बळीराजा-राणीचं चांगभलं : शेतीचे अर्थशास्त्र

‘इंडिया शायनिंग’मध्ये ग्रामीण भागाला अस्तित्व नाही. दारिद्य्र, बेकारीला कंटाळून ग्रामीण जनता शहराकडे धाव घेते. मात्र ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेला चालना मिळाली तर शहरी आणि ग्रामीण भागातील अनेक प्रश्न सुटतील, यावर लेखकाने सुचवलेले काही उपाय.

ग्रामीण भागातील दारिद्य्र हे मुळातून नसून हेतुपूर्वक लादण्यात आले आहे. इंग्रजांचे वसाहतवादी तत्त्वज्ञानच आजतागायत राबविण्यात आले आहे. शेती, मत्स्यसंवर्धन, वनविकास यासाठी टी. कृष्णम्माचारी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली होती. ‘शेतकर्‍यांना संरक्षण व बाजारपेठ तसेच किमान भावाची हमी मिळवून देणे’ हा समितीचा महत्त्वाचा निष्कर्ष होता.
जेव्हा बाजारात बाजरीला ५ रु. भाव होता, तेव्हा ती लेव्ही म्हणून सरकारने सक्तीने ३ रु. दराने खरेदी केली. आज प्रत्येक टनामागे साखरेचा उत्पादनखर्च ४२०० रु. आहे. (३००० रु. भाव + १००० रु. गळीत + २०० रु. वाहतूक खर्च) परंतु दर आठ दिवसांनी भाव नसला तरी ठराविक कोटा लिलावात विकलाच पाहिजे, अशी सक्ती कारखान्यांवर आहे.

भुईमुगापासून विविध प्रकारचे ८० पदार्थ तयार होतात. त्याचा उत्पादनखर्च किलोमागे १०० रु. आहे. भाव मात्र ८० रु. आहे. तूट असली की लेव्हीद्वारे लूट करावयाची आणि मुबलकता असली की शेतकर्‍यांना लिलाव पद्धतीद्वारे वार्‍यावर सोडून द्यायचे वा व्यापार्‍यांच्या हवाली करावयाचे अशी सरकारची दुटप्पी नीती आहे.

जेव्हा एखादा उत्पादक उत्पादित मालाची किंमत ठरवतो, तेव्हा तो ऑफिस, स्टेशनरी खर्च, फर्निचरचा खर्च, कामगारांचा पगार आणि नफा या सगळ्या गोष्टी उत्पादनखर्चात समाविष्ट करतो. तद्वतच शेतकर्‍यालाही घसारा, वाहतूक खर्च, शेतावर राबणार्‍या घरच्या माणसांची रोजंदारी, कपड्यालत्त्याचा खर्च, सणासुदीचा खर्च मिळायलाच हवा.

सरकार उद्योगधंद्यांना सर्व प्रकारचे आर्थिक संरक्षण आणि प्रोत्साहन देते. जसे सबसिडी, आयात-निर्यातीच्या सवलती, कमी वीज दर, कमी वा अल्प व्याजाने कर्ज. शेतकर्‍यांना मात्र उत्पादनखर्चावर आधारित भाव द्यायला खळखळ करते. शेतकरी कायम कर्जातच राहील, अशीच अर्थव्यवस्था सरकारने आज निर्माण केली आहे. कर्जमाफीने शेतकर्‍यांची समस्या सुटणार नाही. तो केवळ राजकीय स्टंट आहे. तर शेतकर्‍याला मुळात कर्जच घेण्याची वेळ येणार नाही, अशी अर्थव्यवस्था निर्माण व्हायला हवी.

आज शहरातील सर्व प्रश्‍न शेतकर्‍यांच्या मालाला योग्य भाव न देण्यातून निर्माण झालेले आहेत. सर्व सैन्य, झोपडपट्ट्या, रुग्णालये त्यामुळे भरलेली आहेत. आज कोणत्याही थिएटरला बाल्कनीची तिकिटे अगोदर संपतात, खालच्या वर्गाची नंतर. जोपर्यंत शहरातील गर्दी कमी होत नाही, तोपर्यंत शहरांचेही प्रश्‍न सुटणार नाहीत. याउलट शेतकर्‍यांच्या मालाला योग्य भाव मिळाला तरच खेड्यापाड्यातील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल. शेतीवर आधारित उद्योगधंदे निघतील, स्थानिक लोकांना रोजगार मिळेल. शहरांकडे वाहणारे लोंढे तत्काळ थांबतील. निदान यासाठी तरी शेतकर्‍यांच्या मालाला योग्य भाव मिळावयास हवा.

शिवाय शेतीची रोजगार क्षमता उद्योगधंद्याच्या दहा पट आहे. १०० कोटी रुपये उद्योगात गुंतविले तर ४००० लोकांना रोजगार मिळतो. तेच जर शेतीत गुंतविले तर ४०,००० लोकांना रोजगार उपलब्ध होतो.

नंदकिशोर शुक्ल
चाळीसगाव

स्त्रोत - मिळून साऱ्याजणी