याकरता  योग्य  आणि   सुरक्षित वाहतुकीची सोय केली पाहिजे. महाराष्ट्र सरकारच्या नियमांमध्ये मुद्दाम  वेगळे  असे नमूद केले आहे ,की राज्य  सरकारने  किंवा स्थानिक  सरकारी  शैक्षणिक संस्थांनी मुलांना जाण्यायेण्याची, राहण्याची सोय आणि इतर सुविधा मोफत पुरवाव्यात. ज्या शाळेत सर्व मूलभूत सुविधा  आणि   शिक्षक  आहेत  अशा अधिकृत शाळेमध्ये पूर्ण वेळाचे प्राथमिक शिक्षण  घेण्याचा सर्व मुलांना हक्क आहे. जवळच्या शाळा स्थापन करण्याकरता राज्य  सरकार आणि  स्थानिक  सरकारी शैक्षणिक संस्थांनी शाळांचे मापन सुरु केले  पाहिजे,तसेच  शालाबाह्य  मुले आणि शाळा सोडलेली मुले  यांच्यासकट त्या परिसरात राहणार या सर्व  मुलांबद्दलची माहिती गोळा करण्याकरता दरवर्षी एक पाहणी/सर्वेक्षण केले पाहिजे.

शाळेत जाण्याची संधी मिळण्याचा हक्क आणि बालशिक्षण  हक्कातील 25% आरक्षणाची  तरतूद

1.या  कायद्याच्या 2012  च्या  दुरुस्तीत  अपंग  मुलांचा प्रतिकूल  परिस्थितीतील  मुलांमध्ये  समावेश  करण्यात आलेला  आहे. बालशिक्षण  हक्काच्या 25%  आरक्षणाच्या  तरतूदीप्रमाणे,  आता  अपंग  मुलेही खाजगी विनाअनुदानित आणि  अल्पानुदानित,  त्याचप्रमाणे  विशेष  वर्गवारीतल्या   शाळांमध्ये  प्रवेश  घेण्याकरता  पात्र ठरतील.  त्यांना  पाठ्यपुस्तके,आणि  इतर  सुविधांचा  समावेश  असलेले मोफत  शिक्षण  मिळेल.

अपंग   मुलांना शाळेत प्रवेश मिळावा त्याचप्रमाणे दुसर्या शाळेत बदली करून  मिळावी  याकरताचे महाराष्ट्र  राज्याचे  नियम आणि बालशिक्षण हक्कातल्या  सहाय्यक तरतुदी

शाळेत प्रवेश  घेतांना कोणत्याही  मुलाला,  यात  अपंग   मुलांचाही समावेश आहे, किंवा पालकांना कोणत्याही  चाचण्या, मुलाखती द्याव्या  लागू नयेत किंवा कोणत्याही  पडताळणीस  सामोरे  जावे  लागू  नये  किंवा  कोणत्याही  प्रकारची कॅपिटेशन फी किंवा  कोणत्याही  प्रकारचे डोनेशन  द्यावे  लागू  नये. यात  अपंग   मुलांचाही समावेश आहे. वयाच्या दाखल्याअभावी कोणत्याही मुलाला प्रवेश नाकारला जाणार नाही. वयाच्या अधिकृत पुराव्याचे  कागदपत्र देईपर्यंत  मुलाला शाळेत प्रवेश दिला जावा.  यात  अपंग   मुलांचाही समावेश आहे. कोणत्याही मुलाला प्रवेश नाकारला जाणार नाही.   शाळेत प्रवेश  घेण्याची तारीख उलटून गेल्यानंतरही मुलांना  शाळेत प्रवेश मिळावा. यात  अपंग   मुलांचाही समावेश आहे. जर एखादा मुलगा पात्र वयापेक्षा मोठा असेल किंवा तो त्यापूर्वी कोणत्याही शाळेत कधीच गेला नसेल तरी त्याला शाळेत प्रवेश नाकारला जाऊ नये.यात  अपंग   मुलांचाही समावेश आहे. अशा मुलांना त्यांच्या वयाला अनुरूप इयत्तेत प्रवेश दिला गेला पाहिजे आणि वर्गातील इतर मुलांच्या बरोबरीने त्यांची पात्रता यावी याकरता त्यांना विशेष प्रशिक्षण आणि शाळेच्या तासांव्यतिरिक्त जादा शिकवणी दिली गेली पाहिजे. एखाद्या मुलाला एकदा शाळेत प्रवेश मिळाल्यानंतर त्याचे  प्राथमिक  शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत त्याला  एकाच  इयत्तेत  परत  बसवले  जाणार  नाही  किंवा  त्याला  शाळेतून  काढून  टाकले  जाणार  नाही. जर एखाद्या शाळेत प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करण्याची सोय नसेल ,तर त्या शाळेतल्या मुलांना सरकारी अगर सरकारी अनुदानित शाळेत बदली करून मिळण्याचा हक्क आहे. राज्यातल्या किंवा राज्याबाहेरच्या सरकारी अगर सरकारी अनुदानित शाळेत बदली करून मिळण्याचा मुलांना हक्क आहे. बदलीचे प्रमाणपत्र सादर करण्यात झालेला विलंब हे मुलाला शाळेत प्रवेश देण्याकरता दिरंगाई करण्याचे किंवा शाळेत प्रवेश नाकारण्याचे कारण होऊ शकत नाही.

विद्यार्थ्यांच्या  शाळेत प्रवेश  घेण्याविषयीच्या  आणि  बदलीच्या वरील सर्व 8 तरतूदी अपंग मुलांनाही  लागू  आहेत.

