सायबर गुन्हे - भाग 2
सायबर गुन्हे - भाग 2
आयटी ॲक्ट् 2000 (माहिती तंत्रज्ञान कायदा, 2000) हा कायदा आपल्याकडे करण्यात आला आहे. हॅकिंग, इंटरनेटवर अश्लिल गोष्टी किंवा मजकूराचे प्रकाशन इत्यादी गोष्टी कायद्याने गुन्हा मानण्यात आल्या आहेत. मात्र एकूणच महिलांच्या सुरक्षेला असलेला धोका लक्षात घेता हा कायदा परिपूर्ण नाही, याविषयीची माहिती आज आपण घेणार आहोत...
सायबरवॉलॉटाईम्स डॉट कॉमने नुकत्याच केलेल्या एका पाहणीत असे दिसून आले आहे की, भारतात महिला आणि लहान मुलांच्या बाबत घडत असलेल्या गुन्ह्यांनी धोक्याची पातळी ओलांडली आहे. आकडेवारी असे दाखवते (ज्याला लॉ एन्फोर्सिंग एजन्सीची अर्थात पोलिसांचीही मान्यता आहे) की सायबर गुन्ह्यांमधील अश्लिलतेशी संबंधित सर्वाधिक घटना मुंबईत घडलेल्या दिसतात. 2006 साली सुमारे 40 प्रकरणे घडली होती. केवळ एकाच वर्षात झालेली ही मोठी वाढ म्हणावी लागेल. यापाठोपाठ दिल्लीचा क्रमांक लागतो. एकूण प्रकरणे 30 (9 प्रकरणांची नोंद झाली) पण हॅकिंगच्या प्रकरणांमध्ये मात्र दिल्लीचा क्रमांक एक आहे. बंगळूरू, चेन्नई, हैदराबाद आणि पुण्यामध्ये अश्लिलतेशी संबंधित गुन्हे मुठभरच दिसून आले. मात्र हॅकिंगच्या घटना मोठ्या प्रमाणात झालेल्या दिसल्या.
महिलांना त्रास देण्यासाठी सर्वात जास्त वापरली जाणारी पद्धत म्हणजे पुरुषांकडून त्यांची अश्लिल छायाचित्रे महिलांना ईमेल करणे, त्यांच्या सौंदर्याची स्तुती करणे, डेटवर येण्यासाठी विचारणा करणे किंवा त्या त्यांच्या सेवेचा किती मोबदला घेतील याबाबत विचारणा करणे. त्याशिवाय ईमेल, चॅट किंवा एसएमएसच्या माध्यमातून उघड मेसेज पाठविणे, स्त्रीचा चेहरा मोर्फ केलेली नग्न छायाचित्रे पाठविणे इत्यादी प्रकारांनीही छळवणूक होऊ शकते.
एका प्रकरणात तर चॅटरुममधील एका जोडप्याने आपापले कपडे काढण्याचे वचन दुसऱ्याला दिले. त्याप्रमाणे पुरुषाने आपले कपडे काढले पण दुसऱ्या बाजूला प्रत्यक्षात आणखी एक पुरुष आणि त्याचे मित्रच होते, ज्यांनी साहजिकच असे काहीही न करता नुसतेच पहिल्या व्यक्तीचे रेकॉर्डिंग केले आणि ते रेकॉर्डिंग पोर्नसाईटवर पोस्ट केले. तज्ज्ञांच्या मते, अशा घटना सर्वत्रच घडतात पण 500 घटनांपैकी केवळ एखाद्याचवेळी तक्रार नोंदविली जाते. बदनामीच्या भीतीपोटीच लोक तक्रार नोंदवत नसल्याचेही तज्ज्ञ मानतात.
मुंबईसारखे शहर अश्लिलतेविषयक गुन्हेगारीचा सामना करत असताना इतर शहरांमध्ये हॅकिंगची समस्या मोठी आहे. नुकत्याच केलेल्या एका पाहणीत दिल्लीमध्ये अशा 67 प्रकरणांची नोंद झाली तर बंगळुरूमध्ये ही संख्या 30 होती.
आयटी ॲक्ट 2000 नुसार महिलांशी संबंधित सायबर गुन्ह्यांबाबतच्या तरतूदी
या कायद्याच्या प्रकरण 11 नुसार संगणकातील दस्तऐवजामध्ये फेरफार करणे (कलम 65), हॅकिंग (कलम 66), इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून अश्लिल माहिती प्रसिद्ध करणे (ऑबसिन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म) (कलम 67), सुरक्षित सिस्टीममध्ये प्रवेश (कलम 70), गोपनीयता आणि खासगीपणाचा भंग (कलम 72), फसवाफसवीच्या उद्देशाने केलेले प्रकाशन (कलम 70), इत्यादी विविध गुन्ह्यांसाठी तरतूदी असल्यातरी यामध्ये सुधारणा होणे गरजेचे आहे. यामध्ये खास करुन महिला किंवा मुलांच्या विरुद्ध होणाऱ्या गुन्ह्यांबाबत वाच्यता नाही.कार्यकक्षा, पुरावा नसणे, सायबर आर्मीची कमतरता, सायबर सॅव्ही (तज्ज्ञ) न्यायाधीशांची कमतरता हे सायबर गुन्ह्यांबाबत प्राथमिक अडथळे म्हणावे लागतील. अशा न्यायपालिकेची भूमिका खूपच महत्वाची असते. याबाबत एक उल्लेखनीय उदाहरणच द्यायचे झाले तर ते केरळ उच्च न्यायालयाचे द्यावे लागेल. केरळ उच्च न्यायालयाने ईमेलच्या माध्यमातून आलेली एक जनहित याचिका (पीआयएल) दाखल करुन घेतली. ही विशेष गोष्ट आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करत वाद सोडविण्याच्या दृष्टीने पारंपरिक मार्गापासून पुढे जात पर्यायी मार्गाचा वापर करणे आवश्यक आहे.
सर्वात महत्वाचे
निष्कर्ष
प्रत्यक्षात असे दिसून आले आहे की, अनेक वेळा चॅट मित्र हे महिलांना सेक्सी, ॲट्रॅक्टिव अशा शब्दांनी संबोधत असतात. ही सायबर अश्लिलतेची सुरुवात असते. हळूहळू ते या महिलांचा विश्वास जिंकून खऱ्या मित्राप्रमाणे त्यांना आपल्या अडचणी सांगू लागतात. ज्यातूनच एक घट्ट नाते निर्माण होते आणि हळूहळू ते अश्लिल गोष्टी पाठवू लागतात. अशावेळी महिला दबल्या गेल्यास त्यांना अशा गोष्टी पाठविण्यास आणखी प्रोत्साहन मिळते. हा प्रश्न तेव्हाच सुटू शकतो जेव्हा महिला ताबडतोब त्याबाबत तक्रार करते किंवा कारवाईची धमकी देते.
लेखिका - नेहा पूरव,
ज्येष्ठ पत्रकार.
अंतिम सुधारित : 6/22/2020
सायबर गुन्हे, आपली सुरक्षितता आणि विशेष करून महिल...
गुन्हे व गुन्हेगार, राजकीय-सामाजिक घडामोडी आणि राज...
दुरदर्शन सह्याद्री निर्मित सायबर गुन्हेगारी म्हणज...
नवनवीन तंत्रज्ञानाच्या शोधाचा एक प्रमुख दुष्परिणाम...