बाल शिक्षण कायद्यातील सहाय्यक तरतूदी आणि  अपंग मुलांच्या शैक्षणिक मदतीकरता महाराष्ट्र राज्याचे नियम

हा   कायदा   असे   सुचवितो  की   जी  शाळेबाहेर असलेली वयाने मोठी  मुले    आहेत त्यांना त्यांच्या  वयाला   अनुरुप इयत्तेत प्रवेश   दिला   पाहिजे ,  आणि त्यांना  अतिरिक्त,विशेष  शिक्षण दिले जावे.महाराष्ट्र राज्याच्या  नियमात एक पूर्ण विभाग  (भाग2,विभाग3), अशा शाळेबाहेरच्या  वयाने   मोठ्या असलेल्या  आणि   शाळेत त्यांच्या वयानुरुप इयत्तेत प्रवेश दिला गेलेल्या मुलांना-  सहसा  अपंग  मुलांच्या बाबतीत घडणारी ही गोष्ट  आहे, शैक्षणिक मदत देण्याविषयी वाहिलेला आहे.

महाराष्ट्र राज्याच्या  नियमात  असे नमूद केलेले आहे की शाळेच्या नेहमीच्या शिकवण्याच्या तासांव्यतिरिक्त हे विशेष शिक्षण दिले   जावे.या   विशेष  वर्गात शिक्षकांनी   किंवा  विशेष  नेमणूक करण्यात  आलेल्या   शिक्षकांनी,   किंवा   बाहेरच्या अधिकृत ब्रिज  कोर्सेस मध्ये शिकवणार्   या शिक्षकांनी   शिकवावे.मुलांकरता  त्यांच्या   वयानुरुप   शैक्षणिक साहित्य विकसित करणे आणि शिक्षकांकरता प्रशिक्षण कार्यक्रम   आखणे   ही    महाराष्ट्र  राज्य शिक्षण,संशोधन आणि प्रशिक्षण  संस्थेची(एस  सी  ई आर  टी)  जबाबदारी  आहे.

बाल शिक्षण हक्काच्या तरतुदींचे परिणाम आणि अपंग  मुलांच्या शिक्षणाकरताचे  महाराष्ट्र राज्याचे नियम

स्थलांतरित  मुले  आणि  इतर  प्रतिकूल  परिस्थितीतील  मुले   यांच्याप्रमाणेच  अपंग  मुलांनाही  शाळेत  जाण्याची  संधी, शाळाप्रवेश, बदली  आणि  मदतीचे  प्रश्न  असतात.  याची  जबाबदारी बाल   शिक्षण हक्क कायद्याने  आणि महाराष्ट्र सरकारच्या नियमांप्रमाणे  राज्य सरकार आणि स्थानिक सरकारी शैक्षणिक संस्थांनी ही जबाबदारी  घेणे अपेक्षित आहे.  अपंग  मुलांना  याव्यतिरिक्त  काही विशेष समस्या असतात. शाळेपर्यंतचे  थोडेसे  अंतरही ती जाऊ शकत नाहीत. त्याकरता त्यांना विशेष  आणि  सुरक्षित येण्याजाण्याची  सोय  पुरवावी  लागते. त्यांना  काही  विशेष  साहित्य पुरवावे  लागते. त्यांना  शाळेत कदाचित  उशिरा प्रवेश घ्यावा  लागतो.शिवाय त्यांना जादा  शैक्षणिक मदतीचीही गरज  असते.

बालशिक्षण  हक्क  कायद्यात   अपंग  मुलांना  अधिकृत सरकारी  शाळेत  पूर्ण  वेळ शिक्षण मिळावे  असे  स्पष्टपणे  म्हटलेले  आहे. 2012च्या दुरुस्तीत मात्र बहु-विकलांग  किंवा  अति-विकलांग  मुलांना घरच्या  घरी शिक्षण  घेण्याचा  हक्क  आहे  असा  अपवाद  नमूद केलेला  आहे. 2012च्या  या  दुरुस्तीत  अपंग  मुलांचा  समावेश  प्रतिकूल  परिस्थितीतील  मुलांमध्ये  केलेला  असल्याने,  ही  मुले  आता  खाजगी  आणि  विशेष  वर्गवारीतल्या  शाळांत  25%  आरक्षणांतर्गत  प्रवेश  घ्यायला  पात्र  आहेत.

बालशिक्षण  हक्क  कायद्यातील  तरतूदी  सार्थपणे  प्रत्यक्षात  उतरवायच्या  असतील  तर शाळांच्या  सध्याच्या  कार्यपद्धतीत आमूलाग्र  बदल घडवावे  लागतील.  केवळ अपंग मुलांकरता रँप  उभारण्यापलीकडे  जाऊन शाळेच्या इमारतीत  इतरही काही सुविधांचा, उदाहरणार्थ  जिन्यांना कठडे बसवणे,सहज उपलब्ध असलेली स्वच्छतागृहांची  सोय  इत्यादींचा समावेश झाला   पाहिजे. वेगवेगळे अपंगत्व असलेल्या  मुलांना नेहमीच्या शाळांत  सामावून  घ्यायचे  असेल  तर  शिक्षकांना त्यांची  शिकवण्याची पद्धत आणि पद्धती यांचा  दर्जा उंचावावा  लागेल. या सर्व  आव्हानांना प्रतिसाद देण्याची शाळांची क्षमता केवळ शाळेच्या नेतृत्वावर अवलंबून   नसेल  ,तर राज्य  सरकार  आणि  स्थानिक  सरकारी  शैक्षणिक  संस्था  कोणत्या  दर्जाचा  शैक्षणिक  आणि पूरक पाठिंबा त्यांना देतात  यावर  अवलंबून  आहे.

स्त्रोत : www.rtemaharashtra.org

माहिती संकलन : छाया निक्रड